मोदींचा ‘नाम’ जप कशासाठी?

गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) वर्च्युअल शिखर परिषदेला संबोधित केले. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच मोदी यांनी अलिप्त राष्ट्रांच्या म्हणजेच ‘नाम’च्या शिखर परिषदेत भाग घेतला. परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘कोव्हिड-१९ हे मानवतेपुढे उभे ठाकलेले गेल्या दशकभरातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक एकता टिकवून ठेवण्यासाठी ‘नाम’ने पुढे येण्याची आवश्यकता आहे’.

‘नाम’ने कायमच जगाचा नैतिक आवाज म्हणून भूमिका वठवली असल्याचे गौरवोद्गार काढत ही भूमिका कायम राहावी यासाठी ‘नाम’ने सर्वसमावेशक असणे गरजेचे असल्याचे, पंतप्रधानांनी नमूद केले. मोदी पुढे म्हणाले की, कोव्हिड-१९ ने जगाच्या विद्यमान यंत्रणांच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर समता आणि मानवता यांच्या आधारावर जागतिकीकरणाची नवीन व्याख्या तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच कोरोनानंतरच्या काळात जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी एका मजबूत आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा उदय होणे, आवश्यक असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. एकीकडे जग करोनाशी दोन हात करण्यात गुंतलेले असताना दुसरीकडे काही देश दहशतवाद आणि खोट्या बातम्यांचे विष पसरवून करोनापेक्षाही घातक अशा विषाणूचा फैलाव करत असल्याचा टोला मोदी यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख न करता हाणला.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. सलग दोन शिखर परिषदांना अनुपस्थित राहिलेल्या मोदी यांना याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व का वाटले? भारताने या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आताचीच वेळ का निवडली? असे प्रश्न काही राजकीय जाणकारांना पडले. त्यामुळेच प्रथमच या मंचावर सहभागी होत असलेले मोदी काय बोलतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते.

मोदींनी ‘नाम’च्या या वर्च्युअल शिखर परिषदेला संबोधित करण्यासाठी हीच वेळ का निवडली, हा प्रश्न गैरलागू ठरला आहे. मोदींनी ‘नाम’च्या शिखर परिषदेत घेतलेल्या रुचीचा आणि ‘नाम’ची समकालीन असंबद्धता यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. जागतिक नेतृत्वाचे ध्रुव बदलल्याने अलिप्त राष्ट्र चळवळ आता कालबाह्य ठरू लागली आहे. पूर्वीच्या ‘नाम’ बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची मोदींची स्वतःची काही कारणे असतील, कारण त्यांची वैचारिक बैठक पूर्णतः भिन्न आहे, परंतु त्यांना जवळून ओळखणा-यांसाठी त्यांचे हे वागणे नैसर्गिक आहे. कारण परराष्ट्र धोरणाचा मुद्दा पुढे येतो, तेव्हा मोदींचा कल व्यावहारिकतेकडे असतो.

कोरोना विषाणूने आपले खरे रूप दाखवायला सुरुवात केल्यापासून, मोदींनी देश म्हणून भारताची जगातली प्रतिमा अतिशय काळजीपूर्वक तयार केली. ज्यातून भारत हा जगातला महत्त्वाचा देश असून त्याला जगाची चिंता असल्याचा संदेश गेला. जगात भारताची ही प्रतिमा तयार करण्यासाठी मोदी यांनी प्रथमतः सार्कच्या व्यासपीठाचा वापर केला. सार्कच्या सदस्य देशांना भारताने मदतीचा हात देऊ केला. याचा अर्थ असा नाही की, मोदी किंवा त्यांच्या सरकारला त्यांच्याविषयी कणव होती. त्यांचा हेतू वेगळा होता. क्षेत्रीय एकात्मता त्यांना त्यातून जगाला दाखवून द्यायची होती.

