Published on Sep 08, 2023 Commentaries 0 Hours ago

रशियाने पुकारलेले युद्ध दीर्घ काळ चालावे, अशी चीनची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे तैवान गिळंकृत करण्यासाठीच्या संघर्षापासून पाश्चात्य देश लांब राहतील.

युक्रेन संघर्षात चीनचा दुतोंडीपणा

प्राचीन वारसा असलेला आणि यशस्वी मुत्सद्दीपणाचे दर्शन घडवणारे सत्याधिष्ठीत साहित्य असलेला एक देश म्हणून चीनने आपल्या इतिहासातून मोठी प्रेरणा घेतली आहे. हा इतिहास प्रामुख्याने एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या विविध राजघराण्यांच्या उदयाचा आणि अस्ताचा एक घटनाक्रमच आहे. ‘स्ट्रॅटेजेम्स ऑफ द वॉरिंग स्टेट्स’ यांसारख्या प्राचीन ग्रंथातून मिळालेल्या धड्यांपैकी एक धडा म्हणजे, जोपर्यंत प्रहार करण्याची संधी मिळत नाही, तोपर्यंत त्यासाठी जास्तीतजास्त तयारी करणेच शहाणपणाचे ठरते.

ही रणनीती रशिया-युक्रेन संघर्षात चीनच्या भूमिकेसंबंधाने वापरली गेली आहे. हे युद्ध आता सुमारे वर्षभर खेचले गेले आहे. चीनने शांततेसाठी संवाद व तणाव कमी करणे या भूमिकेचा जाहीररीत्या पुरस्कार केला आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अलीकडेच केलेले वक्तव्य त्याची साक्ष देते. रशियाच्या युक्रेनमधील युद्धात वाढ होण्याच्या चिंतेतून ‘अणुयुद्धे केली जाऊ नयेत,’ असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र चीनने आपल्या पाश्चात्य देशांच्या विरोधातील कार्यक्रमाला बळ देण्यासाठी रशियाच्या युक्रेनशी सुरू असलेल्या युद्धाचा वापर केला आहे. दुसरे म्हणजे, युक्रेनमधील अस्थिरतेला आणि संघर्षात आणखी तेल ओतण्यास अमेरिकाच जबाबदार आहे, असा दावा चीनचे धोरणकर्ते करीत आहेत. तिसरे असे, की आशियामध्ये पर्यायी सुरक्षा क्षेत्र तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी चीन अमेरिकेच्या बागुलबुवाचा वापर करीत आहे.

वुहानमध्ये स्वतंत्रपणे शोध घेण्यास चीनकडून सातत्याने मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र जैविक संशोधनाशी संबंधित नियम व करारांबाबत अमेरिकेच्या बांधिलकीवर प्रश्न करण्यासाठी युक्रेनमधील संघर्ष चीनला आयताच सापडला आहे.

‘युद्ध करणाऱ्या देशांचे डावपेच’ सांगतात, की दीर्घकालीन लढतीत विजय मिळवण्यासाठी लष्कराचे श्रेष्ठत्व हा काही सर्वांत महत्त्वाचा घटक नसतो. अलीकडील काही वर्षांत शी जिनपिंग यांनी चीनची जागतिक पटलावरील प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपला कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय सत्तेशी सुसंगत असे सामर्थ्य एकवटण्यावर भर दिला आहे. सन २०२० मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन चीनशी ‘कोणत्याही मर्यादा नसलेल्या’ आणि ‘कोणतेही निषिद्ध क्षेत्र’ नसलेल्या संवादासाठी बीजिंगला जाण्यापूर्वी, चीनने ज्याला चुकीची माहिती असे संबोधले त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आश्वासन दिले. काही शक्ती (पाश्चिमात्य देश) वेगळ्या सामाजिक पद्धती आणि विकासाचे मार्ग असलेल्या देशांवर आक्रमण करण्यासाठी साथरोगाचा आधार घेत आहेत, असे वक्तव्य त्यांनी केले.

अमेरिकी बागुलबुवा

त्या वेळेपासून चीनमधील रणनीतीकारांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाच्या संदर्भाने रशियाच्या धोरणांचा प्रचार करण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली आणि या सर्व संघर्षास अमेरिकाच जबाबदार आहे, असा दावाही त्यांनी केला. इराक आणि अफगाणिस्तानात अमेरिकेकडून ढवळाढवळ होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि युद्ध व संघर्षाच्या माध्यमातून आपले जागतिक वर्चस्व कायम राखण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेतील रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅटिक दोन्ही पक्षांचे एकमत असल्याचे चीनच्या रणनीतीकारांचे मत आहे.

युरोपीय महासंघाकडून ‘नाटो’समवेतचे संबंध दृढ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याचे दर्शक म्हणजे, रशियासंबंधीची चिंता व चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय महासंघाने चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२३ च्या जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच नाटोसमवेत संयुक्त जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या होत्या. त्यावर असे केल्याने युरोपाचे संघर्षाच्या दिशेने मार्गक्रमण  होईल, असा इशारा चीनच्या रणनीतीकारांनी दिला होता. या घडामोडींमध्ये अमेरिका आणि युरोपात फूट पाडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. कारण या वादात चीनला फायदाच होणार आहे.

