-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारत-नेपाळ दोघांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून, अवैध वाहतूक पुरवठा साखळीवर लक्ष्य ठेवणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी.
भारत-पाकमध्ये पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांच्या मुक्ततेसाठी २००८ ला बनवलेल्या समितीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समितीचे काम बंद पडले आहे.
पाक हा भारताचा प्रश्न असेल, तर तैवान ही अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भविष्यात भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
भारत-पाकिस्तानकडून अंतर्गत मुद्द्यांवर तोडगा निघेल किंवा किमान वाद कमी होतील, असे पाहणे हे शांघायमध्ये ठरलेले सहकार्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
भारत-पाकमधील शस्त्रसंधी करार, जो लेखी दस्तावेज नाही, त्याला पाकिस्तानसारख्या देशाकडून बंधनकारक वचनबद्धता म्हणून स्वीकारले जाईल, असे ठामपण सांगता येत नाही.
पाकिस्तानच्या वाढत्या कमकुवतपणामुळे उपखंडातील आण्विक गतिशीलता येत्या काही वर्षांत बदलू शकते.
भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्याचे पहिले पाऊल भारत-पाकिस्तानच्या लष्करी महासंचालकांनी केलेल्या शस्त्रसंधीच्या घोषणेमुळे उचलले गेले आहे.
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
भारत आणि फ्रान्स यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे (26 जानेवारी) साजरी करणे, दोघांनाही त्यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी देते.
भारत, फ्रान्स आणि यूएई, जे इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक हितसंबंध आहेत. गेल्या आठवड्यात यूएन जनरल असेंब्लीच्या प्रसंगी मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी तिघे देश भेटले.
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल उचलले गेले आहे.
इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भव�
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
नव्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भूतान डिजिटल आणि अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�
दक्षिण आशियाई क्षेत्राच्या व्यापक समान हितासाठी भारत मालदीवशी चांगले संबंध ठेवण्यास उत्सुक आहे.
मालदीव मध्ये आपला ठसा उमटवण्यासाठी विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे पर्याय भारताने ऑफर केले पाहिजेत. आपला ठसा कायम ठेवण्यासाठी सध्याचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची खात्री
पाकिस्तान स्वप्न पाहत असलेल्या भारत-मुक्त अफगाणिस्तानात सांप्रदायिक संघर्ष वाढविणाऱ्या अनेक जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील.
शांतता असूनही, अलीकडील उच्च-स्तरीय संवाद भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नूतनीकरणास चालना देत आहेत.
ईशान्य भारतातल्या नैसर्गिक वायुइंधनाची गरज भागवण्यासाठी भारत आणि म्यानमार दरम्यान पाईपलाइन झाल्यास, ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याची नवी शक्यता उलगडेल.
म्यानमारमधील अस्थिरतेमुळे भारत-म्यानमार सीमेवर मानवी तस्करीला फूस मिळाली आहे आणि यात आयटी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांचा बळी दिला जातो आहे.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
भारत आता श्रीलंकेबाबत मोठया भावाच्या भूमिकेत नाही. तसेच, श्रीलंकेनेही आता भारतासोबत ‘चायना कार्ड’ खेळणे बंद केले आहे.
भारताने स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्याने ग्लोबल साउथच्या धारणा आणि आव्हानांमध्ये आवश्यक बदल घडून आलेला दिसत आहे.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.
कझाखस्थानमधील नझरबायेव यांच्या ३० वर्षाच्या सत्तेनंतर ९ जूनला टोकायेव हे देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. या घडामोडींमुळे कझाखस्तान चर्चेत आलाय.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
जागतिक व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वांनाच शांतता हवी आहे. त्यासाठीच भारताची ‘नेबरहूड पॉलिसी’ सशक्त असायला हवी.
या देशाला खऱ्या अर्थाने सेक्युलारिझम जर कोणी शिकवला असेल, तर तो भाषणांनी, लेखांनी आणि पुस्तकांनी नाही, तर तो अमर-अकबर-अँथनी या सिनेमाने शिकवला.
भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे.
MEA ने वाढवलेल्या कोर्समध्ये सहभागी होणार्‍या तालिबानी मुत्सद्दींचा तालिबानकडे भारताचा एकूण दृष्टिकोन असा चुकीचा अर्थ काढू नये.
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.
नव्या जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी आहे. त्यासाठी भारताने आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून बाहेर पडून वास्तवाची कास धरायला हवी.
इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