जग एका कठीण परिस्थितीतून जात असताना मोदींनी उपलब्ध सर्व व्यासपीठांचा खुबीने वापर करत जगभरातील देशांनी स्वार्थी न बनता अधिकाधिक खुलेपणा ठेवून परस्परांना सहकार्य करायला हवे, असे आवाहन करण्याची सुसंधी वेळीच साधली. त्यातच करोना संकटात अमेरिकी आणि चिनी नेतृत्व परस्परांवर दुगाण्या झाडत आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्याचाही मोदींचा प्रयत्न आहे. समान विचारधारा असलेल्या देशांशी समन्वय साधून त्यांच्या क्षमतांचे संवर्धन करत आणि या सगळ्यांची मोट बांधत मर्यादित क्षमता असलेले देशही जगाला कणखर नेतृत्व पुरवू शकतात, हेच भारताला दर्शवून द्यायचे आहे.

कोव्हिड-१९च्या संकटातील संधी शोधणा-या भारताने गेल्या काही दिवसांत जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला आहे. त्यासाठी नाम आणि सार्क यांसारख्या विद्यमान व्यासपीठांचा मोदींनी वापर केला. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या जी-२० देशांच्या व्यासपीठावरही मोदींनी आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडली. ‘नाम’च्या शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदी यांनी करोना संकटकाळात भारताने जगाला कसा मदतीचा हात पुढे केला, याची तपशीलवार माहिती दिली.

अलिप्त राष्ट्र चळवळ ही पंडित नेहरू यांच्या कल्पनेतून जन्मलेली संघटना आहे. त्यामुळे नेहरू यांच्या विचारसरणीशी असलेले तात्त्विक मतभेद म्हणून मोदी यांनी यापूर्वीच्या ‘नाम’ शिखर परिषदांकडे पाठ फिरवली, असा आरोप केला जात असला तरी असा आरोपकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे. परंतु जिथे संधी मिळेल तिथे भारताच्या नेतृत्वाचा खुंटा बळकट करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे जग कोरोना संकटाचा दाह अनुभवत असताना ‘नाम’च्या शिखर परिषदेकडे पाठ फिरवत जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उजळवण्याची आणखी एक संधी दवडणे भारत सरकारला शक्यच नव्हते.

या साऱ्या घडामोडींचा अर्थ असा नाही की, अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे पुनरुज्जीवन होईल. भारतातील अनेक विचारवंतांना खरे तर तसे व्हावे, असे वाटत आहे. परंतु एक राष्ट्र म्हणून भारताला अशा पोरकट चर्चांची आवश्यकता नाही. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अलिप्त राहणे भारताला अशक्य आहे. कारण आपल्या क्षमतांचे वर्धन करण्यासाठी समविचारी देशांना एकत्र आणून त्यांच्याशी वेगवेगळ्या स्तरांवर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संबंध विकसित करणेच भारतासाठी इष्ट ठरणार आहे.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा स्वतःचा असा जमाना होता. भारत त्यावेळी या चळवळीचा केंद्रबिंदू होता. मात्र, आता भारताच्या आशा-आकांक्षाचे स्वरूप वेगळे आहे. तसेच नेतृत्वाचेही आहे. मोदी त्यांच्या परीने या आव्हानाला तोंड देत आहेतच. त्यांनी ‘नाम’च्या शिखर परिषदेला संबोधित केल्याने सर्व समाजवाद्यांनी हुरळून जाऊ नये. मोदींनी भारताच्या हितासाठी ‘नाम’ला मूठमाती दिली होती. तसेही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्था एका रात्रीत गायब होत नसतात. ‘नाम’ तिचे अस्तित्व टिकवून ठेवेलच. भारताच्या हितासाठी मोदींनी या संस्थेच्या मंचाचा वापर केला यात मोदी यांचे काहीच नुकसान झालेले नाही. परंतु जागतिक व्यासपीठावर मोदींनी निरर्थक तत्त्वज्ञानाला अलिंगन दिले, असा जर कोणी यातून अर्थ काढत असेल तर ती त्यांची मोठी चूक असेल.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• Coronavirus
• INTERNATIONAL AFFAIRS
• Marathi
• NAM
• Narendra Modi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.