जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात आहे. भारतीय बाजारपेठेत सदैव असलेली असुरक्षितता कोविड-१९ या साथरोगामुळे उघड्यावर आली आणि अधिक तीव्र बनली. या भयानक परिस्थितीत देशातील थोड्याच लोकसंख्येला घरातूम कार्यालयीन काम करणे आणि शिक्षण घेणे शक्य झाले. त्यामुळे लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा आर्थिकदृष्ट्या चांगलाच हादरला असून उदरनिर्वाहासाठी त्याच्यापुढे फार कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. यामुळे येऊ घातलेल्या अस्थिरतेचा साकल्याने विचार करून, नव्याने आणि त्वरेने पावले उचलणे, अत्यंत गरजेचे आहे.
या साथरोगाने अस्थिरता काय असते, याची आपल्याला चांगलीच ओळख करून दिली. पण, अर्थव्यवस्थेतील हा गोंधळ असाच कायम राहिला, तर भविष्यात फार मोठी उलथापालथ होऊ शकते. हवामान बदलाच्या संकटापासून ते विषमतेमध्ये वाढ होत असलेल्या वाढीपर्यंत आणि तेथून आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणापर्यंत या बदलाचे अनेक घटक आहेत. या चिंता काही नव्या नाहीत; परंतु त्यांनी अस्तित्वाचेच मुद्दे पुढे आणले आहेत आणि याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, याची जाणीव पुन्हा एकदा करून दिली आहे.
जगभरात कामासंबंधी नव्या रचनेस सुरुवात झाली आहे. या नव्या रचनेमध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि सरकारने जनतेचे पालक म्हणून घ्यावायाची अधिक व्यापक भूमिकाही अधोरेखित झाली आहे. भारतामधील कामासंबंधीच्या समस्या आणि सामाजिक संरक्षण कसे आहे, याचा विचार करून हे विषय रचनात्मक परिवर्तन, भविष्यातील काम, अनौपचारिकता आणि राज्याची क्षमता या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने अधिक व्यापक स्तरावरील चर्चेसाठी आणावेत, असा प्रयत्न या निबंधातून करण्यात आला आहे.
यंत्राधारित उद्योग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोजगारावर झालेल्या परिणामांसंबंधातील वाद समाजात अशा पद्धतीने झडत असतात, की जणू त्यांचा कामगार क्षेत्राशी काहीही संबंध नाही. हा निबंध या मुद्द्यांसंबंधीचे महत्त्वपूर्ण दुवे आणि परस्परसंबंधांवर प्रकाश टाकणारा आहे.
साथरोगाच्या परिणामामुळे देशातील बहुसंख्य श्रमिकांवर आलेल्या संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीसाठी आणखी कोणत्या गोष्टी साह्यकारी ठरल्या आहेत? सध्याची कामाची रचना, करार आणि कल्याणकारी योजना या सगळ्याचा सूक्ष्म छेद घेतला, तर त्याचे उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे; तसेच कामासंबंधीच्या बदलत्या जगाशी या सगळ्याला पुन्हा जोडून पाहिले, तर पुढचा मार्गही दिसू शकेल.
काम आणि करारासंबंधी अनिश्चिततेत वाढ
साथरोगामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक गर्तेत सापडली. केवळ तीन आठवड्यांमध्ये शहरी बेरोजगारीच्या दरात तिपटीने वाढ झाली. ६७ टक्के श्रमिक बेरोजगारीत ढकलले गेले. त्यामध्येही शहरी व स्वयंरोजगारात (अकृषिक) असणाऱ्या श्रमिकांना अधिक मोठा जोरदार फटका बसला. देशातील ८० ते ९० टक्के श्रमिक हे असंघटित अनौपचारिक क्षेत्राचा भाग आहेत. ते सामाजिक सुरक्षेच्या आराखड्याच्या बाहेर आहेत. साथरोगाने अगदी नोकरदार वर्गालाही सोडलेले नाही. ७० टक्के नोकरदार आणि प्रासंगिक-वेतन करारावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या काळात आपल्या नोकऱ्या तरी गमावलेल्या आहेत किंवा त्यांना मोठ्या प्रमाणात वेतनकपातीला तरी सामोरे जावे लागले आहे.
गेल्या काही वर्षात देशातील तथकथित संघटित क्षेत्रात प्रासंगिक-करार पद्धतीने काम करण्याची पद्धती वाढीस लागली आहे. अर्थव्यवस्थेतील बडे आणि चांगले मालक समजल्या जाणाऱ्या संघटित उत्पादक क्षेत्रात, आता मोठ्या प्रमाणात हंगामी स्वरूपाचे करार केले जात असून नियमित वेतनाच्या तुलनेत अत्यल्प रकमेवर काम करण्यास कर्मचारी तयार होत असतात. ‘प्लॅटफॉर्म इकनॉमी’ही व्यापक होत आहे. उच्च कौशल्य असलेले कर्मचारी आणि कमी उत्पन्न मिळवणारे कर्मचारी हंगामी स्वरूपाच्या कामाच्याच शोधात असतात.
