महाराष्ट्राच्या ‘जेंडर बजेट’मधील त्रुटी शोधताना

ओळख

कोविड १९ या महामारीने भारतातील मानवी विकासाच्या प्रत्येक पैलूवर भयंकर परिणाम केल्याचे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. २०३० पर्यंत गाठावयाच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना याचा मोठा फटका बसला आहे. २०२० मध्ये करोनाची साथ आल्यापासून सामाजिक व आर्थिक विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. लोकसंख्येतील सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या घटकांवर, विशेषत: महिला आणि मुलांवर याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. करोनाच्या साथीनंतर जी विषमता समोर आली, त्यापैकी महिला, मुली व अन्य उपेक्षित घटकांमधील आरोग्य व पोषणाचे प्रश्न चिंता वाढवणारे आहेत.

करोनानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक नव्या समस्या उभ्या राहिल्या. राज्य सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले. त्याचा फटका आरोग्य व पोषणाशी संबंधित कार्यक्रमांना बसला. लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या प्रवासावर बंधने आली. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ लोकांना घेता आला नाही. त्यातून महिला व मुलांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य ढासळले.

‘जेंडर बजेट’च्या चष्म्यातून सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची स्थिती समजून घेत असताना प्रामुख्याने दोन घटक विचारात घेतले जातात. त्यापैकी एक म्हणजे महिला व मुलींना मिळणारे आरोग्य सेवेचे लाभ आणि दुसरा घटक म्हणजे सेवा पुरवठादार म्हणून महिलाचा सहभाग. लाभार्थी म्हणून महिला व मुलींच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तीन घटकांचा उहापोह प्रस्तुत लेखात करण्यात आला आहे. पुनरुत्पादकतेशी निगडित आरोग्य सेवा, प्रजननाच्या व्यतिरिक्तच्या आरोग्य गरजा आणि पोषण सेवांचा यात समावेश आहे. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे भिन्नलिंगी लाभार्थींची माहिती व अर्थसंकल्पीय आकडेवारी पुरेशी नसल्याने यावरील विश्लेषणाला मर्यादा आहेत.

लिंगाधारीत सेवा देताना महिलांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये याबाबतीत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सजग असते. त्यामुळेच आरोग्य व पोषण सेवेतील सरकारची भूमिका यावर प्रस्तुत लेखात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

जेंडर बजेटचे विश्लेषण

२०२१-२२ आणि २०२०-२१ च्या महाराष्ट्र सरकारच्या वार्षिक लिंगाधारित अर्थसंकल्पीय निवेदनानुसार, आरोग्य व पोषणावरील एकंदर तरतूद ही संबंधित वर्षांतील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या १ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे (तक्ता क्र. १ पाहा). २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांसाठी मिळून लिंगाधारित तरतूद अवघी ३ टक्के होती. त्यातील केवळ १६ टक्के आरोग्य व पोषणासाठी दिले गेले, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये, महिला आणि मुलींच्या आरोग्य व पोषणावर २,१८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी सुमारे ७४ टक्के गरोदर आणि स्तनदा महिलांसाठी पोषणासाठी होते.

तक्ता १: महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य व पोषणावरील लिंगाधारित अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप (रुपये कोटींमध्ये)
	आर्थिक वर्ष २०१८-१९	आर्थिक वर्ष २०१९-२०	आर्थिक वर्ष २०२०-२१ सुधारीत अंदाज	आर्थिक वर्ष २०२१-२२ अर्थसंकल्पीय अंदाज
आरोग्य	४६५	६६२	७००	७६९
पोषण	१८१३	२१७२	२१८२	१४२०
आरोग्य व पोषणावरील एकूण तरतूद	२२७८	२८३४	२८८२	२१८९
राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी आरोग्य व पोषणावरील खर्च	०.७५ टक्के	०.७५ टक्के	०.६६ टक्के	०.४५ टक्के
स्त्रोत: महाराष्ट्र सरकारचे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय निवेदन

१. आरोग्य सेवेच्या लाभार्थी महिला व मुली

आधीच सांगितल्याप्रमाणे, आरोग्यसेवेचे लाभार्थी म्हणून महिला आणि मुलींसाठी पुनरुत्पादक गरजा, इतर आरोग्यविषयक गरजा आणि पोषण सेवा या तीन घटकांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

१.१ पुनरुत्पादक गरजांसाठी अर्थसंकल्प

पुनरुत्पादक आरोग्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात: माता आरोग्य कार्यक्रम, मातृत्व लाभ आणि मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मातृत्व आरोग्यावरील खर्चासाठी १३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या तुलनेत (६६ कोटी रुपये) आणि २०१९-२० मध्ये (११९ कोटी रुपये) व आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये (५५ कोटी रुपये) मातांच्या आरोग्यावर झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत हा आकडा बराच मोठा होता. (आकृती क्र. १).

