युक्रेन युद्ध: मुत्सद्देगिरीचा अभाव

युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला लवकरच नऊ महिने पूर्ण होतील, परंतु हे युद्ध अद्यापही संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. या युदधाचा विपरित आर्थिक परिणाम होत असूनही, युरोपबाहेरील बहुतांश लोक आणि कदाचित, अमेरिका हे विसरली आहे की, युद्ध अजूनही सुरू आहे. युद्धामुळे होणाऱ्या रक्तपाताने केवळ युक्रेनची जनता युद्धाची किंमत मोजत आहे. तरीही, युद्धाचा विसर पडणे खूप महागात पडेल. हे युद्ध कोणत्याही मार्गाने गेले तरी, ते जागतिक राजकारणाला काही मूलभूत मार्गांनी बदलेल.

रशियाने युद्धाचा शेवट कसा करायचा याचा कोणताही विचार न करता उघडपणे युद्ध सुरू केले. बहुधा, पुतिन यांनी गृहीत धरले की, युक्रेनचा प्रतिकार त्वरित कोलमडून पडेल किंवा युक्रेनची बहुसंख्य लोकसंख्या रशियन सैन्याचे बाहू फैलावून स्वागत करेल. मात्र, दोन्हीपैकी काहीही घडले नाही आणि उलटपक्षी, रशियाच्या आक्रमणाने युक्रेनच्या राष्ट्रवादाला प्रचंड बळकटी दिली आणि राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की- जे एक अतिशय यशस्वी विनोदी अभिनेता होते- त्याचा चेहरा प्रभावी बनल्याने, रशियाचे इरादे अधिक धूसर होऊ लागले.

पुतिन यांनी गृहीत धरले की, युक्रेनचा प्रतिकार त्वरित कोलमडून पडेल किंवा युक्रेनची बहुसंख्य लोकसंख्या रशियन सैन्याचे बाहू फैलावून स्वागत करेल.

हे खरे आहे की, समस्येचे मूळ कदाचित, विस्तारत असलेल्या नाटोचा सामना करताना रशियाला वाटणाऱ्या असुरक्षिततेच्या भावनेत आहे, ज्याने वॉर्सा करारातील काही देशांचा समावेश करून शीतयुद्धाच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन केले. हे खरे असले तरी, पाश्चिमात्य देशांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाला कुणाशी मैत्री करायची, हे निवडण्याचा अधिकार आहे; आणि, त्या आधारावर, जर एखाद्या देशाने ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला तसे नक्कीच करता येईल. त्याच वेळी, रशियाचे पर्याय मर्यादित करून त्याला हताशपणाने लोटून, युरोपमधील ‘शांतता नौका’ बेफिकीरपणे डळमळीत न करण्याची जबाबदारी खरोखरच पाश्चिमात्य राष्ट्रांची होती. कोणतीही महान शक्ती आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत इतर महान शक्तींकडून दुर्लक्षित आणि एकाकी पडणे स्वीकारू शकत नाही. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे गेल्या ३० वर्षांत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणलेल्या पश्चिमेकडील रशियाला ‘व्हर्साय क्षण’ बनवला आहे का? तसे झाल्यास, युक्रेनच्या प्रतिकार युद्धाचे समर्थन करत असतानाही रशियाच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी प्रभावी राजनैतिक मार्गांचा अवलंब करायला हवा. धोरणांना चालना देण्यासाठी निर्बंध हे कधीही यशस्वी साधन नव्हते; आणि आजच्या जागतिकीकरणाच्या जगात, निर्बंध शत्रूला दुखावत असताना, निर्बंध घालणार्‍या सत्तांचेही नुकसान करतील. युरोपीय युनियन राष्ट्रे मोठी किंमत मोजत हा धडा शिकत आहेत.

दुसरीकडे, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत की, पुतिनचा रशिया त्याच्या शेजारच्या विशिष्ट गटांशी संबंधित लोकसंख्येचा फायदा उठवीत शक्य तितक्या पूर्वीच्या सोव्हिएत प्रदेशांमध्ये पुनर्प्रस्थापित होण्याच्या हेतूने- रशियाच्या सीमांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे– हे असे लोकसंख्याशास्त्र आहे, जे पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या गैर-रशियन प्रदेशांमध्ये रशियाकरणाच्या धोरणाद्वारे निश्चितपणे तयार केले गेले होते. रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी १९९४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या बुडापेस्ट सामंजस्य कराराचे उल्लंघन करणारे क्रिमियाचे संलग्नीकरण हे क्रिमियासह युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या पुष्टीकरणाचे एक चांगले उदाहरण होते. क्रिमिया, जो १८व्या शतकाच्या अखेरीस ८४ टक्के क्रिमियन तातार लोकसंख्या असलेला तातार प्रदेश होता, तो रशिया सम्राज्याचा एक भाग बनला. क्रांतीनंतर, तो युक्रेन सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताकचा एक भाग होता. २०१४ पर्यंत, क्रिमियामध्ये ६८ टक्के रशियन वंशाचे आणि ८० टक्क्यांहून अधिक रशियन भाषिक होते.

