‘कोविड १९’च्या संकटाशी झुंजण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागल्याने मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी कामांना उशीर झाला. त्याचा विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.
कोविड १९ च्या उद्रेकामुळे मुंबईच्या आरोग्य यंत्रणेपुढे उभे राहिलेले संकट या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसात अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे. साधारण जूनच्या मध्यापर्यंत नैऋत्य मोसमी पाऊस मुंबईच्या किनाऱ्यावर धडकेल, असा अंदाज आहे. त्याआधी पूर्वमोसमी सरी पडतील. पण, यंदाच्या पावसासोबत विविध समस्यांची तीव्रताही वाढणार आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. साहजिकच पुढील काही महिने मुंबईला तिच्या वर्षानुवर्षाच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्येशी झगडावे लागणार आहे. ही समस्या डास आणि पाण्यापासून उद्भवणाऱ्या आजारांच्या स्वरूपात असेल.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मुंबई महापालिकेच्या (बीएमसी) पावसाळापूर्व कामांना अत्यंत मोठा फटका बसला आहे. यात अनेक गोष्टी आहेत. पावसाळ्याशी संबंधित आजारांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला सज्ज करणे, संपूर्ण शहरात मलेरिया आणि डेंग्यूविरोधी जनजागृती अभियान राबवणे, आरोग्याच्या दृष्टीनं धोकादायक असलेल्या, विशेषत: झोपडपट्टीच्या भागात किटकनाशके व धूर फवारणी करणे, दरवर्षी केली जाणारी नालेसफाई, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा डागडुजी, रस्ते व पुलांची देखभाल-दुरुस्ती ही सगळीच कामे सध्या लॉकडाऊनमुळे रखडली आहेत.
कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा ही महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी सध्या सर्वात मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. कोरोनाचा संसर्ग होण्याच्या भीतीमुळे यंदा कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी सरासरीपेक्षा कमी तर आहेच, पण जे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, ते सर्वच कोरोनाच्या संकटाशी झुंजत आहेत. आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचारी कोविडयोद्धे बनले आहेत. पाऊस सुरू होण्याआधी संपूर्ण शहरात आणि झोपडपट्टी भागात केले जाणारे लसीकरण, मलेरिया आणि डेंग्यू विरोधी मोहीम राबवण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे माणसेच नाहीत.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, महापालिकेच्या किटकनाशक विभागात सुमारे ६०० कर्मचारी काम करतात. हे सर्व कर्मचारी सध्या कोविड १९ च्या विषाणूचा फैलाव रोखण्याच्या पूर्णवेळ ड्युटीवर आहेत. कोविडची साथ केंद्रस्थानी ठेवूनच त्यांना धूम्रफवारणी करावी लागत आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत तब्बल दोन महिने उशिरा, म्हणजेच साधारण १४ मे पासून काही कर्मचाऱ्यांना ‘कोविड १९’च्या ड्युटीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना धूम्रफवारणी, किटकनाशक फवारणी, घरोघरी जाऊन पाहणी करणे, डासांची पैदास होण्याची शक्यता असलेली ठिकाणं निश्चित करणे आणि उंदीर मारणे अशी पावसाळ्यापूर्वी करावी लागणारी प्रतिबंधात्मक कामे देण्यात आली आहेत. ही दिरंगाई जाणीवपूर्वक झालेली नाही. हे अपरिहार्य होते.
‘कोविड १९’च्या संकटाशी झुंजण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी कामांना उशीर झाला. मात्र, त्याचा विपरीत परिणाम गेल्या महापालिकेने दहा वर्षांपासून केलेल्या कामावर होणार आहे. रोगांच्या नियंत्रणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेने उत्तम काम केले आहे. मागच्या दहा वर्षांतील आकडेवारी हा त्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. मलेरियाला पायबंद घालण्यात मुंबई महापालिकेने उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. २०१० मध्ये मुंबई शहर व उपनगरात मलेरियाचे ८० हजार रुग्ण होते. ही संख्या २०१९ मध्ये ४ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. म्हणजेच दहा वर्षांत मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत तब्बल ९५ टक्क्यांची घट झाली आहे.
मलेरियाचा फैलाव रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २०११ पासून ‘फाइट द बाइट’ ही रणनीती आखली होती. तिच्या अंमलबजावणीसाठी ‘ऑबझर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ (ORF)च्या मदतीने एक कृती आराखडा तयार केला होता. त्या प्रयत्नांवर यंदा पाणी फेरले जाण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी एप्रिल महिन्यापासून मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारींशी संबंधित कामाच्या नियोजनाला सुरुवात करतो. त्यात फिव्हर क्लिनिक सुरू करणे व महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा किंवा एखादा संपूर्ण वॉर्ड पावसाळ्याशी संबंधित आजारांसाठी राखून ठेवणे अशा कामांचा यात समावेश होतो. २०११ पासून महापालिकेने सुरू केलेल्या या नियोजनबद्ध प्रयत्नांचा परिणाम तात्काळ दिसू लागला होता. मलेरियाशी संबंधित मृत्यूंचे प्रमाण २०१७ मध्ये प्रथमच एक आकडी संख्येवर आले होते. त्या वर्षी मलेरियाने अवघ्या सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या पुढच्या वर्षी, म्हणजेच २०१८ मध्ये ही संख्या तीन वर आली. २०१९ मध्ये मलेरियामुळे एकाही मृत्यूची नोंद झाली नाही. मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे हे मोठे यश होते.
