शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
नववर्षदिनी, म्हणजेच १ जानेवारी २०२० रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तान वगळता झाडून सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांच्या प्रमुखांशी पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला. दक्षिण आशियाई देशातील प्रमुख नेत्यांशी संवाद साधण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या सद्भावनेमागे आणखी एक हेतू होता, तो म्हणजे भारताच्या २०२० मधील परराष्ट्र धोरणात शेजारच्या देशांना देण्यात आलेले प्राधान्य!
‘शेजारी देश प्रथम’, हेच यंदाच्या वर्षातील परराष्ट्र धोरणाचे ब्रीदवाक्य आहे. मात्र, या धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. पाकिस्तान जोपर्यंत सीमापार दहशतवादाला थारा देणे सोडून देत नाही, तोपर्यंत त्या देशाशी सौहार्दाचे, सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकणार नाहीत सबब यंदाच्या धोरणात त्या देशाला स्थानच देण्यात आलेले नाही.
जगाने कितीही पद्धतीने सांगितले तरीही दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणात तसूभरही बदल झालेला नाही. पाकिस्तानच्या या आडमुठेपणामुळेच भारताने २०१६ साली त्या देशात भरलेल्या सार्क परिषदेतून माघार घेतली होती. बांगलादेश, भूतान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या देशांनीही भारताचे अनुकरण केले. परिणामी सार्क परिषद अनिश्चित काळापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. ती आजतागायत झालेली नाही.
२०१६ मध्ये गोवा येथे झालेल्या ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, आणि दक्षिण आफ्रिका) परिषदेत भारताच्या ‘शेजारी देश प्रथम’, या बदलत्या धोरणाची प्रचिती आली होती. ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ मध्ये भारताने बिमस्टेक (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) शिखर परिषद आयोजित करून सदस्य देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका यांसह कैक दक्षिण आशियाई देश बिमस्टेकचे सदस्य आहेत.
पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधात कोणतीही मोठी सुधारणा न होता, शेजारील देशांकडे बघण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनात क्वचितच कधी बदल झाला होता. उलटपक्षी फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये पुलवामात लष्करी तुकडीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा भागात भारताने केलेल्या प्रतिबंधात्मक हल्ल्यामुळे उभय देशांत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
पंतप्रधानपदाच्या आपल्या दुस-या कारकीर्दीत शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेक देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करत पंतप्रधान मोदी यांनी नजीकच्या भविष्यात बदलणा-या परराष्ट्र धोरणाची झलक दाखवली होती. आताही पाकिस्तान वगळून इतर शेजारी देशांच्या नेत्यांशी पंतप्रधानांनी दूरध्वनीद्वारे केलेली मैत्रिपूर्ण चर्चा शेजारील देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या सरकारच्या इराद्याला अधोरेखित करते. पाकिस्तानचा भारताकडे पाहण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन त्याच देशाला जाचक ठरत आहे, हे विशेष.
नववर्षदिनी शेजारील देशांच्या नेत्यांशी अनौपचारिक वार्तालाप करण्याच्या पंतप्रधानांच्या कृतीने उपखंडात एक चांगला संदेश गेला आहे. शेजारील देशांच्या नेत्यांशी वैयक्तिक सौहार्दाचे संबंध दृढ करण्याचा हा भारताचा स्तुत्य कार्यक्रम आहे. अलिकडेच शेजारी काही देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांत नवनेतृत्व त्या देशांमध्ये उदयाला आले. या पार्श्वभूमीवर या नेत्यांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे ठरते. २०१९ मध्ये श्रीलंका आणि मालदीव या देशांमध्ये निवडणुका होऊन तेथे सत्तांतर झाले. त्यातील मालदीवसारख्या देशातील नेतृत्व भारताकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहते.
दुसरीकडे, श्रीलंकेसारख्या देशात नव्याने सत्तेवर आलेल्यांच्या मनात भारताविषयी शंका आहेत. त्यांच्या मनात भारताविषयी आकस आहे. श्रीलंकेचे विद्यमान अध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांचे बंधू महिंदा राजपक्षे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीदरम्यान भारत आणि श्रीलंका यांच्या संबंधांत मिठाचा खडा पडला होता. अशा या बदलत्या वातावरणात नवनेतृत्वाशी जुळवून घेत त्याद्वारे दोन देशांमधील संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न स्तुत्यच म्हणायला हवे.