‘प्लॅटफॉर्म इकनॉमी’मुळे अनौपचारिकतेचे वेगळे स्वरूप निर्माण झाले आणि करार न करताही मागणीनुसार उपलब्ध होणाऱ्या लवचिक कर्मचाऱ्यांची एक मोठी फौज उभी राहिली.हंगामी कर्मचाऱ्यांवर आणखी जबाबदारी आली आणि या साथरोगाच्या काळात ते आघाडीवर लढणारे महत्त्वाचे श्रमिक ठरले. याच श्रमिकांनी कोणतीही सुरक्षितता नसताना किंवा आर्थिक सुरक्षा कवच नसतानाही घरात अडकलेल्या लोकांना आवश्यक तो पुरवठा केला.
रोजगाराचे व्यापक संकट
कामगार व्यवस्थेचे नीट नियंत्रण न केल्यामुळे ही अनिश्चतता निर्माण झाली असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगारावर आलेल्या संकटाचे हे चिन्ह आहे. भारताच्या वाढीच्या कहाणीवर साथरोगाचा मोठा परिणाम झाला आहे. २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) २४ टक्क्याने आकुंचन पावले असल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, साथरोग येऊन धडकण्याआधीच वाढ मंदगतीने सुरू होती आणि त्याहीपूर्वी बराच काळ देशात रोजगाराशिवायच्या वाढीचा काळ होता. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या विश्लेषणानुसार देशात १० टक्क्याने जीडीपी वाढीकडे डोळे असताना रोजगारातील वाढ केवळ एक टक्का आहे. २०१३-१५ या काळात एकूण रोजगारात घटझालेली दिसून आली होती.
तरुण आणि उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ होत असतानाही अगदी २०१९ मध्येही बेरोजगारीमध्ये (६ टक्क्याने) अस्थिर दराने वाढ होत असल्याचे बोलले जात होते. हे चित्र अल्प किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दिसले नाही. चांगले वेतन मिळण्याची समाधानकारक संधी मिळत नाही, म्हणून उच्च कौशल्यप्राप्त कर्मचारी बाजारपेठेत दाखल होणे टाळत उच्च शिक्षण घेत आहेत, सरकारी नोकरीसाठी आंदोलन करीत आहेत आणि हंगामी नोकरीकडे वळत आहेत किंवा एकूणच कामगारविश्वाच्या बाहेर जाण्याचा पर्याय निवडत आहेत. भारतामध्ये कर्मचारीवाढीचा दर खूपच कमी आहे, २०१७-१८ मध्ये तो ४९.८ नोंदवण्यात आला होता. चांगले काम दुर्मिळ होत चालले आहे, अत्यंत वेगाने.
आपण तेथे कसे पोहोचणार?
या संकटाची अनेक कारणे आहेत. प्रमुख कारण म्हणजे, देशाचे रचनात्मक परिवर्तन वेगाने होत आहे. खरे तर ते अनपेक्षितमार्गाने होत आहे. कामगार हा कृषीकडून उत्पादन क्षेत्राकडे वळण्याऐवजी देशामध्ये अनौद्योगिकरण होत आहे आणि उत्पादनामधील रोजगाराच्या जीवावर सेवाक्षेत्राचा विस्तार होत आहे. रोजगाराशिवाय होणार वाढ पुढे गेली आहे आणि अतिरिक्त कामगार बांधकाम क्षेत्रात वाढीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. कृषीक्षेत्राकडेही दुर्लक्ष होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या नैराश्यामुळे समस्येत आणखी वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम होऊन शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. त्यामुळे बांधकामक्षेत्रात मजूरांची संख्या वाढत असून कमी वेतनावर काम करणाऱ्या शहरी श्रमिकांची संख्याही वाढत आहे आणि गर्दीच्या ग्रामीण बिगरकृषी क्षेत्रातही ते ढकलले जात आहेत.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बदलत असलेले कामासंबंधीचे वातावरणही सध्याच्या संकटकाळात आपली भूमिका बजावत आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे उच्च कौशल्यप्राप्त कर्मचाऱ्यांकडे रोजगाराचे केंद्रीकरण होण्यास यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. अर्थात, साथरोगाच्या कारणास्तव यांत्रिकीकरणामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थताही तीव्रतेने वाढली आहे. त्यामुळे अधिक उत्पादन देऊ शकणाऱ्या आणि संसर्गजन्य रोगाला बळी न पडणाऱ्या यंत्रांना माणसांच्या जागी आणण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. असे असले, तरी मुबलक नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात का? तज्ज्ञांना याची खात्री नाही. भौतिक प्रगती उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि लोकांचे जीवन अर्थवाही करावे आणि त्यांच्यासमोर काही उद्दिष्ट असावे, यासाठी आपण आजवर श्रमिकवर्गावर अवलंबून राहिलो आहोत. मात्र, आता हे फार काळ शक्य होणार नाही.
