म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये होणाऱ्या तथाकथित बहुपक्षीय निवडणुकीच्या आधीच, सक्षम विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय म्यानमारची संसद असलेल्या जुंताने घेतला. हा लोकशाहीला मोठा धक्का आहे, असं मानलं जात आहे.
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या उठावानंतर आंग सान सू की यांच्यावर वेगवेगळे ११ आरोप लावून त्यांना अटक करण्यात आली. भ्रष्टाचार करणे, २०२० च्या निवडणुकांमध्ये कोरोनाच्या साथीमुळे आलेले निर्बंध न पाळता प्रचारमोहीम राबवणे, गैरप्रकारांना चिथावणी देणे, मालाची बेकायदेशीर आयात आणि वसाहतवादी काळापासून चालत आलेल्या कार्यालयीन गुप्तता कायद्याचा भंग करणे अशा प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
या आरोपांमध्ये दोषी ठरल्यास आंग सान सू की यांना १०० वर्षांपेक्षाही जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यापैकी दोन आरोपांमध्ये त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. लष्कराच्या विरुद्ध लोकांना भडकावणे आणि कोविड १९ च्या काळातल्या नियमावलीचा भंग करणे हे ते दोन आरोप आहेत.
या खटल्यांमध्ये सुरुवातीला चार वर्षांवरून ही शिक्षा दोन वर्षांवर आणण्यात आली आहे. त्यातही चिथावणी देण्याच्या आरोपाखाली सू की यांनी फेब्रुवारीपासून १० महिने आधीच तुरुंगात काढले आहेत. त्यामुळे ही शिक्षा एक वर्ष आणि दोन महिने एवढी होते. असं असलं तरी कोरोनाच्या काळातले निर्बंध मोडल्याप्रकरणीच्या खटल्यात मात्र त्यांची शिक्षा कमी करण्यात आलेली नाही.
१७ डिसेंबर २०२१ रोजी सू की कैद्याच्या वेशात कोर्टात हजर झाल्या. हा खटला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा होता. म्यानमारची संसद असलेल्या जुंताने, बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीमध्ये जागा भाड्याने घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला आहे.
आंग सान सू की यांच्यावर खोटे आणि अन्यायकारक आरोप लावायचे आणि लष्कराने त्यांना तुरुंगात टाकायचं हे काही नवीन नाही. आंग सान सू की यांनी याआधी १५ वर्षं त्यांच्या घरात नजरकैदेत काढली आहेत.
दुर्दैव म्हणजे, म्यानमारमधल्या उठावाला याच महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होतं आहे. इथल्या काळजीवाहू सरकारने इतक्या कमी काळात हुकूमशाहीचा बडगा उगारला आणि देशाला पुन्हा एकदा दहा वर्षांपूर्वीच्या त्याच हुकूमशाहीच्या खाईत लोटलं. म्यानमारमध्ये उठाव का झाला आणि सू की यांच्याविरुद्ध खटला भरून त्यांना दोषी का ठरवण्यात आलं हे समजून घेणं आणि त्याचं विश्लेषण करणं गरजेचं आहे.
म्यानमारमधल्या लष्करशहांनी २०११ मध्ये त्यांची काही धोरणं बदलली आणि सू की यांच्या NLD म्हणजेच नॅशनल लीग फाॅर डेमाॅक्रॅसी या पक्षाला सामावून घेतलं. यामुळे इथे लोकशाही सरकार आलं. म्यानमारच्या जनतेची आंदोलनं तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा दबाव आणि महत्त्वाचं म्हणजे म्यानमारची संसद असलेल्या जुंताने दाखवलेली राजकीय इच्छाशक्ती यामुळे हे बदल घडून आले.
इथल्या लष्करशहांना लोकांच्या मनात काय आहे ते कळून चुकलं आणि त्यांना ८८८८ म्हणजे १९८८ किंवा २००७ च्या भगव्या क्रांतीसारखा उठाव पुन्हा आपल्या देशात होऊ द्यायचा नव्हता. लष्कराच्या या सरकारला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पातळीवर आपली प्रतिमा जपायची होती, हेही यामागचं कारण होतं, असं म्हटलं जातं.
म्यानमारमध्ये महत्त्वाचे अधिकार जुंताकडेच राहतील, अशा पद्धतीने २००८ च्या घटनादुरुस्तीत आणखी काही बदल करण्यात आले. सू की यांचा नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसी हा पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी आर्थिक आणि घटनात्मक सुधारणा केल्या. त्याबरोबरच आधी वचन दिल्याप्रमाणे संघराज्य पातळीवरही बदल केले. पण याचवेळी म्यानमारची जुंता आणि नागरिकांनी निवडून दिलेलं सरकार यांच्यातले हितसंबंध लक्षात आले. जुंताने रोहिंग्यांवर केलेल्या अत्याचारांची सू की यांनी पाठराखण केली हे अखिल जगाने पाहिलं.
२०२० ची निवडणूक मात्र या दोघांमधली महत्त्वाची लढत ठरली. याच काळात कोविडची नियमावली, निर्बंध, प्रतिबंधात्मक कारवाया हे निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे बनले. युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी (USDP) या पक्षाची प्रतिमा ढासळल्यामुळे त्यांची निवडणुकीमध्ये फारशी महत्त्वाची भूमिका राहिली नाही. या निवडणुकीत लष्करशहांना मोठा दणका बसला.
नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसी हा सू की यांचा पक्ष प्रचंड लोकप्रिय होता आणि त्यामुळे २०२० च्या निवडणुकीत त्यांना घवघवीत यश मिळालं. यामुळे सरकारच्या कायदेमंडळावरची लष्कराची पकड कमी झाली.
यामुळे घटनेमध्ये आणखी सुधारणा करण्याची शक्यता प्रबळ झाली आणि लष्कराचा सरकारवरचा वरचष्माही कमी झाला. या सगळ्या घटनांमुळे NLD पक्षाची स्थिती भक्कम झाली. जनतेनेच कौल दिल्यामुळे आपल्या अटींवर सरकार चालवणं शक्य झालं. म्यानमारच्या जुंताला नेमकं हेच नको होतं आणि त्यामुळेच निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा सू की यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यानंतर उठावही झाला.
सू की यांच्याविरुद्धच्या खटल्यातल्या निर्णयांमुळे पुन्हा एकदा एका देशव्यापी चळवळीची ठिणगी पडली आहे आणि तरुण निर्भीडपणे या लढाईत उतरले आहेत. आतापर्यंत जुंताच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांमध्ये १४०० जणांना ठार मारण्यात आलं, खेड्यांमध्येही प्रचंड जाळपोळ झाली.
म्यानमारमधली नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट पार्टी ही मुख्यत: सू की यांच्या NLD पक्षातल्याच नेत्यांनी बनलेली आहे. जुंताला उलथवून लावण्यासाठी या पक्षाने नुकताच आराकन नॅशनल लीग या पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
आन सांग सू की यांच्या शिक्षेविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर निषेध होतो आहे. इंटरनेटवर याबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. न्यूज चॅनेल्सवर सातत्याने दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रिया दाखवल्या जात आहेत. या शिक्षेला आमचा विरोध असून हा राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय आहे, अशी एक तीव्र प्रतिक्रिया आहे तर दुसऱ्या बाजूला या निर्णयबाद्दल चिंताही व्यक्त केली जात आहे.
युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका आणि सुरक्षा परिषद यांच्या प्रवक्त्यांनी याचा जाहीर निषेध केला आहे. युरोपियन युनियनचे दूत जोसेप बोरेल यांनी, ‘सू की यांच्याबाबत दिलेला निकाल हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे,’ असं म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख मिशेल बेचलेट यांनी, ‘सू की यांच्याविरोधात कोर्टाने बनावट खटला चालवला,’ असं म्हटलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने एक पत्रक जारी करून या निकालाचा निषेध केला आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रिया यायला हवी आणि या राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी, असं सुरक्षा परिषदेने म्हटलं आहे. म्यानमारच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपले निर्णय बदलावेत यासाठी या देशावर नवे निर्बंध घालण्याचा विचार अमेरिका करते आहे.
