युक्रेन निर्बंध ही अमेरिका-भारत संबंधांच्या तणावाची चाचणी

युक्रेन-रशिया संघर्षाला मानवतावादी संकट म्हणणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावावर मतदानाच्या वेळेस भारत अलिप्त राहिल्याने रशियन लष्करी मोहिमेला भारताचा खरोखर पाठिंबा आहे की विरोध या वादाला उधाण आले आहे.

या मुद्द्यावर भारताची भूमिका विशेषतः अमेरिकेला चीड आणणारी आहे, अमेरिकेने युरोपसह रशियावर कठोर निर्बंध लादून त्यांनी केलेल्या कृतींसाठी शिक्षा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेचे उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग, ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस आणि जर्मनीचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण सल्लागार जेन्स प्लॉटनर यांच्या अलिकडच्या भारतभेटीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, पाश्चिमात्य देशांनी भारताचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी बरेच प्रयत्न करूनही आणि दबाव आणूनही भारताने आपल्या भूमिकेपासून दूर जाण्यास नकार दिला आहे.

गेल्या दशकात अमेरिका आणि भारत या देशांमध्ये उभयपक्षीय आणि बहुपक्षीय सुरक्षा सहकार्य वृद्धिंगत झाले आहे; मात्र, युक्रेनबाबत भारताने जी भूमिका घेतली आहे, ही बाब अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मतभेदाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.

युक्रेनमधील रशियन कारवायांवर भारताने कोणत्याही प्रकारे टीका केल्यास उभय देशांतील संबंध बिघडतील आणि भारताच्या संरक्षण सज्जतेत गुंतागुंत निर्माण होईल.

बायडेन प्रशासनाने अनिच्छेने भारताची भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते. त्यांनी हे समजून घेतले आहे की, भारताचे रशियाशी वेगळ्या प्रकारचे संबंध आहेत. परंतु, रशियन सैन्यावर युक्रेनमध्ये युद्ध गुन्हे केल्याचा दोषारोप असल्याने, या मुद्द्यावर अमेरिका भारतावर दबाव वाढवत आहे. ३ मार्च २०२२ रोजी अमेरिकेने ‘क्वाड’मधील विविध राष्ट्रांच्या नेत्यांशी दूरध्वनीद्वारे संभाषण आयोजित करून अमेरिकी उद्दिष्टांचे समर्थन करणारा ‘क्वाड’ उपगट एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. तरीही भारत आणि उर्वरित क्वाड सदस्यांमधील फरक अधोरेखित करून रशियाचा थेट उल्लेख न करता, झालेल्या संभाषणाचे संयुक्त निवेदन लक्षणीय होते.

युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका उपलब्ध असलेल्या मर्यादित पर्यायांवर आधारित आहे. भारताने गेल्या अनेक दशकांपासून संरक्षण पुरवठ्यात वैविध्य आणले असले तरी भारत अद्यापही रशियावर अवलंबून आहे. युक्रेनमधील रशियन कारवायांवर भारताने टीका केल्यास, उभय देशांमधील संबंध बिघडू शकतात आणि भारताच्या संरक्षणसिद्धतेत बाधा येऊ शकते. हिमालयात सीमेवर चीनविरोधात झालेल्या प्रदीर्घ संघर्षाला पुढील महिन्यात दोन वर्षे होतील, भारताला आपल्या सुरक्षेचे गणित अधिक क्लिष्ट करायचे नाही. रशिया आणि युक्रेनच्या विद्यापीठांत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि त्यांचे सुरक्षित परतणे याचाही भारताच्या राजनैतिक भूमिकेवर परिणाम झाला.

युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताने ‘तटस्थ’ भूमिका घेण्यामागची ही कारणे असली तरीही, भारताने अधिक स्पष्ट भूमिका घ्यावी असे अमेरिकेला वाटते. भारत आणि रशिया दरम्यान एस-४०० या हवाई संरक्षण प्रणालीची झालेली खरेदी हा मुद्दा अमेरिकेला हवी ती भूमिका घेण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याचा मुद्दा ठरू शकतो. अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर, भारताने २०१८ साली अशा पाच प्रणाली खरेदी करण्यासाठी रशियासोबत ५.४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा करार केला. अमेरिकेने वारंवार सूचित केले आहे की, एस-४०० करार ‘काट्सा’ (काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स अॅक्ट) अंतर्गत येऊ शकतो, ज्यान्वये नमूद केलेल्या रशियन संरक्षण कंपन्यांशी व्यवहार करणार्‍या कंपन्यांना आणि व्यक्तींना दंड आकारला जाऊ शकतो.

भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रणालीपलीकडे लादलेल्या एकतर्फी निर्बंधांचे कधीही समर्थन केले नाही. १९७४ आणि १९९८ सालीही भारताने केलेल्या अण्वस्त्रांच्या चाचण्यांनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपाय योजले होते. आता ‘काट्सा’ अंतर्गत भारतावर दुय्यम प्रकारचे निर्बंध लादले जातील, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. भारत-अमेरिका संबंधांतील असहमतीतून अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लागण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प विकसित करण्यातील भारताच्या सहभागावर अमेरिका आणि भारतात मतभेद झाले होते, तरी भारताने अखेरीस निर्बंध लादण्यातून सवलत मिळवली.

जर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले तर त्यामुळे उभय देशांतील संबंधांना आणि भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणाला मोठी खीळ बसेल. भारतातील धोरणात्मक समुदयातील जे गट अमेरिकेच्या हेतूंबद्दल कायम साशंकता बाळगतात, त्या गटांना यामुळे बळकटी लाभेल.

युक्रेन संघर्षापूर्वी, काही अमेरिकी खासदारांनी एस-४०० प्रणालीच्या खरेदीमुळे भारतावर लादलेले निर्बंध माफ करण्याची विनंती बायडेन प्रशासनाला केली होती. आता रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांतून भारताची सुटका होण्याची शक्यता या दोन घटकांमुळे गुंतागुंतीची बनली आहे.

प्रथम, बायडेन प्रशासन रशियन अर्थव्यवस्थेभोवती आपले फास घट्ट आवळीत आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे अमेरिका-रशिया संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या असमाधानकारक स्थितीमुळे भारताला अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांतून माफी मिळण्याची शक्यता कमी होते, हे वास्तव अमेरिकेचे उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सिंग यांनी त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान व्यक्त केले होते. जर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले तर उभय देशांतील संबंधांना आणि भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणाला एक मोठी खीळ बसेल. भारतातील धोरणात्मक समुदयातील जे गट अमेरिकेच्या हेतूंबद्दल कायम साशंकता बाळगतात, त्या गटांना यामुळे बळकटी मिळेल.

दुसरी बाब अशी की, गेल्या आठवड्यात भारताने सवलतीच्या दरात रशियाकडून जी तेलखरेदी केली- त्याचा अमेरिकेत अलीकडेच झालेल्या भारत-अमेरिका दरम्यान पार पडलेल्या द्विस्तरीय बैठकीत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी आक्रमकपणे बचाव केला- यामुळे अमेरिकेची धारणा अधिक कठोर होऊ शकते. जरी बायडेन प्रशासनाने स्पष्ट केले की, या खरेदीमुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे तांत्रिक उल्लंघन होत नाही आणि रशियाकडून भारत जी तेल आयात करतो, ती भारत अमेरिकेकडून जी आयात करतो, त्या तुलनेत खूपच कमी आहे, तरीही रशियाला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना शह देणाऱ्या भारताकडे अमेरिका समंजसपणे पाहण्याची शक्यता नाही.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अलीकडचे मतभेद हे दर्शवतात की, युक्रेन संघर्ष ही केवळ अमेरिकी नेतृत्वाची परीक्षा नसून, भारत-अमेरिका संबंधांसाठी तणावाची परीक्षा आहे. दोन्ही बाजूंमधील मतभेद अद्याप भरून काढता येण्याजोगे नसले तरी, त्या मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली देवाण-घेवाण, भारत-पॅसिफिक क्षेत्रावर आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करेल.

हे भाष्य मूलतः ‘ईस्ट एशिया फोरम’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• India
• CAATSA
• अर्थव्यवस्था
• युक्रेन-रशिया
• रशियन सैन्य
• लोकशाही
• संघर्ष-भारत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT