मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याने काय साधलं?

सप्टेंबरच्या अखेरीस पंतप्रधान मोदी एक आठवड्याकरता अमेरिकेत होते. हा दौरा, वरकरणी तरी न्यू यॉर्क येथे भरत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहाण्याकरता होता. पण भारतात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मिळालेले घवघवीत यश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७०च्या मुद्द्यावरून केलेला ’सर्जिकल स्ट्राईक’ यांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी भारत जगासमोर आणण्याचा भव्य घाट घातला.

ह्युस्टनमध्ये भरवण्यात आलेला ’हाऊडी, मोदी!’ हा अत्यंत नाट्यपूर्ण कार्यक्रम हाच या दौऱ्यातला मुख्य कार्यक्रम ठरला. २०१४ मध्येही मोदींनी अशीच शक्कल लढवली होती. त्यावेळेस त्यांनी न्यू यॉर्कमधील मॅडीसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये एक भलीमोठी सभा घेतली होती. अधिकृत दौऱ्याकरता मोदी न्यू यॉर्कमध्ये पोहचण्याआधीच इतक्या मोठ्या सभेने वॉशिंगटन डीसीमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्या आधी, दहा वर्षांपूर्वी, अमेरिकन सरकारने त्यांना व्हिसा नाकारला होता. जणू काही त्यालाच मोदींनी दिलेले हे उत्तर होते.

या वेळेस मोदींनी अमेरिकेतील भारतीयांची पंढरी समजल्या जाणार्‍या ह्युस्टनमध्येच हा सगळा घाट घातला. आणि नुसता घातलाच नाही, तर चक्क अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनाही यात ओढून घेतले.

ह्युस्टनमधल्या या कार्यक्रमातून काही महत्त्वाचे संदेश दिले गेले. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर मात्र पूर्णपणे वेगळे लोक होते. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण बघणार्‍या भारतातील प्रेक्षकांशी मोदींना संवाद साधायचा होता; तर, अमेरिकेतील गेल्या वेळच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत मोठ्या संख्येने डेमोक्रॅट पक्षाला मतदान करणार्‍या अमेरिकी भारतीय समुदायाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न होता. त्या आठवड्यातील एक एक घटना जसजशा उलगडू लागल्या तसतसे हा कार्यक्रम अत्यंत भव्यदिव्य आणि राजेशाही थाटात होणार हे स्पष्ट होत गेले.

भारताचे वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी, GSP सारख्या कार्यक्रमावर अवलंबून राहाण्यापेक्षा निर्यातक्षेत्रात स्पर्धा वाढावी असेच भारताला वाटते, असं धाडसी विधान केले. पण, सध्या अर्थव्यवस्थेची जी काही स्थिती आहे ती बघता भारतीय निर्यातकांना होणाऱ्या तब्बल ६४० करोड डॉलर्सच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करता येणारच नाही. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात फुलत असलेल्या मैत्रीमुळे अमेरिकेला आक्रमक भूमिका घेण्यापासून परावृत्त करता येईल ही आशा फोल ठरली आहे. ते तर जाऊच दे, पण मार्च २०१८ मध्ये आपल्या राष्ट्रीय हिताकरता अमेरिकेने भारतीय अल्युमिनियम आणि पोलाद यांच्यावर अतिरीक्त कर आकारणी केली होती त्यातून सूटसुद्धा मोदी मिळवू शकले नाही. अन्य काही देशांना मात्र अशी सूट मिळवण्यात यश आले आहे.

पंतप्रधानांनी न्यूयॉर्क आणि ह्युस्टनमध्ये काही प्रमुख अमेरीकी उद्योगपतींसोबत बैठका केल्या. पेट्रोनेट या कंपनीचा तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी टेल्युरीयमसोबत एक सामजंस्य करार झाला. मात्र, हा एकमेव करार वगळता भारताच्या हाती बाकी काहीच लागले नाही. भारत सरकारच्या धोरणांमधली धरसोड वृत्ती बघता कुठलीही प्रमुख अमेरिकन कंपनी भारतात गुंतवणूक करण्यास फारशी उत्सुक नाही.

