ग्लोबल साउथ म्हणजेच दक्षिणेकडचे आर्थिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश रशिया- युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देत नसले तरी त्याच्या जागतिक परिणामांसाठी ते नाटो आणि पश्चिमात्य राष्ट्रांना दोष देतात. त्यामुळेच युरोपला आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध हे युरोपियन युनियनसाठी एक महत्त्वाचं वळण आहे. या संघर्षाने युरोपिय़न युनियनच्या सुरक्षेच्या मूलभूत तत्त्वालाच आव्हान दिले आहे. युक्रेनला अमेरिका, युरोप आणि त्यांचे सहयोगी असलेल्या पाश्चात्य युतीचा पाठिंबा मजबूत होत असताना जागतिक दक्षिणेतील अनेक देशांनी पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेला दुजोरा दिलेला नाही. हे देश जगातील 85 टक्के लोकसंख्येचे आणि 39 टक्के GDP चे प्रतिनिधित्व करतात. रशिया युक्रेन युद्धाबद्दलचे पाश्चात्य समज आणि कथन किंवा त्याची उत्पत्ती आणि परिणामांचे मूल्यांकन याबद्दल हे देश पाश्चिमात्य देशांशी सहमत नाहीत.
ग्लोबल साउथची वेगळी भूमिका युक्रेनवरील आक्रमणासाठी रशियाला फटकारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक ठरावांमध्ये आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील महत्त्वाच्या देशांनी भाग घेतलेला नाही. ग्लोबल साउथच्या काही देशांनी तर या ठरावाच्या विरोधात मतदानही केले. यापैकी क्वचितच एखादा देश रशियाविरुद्धच्या पाश्चात्य निर्बंधांमध्ये सामील झाला आहे. म्हणजे ज्या निर्बंधांमुळे व्यापक जागतिक फूट पडली त्यामध्ये या देशांचा समावेश मात्र नाही.
जमिनीवर लढल्या जाणार्‍या लढाया या युरोपियन युनियनच्या भविष्यासाठी या युद्धाच्या मांडणीच्या लढाईएवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. एका अर्थाने ग्लोबल साउथ आहे म्हणजे मोठे रणांगण आहे. या देशांची भूमिका आणि तिथल्या लोकांची मानसिकता महत्त्वाची आहे. पण या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ही दरी रुंदावते आहे, असेच दिसते. क्रेमलिनचे प्रस्ताव हे विविध कारणांमुऴे ग्लोबल साउथमधील अनेक देशांकडून नाकारले जात नाहीत. एवढेच नव्हे तर काही बाबतीत हे देश रशियाच्या सूरात सूर मिसळतात. युरोपियन युनियनचे मुख्य मुत्सद्दी जोसेप बोरेल आणि जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष ओलाफ स्कोल्झ यासारख्या युरोपियन नेत्यांनी ग्लोबल साउथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला तरीही परिस्थिती बदललेली नाही.
क्रेमलिनचे प्रस्ताव हे विविध कारणांमुऴे ग्लोबल साउथमधील अनेक देशांकडून नाकारले जात नाहीत. एवढेच नव्हे तर काही बाबतीत हे देश रशियाच्या सूरात सूर मिसळतात.
ग्लोबल साउथच्या देशांनी घेतलेली ही भूमिका केवळ तटस्थतेची आहे, असे नाही. भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यासह अनेक देश हे पश्चिमविरोधी किंवा रशिया समर्थक नाहीत. परंतु त्यांच्याकडे विविध कारणांमुळे युरोपबद्दल व्यापक सहानुभूती नाही. या देशांचे युरोप खंडाशी मजबूत आणि सर्वसमावेशक संबंध असूनही युरोपला त्यांची सहानुभूती मिळवता आलेली नाही. युद्धापेक्षा युरोपशी असलेल्या भूतकाळातील संबंधांचे मूल्यांकन करून अनेकांच्या भूमिका आकार घेत आहेत.
यापैकी काही कठोर सत्यांचा सामना करणे उपयुक्त ठरेल.