प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरची काळजी, संस्थात्मक प्रसूती आदींचा (गरोदर महिला व नवजात बाळांची आरोग्य तपासणी, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आणि माहेर घर) पाच घटकांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. मातृत्व लाभांवरील (प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आणि मानव विकास मिशन अंतर्गत एसटी प्रवर्गातील महिलांचे थकीत वेतन) आर्थिक तरतुदींमध्ये वाढ झालेली दिसते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ही तरतूद १६४ कोटी रुपये होती, ती आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १७० कोटी रुपयांवर गेली आहे.

मातृत्व लाभाच्या योजनांवर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ७९ टक्के आणि २०१९-२० या वर्षात ९१ टक्के खर्च करण्यात आला होता. मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी (नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत सॅनिटरी पॅडची तरतूद आणि MHM च्या प्रचारासाठी अस्मिता योजना) साठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. हा आकडा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पाच्या एक तृतीयांश इतका होता. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील आरोग्य व पोषणावरील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १५ टक्के रक्कम पुनरुत्पादक आरोग्यासाठी ठेवण्यात आली होती.

१.२ अन्य आरोग्यविषयक गरजांसाठी तरतूद

जेंडर बजेट स्टेटमेंटमध्ये इतर आरोग्यविषयक गरजांसाठी दोन उपाय सुचवले गेले आहेत: जिल्हा महिला रुग्णालये आणि महिला आणि पुरुष नसबंदी. जिल्हा महिला रुग्णालयांना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १५ कोटी रुपयांचे वाटप केले गेले होते, जे अनुक्रमे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वाटप आणि खर्च (रु. १८ कोटी) पेक्षा कमी होते. नसबंदीच्या बाबतीत लिंगाधारित असमतोल मोठा आहे, कारण राज्य सरकार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या नसबंदीवर अधिक गुंतवणूक करत आहे (चित्र २). आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आरोग्य आणि पोषणासाठी एकूण जेंडर बजेटच्या १.५ टक्के गुंतवणुकीसह, महिला आणि मुलींच्या इतर आरोग्यविषयक गरजांना राज्याने अजिबात प्राधान्य दिलेले नाही.

१.३ पोषणावरील आर्थिक तरतूद

महिला आणि मुलींसाठी तीन पोषण योजना आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवेअंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP), अमृत आहार योजना आणि किशोरवयीन मुलींसाठी सबला योजना यांचा यात समावेश आहे. त्याशिवाय पोषणविषयक जनजागृतीसाठी पोषण अभियान राबवले जाते. गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्यासाठी SNP अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २५२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये केलेल्या तरतुदीपेक्षा ही रक्कम खूपच कमी होती. इतकेच नव्हे तर, याच योजनेअंतर्गत २०१९-२० आणि २०१८-१९ मध्ये करण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा (अनुक्रमे २९२ कोटी रुपये व २५८ कोटी रुपये) (चित्र 3) देखील ही रक्कम कमी होती. SNP योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त निधी वापरला गेल्यानंतरही हे चित्र होते. (आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ८४% आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १००%).

आदिवासी भागातील गरोदर आणि स्तनदा मातांना शिजवलेले गरम अन्न पुरवणाऱ्या अमृत आहार योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये २०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षांपेक्षा जास्त आहे. किशोरवयीन मुलींना पोषण पुरवणाऱ्या सबला योजनेच्या निधीमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. पोषण अभियानांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीतही वर्षागणिक घट होत आहे. या योजनेवरील एकंदर तरतूद आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मधील ५६२ कोटी रुपये होती, ती २०२१-२२ मध्ये ५४९ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. ही रक्कम आरोग्य आणि पोषणासाठीच्या ‘जेंडर बजेट’च्या सुमारे २५ टक्के आहे.