यंदाचे चित्र काहीसे वेगळे आहे. पावसाळ्याची तयारी हा सध्या महापालिकेच्या प्राधान्य यादीतील शेवटचा विषय आहे. आजच्या घडीला मुंबईच्या रुग्णालयांतील अगदी मोजक्या वॉर्डमध्ये व अतिदक्षता विभागांमध्ये बिगर कोविड रुग्णांवर व्यवस्थित उपचार होत आहेत. रुग्णालयांतील इतर वॉर्ड एक तर बंद आहेत किंवा पूर्णपणे ‘कोविड १९’ची लागण झालेल्या रुग्णांसाठी राखीव आहेत. मुंबईतील महापालिकेचे सर्वात मोठे रुग्णालय असलेल्या ‘केईएम’च्या प्रशासनाने रुग्णालयातील सध्या बंद असलेले वॉर्ड हळूहळू सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून डेंग्यू आणि मलेरियाच्या रुग्णांना या वॉर्डांमध्ये दाखल करून घेतले जाणार आहे. मलेरिया व डेंग्यूचे पावसाळ्यात उद्भवणारे आजार हे जीवघेणे असले तरी त्यावर हमखास उपचार आहेत. योग्य वेळी उपचार मिळाल्यास रुग्ण त्यातून बरे होतात. मात्र, ‘कोविड १९’च्या विषाणूंचा या रुग्णांवर नेमका काय परिणाम होईल, याबद्दल डॉक्टरही अनभिज्ञ आहेत.
मलनि:सारण वाहिन्या व नालेसफाईच्या कामाला राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच लॉकडाऊनमध्ये सूट दिली होती. असे असूनही या काळात सखल भागात पाणी तुंबण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना गती देता आलेली नाही. या कामाचे नियोजन पुरते कोलमडले आहे. नालेसफाई आणि अन्य कामांसाठी मुंबई महापालिकेने १.४० अब्ज रुपयांची कंत्राटे दिली आहेत. या कंत्राटदारांनी ३० मे पर्यंत ७१५ किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांमधून जवळपास ५ लाख टन गाळ काढणे अपेक्षित होते. मात्र, मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत हे काम अवघे १५ टक्के झाले आहे. जुलै २००५ च्या मुंबईतील पुरास कारणीभूत असलेल्या मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम देखील दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होणार नसल्याचे चित्र आहे. तब्बल २१ किलोमीटर लांबीच्या मिठी नदीतील अवघ्या ४ ते ५ किलोमीटर भागावरील गाळ काढण्यात आतापर्यंत काढण्यात आला आहे.
मुंबईतील पावसाळापूर्व तयारीच्या दृष्टीने एकमेव दिलासा देणारी बातमी पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेने दिली आहे. मुंबईत उपनगरीय रेल्वे चालवणारे भारतीय रेल्वेचे हे दोन विभाग आहेत. लॉकडाऊनमध्ये रेल्वे सेवा बंद असल्याचा फायदा घेऊन देखभाल व साफसफाईची सर्व प्रलंबित कामे मार्गी लावल्याची माहिती मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या मदतीने रेल्वे रुळाखालील व रुळांच्या शेजारच्या नाल्यांतील व मलनि:सारण वाहिन्यांतून तब्बल अडीच लाख क्युबिक मीटर कचरा काढण्यात आला आहे. मात्र, असे दावे करण्याची रेल्वेची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती नाही. मुंबई महापालिका व रेल्वे प्रशासन दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबईकरांना अशा पद्धतीने आश्वस्त करत असते. प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक पावसाळ्यात शहरातील अनेक भाग पाण्याखाली जातात आणि लोकल ट्रेनच्या सेवाही ठप्प होतात. हे दरवर्षीचे चित्र असते.
फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार, संपूर्ण मुंबई शहरात पाणी तुंबणारी ६९ ठिकाणे आहेत. काही नवीन ठिकाणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. मेट्रो वा इतर पायाभूत सेवासुविधांची कामे सुरू असलेली ही ठिकाणे आहेत. मुंबईत जवळपास ४५ ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यावर असलेली बांधकामे लॉकडाऊनमुळे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. उर्वरित २४ ठिकाणची कामे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. ही ठिकाणे पुराच्या दृष्टीने धोकादायक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. सखल भागात तुंबलेले पाणी उपसण्यासाठी अद्याप पंप बसवण्यात आलेले नाहीत.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईतील ३६० रस्ते आणि २३५ पादचारी व उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीची छोटी-मोठी कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यात मोडकळीस आलेल्या ११ पुलांचाही समावेश होता. जुलै २०१८ मध्ये अंधेरीतील गोखले पुलाचा एक भाग कोसळला होता. त्यानतंर मार्च २०१९ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाला जोडणारा डी. एन. रोडवरील पादचारी पूल कोसळला. या दोन अपघातांनंतर महापालिकेने मुंबईतील पुलांची पाहणी केली होती. या पाहणीतून मुंबईतील ११ पूल सार्वजनिक वापरासाठी धोकादायक असल्याचे समोर आले होते. या पुलांच्या पुनर्बांधणीचे कामही हाती घेण्यात आले होते. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच हे काम थांबवावे लागले. याशिवाय, मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू केलेले २२४ पुलांच्या किरकोळ दुरुस्तीचे कामही ठप्प झाले आहे.