डिजिटल परिवर्तनाने ‘प्लॅटफॉर्म इकनॉमी’चा उदय झाला आहे. त्यामुळे जगभरात लवचिक कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. पारंपरिक बाजारपेठेमध्ये उच्चशिक्षितांसाठी अर्थप्राप्ती आणि नोकऱ्यांमध्ये घट झाल्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेक जण कमी अर्थप्राप्तीच्या मुक्त कार्यपद्धतीकडे वळले आहेत. अर्थात, या पद्धतीमध्ये लवचिक काम करणाऱ्यांना आणखी संधी उपलब्ध झाल्या असल्या, तरीज्यांना नोकऱ्या हव्या आहेत, त्यांना वेतनासाठी मागणी करण्याची ताकद नसल्यामुळे त्यांचेही शोषण सुरू आहे. मालक आणि कर्मचारी यांच्यादरम्यान सत्तेचा प्रचंड असमतोल निर्माण झाला आहे.
करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी नाही, कामाची अस्थिरता, कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षिततेचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षा या घटकांचा त्या असमतोलामध्ये समावेश होतो. भारत हा जगाला डिजिटल कर्मचारी पुरवणारा सर्वांत मोठा पुरवठादार बनला आहे. सिद्धार्थ सुरी आणि मेरी ग्रे यांनी लिहिलेल्या ‘घोस्ट वर्क’ या महत्त्वाच्या पुस्तकात जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेला ताकद देणाऱ्या अदृश्य आणि वाढत्या कर्मचारी वर्गावर उहापोह केला आहे. भारत हा ‘घोस्ट’ कर्मचाऱ्यांचा सर्वाधिक मोठा पुरवठादार आहे. म्हणजे, कर्मचाऱ्यांचा मागणीनुसार पुरवठा करणे.
हे कर्मचारी म्हणजेजगभरातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संगणकीय प्रणाली निरंतर चालू ठेवणारी शक्ती आहेत. ‘ॲमेझॉन मेकॅनिकल टर्क’सारख्या व्यासपीठांकडून हे अनामिक कर्मचारी उत्पादित होत असतात आणि तेथूनच ते नियुक्त केले जाते.हे कर्मचारी स्वतंत्रपणे करारावर काम करत असतात. ते घरामध्ये बसून कम्प्युटरवर काम करत असतात. तेही वेगळे राहून आणि मालक अथवा नियंत्रकांच्या नजरेआड!
अर्थव्यवस्था सर्वांसाठी?
लोकसंख्येच्या सर्व घटकांवर या अनिश्चिततेचा परिणाम झालेला नाही. देशातील श्रमिक व्यवस्था ही असाधारणरीत्या खंडित आहे. कायमस्वरूपी सामाजिक पूर्वग्रह, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोन आणि त्याबरोबरच लिंगभाव, जात, वर्ग, अपंगत्व; तसेच कोणत्या ना कोणत्या घटकाच्या सामाजिक वावरावर निर्बंध यांमुळे त्यात अनेक स्तर आहेत.
पितृसत्ताक संकेत आणि रचनेमुळे सेवाक्षेत्र व उत्पादनक्षेत्रात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अल्प असल्यामुळे श्रमिक जगतासाठी ते प्रतिकूल ठरले आहे. सेवाक्षेत्रात हे प्रतिनिधित्व १६ टक्के आणि उत्पादनक्षेत्रात ते २२ टक्के आहे, तर देखभाल क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व अतिरिक्त असून सर्व प्रकारची घरकामे करणाऱ्या महिला कामगारांची आकडेवारी ६० टक्के आहे. सर्वांत कमी वेतन देणाऱ्या पण महत्त्वाच्या असलेल्या अंगणवाडी किंवा आशा कर्मचारी म्हणूनही त्या काम करताना दिसतात. योगायोगाने साथरोगाच्या काळात त्यामहिला कर्मचारी अपरिहार्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
२०१७-१८ या वर्षांत देशाच्या श्रमिक जगतात महिलांच्या सहभागाचा दर अत्यंत कमी म्हणजे २३.३ टक्के होता. महिलांच्या संकटात आणखी भर म्हणजे, त्यांचा रोजगार अत्यंत अस्थिर असतो, त्यामुळे साथरोगासारख्या काळात त्यांच्याच उदरनिर्वाहावर पहिला घाला पडला. कनिष्ठ जातीतील आणि कनिष्ठ वर्गातील महिलांची स्थिती आणखी वाईट असते. कारण त्यांना चर्मउद्योग क्षेत्रासारखे रोजगाराचे अत्यंत मर्यादित पर्याय उपलब्ध असतात. महिला या अकुशल कर्मचारी मानल्या जातात आणि त्याचमुळे यांत्रिकीकरणाच्या टप्प्यात सर्वांत आधी महिलांचीच जागा यंत्रांकडून घेतली जाते. यांत्रिकीकरणामुळे सुमारे एक कोटी २० लाख महिला २०३० पर्यंत बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाच्या सुविधेचा अभाव आणि रचनात्मक कार्यपद्धतीमुळे ‘प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थे’तही त्यांचा सहभाग मर्यादितच राहणार आहे.