जर्मनी, फ्रान्स आणि बेल्जियम या देशांची भौगोलिक स्थिती, इतिहास, त्यांचे हितसंबंध, अवलंबित्व, संघर्ष, सुरक्षेबद्दलच्या चिंता आणि आर्थिक गरजा यासह त्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक देश सध्याच्या परिस्थितीकडे युरोपीय दृष्टिकोनातून पाहत नाहीत तर त्याकडे ते त्यांची स्वत:ची परिस्थिती आणि जगण्याच्या अनुभवांतून पाहतात. हे सर्व घटक वेगवेगळ्या खंडातील वेगवेगळ्या देशांसाठी भिन्न असले तरीही एक सामायिक वास्तव लक्षात येते आणि ते म्हणजे या देशांवर असलेली वसाहतवादाची सावली.
युरोपीय लोकांसाठी समकालीन इतिहासाची सुरुवात कदाचित 24 फेब्रुवारी 2022 पासून झाली असेल. पण जगाच्या इतर भागांसाठी युक्रेनमधील शत्रुत्व हा अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा एक भाग आहे. उदाहरणार्थ भारताच्या सीमेवर आक्रमक आणि अण्वस्त्रधारी चीन- पाकिस्तान या देशांचे दीर्घकालीन आणि कधीकधी हिंसक व्यवस्थापन आहे. याबद्दल युरोपने सहानुभूती व्यक्त केलेली नाही. युरोपीय देशांचा दुटप्पीपणा बेल्जियम, जर्मनी आणि इतर युरोपियन देश पाकिस्तान समर्थित धार्मिक कट्टरपंथी आणि बंडखोरांच्या मुद्द्याची हेटाळणी करतात आणि चीनशी त्यांच्या व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना विशेषाधिकार देतात तेव्हा त्यांची भूमिका अधिकच उघड होते. युद्धखोर चीन हिमालयातील राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे याकडेही हे देश डोळझाक करताना दिसतात.
कोविड-19 महासाथीच्या दरम्यान विकसनशील जगातील गरीब नागरिकांनाही लसींची गरज असताना याच युरोपीय देशांनी त्यांच्याकडे लसींचा कसा साठा केला होता याच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. अफगाण आणि सीरियन निर्वासितांबद्दल भयगंडाची भावना बाळगायची आणि युक्रेनच्या निर्वासितांचे मात्र स्वागत करायचे या त्यांच्या भूमिकेवरून युरोपीय देशांची नैतिक घसरणही जगासमोर आली. युरोपीय लोक इतरांना लोकशाही आणि उदारमतवादाची प्रवचनं देत असले तरी श्वेतवर्णियांच्या वर्चस्ववादी चळवळी आता संपूर्ण युरोप खंडात मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत.
इराक, अफगाणिस्तान आणि लिबियामध्ये बेपर्वा हस्तक्षेप आणि नंतर माघार घेण्याच्या पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेमुळेही व्यापक असंतोष निर्माण झाला आहे. मूल्यांचा बालेकिल्ला? सध्याच्या युद्धस्थितीला पाश्चिमात्य देशांच्या भूतकाळातील कृतींचा संदर्भ आहे. म्हणूनच या देशांवर ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणाचे आरोप होत आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या स्थितीचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. युरोपियन वसाहतवादामुळे शतकानुशतके सामूहिक अपमान सहन करणार्‍या अनेक लहान देशांसाठी सध्याची तटस्थता ही त्या अवहेलनेला दिलेली प्रतिक्रिया आहे आणि हे देश आपल्या सार्वभौमत्वाचाही दावा करत आहेत.पूर्वीच्या युरोपियन वसाहतवादी शक्तींनी अद्याप अनेक ऐतिहासिक चुका मान्य केल्या नाहीत आणि ही तेढ सोडवलेली नाही. त्यामुळे हा असंतोष वाढला आहे. सारांश, युरोपातले देश आपण ‘मूल्यांचा बालेकिल्ला’ आहोत, असं भासवत असले तरी ग्लोबल साउथमधल्या देशांनाही तेच वाटते का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अफगाण आणि सीरियन निर्वासितांबद्दलच्या विदेशी विरोधी वृत्तीच्या तुलनेत युक्रेनियन निर्वासितांना देण्यात आलेल्या उबदार स्वागत आणि नैतिक स्थितीत घट होण्यास आणखी योगदान दिले.
