युक्रेन युद्धाचा भारताच्या लष्करी सामर्थ्यावर होणारा परिणाम

रशिया युक्रेन युद्धाला एक वर्ष पूर्ण झालेले असताना या संघर्षाने अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. पूर्ण जगावरच या संघर्षाचा मोठा परिणाम झाला आहे.फेब्रुवारी 2022 पासून रशियाची लष्करी मोहीम सदोष नियोजन आणि अमलबजावणीमुळे खूपच दुबळी झाली आहे. या युद्धामुळे  रशिया आणि युक्रेनच्या पायाभूत संरचनांचं मोठं नुकसान झालं. खर्चही खूप झाला. गेल्या हिवाळ्यात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा फारसा फायदा रशियाला झालेला नाही.

रशिया आणि चीनची सलगी

युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणाचे भारताच्या संरक्षण धोरणावर अनेक परिणाम झाले आहेत. रशिया आणि चीन यांच्यातली वाढती सलगी ही भारतीय संरक्षण धोरणाच्या दृष्टिकोनातून चिंतेची बाब आहे.असे असले तरी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये भारत आणि रशिया यांचे संबंध स्थिर आणि काळाच्या कसोटीवर दृढ ठरल्याचे भाष्य केले. रशिया चीनवर राजकीय पाठिंब्यासाठी अवलंबून आहे. त्यातच आता युक्रेनच्या सैन्याविरुद्धचे लष्करी आक्रमण टिकवून ठेवण्यासाठीही शस्त्रास्त्रे मिळवण्यासाठीही रशियाला चीनची गरज आहे.

पाकिस्तानसारख्या शत्रूंपासून बचाव करण्यासाठी आणि चीनला तोंड देण्यासाठी भारत रशियन शस्त्रास्त्रांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिला आहे. पण आता रशियावरच्या अवलंबित्वामुळे  भारतासमोर काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. रशिया आणि चीन यांच्यातली वाढती जवळीक भारताच्या लष्करी पर्यायांना मर्यादित करेल आणि चीन किंवा पाकिस्तानविरुद्ध भारताला युद्ध करावे लागल्यास  भारताला रशियावर अवलंबून राहून चालणार नाही.

भारताचे रशियन फेडरेशनवरचे अवलंबित्व नजीकच्या भविष्यात कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. भारताकडे रशियन  बनवाटीची पारंपरिक शस्त्रास्त्रे आहेत. पण आता भारताला रशियन लष्करी सामर्थ्यापासून स्वतःला दूर करावे लागेल.

यामध्ये युद्धविषयक चपळाई आवश्यक आहे. लढाऊ विमाने, लांब पल्ल्याचा तोफखाना, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि टाक्या यासारख्या अनेक रशियन शस्त्रास्त्र प्रणाली भारताच्या लष्करात तैनात आहेत. किमान पुढील दोन दशके तरी भारताच्या लष्करावर याचाच प्रभाव राहील, अशी शक्यता आहे. भारत आज एका चौरस्त्यावर उभा आहे. या टप्प्यावर काही धारदार पर्यायांची आवश्यकता आहे. हे पर्याय निवडले तरच भारताला रशियन लष्करी पुरवठ्याच्या तावडीतून मुक्तता मिळू शकेल.

लष्कराच्या स्वदेशीकरणाची गरज

भारताचे हे अवलंबित्व केवळ रशियाने तयार केलेले नाही. यासाठी भारतही तितकाच जबाबदार आहे. रशियाच्या   शस्त्रास्त्रांच्या जागी नवी शस्त्रास्त्रे आणून स्वावलंबी बनण्यासाठी भारताने वेळेवर काहीच उपाय केले नाहीत. त्याचबरोबर भारताला सर्वोत्तम लष्करी उपकरणे पुरवण्यासाठी पर्यायी पुरवठादारांनीही  तयारी दाखवली नाही. दुसरे पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय सशस्त्र सेवांच्या गरजा पूर्ण करणार्‍या लष्करी क्षमतेचे स्वदेशीकरण करण्यात भारताला अपयशच आले आहे.

त्यामुळे या लष्करी संकटासाठी केवळ रशियाला जबाबदार धरता येणार नाही तर भारताला लष्कराच्या स्वदेशीकरणाचा एक मोठा  कार्यक्रम सुरू करावा लागेल. यासाठी दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आपल्या पारंपरिक लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी रशियापासून दूर जाणे. गेल्या वर्षी युक्रेन संकटाचा उद्रेक झाल्यानंतर हा प्रयत्न आधीच सुरू झाला आहे. भारताने भारतीय वायुसेनेसाठी (IAF), Mi-17 हेलिकॉप्टर्स आणि क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स सारख्या अनेक ऑर्डर्स रद्द केल्या किंवा रोखून धरल्या.

सुखोई लढाऊ विमानांचे सुटे भाग 

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताला सुखोई-30 या लढाऊ विमानांचे सुटे भाग मिळण्यात अडचणी येत आहेत. युद्धामुळे रशियन विमान उद्योगावर आपल्या  ग्राहकांना पुरेसा पुरवठा करण्यावरही गंभीर ताण आला आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधलं हे लष्करी शत्रुत्व प्रदीर्घ काळ

टिकण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे रशियन संरक्षण उद्योग लक्षणीयरित्या कमकुवत होण्याचा धोका आहे. पाश्चिमात्य देशांचा युक्रेनला पाठिंबा असल्यामुळे रशियाच्या आपला संरक्षण उद्योग अधिकाधिक बळकट करावा लागेल. अशा परिस्थितीत भारताला रशियावर अवलंबून न राहता स्वत:चे लष्कर स्वबळावरच मजबूत करावे लागेल.

‘आत्मनिर्भर भारत’

भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’  या उपक्रमाअंतर्गत लष्कराच्या दृष्टीनेही सज्जता सुरू केली आहे.पण तरीही बाह्य पुरवठादारांवरचे भारताचे अवलंबित्व पूर्णपणे नाहिसे होण्याची शक्यता नाही. आत्मनिर्भर भारत चे उपक्रम प्रत्यक्षात येण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे आणि काही प्रमुख प्रकल्प यशस्वी झाले तरीही भारताला संरक्षण उत्पादनांची आयात सुरूच ठेवावी लागेल.

भारत आपल्या लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशिया आणि आणखी काही स्त्रोतांपासून स्वतःला किती कार्यक्षमतेने सोडवू शकतो हीच महत्त्वाची चाचणी आहे. संरक्षणाच्या बाबतीत भारत  रशियाच्या शिवाय अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल आणि काही प्रमाणात जर्मनी, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यासारख्या देशांवरही अवलंबून आहे.

या सर्व प्रमुख पुरवठादारांच्या क्षमतांचा प्रभावीपणे उपयोग केल्यानंतरही भारताला लष्करी उत्पादन आणि उत्पादनाच्या सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. तसं केलं तरच या पुरवठ्यामध्ये कोणत्याही अडचणी आल्या तरी शस्त्रास्त्रं निर्मितीसाठी भारताला दुसऱ्या कुणावर तरी अवलंबून राहावे लागणार नाही.

भारताने रशियन पारंपारिक लष्करी क्षमतेवर अवलंबून राहायचे नाही असे ठरवल्यास संरक्षण धोरणाच्या पलीकडेही संभाव्य खर्च होऊ शकतो आणि त्याचा भारताच्या सामरिक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. भारत अजूनही आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या सागरी पायासाठी रशियाच्या मदतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे याही क्षेत्रात रशियावरचे अवलंबित्व कमी करण्याची भारताला गरज आहे.