म्यानमारच्या शेजारी देशांनीही एक विधायक भूमिका घेतली असून या घडामोडींबद्दल चिंता व्यक्त करणारी विधानं जारी केली आहेत. असं असलं तरी या देशांनी या निर्णयांवर उघडपणे स्पष्ट टीका केलेली नाही. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर जपानचे परराष्ट्र मंत्री योशिमासा हयाशी यांनी, ‘या निर्णयाबद्दल आम्हाला तीव्र चिंता वाटते’, असं विधान टोकियोमध्ये केलं.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनीही याबदद्ल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘भारत सरकार अलीकडच्या घटनांमुळे उद्विग्न झालं आहे’, असं त्यांनी म्हटलं आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रियेने सरकार चालणं गरजेचं आहे यावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे.
‘म्यानमारमधले सगळेच राजकीय पक्ष देशाचं व्यापक हित लक्षात घेतील, त्यांचे आपापसातले मतभेद मिटवतील आणि अत्यंत कष्टाने मिळवलेली लोकशाही प्रक्रिया पुढे नेतील, अशी आम्ही आशा करतो,’ असं चीनचे परराष्ट्र मंत्री झाओ लिजिअन यांनी बीजिंगमध्ये म्हटलं आहे.
मानवाधिकार संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या ASEAN म्हणजे आग्नेय आशियामधल्या देशांच्या संघटनेच्या संसदपटूंच्या विभागीय गटाचे अध्यक्ष चार्ल्स सांतियागो यांनी म्हटलं आहे की, ‘सू की यांना झालेली शिक्षा म्हणजे न्यायाचीच फसवणूक आहे.’
ASEAN चे अध्यक्ष असलेले कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन सेन हे मात्र पुढच्या महिन्यात चर्चेसाठी म्यानमारच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. यामध्ये २०२२ या वर्षासाठी म्यानमारबद्दल कंबोडियाचा दृष्टिकोन स्पष्ट होणार आहे. म्यानमारमध्ये असलेल्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढच्या दोन वर्षांत काय प्रयत्न करता येतील याची दिशा या दौऱ्यात ठरू शकेल.
हा दौरा म्हणजे म्यानमारमधल्या लष्करशाहीला अधिकृत मान्यता देण्यासारखंच आहे, अशी टीका यावर होत असली तरी असे दौरे खुल्या चर्चेसाठी आणि संवाद सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात, असं म्हटलं जात आहे, असा ASEAN संघटनेचा दृष्टिकोन आहे.
यातून काही सकारात्मक बदल होणार असतील तर पुढच्या चर्चेलाही वाव मिळू शकतो. म्यानमारवर काही निर्बंध घालणं आवश्यक असलं तरीसुद्धा या निर्बंधांमुळे अपेक्षित परिणाम साधण्याची शक्यता फारच कमी आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. म्यानमारच्या लोकांच्या कल्याणासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशाच्याच हिताचा विचार करायचा असेल तर जुंता पूर्णपणे बंद करून फारसं काही हाती लागणार नाही, असंही मत व्यक्त होतं आहे.
म्यानमारमध्ये काही विधायक बदल घडवून आणायचे असतील तर जुंताच्या सदस्यांची राजकीय इच्छाशक्ती निर्णायक ठरणार आहे. येत्या काळात सू की यांच्याबद्दल आणखी काही निकाल येऊ शकतात आणि त्याचीच चिंता सगळ्यांना आहे. या सगळ्या घडामोडी घडत असताना जगभरातल्या लोकशाही देशांना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात म्यानमारला शीर्षस्थानी ठेवावं लागणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is a Junior Fellow at the Observer Research Foundation Kolkata with the Strategic Studies Programme.
Read More +
PREV
