-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14782 results found
मालदीवमध्ये राजकीय-निवडणूकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची मालदीव भेट झाली.
मालदीवमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणखी गोंधळात पडली आहे असे दिसते, कारण संसद आणि निवडणूक आयोगासमोर गतिरोध निर्माण झाला आहे.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवणे हे नवे नाही. ते पूर्वापार चालत आले आहे. नवी गोष्ट आहे, ती तंत्रज्ञान. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ही खोटी माहिती वेगाने पसरत आहे.
वीस वर्षांपूर्वी मिखाईल सर्गेयेविच गोर्बाचेव्ह यांचे निधन झाले. शोक करणारे बरेच लोक असावेत आणि आनंदी असणारे बरेच लोक असतील.
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
सध्या मुंबईला दररोज ४,२०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची मागणी असताना प्रत्यक्षात ३,९५० एमएलडी पाणी मिळते.
‘कोविड १९’च्या संकटाशी झुंजण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागल्याने मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी कामांना उशीर झाला. त्याचा विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मानवी विकासात मुंबईतील एम (पूर्व) वॉर्ड सर्वात शेवटी असल्याचे २००९ मध्ये कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आज या वॉर्डमध्ये कोरोनाचा मृत्यूदर सर्वाधिक आहे.
रस्ते वाहतूक सुलभ करण्यासाठी टोकियोच्या तांत्रिक हस्तक्षेपातून मुंबई मधील वाहतूक कोंडी सुटू शकते.
मुंबईत २०१३पासून शौचालयांशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये ११ जणांचा नाहक बळी गेला आहे. या दुर्घटना नसून हा मनुष्यवधाचा गुन्हा आहे.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
मुंबईच्या शासकीय यंत्रणेमधील आणि पर्यायाने देशाच्या अन्य महानगरांमधील मोडकळीला आलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाय �
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
भारत को लेकर अब दुनिया भर की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जाने लगा है.
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
मोदींची इजिप्त भेट बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संबंध निर्माण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. मग याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व त्यांना का वाटले?
ऐतिहासिक अशा प्रचंड जनादेशाने नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी मिळाली आहे. पण या जनादेशामुळे मोदींवरील जबाबदारीही कैकपटींनी वाढली आहे.
सरकारने कितीही स्वस्तुती केली, सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी कितीही कौतुक केले, तरीही मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे फलित ना धड चांगले आहे, ना धड वाईट आहे.
थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारच्या निर्णयामुळे ‘आसियान’ देशांचे ऐक्य धोक्यात आले आहे.
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
युक्रेन आणि रशियाने लष्करी संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे, जो युद्धाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी निर्णायक बनला पाहिजे.
युक्रेनमधील रशियन लष्करी मोहिमेला विरोध करणारे देश अथवा समर्थन करणारे देश असे जगाचे ध्रुवीकरण झालेले दिसते. असे असले तरीही भारताने या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका राखून, कुण
जग अत्यंत संकटात आहे कारण एकामागून एक येणाऱ्या जागतिक आव्हानांना हाताळण्यासाठी राष्ट्रे सुसज्ज नाहीत .
युक्रेनच्या कृषी उद्योगावरील रशियन हल्ल्याने कृषी पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात नष्ट केली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही झाला आहे.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, युरोप रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांवरील आपले अवलंबित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आता समस्या अशी आहे की संघर्ष बायनरीमध्ये टाकला जात आहे, ज्यामुळे तडजोड करणे कठीण होते. युक्रेन युद्ध सामूहिक जागतिक कृतीची शक्यता दूरच दिसते.
रशियन अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वात मंजूर देश असल्याच्या तोंडावर लवचिकता दर्शविली आहे.
मुत्सद्देगिरी हे एकमेव खरे साधन आहे का, जे संघर्षाला तार्किक समाप्ती देऊ शकते?
युक्रेनमधील RA च्या रणांगणातील कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर IA ला चिलखतावरील विद्यमान वादविवादावर भाष्य आवश्यक आहे.
युक्रेनच्या संघर्षाने भारताला रशियाच्या लष्करी अवलंबित्वापासून मुक्त होण्यास भाग पाडले आहे.
या युद्धातील दावे आणि प्रतिदावे हे दोन नायकांविषयी कमी आणि जगाचे मत बनवण्यासाठी अधिक करण्यात येत आहेत.
युक्रेन युद्धात पाश्चात्य देशांचा राग ओढवून न घेता रशियाशी मैत्री करण्याची कसरत चीनकडून सुरू आहे.
युक्रेनवर कोसळलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, तेथील महिलांवरील लैंगिक आणि शारीरिक हिंसाचाराच्या वाढत्या बातम्या समोर येत आहेत.
युक्रेन संकटामुळे EU आतून मजबूत झाला आहे आणि EU संस्थांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
रशियाने पुकारलेले युद्ध दीर्घ काळ चालावे, अशी चीनची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे तैवान गिळंकृत करण्यासाठीच्या संघर्षापासून पाश्चात्य देश लांब राहतील.