भारतामध्ये वर्गाधारित विभाजनही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा एका मोठा घटक कामाच्या संधींपासून वंचित राहातो. यशस्वी आरक्षण धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रांत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व चांगले असले, तरीही कमी उत्पन्नाच्या कामांमध्ये किंवा चर्मोद्योगासारख्या पारंपरिक रोजगारक्षेत्रात त्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने अधिक आहे.जातीच्या आधारावरील विभाजनामुळेही कामगार पद्धतीत अकार्यक्षमता निर्माण झाली आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट प्रकारचा रोजगार हा कनिष्ठ जातीतील व्यक्तींसाठीच मर्यादित असल्याचे मानले जाते.
वरच्या जातीतील कर्मचाऱ्यांना ही कामे निवडण्यात हाचअडथळा ठरतो. अशाप्रकारच्या कमी उत्पन्न देणाऱ्या नोकऱ्यांवर साथरोगाचा परिणाम चटकन होतो आणि कनिष्ठ जातीतील कर्मचाऱ्यांचा रोजगार बुडतो आणि ती कामे वरच्या जातीतील कर्मचाऱ्यांकडे जातात. रोजगारक्षेत्रातील या भेदभावामुळे हंगामी तत्त्वावरील अनेक कामांकडे श्रमिक आकर्षित होतात. त्यामध्ये अनेक अनामिक स्त्रिया आणि प्रवाहाबाहेरील सामाजिक घटकांना मदतच मिळत असते आणि त्यांना तेथे समान संधीही उपलब्ध होत असते.
कल्याणकारी संकल्पना
फिनॅन्शियल टाइम्सने ‘विषाणू सामाजिक कराराची दुर्बलता दर्शवतो’ असा मथळा दिला होता. कोविड-१९ ने जगाची विसविशीत सामाजिक पद्धती चव्हाट्यावर आणली आहे, हे या मथळ्याने अल्पाक्षरांमध्ये नेमके पकडले आहे; तसेच मार्टिन संभू म्हणतात, त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चित करार म्हणजे ‘सध्याच्या आव्हानांचे मूळ कारण शोधणे (इकनॉमिक्स ऑफ बिलाँगिंग्ज)’ही नाही, तर अन्यायकारक आणि विषम आहेत.
जनकल्याण आणि वाढ यांचे विभाजन करून लोकांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी कल्याणकारी योजनांना तात्पुरते साधन म्हणून वापरायचे आणि वाढीला प्राधान्य द्यायचे. असे विभाजन कधी राबविण्यात आले नव्हते. मात्र, आजच्या घडीला तेच उपयुक्त ठरू शकते. अर्थात भविष्यकाळात या दोन्ही गोष्टींमध्ये रचनात्मक बदल होऊन कमी आणि तुटपुंज्या वेतनाची पद्धती येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यकाळासाठी ते योग्य ठरणारे नाही. कर्मचाऱ्यांना चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि कमी कामाकडे घेऊन जाणारे ठरेल, असे आरेखन आपल्याला हवे आहे.सामाजिक सुरक्षा ही आता चैनीची वस्तू राहिलेली नाही किंवा दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट नाही, तर ती अधिक न्याय्य आणि लोकशाही समाज असलेली व्यवस्था असावी.
वाढीसंबंधातील जुन्याच वादावर पुन्हा लक्ष देण्याची आता देशाला गरज आहे. सामाजिक सुरक्षेला गुणवत्तापूर्ण रोजगार आणि गरजांच्या रचनेची जोड हवी. हे लक्षात घेऊन, भारताला काम आणि कल्याण यांच्या पद्धतीत बदल कसा करता येईल, याच्या शिफारशी निबंधात करण्यात आल्या आहेत.
कामाच्या मूल्याचा विचार
साथरोगाने जगभरात ‘अत्यावश्यक कर्मचारी’ या विषयावर जोरदार वादविवाद घडवून आणला आहे. कारण साथरोगाने सर्वच देशांना पांगळे केले आहे. त्यामुळे सामजिक व्यवहार सुरू राहाण्यासाठी किमान काही कर्मचारी असणे तरी अपरिहार्य आहे, हे लक्षात आणून दिले आहे. या अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समाजातील मूल्याच्या तुलनेत किती प्रमाणात मोबदला दिला जातो, हेही या संकटाने प्रकाशात आणले आहे. कामाचे बाजारमूल्य हे वास्तवाशी जुळणारे नाही आणि सध्याच्या अनिश्चिततेचे हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे.