दोन तृतियांश जमीन व्यापलेला आणि प्रचंड लोकसंख्या व नैसर्गिक स्रोत असलेला भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा देश आहे. प्रचंड विषमतेमुळे आणि संवेदनशील मुद्द्यांमुळे शेजारील देश भारताशी असलेल्या संबंधांबाबत खूपच संवेदनशील आहेत. त्यामुळे शेजारील देशांशी शाश्वत संबंध प्रस्थापित करण्याचे नैतिक दडपण भारतावर आहे. त्यामुळेच शेजारील देशांच्या नेत्यांशी अधूनमधून संवाद साधणे आवश्यक असून त्यातूनच परस्पर विश्वासाचे वातावरण तयार होते. या अशा संवादातूनच पाकिस्तान वगळता इतर शेजारी देशांकडे भारत पुरेसे लक्षच देत नाही, ही भारताची प्रतिमा शेजारील देशांच्या मनातून पुसून टाकण्यास मदत होते. उपखंडातील सर्वात मोठा देश असूनही भारत त्यांच्याकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, हीच शेजारील देशांची पूर्वीपासूनची तक्रार होती.
शेजारील देशांच्या संबंधांदरम्यान सुरक्षा हा भारतासाठी मोठा काळजीचा मुद्दा आहे. शेजारील देशांशी असलेले व्यापारी व आर्थिक हितसंबंधांकडेही काणाडोळा करून चालत नाही. भारताच्या एकूण क्षेत्रीय व्यापारापैकी फक्त ५ टक्के व्यापार दक्षिण आशियाई देशांमध्ये होतो, त्यामुळे या व्यापारातील घटक भारतासाठी तितकेसे गंभीर नसावे. परंतु दक्षिण आशियाई देशांसाठी मात्र भारत हा त्यांचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करू शकणा-या देशांमध्येच व्यापारी आणि आर्थिक संबंधांची परस्परावलंबी पातळी निर्माण होत असते.
सध्या भारत शेजारील देशांशी आर्थिक आघाडीवर संबंध वाढविण्यावर भर देत आहे. तसेच परस्परांमधील संवाद
वाढावा, पायाभूत सुविधांद्वारे रस्तांचे जाळे (कनेक्टिव्हिटी) वाढावे यासाठीही प्रयत्नरत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत शेजारील देशांमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहे. हिमालयाला लागून असलेल्या चीनला शह देण्यासाठी भारताने शेजारील देशांशी संबंध वाढविण्यावर भर दिल्याचे मानले जात आहे. अनेक दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चीनने आपले हातपाय पसरले आहेत. तसेच या देशांशी चीनने अनेक व्यापार व संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे करारमदारही केले आहेत.
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन ही खेळी खेळत आहे. त्यामुळेच शेजारील देशांमध्ये चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे भारताला चिंता वाटू लागली आहे. असे असूनही उपखंडात तिस-या देशाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी म्हणून भारताने ‘शेजारीदेश प्रथम’ हे धोरण अवलंबले असले तरी त्यामुळे शेजारील देशांच्या मनात त्यामुळे उगाचच गैरसमज निर्माण होत आहेत.
संस्कृती, इतिहास आणि भाषा या तीन मुद्द्यांवर भारत आणि शेजारील देश यांच्यात समान दुवा आहे. त्यामुळेच समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृती, मूल्ये इत्यादींच्या बाबतीत चांगले गुण घेण्यासाठी शेजारील देश भारताकडे आशेने पाहतात. भारत आणि शेजारील देशांमध्ये असलेला हा दुवा दुर्लक्षित करणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी शेजारील देशांना घातलेली साद महत्त्वाची ठरते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Joyeeta Bhattacharjee (1975 2021) was Senior Fellow with ORF. She specialised in Indias neighbourhood policy the eastern arch: Bangladeshs domestic politics and foreign policy: border ...
Read More +
PREV