आज रशियाला काय प्रेरित करते?

सध्याच्या आक्रमणाचे लक्ष्य हे कीवमधील सत्ताबदलाच्या दिशेने असू शकते, जसे की- रशिया तिथे एक रशियाद्वारे नियंत्रित केले जाणारे कठपुतळी सरकार स्थापित करू शकेल; कदाचित, विक्टर यानुकोविचला परत आणले जाईल, ज्यांना २०१४ च्या सुरुवातीला रशियाला पळून जावे लागले होते, ज्यांना संपूर्ण युक्रेनमध्ये युरोमायदान म्हणून ओळखले जाते. हे खरेच की, रशियाच्या अधीन असलेल्या राष्ट्रांचा पट्टा तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असू शकते- उदा. रशियाच्या पश्चिम सीमेभोवती नाटो विरोधात बफर झोन म्हणून अध्यक्ष लुकाशेन्को यांचे बेलारूस.

रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी १९९४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या बुडापेस्ट सामंजस्य कराराचे उल्लंघन करणारे क्रिमियाचे संलग्नीकरण हे क्रिमियासह युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या पुष्टीकरणाचे एक चांगले उदाहरण होते.

परंतु रशियासाठी सत्ताबदल हा आता सोपा पर्याय दिसत नाही, जोपर्यंत त्यांचे भूदल कीववर कब्जा करीत नाही- जे करण्यात आतापर्यंत ते अयशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच, रशिया हवाई बॉम्बस्फोटाद्वारे युक्रेनची राजधानी भूईसपाट करण्यासारखा अधिक पाशवी पर्याय स्वीकारू शकतो.

पर्यायाने, कदाचित डोनबास हे दक्षिण-पूर्व युक्रेनमधील औद्योगिक आणि खाण क्षेत्र (प्रामुख्याने डोनेस्तक आणि लुहान्स्कचे बनलेले) रशियामध्ये कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रदेशाने एके काळी सोव्हिएत युनियनच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आज, डोनबास हा युक्रेनसाठी एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे. म्हणून या प्रदेशाला युक्रेनपासून वेगळे करून, रशिया युक्रेनला कमकुवत करण्याची आणि रशियावर अवलंबून ठेवण्याची उमेद बाळगू शकतो आणि या प्रदेशाला पाश्चात्य प्रभावापासून दूर ठेवू शकतो.

१९व्या शतकाच्या मध्यापासून, युक्रेनचे पश्चिमेकडील प्रदेश ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्याचा भाग होते तर पूर्वेकडील प्रदेश रशियामधील रोमनोव्हच्या अधीन होते. नंतर, अलीकडच्या काळात सोव्हिएत युनियनचा भाग असताना, युक्रेनमध्ये ८० टक्के रशियन भाषिक आहेत तर केवळ १७.३ टक्के युक्रेनियन वंशीय रशियन आहेत. डोनबास प्रदेशात, रशियन लोकांची उपस्थिती जास्त असताना, डोनेस्तकमध्ये ३९ टक्के आणि लुहान्स्कमध्ये ३८.८ टक्के असे ते अजूनही सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट आहेत. रशिया आणि माजी सोव्हिएत युनियनमधील अशा दोन्ही प्रशासकीय विभागांमध्ये युक्रेनची लोकसंख्या सुमारे ५७ टक्के आहे. ही आकडेवारी २००१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे, जी करण्यात आलेली अखेरची जनगणना होती अथवा संशोधन-आधारित सर्वेक्षणांवर आधारित होती. अशा प्रकारे, रशियन वंशाचे आणि रशियन भाषिक युक्रेनच्या पूर्वेकडे आणि दक्षिणेकडे प्रबळ आहेत. परंतु पश्चिमेकडील प्रदेशांचा अपवाद वगळता उर्वरित युक्रेनमध्येही त्यांची काही प्रमाणात उपस्थिती आहे. तरीही, हे खरे असू शकते, जसे की- काहींना वाटते की, बहुतांश जनता, अगदी डोनबासमधील फुटीरतावादी-नियंत्रित भागातील जनताही, युक्रेनमध्ये राहू इच्छिते.

युक्रेनमधील नागरी अशांतता आणि निदर्शनांची युरोमायदान चळवळ आणि युक्रेनमधून यानुकोविचच्या पलायनामुळे, युक्रेनच्या राजकारणातील डोनबास प्रदेशाचे केंद्रस्थान संपुष्टात आल्याने रशियन वंशांचे अनेक लोक नाराज झाले. युक्रेनमधील वांशिकता आणि प्रादेशिकतेच्या जटिल खेळात, काही लोकांकरता प्रादेशिक अस्मिता आणि रशियन वंशाची अस्मिता एकत्रित येऊ शकते. यामुळे युक्रेनपासून डॉनबास वेगळे करण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक बंडखोरी बळकट झाली. हे बंड पुतिन यांच्याकडून प्रेरित असले किंवा नसले तरी, डॉनबासमधील रशियनांचे ‘संरक्षण’ करण्यासाठी फुटीरतावाद्यांना गुप्त लष्करी मदतीद्वारे हस्तक्षेप करण्याची संधी त्यांना दिसली.