मुंबईला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसण्याआधी नागरी कामे पुन्हा सुरू होतील का, याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्येही साशंकता आहे. महापालिकेची विविध प्रकारची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांकडे प्रामुख्याने परराज्यांतील स्थलांतरीत मजूर काम करतात. त्यातील बहुतेक मजूर लॉकडाऊनमुळे आपापल्या गावाकडे परतले आहेत. सर्व काही सुरळीत झाले तरी हे मजूर मुंबईत परतण्यासाठी अनेक महिने लागतील, हे स्पष्ट आहे. लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. अशा परिस्थितीत सीमेंट, स्टीलसारख्या कच्च्या मालाच्या पुरेशा उपलब्धतेची खात्री कंत्राटदारांनाही नाही.
यंदाचा पावसाळा आता काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलाय. दरवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मुंबईला पावसाचा मोठा फटका बसणार आहे. असे असले तरी काही तातडीचे निर्णय घेऊन राज्य सरकार मुंबईची संभाव्य दुर्दशा थांबवू शकते.
सर्वात प्रथम आणि महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ताधारी महाविकास आघाडीला सरकारमध्ये उत्तम समन्वय ठेवून काम करावे लागणार आहे. ‘कोविड १९’च्या साथीचा सामना करताना व त्याबाबतचे निर्णय घेताना सरकारमध्ये अनेक मतभेद असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले होते. मतभेदाच्या या फटी तात्काळ बुजविण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. सरकारमधील सर्व पक्षांनी मनापासून मुंबई महापालिकेला सहकार्य करायला हवे. इतकेच नव्हे, मुंबईत काम करणाऱ्या अन्य यंत्रणा महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्याऐवजी सहकार्य करतील, याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे.
दुसरीकडे विरोक्षी पक्षानेही सरकारमधील अंतर्गत मतभेदांचा गैरफायदा घेणे टाळायला हवे. राज्य सरकार आधीच दोन आघाड्यांवर लढत आहे. करोनाचे संकट आहेच, पण लवकरच पावसाचे संकट येऊ घातले आहे. अशा आणीबाणीच्या काळात सरकारला सहकार्य करणे जमत नसेल तर विरोधी पक्षाने किमान सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे निर्माण करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर महिन्याभराने मेट्रो मार्गांचे काम सुरू केले होते. हे काम तात्काळ थांबवून तिथे वापरले जाणारे तब्बल ११ हजारांचे मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीच्या कामाकडे वळवायला हवी. पुरेशा मनुष्यबळाच्या अभावी नालेसफाई व इतर स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कामाचा मोठा ताण आहे. हा ताण दूर करण्यासाठी महापालिका मेट्रो प्रकल्पावरील मनुष्यबळाची मदत घेऊ शकते आणि १० जूनपर्यंत नालेसफाईची कामे पूर्ण करू शकते.
त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेने वैद्यकीय व्यवसायातील संघटनांचे सहकार्य घ्यायला हवे. असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट मुंबई, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे आणि असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियाच्या मदतीने महापालिकेने मुंबईतील प्रत्येक भागात क्लिनिक सुरू करायला हवीत. तिथे पावसाळ्याशी संबंधित आजारांवर उपचार करायला हवेत. सहभागाचा हा दृष्टिकोन ठेवल्यास मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयावर अतिरिक्त ताण येणार नाही. या रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना ‘कोविड १९’ विरुद्धच्या लढ्यात अधिक प्रभावीपणे व व्यवस्थित आपले काम करता येईल. आरोग्य सेवेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी महापालिकेला सेवानिवृत्त डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची मदत देखील घेता येईल.
उद्योग जगतातील नेतृत्वाला देखील पुढील काही महिन्यांमध्ये लोकसेवेची संधी मिळणार आहे. ‘कोविड १९’ विरोधात लढण्यासाठी बाजूला काढण्यात आलेल्या सीएसआर फंडातील काही रक्कम पावसाळ्यातील आरोग्य समस्यांशी लढणाऱ्या मुंबई महापालिकेकडे वळवता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dhaval is Senior Fellow and Vice President at Observer Research Foundation, Mumbai. His spectrum of work covers diverse topics ranging from urban renewal to international ...
Read More +
PREV