कामगार पद्धतीकडे ‘निओक्लासिकल’ अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ‘ज्याला जे योग्य ते’ या गृहितकाला छेद मिळतो. स्पर्धात्मक बाजारपेठेत कामगाराचे वेतन हे सर्वांत कमी उत्पन्न देणाऱ्या उत्पादनाच्या मूल्याएवढे असते. बाजारपेठ ही स्पर्धात्मक नसते, तर तिच्यावर एकाधिकारशाही असते आणि ताकदवान संस्थांचे वर्चस्व असते; तसेच तीमध्ये वंश, लिंगभाव, जात, वर्ग आणि सामूहिक कृतीचे पूर्वग्रह असतात आणि ते चांगल्या पद्धतीने शासितही नसतात, हे गृहितक नॅन्सी फोलब्रे यांच्या महत्त्वपूर्ण लेखनातून समोर आले आहे.
याव्यतिरिक्त, बाजारपेठेच्या बाहेरबरीच कामे केली जातात आणि ती जीवनमान निश्चित करत असतात.म्हणूनचवास्तवात, आर्थिक मोबदला हा सामाजिक उत्पादनात योगदान देत नाही. उत्पन्न आणि संपत्तीच्या वितरणासाठी गुणवत्तापूर्ण पद्धतअस्तित्वातआहे, याबद्दलआपल्याला वाटणाऱ्या विश्वासाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
उदाहरणार्थ, चांगले काम हे मूलतः चांगल्या देखभालीवर अवलंबून असते. तरीही देखभाल करण्याचे काम करणाऱ्या महिला श्रमिकांना अत्यल्प मोबदला दिला जातो किंवा दिलाही जात नाही. देशातील ३३ टक्के घरकामगारांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही पद्धती नाही किंवा रजा नाही किंवा अन्य लाभ मिळत नाहीत. वाढीची पारंपरिक मापके आणि ‘जीडीपी’सारख्या दर्शकांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये घरातील वेतनविरहीत कामांसारख्या, समाजाला योगदान देणाऱ्या कामांचे प्रतिबिंबही पडले पाहिजे. एका बाजूने, ही मापके आपल्याला पूर्णपणे अनुत्पादक दिशेला नेत असतात. उदा. देखभालीसारखी कामे ही हेतुपुरस्सर अल्प उत्पादक व वाढ नसलेली ठरवली जातात. परिचारिकांनी दिवसभरात ५० रुग्णांकडे लक्ष देण्याऐवजी पाच रुग्णांकडेच पूर्ण लक्ष द्यावे, असे आपण मानतो.
सुधारित मापनासह ते प्रभावी होण्यासाठी मानदंडातही बदल करणे आवश्यक आहे. शारीरिक कामे आणि देखभालीसंबंधीच्या कामांच्या तुलनेत संज्ञानात्मक क्षमतांना बऱ्याच काळापासून अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे एकप्रकारे गुणवत्तेची मापके तयार झाली आहेत. या मापकांनी विशिष्ट प्रकारच्या कौशल्यांना दुय्यम लेखले असून सामाजिक दरी आणि संघर्ष निर्माण केला आहे. भारतात अजूनही हाताने रस्त्यावर झाडू मारण्याचे काम केले जाते. हे अवैध आहे आणि ते जातीशी संबंधित आहे; तसेच त्यासाठी अत्यल्प मोबदला दिला जातो किंवा दिलाही जात नाही. कायदे परिणामकारक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि नियम बदललेच जात नाहीत.