२०१४ मध्ये, डोनेस्तक आणि लुहान्स्क येथील रशियन समर्थक फुटीरतावाद्यांनी रशियामधील आणि माजी सोव्हिएत युनियनमधील प्रशासकीय विभागांना ‘स्वतंत्र लोकांचे प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले. २०१४ आणि २०१५ मधील मिन्स्क करार आणि मिन्स्क द्वितीय करार याद्वारे अनुक्रमे फ्रान्स आणि जर्मनीने रशिया आणि अमेरिकेसह सर्व संबंधितांच्या मदतीने युक्रेनमधील यादवी संपुष्टात आणण्यासाठी व शांतता प्रस्थापित करण्याकरता उपाय योजण्यासाठी- युद्ध करणाऱ्या पक्षांना एका समान व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु कोणताही पक्ष प्रामाणिक नव्हता आणि करार कोलमडला व फुटीरतावादी बंडखोरी पुन्हा सुरू झाली.

२०१४ आणि २०१५ मधील मिन्स्क करार आणि मिन्स्क द्वितीय करार याद्वारे अनुक्रमे फ्रान्स आणि जर्मनीने रशिया आणि अमेरिकेसह सर्व संबंधितांच्या मदतीने युक्रेनमधील यादवी संपुष्टात आणण्यासाठी व शांतता प्रस्थापित करण्याकरता उपाय योजण्यासाठी- युद्ध करणाऱ्या पक्षांना एका समान व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

२०१४ मध्ये, रशियाने क्रिमियाचे संलग्नीकरण केले होते, ज्यावर त्याचे काही वादग्रस्त दावे होते. हे संलग्नीकरण वर-वर पाहता किमान अल्पावधीकरता अपरिवर्तनीय बनले आहे. यामुळे युक्रेनमधील पुढील प्रादेशिक लाभ मिळवण्याकरता रशियाची भूक कदाचित कमी झाली आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, युक्रेनवर आक्रमण करण्याच्या तीन दिवस आधी, रशियाने अधिकृतपणे ‘डोनेस्तक आणि लुहान्स्क या स्वयंघोषित प्रजासत्ताकांना’ मान्यता दिली. आणि आता, ३० सप्टेंबर रोजी, रशियाने लुहान्स्क, डोनेस्तक, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन या पूर्वेकडील चार माजी सोव्हिएत युनियनमधील प्रशासकीय विभागांना- जो युक्रेनियन प्रदेशाच्या सुमारे १५ टक्के भाग व्यापलेला संपूर्ण डोनबास प्रदेश आहे- त्यांना जोडण्याची घोषणा केली आहे.

काही जण असा युक्तिवाद करतील की, ‘रशियन घुसखोरी झाली नसती तरी, डॉनबास असंतुष्ट झाले असते’, याचे कारण रशियाशी संलग्न वांशिक अस्मिता जितके होते, तितकेच युक्रेनमधील प्रादेशिक वर्चस्व कमी झाल्यामुळेही बंडखोरीला चालना मिळाली होती. याचा फायदा रशिया घेत आहे. परंतु हे शक्य आहे की, डॉनबासमधील सर्ववंशीय रशियन पुतिनच्या धोरणांना समर्थन देत नाहीत.

पाश्चिमात्य देश आणि रशिया या दोहोंनीही हे युद्ध जिंकण्याचा अंतर्निहित धोका ओळखायला हवा, याचे कारण यांपैकी कुणीही विजय मिळवल्यास त्याचे परिणाम भयंकर होतील. संलग्नीकरणाच्या दोषारोपातून वाचण्याकरता जर रशियाने वांशिक कारण पुढे केले, तर ते १९४० च्या दशकात, परंतु यावेळी आण्विक युगात पूर्णपणे नव्या पद्धतीने हाताळला जाणारा एक धोकादायक प्रस्ताव पुन्हा तयार करतील. याउलट, एकदा जोडला गेला की, हा प्रदेश युक्रेन पुन्हा ताब्यात घेऊ शकतो का? आणि जरी पुन्हा ताब्यात घेतला तरी त्यामुळे रशियाचे समर्थन लाभलेली बंडखोरी संपुष्टात येईल का किंवा सध्या सुरू असलेले युद्धदेखील संपेल का? कदाचित, या प्रश्नांचे एकमेव खरे उत्तर मुत्सद्देगिरीत दडले आहे.