महापालिकांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती : नेमका अर्थ काय?

भारतातल्या महापालिकांचा कारभार साधारण तीन स्तरांवर चालतो. यामध्ये सर्वात वरचं स्थान महापालिकेच्या यंत्रणेला आहे. यामध्ये त्या त्या शहराच्या भौगोलिक प्रदेशाचा कारभार लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांकडे सोपवलेला असतो. शहराच्या त्या त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करण्याबरोबरच विकासाची धोरणं ठरवण्यामध्ये आणि निर्णय प्रक्रियेत या नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो.

एखाद्या शहराची महापालिका त्या ठिकाणची स्थानिक धोरणं ठरवते, अर्थसंकल्पाला मंजुरी देते, शहराच्या विकास आराखड्यांबद्दल निर्णय घेते आणि शहर नीट चालावं यासाठी नेमके कोणते महत्त्वाचे विषय हाताळायला हवेत हेही ठरवते.त्याच्या पुढच्या स्तरावर वेगवेगळ्या समित्या असतात. यामध्ये निवडून आलेले नगरसेवक अशा समित्यांना निर्णय प्रक्रियेत मदत करतात.

स्थायी समितीचं काम

यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची समिती म्हणजे स्थायी समिती. स्थायी समितीकडे आर्थिक अधिकार असतात. महापालिकेने प्रस्तावित केलेले प्रस्ताव आणि टेंडर्सना स्थायी समितीची मंजुरी लागते.

ज्या महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा महापालिकांमध्ये वाॅर्ड समित्या असतात. त्या त्या वाॅर्डांबद्दल काही निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याचे अधिकार अशा समित्यांना दिलेले असतात. त्या भागात निवडून आलेले नगरसेवक अशा वाॅर्ड समित्यांचे सदस्य असतात.

तिसऱ्या स्तरावर येतो तो महापालिका आयुक्त. महापालिका आयुक्त हे महापालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करतं आणि महापालिका आयुक्त हे साधारणपणे भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) आलेले असतात.

या लेखात आपण ज्या विषयाची चर्चा करणार आहोत त्यासाठी ही पार्श्वभूमी समजून घेणं गरजेचं आहे कारण महाराष्ट्राच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये एक वेगळीच परिस्थिती येऊन ठाकली आहे.

निवडणुका घेणं अशक्य

भारतीय राज्यघटनेच्या 74 व्या सुधारणेनुसार, महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून पुढची 5 वर्षं महापालिका शहराचा कारभार चालवू शकते. ही कालमर्यादा संपण्याआधीच महापालिकेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. ही कालमर्यादा संपण्याच्या आधीच निवडणुका घेता येत नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवं.महाराष्ट्राच्या महापालिकांमध्ये राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकाच घेऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या कारभाराची मर्यादा 5 वर्षंच असल्यामुळे सध्या महापालिकेमध्ये कार्यरत असलेले लोक त्यापलीकडे जाऊन कामही करू शकत नाहीत.

अशा परिस्थितीत जर महापालिका निवडणुका झाल्या नाहीत तर या कारभारामध्ये, प्रशासनामध्ये मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. महापालिकेची सूत्रं नेमकी कुणाकडेच नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. असं असलं तरी शहरातल्या लाखो नागरिकांना द्यावयाच्या दैनंदिन सोयीसुविधांमध्ये मात्र यामुळे खंड पडून चालणार नाही.

त्यामुळेच जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत आणि नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांकडे कारभाराची सूत्रं जात नाहीत तोपर्यंत महापालिकेचा कारभार चालवण्यासाठी काही ना काही तरतूद करावी लागणार आहे.

राज्य सरकारचे अधिकार

महापालिका कायद्यात सुधारणा होण्याच्या आधीच्या काळात राज्य सरकारला महापालिका तिच्या कालमर्यादेच्या आधी विसर्जित करण्याचे अधिकार होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार महापालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करू शकत होतं. पण कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे आता राज्य सरकारला ते अधिकार राहिलेले नाहीत.

काही राज्यांनी ते अधिकार बजावण्याचे प्रयत्न करून पाहिले पण न्यायालयाने असे प्रयत्न फेटाळून लावले. असं असलं तरी महाराष्ट्रात ज्या महापालिकांनी त्यांची कालमर्यादा पूर्ण केली आहे किंवा पूर्ण होणार आहे अशा महापालिकांमध्ये निवडणुका शक्य नसल्याने राज्य सरकारला महापालिकांवर प्रशासक नेमावे लागले. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि उल्हासनगर या महापालिकांचा यात समावेश होतो.

ही सगळीच शहरं महाराष्ट्रातली अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची शहरं आहेत. मुंबई महापालिका तर देशातली सर्वात मोठी महापालिका आहे. मुंबईची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी आहे तर पुण्याची 30 लाख आणि नागपूरची लोकसंख्या 20 लाख आहे.

