भारत-म्यानमार सीमा : वाढत्या मानवी तस्करीची चिंता

फेब्रुवारी 2021 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर म्यानमारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. त्यामुळे भारत आणि म्यानमार यांच्यात मानवी तस्करीची एक जटिल आणि अनिश्चित परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताची म्यानमारशी 1 हजार 642 किमीची काही प्रमाणात खुली सीमा आहे. म्यानमारमधील अस्थिरता, अशांतता आणि सत्ता संघर्षांमुळे असुरक्षित व्यक्तींचे शोषण करणारे आणि बेकायदेशीर कृत्यांमधून फायदा मिळवणारे गुन्हेगारी गट तयार झाले आहेत. भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी सांगितल्याप्रमाणे, म्यानमारमध्ये आयटी नोकऱ्यांचं आमिष दाखवून 400 हून अधिक भारतीयांची फसवणूक झाली आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्यानमारचे परराष्ट्र मंत्री एच.ई.यू थान स्वे यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर नुकतंच एक ट्विट केलं. त्यात त्यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. बँकॉक मध्ये 16 जुलै रोजी मेकाँग गंगा सहकार्य (MGC) मेळाव्यादरम्यान जयशंकर आणि एच.ई.यू थान स्वे यांची भेट झाली होती. मानवी तस्करी आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीबद्दल यात चिंता व्यक्त करण्यात आली. तस्करीत बळी पडलेल्या व्यक्तींना त्वरित त्यांच्या देशांकडे सोपवण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

ही समस्या समजून घेण्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेवर बंडानंतरच्या मानवी तस्करीची बिघडलेली परिस्थिती आणि या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसमोरील आव्हाने तपासण्याची गरज आहे.

रोजगार घोटाळा

सत्तापालटानंतरच्या मानवी तस्करीमधील सर्वात लक्षणीय ट्रेंड म्हणजे थायलंडमध्ये IT व्यवसायांचे आमिष. यामध्ये मोठमोठ्या पगाराची लालूच दाखवली जाते. याबद्दल आलेल्या बातम्यांनुसार, आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांना थायलंडमध्ये आकर्षक डेटा एंट्री करिअरचे आमिष दाखवले जाते. याचे मासिक वेतन 5 हजार ते 8 हजार अमेरिकी डाॅलरपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. या आकर्षक नोकरीच्या संधींची जाहिरात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्याबरोबरच दुबई आणि भारतातील रिक्रूटिंग एजंटद्वारे केली जाते.

यामध्ये बहुतांश तमिळनाडूमधल्या लोकांना व्हिसा-ऑन- अरायव्हल सुविधेचा वापर करून थायलंडला नेले जाते. ते तिथे गेल्यानंतर ना टाक प्रांतातील माई सॉत इथे नेले जाते. या सगळ्या कारवाया रात्री होतात. म्यावाडीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्य़ांना मोई नदी ओलांडण्यास भाग पाडले जाते. एकदा का या दुर्गम भागात नेलं की मग त्यांना सिंडिकेटद्वारे स्थापित केलेल्या सुविधांमध्ये घोटाळेबाज म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जाते.

सुदैवाने बंदिवान असलेल्या तरुणांपैकी बरेच जण मोठ्या संख्येने संपर्काच्या बाहेर गेलेल नाहीत. अधिकारी आणि यंत्रणा या तरुणांच्या संपर्कात आहेत. यातून सोडवलेल्या तरुणांना अगदी मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नसल्याबद्दलच्या कहाण्या खूपच वेदनादायक आहेत. या तरुणांना खूप राबवून घेण्यात येते आणि योग्य दिलेले पूर्ण झाले नाही म्हणून कठोर शिक्षा करण्यात येते.

गस्त घालण्यात अडचणी

भारत सरकार, विशेषत: परराष्ट्र मंत्रालय मानवी तस्करीचे निराकरण करण्यासाठी अनेक आव्हानांना तोंड देते आहे. म्यानमारमधल्या म्यावाड्डीमध्ये तस्करीची समस्या सर्वात गंभीर आहे. हा प्रदेश म्यानमारच्या कायिन प्रांतात आहे आणि तो थायलंडच्या सीमेशी जोडलेला आहे. या दुर्गम भागात सशस्त्र अतिरेकी गटांची दहशत आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या लष्करी सरकारचेही इथे फारसे चालत नाही. त्यामुळे अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्याच्या प्रयत्नात भारताला जटिल आव्हानांना तोंड द्यावे लागते.

म्यानमारमधल्या राजकीय संकटामुळे म्यानमारच्या अधिकार्‍यांकडून फारसे सहकार्य मिळू शकत नाही. याशिवाय सीमाभागात असलेल्या या विस्तीर्ण आणि दुर्गम भूप्रदेशामुळे इथे गस्त घालण्यात आणि पुरेशी सुरक्षा पुरवण्यात अडचणी येतात.

