मोदी २.० नंतर राज्यात फडणवीस २.०?

महाराष्ट्राच्या सुमारे ६० वर्षांच्या इतिहासात पाच वर्षांची आपली टर्म पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस हे अवघे दुसरे मुख्यमंत्री ठरणार आहेत. वसंतराव नाईकांनंतर जवळपास ४० वर्षं एकदाही मुख्यमंत्र्यांना सलग पाच वर्षं आपली खुर्ची टिकवता आली नाही. शरद पवारांनंतर राज्याचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरलेल्या फडणवीसांना हे पद काहीशा अपघातानेच मिळाले असले तरी अवघ्या पाच वर्षात ते राज्यातील भाजपाचे सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून समोर आले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत मोदी २.० नंतर राज्यातही फडणवीस २.० येणार का? हे पुढील काही महिने निश्चित करतील.

विधानसभेच्या पाठोपाठ, फडणवीसांच्या नेतृत्त्वाखाली ग्राम पंचायती, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या ताकदीत सातत्याने वाढ झाली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ८७ सभांना संबोधित केल्यानंतर फडणवीस यांनी गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातही प्रचार केला. राज्यात भाजपाला २५ पैकी २३ जागा मिळाल्याने आगामी विधानसभा निवडणुका फडणवीस यांच्याच नेतृत्त्वाखाली लढल्या जातील हे निश्चित आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये शेतमालाचे कोसळते भाव आणि दुष्काळ यामुळे रस्त्यावर उतरलेला शेतकरी, मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षण तसेच अन्य सामाजिक प्रश्नांवर झालेली लक्षवेधी आंदोलने, कोरेगाव-भीमा प्रकरणामुळे ढवळून निघालेले समाजमन अशी आव्हाने, विरोधी पक्षांमधील शरद पवार आणि अशोक चव्हाणांसारखे दिग्गज तर दुसरीकडे सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेसोबत सातत्याने होत असलेल्या कुरबुरींना तोंड देऊनही भाजपाला मिळालेल्या यशामागे ज्या प्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आहे तसेच देवेंद्र फडणवीसांचे राजकीय चातुर्य आणि अथक प्रयत्नही कारणीभूत आहेत.

भारताच्या विकासात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहिले आहे. शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षण तसेच सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत राज्य कायम आघाडीवर असले तरी आजवर अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या प्रामुख्याने मुंबई-पुण्यामधील शहरी पट्यात तर राजकारणाच्या नाड्या ग्रामीण भागात राहिल्या होत्या. गेल्या दोन दशकांत एकीकडे शहरीकरणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असताना शेती आणि सहकार चळवळीवर आधारलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस येऊ लागली. पण राजकारणाच्या रेट्यामुळे ही व्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात होता.

मुंबई आणि अन्य शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सुविधांत मोठे बदल करण्यात सरकारला यश आले नव्हते. त्याच्या जोडीला जमीन आणि घरांच्या वाढलेल्या किमती, चढे वेतनदर आणि राजकीय धोरण लकव्यामुळे नवीन उद्योग मुंबईपेक्षा बेंगळुरु, हैद्राबाद आणि गुरुग्रामला प्राधान्य देत होते. पुण्याचा अपवाद वगळता राज्यातील अन्य कोणते शहर या स्पर्धेमध्ये नव्हते. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा तीन लाख कोटी रुपयांच्या वर गेल्यामुळे नवीन कर्ज काढण्यावर मर्यादा होत्या. युती-आघाडीच्या राजकारणामुळे निर्णय प्रक्रीया गुंतागुंतीची होऊन राज्याला एक प्रकारचा धोरण लकवा आला होता. विकासाची दृष्टी आणि कामाचा प्रचंड आवाका असलेले नेते महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांमध्ये असले तरी केंद्र आणि राज्यातील युती-आघाडीच्या राजकारणामुळे त्यांच्या कामात मर्यादा येत. याबाबतीत तुलनेने फडणवीस सुदैवी ठरले.

राज्याच्या सद्यस्थितीबद्दल त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत सांगायचे तर २०१७-१८ साली ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत १ लाख कोटी किंवा एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे. राज्याचे ५०% शहरीकरण झाले असले तरी सुमारे ४५% लोकांना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातून रोजगार मिळतो. या क्षेत्राचे राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नातील स्थान केवळ ११% आहे. कृषी उत्पादकतेत दुपटीने वाढ झाली तरी २०२५ साली कृषी क्षेत्राचा वाटा अवघा ६% असेल.