सरकारच्या भूमिकेची फेररचना
भारतातील सरकारांनी आपली संस्थात्मक क्षमता वाढवली नाही आणि त्यांच्या भूमिकांमधून विचार केला नाही. त्यामुळे ती सोयीस्कररीत्या केंद्राच्या वर्चस्वाखाली गेली. हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्या, तरी त्या कायमस्वरूपी टिकणाऱ्या ठरल्या नाहीत, याचे कारण आहे, असे विजय केळकर आणि अजय शहा यांनी लिहिलेल्या ‘इन सर्व्हिस ऑफ द रिपब्लिक’ या नव्या पुस्तकात मांडले आहे. नियंत्रणमुक्त म्हणजे राज्यांच्या भूमिकेचे आकुंचन नव्हे. नियंत्रणमुक्तता म्हणजे राज्यांसाठी अधिक गतिशील व नूतन भूमिका असा घेतला पाहिजे. या दृष्टीसाठी अधिक मोठी सार्वजनिक गुंतवणूक आणि शक्तिशाली संस्था निर्माण करण्यासाठी विस्तारित क्षमतेची आवश्यकता आहे. मात्र, भारतामध्ये राज्यांची क्षमता दुर्बल असते आणि सार्वजनिक खर्च घटत आहे. सार्वजनिक खर्च हा १९९०-९१ मध्ये ‘जीडीपी’च्या १८ टक्के होता तो २०१९-२० मध्ये १२.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
रचनात्मक परिवर्तन आवश्यक
सर्वसामान्यांसाठी व्यापक पायावर दर्जेदार रोजगार निर्माण करण्यासाठी मजबूत औद्योगिक धोरणांच्या माध्यमातून भारताने गतिमान उत्पादन क्षेत्राची उभारणा करायला हवा. ‘लेविस टर्निंग पॉइंट’चे (अतिरिक्त ग्रामीण मजुरांचा उत्पादन क्षेत्रात पूर्णपणे समावेश होण्याचा बिंदू) उद्दिष्ट येत्या १५ वर्षांमध्ये साध्य करण्यासाठी देशाला दर वर्षी एक कोटी ६० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात आणि कृषी उत्पादनांमध्ये गंभीरपणे गुंतवणूक करण्याची देशाला गरज आहे. या संबंधात प्रेरणा घेण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी पुन्हा एकदा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींकडे लक्ष द्यावे.
भारताने आपली व्यापक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समजायला हवे. ही अर्थव्यवस्था औपचारिकतेच्या मागे लागून केलेली तात्पुरती व्यवस्था न ठरता ‘जीडीपी’मध्ये कृतीशीलपणे योगदान देत असते. पूर्वीपासून विसंगत समजली जाणारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून वाहती ठेवण्यात आली पाहिजे. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ही विशेषतः अस्थिर असून ती अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि ती वाढीसाठी व बहुसंख्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी योगदान देणारी असते, याकडे नोटाबंदी आणि साथरोगामुळे देशात अचानक लादलेल्या लॉकडाउनसारख्या बेपर्वा आणि कमजोर धोरणांनी दुर्लक्ष केले आहे.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेले प्रश्न
यांत्रिकीकरणामुळे आलेली अस्वस्थता ही औद्योगिक क्रांतीमुळे झालेली प्रक्रिया आहे; परंतु सध्याच्या तंत्रज्ञान क्रांतीने भविष्याचे जे संकेत दिले आहेत, ते आपल्याला यापूर्वीच मिळाले नव्हते का?तंत्रज्ञान क्रांतीने मोठी सामाजिक उलथापालथ केली आहे, काही जणांकडे नवी संपत्ती आली आहे आणि उऱलेल्यांचे स्थलांतर झाले आहे व आर्थिक वेदना वाढल्या आहेत. ही सर्व अराजकता आणि लोकवादाची कृती असली, तरी दीर्घकालीन भविष्यासाठी संपत्तीतील वाढीचा असून सामाजिक प्रगतीचाही स्रोत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाबरोबर आलेल्या लाभांचे पारडे त्याच्या प्रतिकूल परिणामांपेक्षा जड आहे. तरीही ही तंत्रज्ञान क्रांती खूप वेगळी असू शकते.
सध्याच्या तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे होणाऱ्या परिणामांच्या प्रभावाची जागा भरून निघणारे पूरक परिणाम होण्याच्या शक्यतेचा दावा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे डॅनिएल सुसकाइंड यांनी केला आहे. सुसकाइंड यांच्या मते हे यांत्रिकीकरण आणखी किती पुढे जाणार आहे, हे सांगण्याचा कोणताही योग्य मार्ग सध्या नाही. मात्र, प्रत्येक क्षेत्रातील कामावर आक्रमण होणार आहे आणि त्यास सामोरे जाण्यास आपण आपल्याला सज्ज करायला हवे. म्हणूनच गुंतवणुकीसाठी आणि विकासासाठी सुयोग्य परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे; तसेचतंत्रज्ञान क्रांतीचे फायदे समान प्रमाणात वितरित करण्यासाठी सक्षम असलेल्या मजबूत संस्थांनीउदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचालाभ मिळविण्यासाठीयोग्य दिशेने जाणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत विशिष्ट भूमिका बजावण्यासाठी राज्यांनी स्वतःला सज्ज करायला हवे.
कार्यपद्धतीच्या भविष्यासाठी कल्याणाचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या क्षमतांचे पुनरुज्जीवनही आवश्यक आहे. उच्च कौशल्याची गरज असलेल्या कामांमध्ये वाढ होणार असल्याने तंत्रज्ञानाचे लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करणे निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे सामाजिक खर्चासाठी केवळ सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी क्षमतानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे.
