मानवी भांडवल आणि शाश्वत वाढीमध्ये गुंतवणूक आवश्यक

समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधील गुंतवणूक हा शाश्वत विकासाचा एक आवश्यक घटक आहे, कारण ती आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्याच्या व नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करण्याच्या क्षमतेला प्रोत्साहन देते. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि कौशल्य विकास या बाबतीत आपल्या नागरिकांमध्ये गुंतवणूक करणे, शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणे, गरिबी दूर करणे आणि सामाजिक विकासाची उद्दिष्टे साध्य करणे, हे भारताच्या विकास धोरणाचे प्रमुख घटक आहेत. आर्थिक फायद्यांच्या पलीकडे, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या गोष्टी व्यक्तींना सक्षम बनवतात, सामाजिक गतिशीलतेला प्रोत्साहन देतात आणि विषमता कमी करतात. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाद्वारे, लोकांना नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतात, त्यामुळे जीवनमान सुधारते आणि गरिबी कमी होते. खालील आकृती १ मध्ये शाश्वततेचे चार स्तंभ दर्शवले आहेत. सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक आणि मानवी असे हे चार स्तंभ आहेत. समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणे हे आर्थिक विकास साधताना, पर्यावरणीय काळजी आणि सामाजिक कल्याण यांच्यातील संतुलन साधण्याकरता अविभाज्य आहे आणि संस्थेच्या कार्यप्रणालीला व शाश्वततेला समर्थन देण्यासाठी आणि समाज व समुदायांच्या कल्याणाकरता योगदान देण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करणे समाविष्ट आहे.

Figure 1: The four pillars of sustainability

२०२० सालच्या मानवी भांडवल निर्देशांकात भारत १७४ देशांपैकी ११६व्या क्रमांकावर आहे. जगभरात लोकांच्या आरोग्यावर मलेरियाच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांपैकी ३ टक्के प्रकरणे आणि जगातील क्षयरोगाच्या एक चतुर्थांश प्रकरणे भारतात आढळतात. भारत आपल्या ‘जीडीपी’च्या १.२६ टक्के आरोग्यावर आणि ३ टक्के शिक्षणावर खर्च करतो. आर्थिक सर्वेक्षण २०२१ नुसार, आरोग्यावर होणारा उच्च खर्च भारताच्या गरिबीला हातभार लावतो. सध्याच्या ६५ टक्क्यांच्या तुलनेत आरोग्यावर होणाऱ्या उच्च खर्चाला आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या खर्चाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाद्वारे निर्धारित २.५ टक्के लक्ष्य साध्य करण्याकरता, सार्वजनिक आरोग्य खर्चाला पुन्हा प्राधान्यक्रम देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

साक्षरतेच्या बाबतीत भारताने लांब पल्ला गाठला आहे, परंतु अद्यापही ३१३ दशलक्ष लोक निरक्षर आहेत, त्यापैकी ५९ टक्के महिला आहेत. शिक्षणासंबंधीच्या सरकारी आकडेवारीत, शहरी आणि ग्रामीण भारतात मोठी तफावत दिसून येते. शहरी भागात ३५.८ टक्के लोकांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण केवळ २४.९ टक्के आहे. पदवी आणि त्याहून अधिक शिक्षण पूर्ण केलेल्यांची टक्केवारी ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुक्रमे ५.७ ते २१.७ टक्के इतकी बदलते. भारतातील साक्षरतेमधील लैंगिक तफावत कमी झाली आहे, तरीही पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यातील तफावतीचे प्रमाण १६.९ टक्के आहे. ४२ टक्के शहरी कुटुंबांच्या तुलनेत केवळ १४.९ टक्के ग्रामीण कुटुंबांकडे इंटरनेट सुविधा आहे.

भारताने दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होण्याकरता आणि शैक्षणिक परिणामांमध्ये सुधारणा करण्याकरता महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आणि ‘शिक्षण हक्क कायदा’ यांसारखे विविध उपक्रम राबवले आहेत. या व्यतिरिक्त, ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ आणि ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ यांसारख्या उपक्रमांचे उद्दिष्ट माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नवकल्पनेला आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हे आहे. रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी आणि उद्योगाच्या गरजा व मनुष्यबळ कौशल्यांमधील तफावत कमी करण्यासाठी भारताने कौशल्य विकासावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम असलेल्या ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजने’द्वारे, विविध क्षेत्रांतील लक्षावधी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या व्यतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळातर्फे कौशल्य विकास कार्यक्रम निर्मितीसाठी आणि शिकाऊ प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील भागीदारांच्या सहयोगाने अनेक उपक्रम योजले जातात.

आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि लोकांना किफायतशीर दरांत आरोग्य सेवा उपलब्ध असाव्यात, हे सुनिश्चित करण्याकरता भारतात प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने ‘आयुष्मान भारत’ (राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना) सुरू केली आहे, ज्यात प्राथमिक स्तरावर आरोग्य व कल्याण केंद्रे आहेत आणि लोकसंख्येतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण देणारी ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आहे. या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आरोग्य सेवांच्या पायाभूत सुविधांमधील तफावत भरून काढणे, अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणे आणि आरोग्यावर होणारा उच्च खर्च कमी करणे हे आहे. समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांत भारतात केले जाणारे गुंतवणुकीचे प्रयत्न सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी सज्ज आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ (मुलगी वाचवा, मुलीला शिकवा) आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे अनुक्रमे समानता, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची उपलब्धता सुधारण्यास आणि स्वच्छता राखण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

मात्र, आव्हाने कायम आहेत, उदाहरणार्थ- शहरी आणि ग्रामीण भागात, लिंगसापेक्ष आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीसापेक्ष शिक्षण उपलब्ध असण्याबाबत असमानता आढळते. शिक्षणाद्वारे प्राप्त केलेली कौशल्ये बर्‍याचदा नोकरीच्या बाजारपेठेतील आवश्यक कौशल्यांशी जुळत नाहीत. परिणामी, बेरोजगारी निर्माण होते. शाळांमधील, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांमधील आणि आरोग्य सुविधांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव हा समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या नागरिकांच्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीच्या वाढीस अडथळा आणतो; विशेषतः ग्रामीण भागात या संसाधनांचा अभाव आहे. विशेषत: शिक्षण आणि कर्मचारी वर्गातील सहभागात लिंगसापेक्ष असमानता कायम आहे. समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या क्षमता वापरात आणण्यासाठी शिक्षण आणि समान रोजगाराच्या संधींद्वारे महिला सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. भारताच्या मनुष्यबळापैकी एक मोठा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रांत कार्यरत आहे, ज्यात बर्‍याचदा नोकरीची सुरक्षा नसते, सामाजिक संरक्षणाच्या आणि कौशल्य विकासाच्या संधींचा अभाव असतो. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या मते, भारतातील बेरोजगारीचा दर ८.२ टक्के इतका उच्च आहे आणि २०२३च्या सुरुवातीपासून हा दर वाढत आहे.

जागतिक बँकेच्या मते, भारतीय समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधील गुंतवणूक ही देशाच्या भविष्यातील समृद्धीसाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी केलेली सर्वात महत्त्वाची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. शिक्षण, कौशल्यांची जुळवाजुळव, आरोग्यविषयक सेवांची उपलब्धता आणि लैंगिक असमानता यांच्याशी संबंधित आव्हानांना तोंड देऊन, भारत आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सामाजिक उन्नतीसाठी आपल्या मनुष्यबळाच्या क्षमतेचा उपयोग करू शकतो. सार्वजनिक- खासगी भागीदारी ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधील प्रभावी गुंतवणुकीचा अविभाज्य भाग आहे. सरकारी संस्था, खासगी उपक्रम आणि नागरी समाज यांच्यातील सहकार्याने संसाधने, कौशल्ये आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन एकत्रित करता येतील. धोरणात्मक गुंतवणूक, धोरणात्मक सुधारणा आणि सहयोगी प्रयत्न हे केवळ उत्पादकच आहेत, असे नाही, तर गतिमान जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकसित होत असलेल्या मागण्यांशी जुळवून घेणारे कार्यबल तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारतीय समाजाचे उत्पादक सदस्य होण्याकरता आवश्यक असलेल्या ज्ञान, कौशल्ये आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीच्या विकासासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारताना, विकास समतोल, सर्वसमावेशक आणि चिरस्थायी आहे, हे सुनिश्चित करून भारत जागतिक क्षेत्रात एक प्रमुख दावेदार म्हणून स्थान संपादन करू शकतो.

• Sustainable Development
• Economic Opportunity
• employment
• Human Capital
• sustainable growth
• Youth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.