अशी आव्हाने असूनही भारतीय अधिकारी बँकॉक आणि यंगूनमधील भारतीय मिशनसह पीडितांची सुटका करण्यासाठी आणि त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. अनेक तरुणांची सुटका कायद्याची अमलबजावणी करणार्‍या संस्था आणि विविध यंत्रणा यांच्यातल्या सहकार्यामुळे आतापर्यंत 292 लोकांची यशस्वी सुटका करण्यात आली. त्यांना भारतात परत आणण्यात आले आहे. मात्र अजूनही अनेकजण अडकले आहेत.

नोकरशाही आणि प्रशासकीय दिरंगाई हीदेखील यातली एक प्रमुख समस्या आहे. या प्रक्रियेमध्ये सहसा थायलंडमध्ये जाणाऱ्या बचावलेल्या पीडितांचा समावेश असतो. थायलंडमध्ये पोहोचल्यावर थायलंडची सशस्त्र दले त्यांना त्यांच्या बेकायदेशीर प्रवेशामुळे ताब्यात घेतात. कारण या तरुणांकडे म्यानमारमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे नसतात आणि थायलंडमध्ये त्यांचे परत येणे देखील कायदेशीर होत नाही. परिणामी म्यानमारमधून सुटका केलेल्यांना मानवी तस्करीच्या रॅकेटचे बळी म्हणून सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे मन वळवण्याचे काम भारतीय मुत्सद्दींना करावे लागते आहे. या प्रक्रिया वेळखाऊ आहेत. त्यात दस्तावेज आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

तस्करीवरचे उपाय

सीमा नियंत्रण यंत्रणांमधील सहकार्य वाढवणे आणि भारत आणि म्यानमार यांच्यात थेट संवादाचे मार्ग स्थापित करणे हे अशा मानवी तस्करीशी लढण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच सीमापार आणि प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक प्रभावी धोरण आखणेही गरजेचे आहे. भारत आणि म्यानमार यांच्यात 2019 मध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचे कारणही हेच होते. ज्यांची तस्करी झाली आहे अशा व्यक्तींना प्रतिबंध, बचाव, पुनर्प्राप्ती आणि मायदेशी परत आणण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे हा या कराराचा उद्देश होता. तथापि म्यानमारमधल्या नागरी सरकारच्या पाडावामुळे तिथले लष्करी सरकार हा सामंजस्य करार आणि त्यातील कलमांचा सन्मान करेल की नाही हे समजणे कठीण आहे. यामध्ये जलद तपास, तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई करणे आणि कार्य गट स्थापन करणे यांचा समावेश आहे. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी विशेष कार्यदलांनी प्रयत्न करणेही अपेक्षित आहे. पुनर्वसन आणि मदत

ही तस्करी रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकटी मजबूत करणे देखील गरजेचे आहे. दोन्ही देशांनी तस्करीला गुन्हेगारी ठरवणारे आणि पीडितांना संरक्षण देणारे कायदे केले आहेत आणि मानवी तस्करीशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांनाही मान्यता दिली आहे. परंतु सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे तस्करी पीडितांना सुरक्षा आणि संरक्षण पुरवण्यात अनेक अडथळे येत आहेत. या संदर्भात तस्करीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी भारत आणि म्यानमारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांमध्ये आणखी समन्वय असणे आवश्यक आहे. दोन देशांनी संयुक्त कारवाया राबवल्या आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण केली तर तस्करांना रोखण्यात आणि पीडितांना वाचवण्यात मदत होऊ शकते.

याशिवाय तस्करीच्या जोखमींबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि संभाव्य पीडितांना शोषणाच्या लक्षणांबद्दल सावध करणे ही या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले आहेत. बनावट IT नोकऱ्यांसंबंधी दक्षतेच्या सूचना मिळणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तस्करांच्या नेटवर्कचा प्रसार रोखण्यासाठी विश्वासार्ह माहितीची देवाणघेवाणही अपेक्षित आहे. अशा तस्करीपासून बचावाच्या प्रयत्नांसोबतच पीडितांना समाजात पुन्हा सामावून घेण्यासाठी आणि या क्लेशकारक अनुभवामधून सावरण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन योग्य रितीने करावे लागेल. त्यासाठी सर्व प्रकारचे साह्य पुरवावे लागेल.

याबाबत योग्य मानसशास्त्रीय मूल्यमापन आणि उपचार आवश्यक आहेत. या गुंतागुंतीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांकडून आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासह पीडितांची सुरक्षितता आणि कल्याण याची हमी देण्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या या गंभीर उल्लंघनाचा सामना करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

• Neighbourhood
• Neighbourhood
• Crossborder Infiltrations
• India
• Myanmar

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.