मुंबईबाबत बोलायचे तर २१वे शतक उजाडले तरी ब्रिटिशांनी उभ्या केलेल्या वाहतूक व्यवस्थेत संरचनात्मक बदल केले गेले नव्हते. मेट्रो १ प्रकल्पामुळे पूर्व-पश्चिम वाहतुकीचा एक वेगवान पर्याय उपलब्ध झाला असला तरी ही केवळ ११ किमी लांबीच्या मार्गिकेसाठी ७ वर्षं लागली होती. मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी केवळ मलमपट्टीची नाही तर शस्त्रक्रियेची गरज होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर आपले लक्ष केंद्रित केले. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये मुंबई महानगर क्षेत्रात १७५ किमीहून अधिक लांबीचे मेट्रो प्रकल्प आकारास येत आहेत. अनेक कामं प्रगतीपथावर असून शहरात कुठेही जा, तुम्हाला मेट्रो प्रकल्पाचे ’काम चालू आहे’ बोर्ड दिसतात. यातील दोन प्रकल्प २०२०च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत.

सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पहिल्यांदाच मुंबई उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थेला सक्षम पर्याय निर्माण होणार आहे. मेट्रोच्या जोडीला नरीमन पॉइंट ते कांदिवली अशा २९ किमी लांबीच्या कोस्टल रोडच्या कामात अडथळा असणारा सीआरझेड बाबत केंद्रीय कायद्यात बदल करण्यात आला. रखडलेल्या शिवडी-न्हावा पारबंदर प्रकल्पास पुन्हा कार्यान्वयीत करण्यात सरकारला यश मिळाले. जपानच्या मदतीने हा प्रकल्प कार्यान्वयीत केला जाईल. याशिवाय महत्त्वाचे जोडरस्ते जसं की, पूर्व-पश्चिम महामार्ग जोडणी आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉर हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबई महानगर परिक्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणहून कोणत्याही ठिकाणी जाणे सुलभ होणार असून त्याचा महानगरातील गृहनिर्माण क्षेत्र, रोजगार आणि उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेटाने प्रयत्न केले. सुमारे ५५००० कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ७०१ किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण जवळपास पूर्ण झाले आहे. २०२१ साली हा महामार्ग सुरु झाल्यानंतर नागपूर ते मुंबई हे अंतर अवघ्या ८ तासात पार करणे शक्य होणार आहे. या महामार्गामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगासोबतच पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

तीच गोष्ट हवाई वाहतूकीबद्दलही लागू पडते. नवी मुंबई येथील दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. पुरंदरजवळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सरकारची मंजूरी मिळाली असून सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाची धावपट्टी तयार झाली आहे. नाशिक, शिर्डी आणि कोल्हापूर येथील विमानतळही कार्यरत झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या उडान योजनेमुळे राज्यातील बंद असलेले विमानतळ पुन्हा कार्यरत होत आहेत. त्यांचा पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्राला फायदा होत आहे.

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे येणाऱ्या स्थित्यंतरांना प्रतिसाद म्हणून हाय-टेक उद्योग, पर्यावरण स्नेही निवास, तसेच दर्जेदार शिक्षण आणि मनोरंजनाच्या सुविधा एकाच संकुलात असलेले अत्याधुनिक टाउनशिप प्रकल्प नवी मुंबईत उभे राहात आहेत. गुजरातसह अन्य राज्यांनी अशा स्मार्ट-शहर प्रकल्पांमध्ये आघाडी घेतली असली तरी त्यांच्या यशाला मर्यादा आहेत. याचे कारण म्हणजे एखादे शहर वसवायला अनेक दशकांचा अवधी लागतो. जागतिकीकरणाच्या युगात जन्मलेल्या या पिढीला शहराच्या केंद्रस्थानी राहायला आवडते. महाराष्ट्रात मुंबई असल्यामुळे मुंबईच्या सभोवताली अशा स्मार्ट क्लस्टरना प्राधान्य मिळणार हे उघड आहे.

तीच गोष्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही लागू पडते. मुंबईतील रोजगार बाहेर जातील म्हणून बुलेट ट्रेन बांधण्यात येत आहे असा विचार करणे हे न्यूनगंडाचे लक्षण आहे. अहमदाबाद हा बुलेट ट्रेनचा पहिला पाडाव असून जर यशस्वी झाला तर दिल्ली, बेंगळुरु आणि चेन्नई अशा सर्व मोठ्या शहरांमध्ये बुलेट ट्रेनची जोडणी मिळेल. यासाठी मेट्रो १ कडे बघायला हरकत नाही. भविष्यातील उद्योग २०व्या शतकातील उद्योगांपेक्षा वेगळे असल्याने ते शहरांजवळच असतील. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा सर्वाधिक फायदा डहाणूपर्यंतच्या भागातील गृहनिर्माण आणि उद्योग क्षेत्राला होणार आहे.

महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज उचलण्याच्या राज्याच्या क्षमतेला मर्यादा असल्याने सुस्थितीत असलेल्या शासकीय संस्थांच्या नावावर कर्ज उभे करण्याचा प्रयोग केला जात आहे. अशा प्रकल्पांची उभारणी नियोजित वेळापत्रकानुसार न झाल्यास खर्चात वाढ होऊन ते भविष्यात गळ्यातील लोढणे ठरु शकतात. याचे भान राखून त्यादृष्टीने प्रशासकीय सुधारणा हाती घेण्यात आल्या. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाचा झालेला विस्तार, या प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी मंत्रालयात उभारण्यात आलेली वॉर रुम आणि त्यात मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या माध्यमातून व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्यप्राप्त तरुणांचा सहभाग ही फडणवीस सरकारची विशेष उपलब्धी मानावी लागेल. पायाभूत सुविधांच्या जोडीला सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या स्वच्छतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले. नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१८ साली महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त राज्य झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पावलावर टाकून पाऊल मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिका, जर्मनी, चीन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायलसारख्या देशांचे दौरे करुन तेथील उद्योजकांना आकृष्ट करण्याचा आग्रही प्रयत्न केला. निर्णय प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करुन लालफितशाही तोडण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकली. याचा परिणाम म्हणजे अन्य राज्यांइतक्या भरघोस सवलती न देऊनसुद्धा महाराष्ट्रात इंजिनिअरिंग तसेच उच्च क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणूकीसाठी पुढे आल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे गेल्या वर्षी देशात आलेल्या थेट परकीय गुंतवणूकीपैकी ३०% म्हणजेच सुमारे १३.५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

दुसरी बाजू :

विकासाच्या लकाकणाऱ्या बाजूच्या पलिकडे जाऊन जी अंधारी बाजू आहे तिचीही दखल घ्यायला हवी. झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि त्यातही मुंबई-पुणे-नाशिक पट्यात स्थायिक कोण्याच्या स्पर्धेमुळे राज्याच्या विकासाचा समतोल आणखी ढासळला आहे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ४५% वर्गाला शेतीत किंवा तिच्या बाहेर चांगल्या संधी उपलब्ध करुन देणे सोपे नाही. सिंचन क्षेत्रात अपूर्ण कामं पूर्ण करणं हे मारुतीचे शेपूट चिंध्यांनी गुंडाळण्यासारखे असून ते सहजासहजी पूर्ण होण्यासारखे नाही.

या टर्ममध्ये आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी झाली असली तरी शेतकऱ्याला कायमचे कर्जमुक्त करण्यापासून आपण बरेच लांब आहोत. बराच मोठा काळ पूर्ण वेळ कृषीमंत्री आणि कृषीसचिव उपलब्ध नसणे परवडणारे नाही. सहकाराची मोडकळीस आलेली रचना दुरुस्त करणे किंवा मोडीत काढून नवीन संरचना तयार करण्याचे आव्हानही पेलण्यास कठीण आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकारण मुख्यत्त्वे सहकारावर अवलंबून असल्याने त्यात सुधारणा फुंकून फुंकूनच कराव्या लागतात. जागतिक व्यापार युद्ध आणि उर्जा क्षेत्रावरील त्याच्या प्रभावामुळे महत्त्वाच्या पिकांच्या भावात मोठ्या प्रमाणावर चढउतार होताना आपण पाहिले. नोटबंदी, जीएसटी आणि रेरा या सुधारणा आवश्यक असल्या तरी त्यातून गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या क्षेत्राला आलेल्या मरगळीमुळे अनेकांचे घराचे किंवा त्यातील गुंतवणूकीद्वारे भविष्य सुनिश्चित करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहाणार आहे.

दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसेवांच्या वाढत्या किमती हा देखील काळजीचा विषय आहे. हे सगळे विषय स्वतंत्र लेखाचा विषय आहेत. पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये काय झाले याचे सिंहावलोकन करायचे झाल्यास एवढे निश्चित म्हणता येईल की, महाराष्ट्राची घसरत चाललेली गाडी पुन्हा रुळांवर आली. आपल्यावर अन्याय केला जात आहे किंवा आपण अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहोत हा न्यूनगंड दूर झाला. पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्राला आणि प्रकल्पांच्या जलदगतीने होण्याला विशेष प्राधान्य दिल्याने महाराष्ट्र आपले आघाडीचे स्थान आणखी बरीच वर्षं कायम राखू शकेल असा आत्मविश्वास सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

• Domestic Politics and Governance
• India
• Devendra Fadnavis
• Maharashtra
• PM Modi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.