महापालिका कायद्यात बदल

महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्याची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने महापालिका कायद्यात बदल करून घेऊन प्रशासक नेमण्याची तजवीज केली आहे.ओबीसी आरक्षणावर कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे राज्यांतल्या महापालिकांमध्ये ही स्थिती ओढवली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला नंतर राज्यपालांनीही मंजुरी दिली. नियमानुसार विधिमंडळाला महापालिकांमध्ये 27 टक्के कोटा ठेवण्याचे अधिकार आहेत.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या हंगामी अहवालाच्या आधारे या विषयावर निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने हा कायदा आणला असला तरी याला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देणं आवश्यक आहे. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघाल्याशिवाय महापालिका निवडणुका घेताच येणार नाहीत, असं सगळ्याच राजकीय पक्षांचं मत आहे.

दिल्लीमध्येही निवडणुका नाही

महाराष्ट्रात जे घडतं आहे तेच दिल्लीच्या महापालिकांमध्येही घडणार आहे. पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांआधीच केंद्र सरकारने या तिन्ही महापालिका एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावित एकत्रिकरणामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच तिथे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली महापालिका कायदा सुधारणा विधेयक 2022 चं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर लगेचच इथे विशेष अधिकारी असं पद असणाऱ्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यईल हे स्पष्टच आहे.

प्रशासक नेमण्याचे परिणाम

महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचे परिणाम गंभीर असणार आहेत. सगळ्यात पहिलं म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची भूमिकाच संपुष्टात येणार आहे. जे निवडून आलेले नगरसेवक आहेत ते नगरसेवक म्हणून कामच करू शकणार नाहीत. त्यामुळेच हे नगरसेवक सदस्य असलेल्या सगळ्या समित्यांचं कामकाजही चालू शकणार नाही.

या समित्या आतापर्यंत जे काम करत आल्या आहेत त्या स्वरूपाचं काम त्या करू शकत नसल्या तरी महापालिकेचं कामकाज चालवण्यासाठी या समित्या अस्तित्वात असणं मात्र गरजेचं आहे. याशिवाय महापालिकांना, धोरणं ठरवणं, त्याची अमलबजावणी करणं, अर्थसंकल्पीय तरतूद करणं आणि शहरांच्या कारभारांवर नियंत्रण ठेवणं या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्याच लागतात. त्यामुळे ते काम नेहमीच्या स्वरूपाचं नसलं तरी शेवटी शहराच्या कारभारासाठी महापालिकांनाच जबाबदार धरलं जाणार आहे. यासाठीच राज्य सरकारने महापालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे.

प्रशासकाकडे सर्वाधिकार

या प्रशासकांकडे महापालिका आयुक्त, वेगवेगळ्या समित्या आणि महापालिकेतले सदस्य यांच्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या मिळून एक संयुक्त स्वरूपाची जबाबदारी असेल. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व अधिकार प्रशासकांकडेच एकवटलेले असतात.

या प्रशासकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका निभवाव्या लागतात. महापालिका आयुक्तांना ज्या प्रकारे अधिकार असतात तसेच अधिकार प्रशासकाला येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या समित्यांना अधिकार दिलेले असल्यामुळे प्रशासकाला कोणतेही प्रस्ताव या समित्यांकडे पाठवावे लागतात आणि त्या समित्यांच्या अधिकार कक्षेतच ते मंजूर करावे लागतात. महापालिका आयुक्तांना ज्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही पण त्या त्या समित्यांना आहे अशा प्रस्तावांचा यात समावेश होतो.

ज्या प्रस्तावांना महापालिका आयुक्त आणि वेगवेगळ्या समित्या या दोघांचीही मंजुरी लागते असे प्रस्ताव प्रशासक या दोन्हींकडे पाठवतो आणि समित्यांच्या अधिकारकक्षेत आणि महापालिका आयुक्तांच्या अधिकाराने ते मंजूर करून घेतो.

नगरसेवकांना अधिकार नाही

प्रशासकाच्या कामाची ही सगळी पद्धत पाहिली तर यात नगरसेवकांचं मत विचारातच घेतलं जात नाही. त्यामुळेच शहरातल्या नागरिकांनी ज्या प्रतिनिधींना निवडून दिलेलं असतं त्यांचा निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. त्यामुळे शहराच्या विकासात लोकांच्या म्हणण्यालाही काहीच अर्थ राहत नाही.

राज्य सरकारकडे सूत्रं

या परिस्थितीत प्रशासकाच्या मार्फत राज्य सरकारच त्या महापालिकांचा कारभार चालवत असतं. प्रशासकाच्या निर्णयांना कुठेही आव्हान देता येत नाही आणि त्यामुळे महापालिकांवर एक प्रकारे लोकांची, लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसून राज्य सरकारचीच अनिर्बंध सत्ता असते. महापालिकांच्या कारभारातला हा बदल हंगामी स्वरूपाचा असला तरी अशी व्यवस्था किती काळ चालवावी लागेल याचं उत्तर कुणाकडेच नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि त्याचा निकाल लागेपर्यंत तरी महापालिकांचा कारभार राज्य सरकारच्याच हातात असणार आहे. राज्यातल्या महापालिका यामुळे कमजोर बनतील आणि त्यावर सरकारचाच अंकुश राहील हा याचा सगळ्यात मोठा परिणाम आहे.

• Development
• India
• MSBCC
• आर्थिक
• ओबीसी
• काउंसिलर
• नगरपालिका कॉर्पोरेशन्स
• निवडणूक आयोग
• स्थानिक सक्षमीकरण

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.