व्यापकपणे सांगायचे तर ग्लोबल साउथमधील देश युद्धाच्या विरोधात आहेत. कारण या युद्धाचे परिणाम त्यांना सर्वात जास्त भोगावे लागत आहेत. या युद्धाबद्दल रशियाला दोष दिला जात असला तरी अन्न, इंधन आणि खतांच्या टंचाईसाठी युरोपीय निर्बंध जबाबदार आहेत. यामुळे युद्धाची परिणामकारकताही वाढली आहे. ग्लोबल साउथच्या देशांमधले लोक शांततेला प्राधान्य देतात. पश्चिमात्य देशांनी युक्रेनला सतत शस्त्रपुरवठा केला आहे आणि या युद्धाबद्दल या देशांचे नेते आक्रमक वक्तव्ये करत आहेत. ही स्थिती नक्कीच योग्य नाही, असेही या देशांचे मत आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले असले तरी रशिया आणि नाटो यांच्या एकत्रित कृतींमुळे हे युद्ध भयानक बनले आहे हे कटू सत्य आहे.
असे असले तरीही ग्लोबल साउथमधले देश तटस्थ आहेत. या देशांनी रशियाला भरीव राजकीय किंवा भौतिक समर्थन दिलेले नाही हे युरोपीय देशांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भारताची युक्रेनला मदत भारतासारख्या देशांनी युक्रेनला मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत केली आहे आणि भारत युक्रेनच्या पुनर्बांधणीत मदत करण्याचीही शक्यता आहे. भारतासाऱख्या देशांना संरक्षण क्षेत्रासाठी आणि उर्जेच्या गरजांसाठी रशियाशी संबंध ठेवण्याची गरज आहे. तरीही भारताने सार्वजनिक पातळीवर आणि खाजगीरित्याही रशियाला सुनावले आहे. हे फक्त भारतालाच करावे लागते असे नाही. तरीही युरोपियन धोरणकर्ते सध्याच्या युद्धाच्या परिणामांची पर्वा करताना दिसत नाहीत. युरोपीय देशांप्रमाणे इतर देशांनाही त्यांच्या राजकीय भूमिका ठरवाव्या लागतात. ज्याप्रमाणे युरोपियन युनियन आपली सुरक्षा आणि आर्थिक सक्ती यावर आपल्या निवडी ठरवते तेच निकष ग्लोबल साउथच्या देशांनाही लागू आहेत हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
युद्धाबद्दलच्या या चिंता निर्णय प्रक्रियेतील अनुक्रमांनुसारच व्यक्त केल्या जातात. अनेक दशकांपासून ग्लोबल साउथच्या देशांनी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रतिनिधित्वाची मागणी केली आहे. पण सध्या यावरही वसाहतवाद आणि वर्चस्ववादाचंच प्रभुत्व आहे. या संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यात अपयश आले असल्याने अजूनही इथे पाश्चात्यांचे वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे जागतिक क्रमवारीमध्येही असमतोल आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दल ग्लोबल साउथच्या भूमिकांची वास्तविकता म्हणूनच खूपच गुंतागुंतीची आहे. यावर सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. विकासकामांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत युरोपीय देश हे सर्वात उदार देणगीदारांपैकी एक आहेत. तरीही ग्लोबल साऊथचे देश अशी भूमिका का घेत आहेत यावर त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. रशिया आणि चीन यांच्यापेक्षा युरोप हा चांगला पर्याय असूनही युरोपीय देशांना ग्लोबल साउथमधल्या प्रभावासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे.