पण, मोदींच्या या अमेरीकाभेटीला सर्वात महत्त्वाचा संदर्भ असेल तर तो जम्मू काश्मीरमधील ताज्या घडामोडींचा. ऑगस्ट महीन्यात या मुद्द्याला धरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीची अनौपचारीक बैठक झाली. या आधी कधीही अशा प्रकारची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे, पुढे होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनात काय होईल याची काळजी भारताच्या गोटात होतीच.

सर्वसाधारण सभेत बोलताना मोदींनी साधारण अपेक्षित मार्गानेच जाणे पसंत केले. पण दहशतवादाच्या मुद्द्याकडे परत वळण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. थोड्या आलंकारीक भाषेतच त्यांनी ’आज दहशतवाद ही पूर्ण जगाला, किंबहुना समस्त मानवाजातीलाच, ग्रासून टाकणारी समस्या आहे’ असे म्हणले.

त्या आधी त्यांनी बुद्धांनी दिलेल्या शांतीच्या संदेशाचा उल्लेख केला होता. आणि नंतर लगेचच हा दहशतवादाचा उल्लेख केला. यातून त्यांना जो काही संदेश द्यायचा होता त्याबद्दल तिथे जमलेले विविध देशांचे नेते नक्कीच बुचकळ्यात पडले असावेत. जगभरात सध्या पर्यावरणाच्या, जागतिक तापमानवाढीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत झालेले असताना, मोदींना मात्र पाकिस्तान/मुस्लिम यांच्यावर टीका करण्याचा मोह आवरला नाही. खरे तर हे त्यांच्या निवडणुक प्रचारांमधले एक आवडते शस्त्र आहे.

केंद्र सरकारने अनेक प्रयत्न करूनसुद्धा, जगाचे लक्ष जम्मू काश्मीर प्रश्नाकडे गेलेले आहेच. अमेरिकी सरकारने कितीही स्पष्टीकरणे दिली तरी ट्रम्प यांना भारत पाकिस्तान दरम्यान मध्यस्थी करायचा खूपच सोस आहे, ही बाब उघड आहे. अगदी गेल्या आठवड्यातदेखील न्यूयॉर्कमध्ये इम्रान खान यांना भेटण्याआधीही त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य केले. दरम्यान, अमेरिकेने हे ही स्पष्ट केले आहे की या प्रश्नी भारताला जो काही थोडा फार पाठिंबा देऊ करण्यात आला आहे. तो तेथील निर्बंध लवकरात लवकर हटविणे आणि अटक केलेल्यांची सुटका करणे यांच्याशी निगडीत आहे.

अमेरिकेची संदीग्ध भूमिका, मलेशिया व तुर्की या देशांनी पाकिस्तानला दिलेला पूर्ण पाठींबा यावरून जम्मू काश्मीरचा प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला आहे हे दिसून येतेच आहे, आणि याला सरकारने साधक बाधक विचार न करता केलेली कृत्यंच जबाबदार आहेत. सध्या याचे परीणाम नीटसे दिसून येणार नाहीत. पण देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना त्यावर काम करायचे सोडून आत्ता हा अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करायचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे, सरकारने कितीही स्वस्तुती केली, सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी कितीही कौतुक केले, तरीही या दौऱ्याचे फलित ना धड चांगले ना धड वाईट आहे, असेच म्हणावे लागेल. अनिवासी भारतीय असतील, कंपन्याचे मुख्य असतील किंवा खुद्द ट्रम्प असतील; भारताबद्दल चार चांगले शब्द बोलण्याच्या पलिकडे कुणीच काही केले नाहीये.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Americas
• bussiness
• INTERNATIONAL AFFAIRS
• People

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.