२) आरोग्य सेवा पुरवठादार म्हणून महिलांची भूमिका

प्रत्यक्ष आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जेंडर बजेटच्या निवेदनातील (GBS) आकडेवारीच्या आधारे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत काम करणाऱ्या ‘आशा’ वर्कर आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या बजेटचे विश्लेषण प्रस्तुत लेखात करण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे ६७ हजार आशा आणि २ लाख अंगणवाडी सेविका आहेत. या सर्वांना अगदी अल्प मानधन दिले जाते. हे मानधन आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविकांचे एकूण काम आणि कामाच्या तासांशी विसंगत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ‘आशां’च्या मानधनासाठी ४१८ कोटी रुपये आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी ८७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. चालू वर्षात अंगणवाडी सेविकांवरील आर्थिक तरतुदीमध्ये आणखी कपात करण्यात आल्याचे दिसते. पुरवणी अर्थसंकल्पात यात भर पडू शकते. मागील वर्षी देखील हेच करण्यात आले होते. (चित्र ४). ‘आशा’ आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनावरील खर्च हा आरोग्य आणि पोषणासाठीच्या ‘जेंडर बजेट’च्या सुमारे ६० ते ७० टक्के आहे.

महत्त्वाची निरीक्षणे

महाराष्ट्रातील महिला व मुलींच्या आरोग्य व पोषणावरील आर्थिक तरतूद ही त्यांच्या सध्याच्या आणि वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी आहे, असा निष्कर्ष वरील आकडेवारीवरून काढता येतो. विशेषत: साथरोगाच्या काळात आरोग्याविषयी चिंता वाढली असताना जेव्हा वाढीव गुंतवणुकीची गरज होती, तेव्हा महिला व मुलींच्या आरोग्यावरील आर्थिक तरतुदीमध्ये घट झाल्याचे पाहायला मिळते. (आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २,८३४ कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ मध्ये २,१८९ कोटी रुपये) (तक्ता क्र. १). शिवाय, करोना लॉकडाऊनच्या काळात अंगणवाडी केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बंद राहिल्यामुळे बहुतेक आरोग्यविषयक सेवा कोलमडल्या होत्या. स्त्रियांच्या प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या आरोग्यावर याचा विपरित परिणाम झाला.

सध्याच्या आर्थिक गुंतवणूक धोरणातही महिलांच्या सर्वांगीण परिवर्तनाच्या दृष्टिकोनाचा स्पष्ट अभाव आहे. संपूर्ण लक्ष केवळ महिला आणि मुलींच्या पुनरुत्पादक भूमिकेवर विशेषत: बाळंतपणातील आरोग्यावर केंद्रित केले गेले आहे. शारीरीक आरोग्याशी संबंधित इतर समस्या, उदाहरणार्थ – गर्भाशयाच्या मुखाचा आणि स्तनाचा कर्करोग, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, रजोनिवृत्तीच्या समस्या, वृद्धावस्थेतील आणि वेदनाशमन याकडे बऱ्याच प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले आहे. करोना महामारीच्या काळात स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कुठलीही विशेष काळजी घेण्यात आली नाही. या काळात महिलांवरी ताण तिपटीने वाढला होता. महिला वर्ग नैराश्य आणि चिंतेची शिकार झाला होता, याचे पुरावे समोर येऊनही त्याबाबतीत फारशा हालचाली करण्यात आल्या नाहीत.

याशिवाय, आदिवासी, दलित, असहाय्य वृद्ध, अपंग, वेश्या, तृतीयपंथी आणि दुर्गम भागातील स्त्रिया अशा उपेक्षित वर्गातील महिलांच्या गरजांना सरकारच्या आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रमांमध्ये क्वचितच स्थान दिल्याचे दिसते. आरोग्य आणि पोषणाच्या सुविध उपलब्ध असणे, असल्याच तर त्यांचा लाभ घेता येणे आणि त्या परवडण्याजोग्या असणे हे त्यांच्यासाठी एक आव्हानच राहिले आहे.

वरील बाबी लक्षात घेता, लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. आतापर्यंतच्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी आरोग्य, पोषण व लिंगसापेक्ष गरजांकडे लक्ष देतील असे आर्थिक कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. स्त्रिया, मुली व भिन्नलिंगी नागरिकांचा सर्वांगीण विकास आणि सशक्तीकरणाची हमी या कार्यक्रमांनी देणे आवश्यक आहे.

(टीप: सर्व आलेख महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक वर्ष २०२०-२१, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या जेंडर बजेट स्टेटमेंट्समधील आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहेत.)

• Domestic Politics and Governance
• Healthcare
• Gender
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.