कोव्हिड-१९ ची उत्पत्ती आणि त्याचा वुहान विषाणू अभ्यास संस्थेशी असलेला संबंध याविषयी आजवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले. येथूनच साथरोगाला सुरुवात झाली, असे म्हटले जात होते. वुहानमधील विषाणू केंद्राच्या सुरक्षेत असलेल्या ढिलाईपासून ते विघातक जैवयुद्धाच्या दाव्यापर्यंत अनेक गृहितके शास्त्रज्ञांकडून मांडण्यात आली. असे असले, तरीही अद्याप जागतिक समुदाय कोरोना विषाणूच्या उगमाचा शोध घेण्याच्या जवळपासही पोहोचलेला नाही. कारण वुहानमध्ये स्वतंत्रपणे शोध घेण्यास चीनकडून सातत्याने मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र जैविक संशोधनाशी संबंधित नियम व करारांबाबत अमेरिकेच्या बांधिलकीवर प्रश्न करण्यासाठी युक्रेनमधील संघर्ष चीनला आयताच सापडला आहे. अमेरिकेने आपल्या जैवप्रयोगशाळा अन्य देशांमध्ये स्थलांतरित केल्या आहेत. त्याच्याशी अलीकडील साथरोगाच्या उद्रेकाचा संबंध असावा, असे चीनच्या प्रचारतंत्रातून सूचवण्यात आले.

चीनच्या धोरणकर्त्यांनी भारत-प्रशांत क्षेत्र या संकल्पनेला तीव्र विरोध केला. ही संकल्पना म्हणजे ‘आशियाई नाटो’च्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून चीनच्या शेजारी देशांशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करून या संपूर्ण क्षेत्रावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे अशी अमेरिकेची चाल आहे, असा दावा चीनने केला. त्याच वेळी या संकल्पनेमुळे या क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होईल, असा इशाराही चीनने दिला. अमेरिकेच्या आघाडीविरोधातील चीनच्या भूमिकेचेही एक कारण आहे. ते म्हणजे, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने प्रमुख उद्दिष्ट असे ज्याचे वर्णन केले आहे, त्या तैवानवर अधिपत्य मिळवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना अमेरिकेची आघाडी खिळ घालू शकते, अशी भीती चीनला वाटते आहे. मात्र चीन पर्यायी सुरक्षा क्षेत्र तयार करण्याची विघातक खेळी करून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासाठी धोका निर्माण करीत आहे. याचे दर्शक म्हणजे, चीनने सॉलोमॉन बेटांसंबंधी करार केल्यानंतर केवळ काही वर्षांमध्येच तैवानवर चीनचे संघराज्य असल्याचा दावा केला होता. या परिस्थितीत अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला सुरक्षाविषयक धोका निर्माण होऊ शकतो. प्रशांत द्विपसमूह क्षेत्रातील देशांशी सुरक्षा आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांनंतर हा वादग्रस्त करार करण्यात आला.

निष्कर्ष

साम्राज्यनिर्मितीच्या कल्पनेतून रशिया आणि चीन दोन्ही देश एकत्र आले आहेत आणि या मोहिमेसाठी त्यांनी समान धोरणांचा अवलंब केला आहे. क्रिमियाचे विलिनीकरण आणि युक्रेनवरील आक्रमण ही दोन्हींची प्रेरणा एकच होती, ती म्हणजे, रशियाचे साम्राज्य पुन्हा मिळवणे. त्याच पद्धतीने चीनने दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. त्यानंतर सेंकाकू बेटांवर व तैवानवर पूर्वापार अधिपत्याचा दावा करताना येथे लष्करी तळासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली.

चीनच्या या मोहिमेमुळे हे केवळ दावे नसून लष्करी बळाचा वापर करून आक्रमणाने हा प्रदेश ताब्यात घेण्याचे चीनचे इरादेही त्यातून स्पष्ट झाले. युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर चीन आणि रशियाचे एकमत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षात शी जिनपिंग रशियाच्या भेटीवर जाणार असल्याचा अंदाज आहे.

युद्ध संपावे, अशी आपली भूमिका असल्याचे चीनकडून दर्शवण्यात येत आहे. मात्र चीनच्या हालचाली मात्र बरोबर विरुद्ध दिशेने सुरू आहेत. चीनचे संसद प्रमुख ली झांशू २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात रशियाभेटीवर आले होते. त्या वेळी त्यांनी रशियाने आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कृती केली आहे, असे सांगून रशियाच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. त्या वेळी रशियासमोर मदतीचा हातही पुढे केला होता. ली यांनी त्या वेळी ‘सेयींग’ हा मँडरीन भाषेतील शब्द वापरला होता. त्याचा लष्करासंदर्भाने अर्थ होता, ‘समन्वयित कृतीच्या माध्यमातून समर्थन.’ हे समर्थन चीनच्या संस्था प्रत्यक्षात आणत आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडून अर्थपुरवठ्यासाठी मंजुरी मिळवून युद्ध आणखी भडकाविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. रशियाच्या ‘वॅगनेर ग्रुप’च्या मदतीसाठी युक्रेनमधील उपग्रहाद्वारे मिळालेली माहिती पुरवल्याबद्दल चीनच्या एका कंपनीवर अमेरिकेने निर्बंध आणले आहेत. या ग्रुपला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना असे अमेरिकेकडून संबोधण्यात आले आहे. रशियाच्या युद्धात रशियातील कैद्यांना आघाडीवर पाठवण्यात वॅगनेर ग्रुपचा हात होता. युद्ध पुढे सरकत असताना युरोपीय महासंघाने त्याबद्दल भाष्य केले आहे. पाश्चात्य देशांनी निर्बंध घातल्यामुळे अलीकडील काळात युरोपात अन्नटंचाई निर्माण झाली असून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असा दावा करणारा लेख युरोपीय महासंघाचे उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल यांनी यांनी लिहिला आहे. अशाप्रकारे रशियामुळे युरोपात संघर्ष निर्माण झाला, तर चीनला ते हवे आहे. कारण त्यामुळे तैवानच्या मुद्द्यावर चीनशी संघर्ष करण्यास युरोपाकडे बळच राहणार नाही.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...

Read More +