युरोपीय देश इतरत्र उद्भवणाऱ्या संघर्षांकडे देऊन त्यांच्यासाठी सक्रिय, तत्त्वनिष्ठ आणि न्याय्य दृष्टिकोन स्वीकारू शकतात. असे केल्यास युरोपीय देशांची प्रतिमा खरोखरच सुधारू शकते. युरोपने ग्लोबल साउथशी समान अटींवर संवाद साधण्याची वेळ आली आहे. तसेच त्यांनी त्यांच्या संरक्षणात्मक दृष्टिकोनाचा त्याग करण्याचीही हीच वेळ आहे. सर्व देश हे त्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा असलेले सार्वभौम देश आहेत आणि म्हणूनच या देशांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना व्याख्यान देणे उपयुक्त ठरणार नाही. व्यापार आणि हवामान बदल युद्ध आणि शांततेच्या बाबतीत हे बदल जितके आवश्यक आहेत तितकेच ते व्यापार आणि हवामान बदलासाठीही गरजेचे आहेत.
विकसनशील देशांच्या चिंता लक्षात घेऊन त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी कार्य करू शकणारे G20 सारखे बहुपक्षीय मंच समोर येत आहेत. पण युद्धाचा पवित्रा घेतल्याने हे मुद्दे मागे पडत असल्याची भावना आहे. हवामान बदलाचे आव्हान, विकासविषयक चिंता आणि आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करणाऱ्या मंचांचे पावित्र्य आणि उद्देश जपला गेला तरच उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील भागिदारी मजबूत होईल.
अलीकडेच युरोप आणि भारतामध्ये धोरणात्मक निवडींची परस्पर समज आणि संवाद विकसित होतो आहे. त्यामुळे भिन्न भूमिका असूनही या देशांनी परस्पर सहकार्याची हमी दिली आहे. हा इतरांसाठी देखील एक चांगला आदर्श आहे.
युरोपसाठी आपली पोहोच वाढवणे आणि चांगल्या पद्धतीने संवाद साधणे उपयुक्त ठरेल. असे केल्यास ग्लोबल साउथमधील देश रशिया-युक्रेन युद्धाकडे युरोपीय समस्या म्हणून न पाहता एक जागतिक परिणाम म्हणून पाहतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचा आदर केला नाही तर जगात अराजकता माजेल आणि सर्वत्र सुरक्षेची चिंताही वाढेल. याचे
परिणाम विशेषतः लहान आणि कमी सामर्थ्यवान देशांना भोगावे लागू शकतात. कारण अशा प्रकारच्या युद्धांमुळे महासत्ता त्यांच्या प्रभावाच्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही गोष्टीपासून दूर जाऊ शकतात, असा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे.
ग्लोबल साउथचे देश झपाट्याने उदयास येत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर त्यांच्या हक्काच्या जागांची मागणी करत आहेत. त्यामुळे युरोपीय देशांनी जागतिक बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपले वजन वापरले पाहिजे. बिगर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी नियमांवर आधारित अशी जागतिक संरचना स्थिर करण्यासाठी भूमिका बजावावी अशी बेल्जियम आणि जर्मनीची अपेक्षा असेल तर त्यांनी अशा संरचनेवर विश्वास ठेवणारे भागधारक तयार केले पाहिजेत. ग्लोबल साउथमधील देशांनी समृद्धीची आकांक्षाच बाळगू नये अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही, असं विधान जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष स्कोल्झ यांनी 2022 मध्ये केलं होतं. म्हणूनच या देशांना हवामान-अनुकूल पद्धतीने विकास साधण्यास सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत देण्यास जर्मनी तयार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. अशा प्रकारची भूमिका ही निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
युरोपीय राष्ट्रांना ग्लोबल साउथचे समर्थन मिळवायचे असेल तर त्यांनी या विशाल आणि विषम प्रदेशात विकासाचे कथन आणि धोरण विकसित करण्यात मोलाची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी धोरणात्मक समुदाय आणि थिंक टँक बनवावे लागतील. गरज असेल तेव्हाच ग्लोबल साउथकडे वळून सतत मागणी करणाऱ्या पाहुण्याची भूमिका सोडून आता युरोपीय देशांनी दैनंदिन संभाषणाचा भाग बनणे महत्त्वाचे आहे.
(हे विश्लेषण पहिल्यांदा इंटरनॅशनल पॉलिटिकल क्वार्टरलीमध्ये प्रकाशित झाले.)
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