समस्येचे नियमन
साथरोगोत्तर अर्थव्यवस्था बेरोजगारीचा स्फोट करणारी असेल. हंगामी आणि असंघटित कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणारी ठरेल. या परिणामांची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी सुयोग्य नियमन असलेले कामगारविश्व हवे.
भारतामध्ये अलीकडेच कामगार कायद्यांमधील चार कलमांच्या माध्यमातून कामगार कायदे अधिक सुलभ आणि सुधारित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेषतः काही तरतुदी प्रोत्साहन सकारात्मक आहेत. उदा. ‘व्यवसायविषयक सुरक्षा विधेयक, २०२०’ने असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून दिली आहे.तरीही संबंधित स्थायी समितीने केलेल्या बऱ्याच शिफारशी कायद्याच्या अंतिम मसुद्यामध्ये समाविष्ट केलेल्य़ा नाहीत. अर्थशास्त्रज्ञांनी पुन्हा सांगितल्यानुसार ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्या मालकांच्या बाजूने असून कामगारांचे नुकसान करणाऱ्या आहेत.
नव्या कायद्यानुसार कामगारांना मिळणारे सामाजिक लाभ हे कंपनीच्या आकारावर अवलंबून असतील. त्यामुळे अनौपचारिक कर्मचाऱ्यांना आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कक्षेतून वगळण्यात येईल. कंपनीच्या आकाराचे निमित्त करण्यात येणे म्हणजे करार पद्धतीने कामगार घेण्यास प्रतिबंध. हेच कलम कामगारविश्वासाठी अत्यंत काळजीचे आहे. निश्चित मुदतीचे कामगार घेणे हे या समस्येवर तोडगा नाही. या कलमामुळे मालकाला अस्थायी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची संधी मिळेल.
त्या कामगारांना हे लाभ मिळू शकतील; परंतु हे बहुतांश मालकांना अनुकूल असेल कारण कराराचे नूतनीकरण करणे मालकाच्याच हातात असेल आणि मालक कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या जागी निश्चित मुदतीचे कर्मचारी घेणार नाहीत. त्यामुळे अखेरीस कामगारांची सौदा करण्याची ताकदच कमी होईल. नव्या ‘इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड’मुळे संप पुकारणे आणि टाळेबंदी जाहीर करणे अवघड होणार असून या प्रक्रियेत कामगार संघटना दुर्बल होणार आहेत.
‘गिग इकनॉमी’मध्ये सामाजिक सुरक्षेविषयी काही नियम करण्यास सुरुवात झाली होती; परंतु ही सुरुवातच राहिली, अपेक्षेप्रमाणे ती फार दूरगामी नव्हती.‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ अर्थव्यवस्थेतील कामगार या दोन संकल्पनांच्या व्याख्या संदिग्ध असून त्यांच्यातील सीमारेषाही धूसर आहे; तसेच कायद्यांच्या शिफारशी जास्त असतात आणि आदेश अत्यल्प असतात. सामाजिक सुरक्षेसंबंधीचे लाभ मिळवण्यासाठी या विधेयकात कामगारांना त्यांचा आधार क्रमांक देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे; परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याने, ते विवादास्पद आहे. जागतिक स्तरावर असलेल्या कायद्यांच्या तुलनेत (कॅलिफोर्निया एबी ५, २०१९)आपल्या कायद्यातील तरतुदी खूपच कमी आहेत. या तरतुदी ‘गिग’ कर्माचाऱ्यांसाठी फायद्याच्या असल्या, तरी करारपद्धतीने स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्यांना मात्र त्या फायद्याच्या नाहीत.
धोरणकर्त्यांनी भविष्यातील विचार केला पाहिजे आणि सामाजिक सुरक्षा हा रोजगाराशी जोडता न येणारा जागतिक अधिकार आहे, ही संकल्पना विचारात घ्यायला हवी, ही काळाची गरज आहे. हे करण्यासाठी, निधीच्या उभारणीसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर कर लावण्याविषयी जी चिंता निर्माण होत आहे, त्याचाही सरकारांनी विचार करायला हवा.
संघटनेची भूमिका आणि ऐक्य
पारंपरिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कामगारांचे मूल्य वाढण्यासाठी कामगार संघटना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्याचप्रमाणे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये (ग्लोबल साउथ) कर्मचारी मध्यस्थ नसल्याने आणि कामाचे विकेंद्रीकरण केले जात असल्याने तेथे कामगारांचे शोषण होण्याची शक्यता वाढते.
‘प्लॅटफॉर्म’ अर्थव्यवस्थेत ऐक्यभावना दिसणे कठीण असते. अर्थात साथरोगाच्या काळात काही चांगले प्रसंग घडले. म्हणजे ॲमेझॉनमधील कामगारांनी निषेधार्थ ‘वॉकआउट’ केले आणि ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप’मध्ये कर्मचाऱ्यांनी साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर वैयक्तिक संरक्षण साधने आणि चांगल्या वेतनासाठी सुरक्षित वावराचे नियम पाळून एकत्र येऊन आंदोलन केले होते. ‘प्लॅटफॉर्म’ वर्कमध्ये मालक अदृश्य असतो आणि मानवी संवादही अजिबात होत नसतो, अशा स्थितीत माहितीचा असमतोल तुलनेने कितीतरी अधिक असतो.‘घोस्ट वर्क’च्या बाबतही असेच घडताना दिसते.कारण ऑनलाइन कम्युनिटींची निर्मिती करून लोक एकमेकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कारण प्लॅटफॉर्ममध्ये परस्परांशी संवाद अथवा भागिदारीचे अस्तित्व नसते. कामगारांकडून निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार्य व्यासपीठांमधून एकत्र येण्यात आणि ऐक्यभावना जागृत करण्यात चांगले यश मिळाले आहे.
धोरणांमध्ये कामगार संघटनांना धक्का लागता कामा नये; परंतु या संबंधात देशाच्या सुधारित कामगार कायद्याने प्रतिकूल भूमिका घेतली आहे. नव्या तरतुदी देशातील कामगारांचे हित साधणाऱ्या नाहीत.
सामाजिक भांडवल
जनकल्याणासाठी आवश्यक लवचिक रचनेसाठी सामाजिक भांडवल आणि समुदाय यांचे मूल्य समजावून घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक भांडवलासंबंधीच्या ‘लेगॅटम इन्स्टिट्यूट प्रॉस्पेरिटी निर्देशांका’त १४२ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०१ वा आला आहे. परदेशींना भारताविषयी विश्वास कमी वाटतो आणि सहकार्याची भावनाही कमी आहे, असे त्यातून दिसते. लवचिकतेमध्ये सामाजिक भांडवलाचे महत्त्व कमी मानले गेले असले, तरी तो अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. विकसनशील देशांसाठी ते उत्तम साधन आहे. मात्र, ते राज्यांच्या मर्यादित क्षमतांमध्ये दबले जाते आणि समुदाय आणि सामाजिक जाळ्यांमध्ये त्याची शक्ती वाढते. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या तणावादरम्यान जगण्यासाठी देशातील दहापैकी एका घरातील माणसे दुकानातील उधारीवर अवलंबून होते, असे सुभमॉय चक्रवर्ती आणि रेणुका साने यांनी एका ठिकाणी लिहिले आहे.
सामाजिक भांडवल निर्माण करण्यासाठी नागरिक आणि राज्ये यांच्यामधील विश्वासाची कमतरता केंद्र व राज्यांमधील अविश्वासाची वाढती दरी भरून काढणारे पूल आवश्यक आहेत. विश्वास निर्माण करण्यासाठी सामाजिक घटकांना सामावणारे कार्यक्रम आणि स्थानिक प्रशासनाचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. केंद्राकडून पुरस्कार करण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाला वास्तवातील चिंतांवर प्रकाश टाकण्यासाठी खऱ्याखुऱ्या माणसांशी संवाद साधण्याची जोड द्यायला हवी.
चिंतेची बाब ही आहे, की देशातील केंद्र आणि राज्यांमधील दरी वाढत आहे. साथरोगाच्या काळात राज्यांनी आपल्या निर्णयक्षमतांमधील कमतरता दाखवल्यामुळे सामाजिक भांडवल हरवून गेले आहे. केंद्र व राज्यांमधील विचारविनिमय आणि वाटाघाटीची प्रक्रिया हळूहळू नष्ट होत चालली आहे आणि राज्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होत चालली आहेत. त्यामुळे संवाद घडवून आणणाऱ्या लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यासाठी राज्यांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूक आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
साथरोगामुळे विचारवंत व धोरणकर्त्यांना जुनीच काटेरी आव्हाने नव्या जोमाने हाताळण्याची प्रेरणा दिली आहे आणि ज्या संकल्पना यापूर्वी चर्चा करण्यासाठीही मूलगामी समजून विवादास्पद मानल्या गेल्या होत्या, त्यांच्यावर पुन्हा एकदा विचार करण्याचे भानही दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर साथरोगाने कामासंबंधी परिवर्तन घडवणाऱ्या शक्तींना चालना दिली असून रचनात्मक परिवर्तनाची गरज पूर्वीपेक्षाही अधिक गतीने दाखवून दिली आहे. कामासंबंधीचे वादविवाद आणि देशातील कल्याणकारी रचनेची त्वरेने मांडणी करणे जरुरीचे असून त्याची अंमलबजावणीही आवश्यक आहे. भारताने अधिक विलंब होण्याआधी साथरोगाचा वापर भविष्यातील कायमस्वरूपी व स्थिर वाढीकडे जाण्यासाठी करणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
