भारत-ब्रिटनमध्ये नवा संरक्षण अध्याय

कोविड १९ महामारीमुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांचा भारत दौरा रद्द झाला असला, तरीही भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांमध्ये अर्थपूर्ण भागीदारीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. जॉनसन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आभासी शिखर परिषदेद्वारे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. या आभासी संवादाद्वारे, येणार्‍या दशकामध्ये व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सुरक्षा, तंत्रज्ञान, हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा संसाधने आणि आरोग्य व्यवस्था या क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याकडे कल असेल.

इंडो पॅसिफिक प्रदेशात अधिकाधिक गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हे ब्रिटनने मान्य केले आहे. समविचारी देशांच्या सहकार्य आणि पाठिंब्याने राष्ट्रीय हित जपणे आणि सीमांतर्गत व प्रादेशिक सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे संरक्षण करारात करारबद्ध होणे, एकत्र युद्ध सरावांचे आयोजन करणे आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण करणे याकडे भारताचा कल असणार आहे.

त्यामुळेच इंडो पॅसिफिक प्रदेश गटामधील ब्रिटनच्या प्रवेशाचे भारताकडून स्वागत करण्यात आले आहे. पुढील काळात दोन्ही देशांचे परस्पर संबंध कसे असणार आहेत हे इतक्यात दोन्ही देशांकडून सांगितले जात नसले तरी आजूबाजूच्या घटना आणि इतिहास पाहता पुढील वाटचाल कशी असणार आहे याची प्रचिती नक्कीच येऊ शकेल.

संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब करत भारताने परराष्ट्र आणि संरक्षण क्षेत्राची वाटचाल चालू ठेवली. स्वातंत्र मिळण्याआधीचा अनुभव गाठी असल्यामुळे शीतयुद्धामध्ये दोन महासत्तांच्या संघर्षात न अडकण्याची भूमिका भारताने घेतली. पण ज्यावेळेस गरज पडली त्या वेळेस भारताने योग्य ती पावले उचलत दोन्ही देशांची मदत घेतलेली आहे.

१९६० नंतर पुढील काही दशकांमध्ये भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंध संरक्षण क्षेत्राचा अपवाद वगळता काहीसे मंदावलेले होते. शीतयुद्ध संपल्यानंतर २००४ मध्ये दोन्ही देशांनी स्ट्रटेजिक भागीदारीसाठी प्रयत्न केले होते. यानंतर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये वार्षिक शिखर परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. दहशतवादाशी लढा, नागरी आण्विक उपक्रम, नागरी अंतराळ उपक्रम या आणि अशा अनेक क्षेत्रात युद्धसहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत कायम सदस्य व्हावा यासाठी यूकेने पाठिंबा दिला आहे. तसेच ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत विविध प्रकल्प आणि उपक्रमांना ब्रिटनने पाठिंबा दर्शवलेला आहे. तसेच २०१५ मध्ये संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारीसंबंधीच्या उपक्रमाला दोन्ही देशांनी पाठिंबा दर्शवलेला होता.

शस्त्रास्त्र आयात आणि संरक्षण उत्पादने

स्वतंत्र झाल्यानंतर लष्कर आणि संरक्षण विषयक बाबींसाठी भारत ब्रिटनवर अवलंबून राहील असा कयास बांधला गेला होता पण प्रत्यक्षात मात्र भारत फार कमी काळासाठी ब्रिटनवर अवलंबून होता. १९५० मध्ये भारताच्या शस्त्रास्त्र आयातीमध्ये ब्रिटनचा वाटा १०० टक्के होता, पुढे जवळपास पन्नास वर्षांच्या काळामध्ये म्हणजेच २००० मध्ये हा वाटा कमी होत ४.६ टक्क्यांवर येऊन थांबला आहे.

भारताच्या शस्त्रास्त्र आयातीतील ब्रिटनचा वाटा

वर्ष/ कालावधी	वाटा (टक्केवारी)
१९५०	१००
१९५०	६४
१९६०	< ३४
१९७०	< २०
१९८०	< १४
१९९०	६.९५
२०००	४.६

स्त्रोत : The Limits of the India-United Kingdom Defence Relationship (2013)

अमेरिका आणि ब्रिटनने भारताला संरक्षण विषयात मदत आणि सहकार्य करण्याचे नाकारल्यानंतरही सोविएत रशियाने भारताला सुरक्षा यंत्रणा आणि त्याविषयीचे तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य केले होते. १९७१ मध्ये भारत- सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या शांतता, मैत्री आणि भागीदारी करारामुळे सोविएत रशियाची विश्वासार्हता अधिक वाढली होती. अर्थात या कालावधीतही ब्रिटनकडून काही प्रमाणात भारताला आयएनएस विराट, आयएनएस विक्रांत, अँग्लो फ्रेंच एसईपीईसीएटी यांनी तयार केलेली जॅग्वार अटॅक विमाने आणि सी किंग हेलिकॉप्टर यांच्या रूपाने संरक्षण विषयक मदत मिळतच होती.

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संरक्षण विषयक भागीदारी बळकट करण्याच्या दृष्टीने १९९७ मध्ये भारत आणि ब्रिटन यांच्यात डिफेन्स इक्वीप्मेंट सामंजस्य करार झाला . या सामंजस्य कराराचे पुढे २००७ आणि २०१९ मध्ये दोनदा नूतनीकरण करण्यात आले. पण यातून फारसे यश मिळाले नाही. ऑगस्टा वेस्टलँड – टाटा सन्स, जेव्ही उत्पादित एडब्ल्यू १९९ कोआला यूटिलिटी हेलिकॉप्टर, महिंद्रा डिफेन्स आणि बीएई सिस्टम यांच्यात संयुक्तरित्या तयार केलेले एम७७७ होवित्झेर्स आणि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड-बीएई सिस्टम यांनी संयुक्तरित्या तयार केलेले हॉव्क अॅडव्हान्स ट्रेनर विमान हे काही अपवाद वगळता इतर प्रकल्प तितके यशस्वी ठरले नाहीत.

संरक्षण उत्पादनांवर असलेली थेट गुंतवणूक २०१३ मध्ये ४९ टक्के तर २०२० मध्ये जवळपास ७४ टक्के इतकी वाढवण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रियेत सुरळीतपणा येण्यासाठी स्ट्रटेजिक पार्टनरशिप मॉडेल यांसारख्या अधिग्रहणासंबंधित विविध मॉडेल्स समावेश करण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेश आणि तामिळनाडु या दोन राज्यांमध्ये दोन संरक्षण- औद्योगिक कॉरिडॉरस्ची उभारणीही करण्यात आलेली आहे. या संधीचा फायदा घेत ब्रिटनच्या वेबली अँड स्कॉट या शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनीने उत्तर प्रदेशच्या हरडोई येथे उत्पादन विभाग सुरू केलेला आहे.

पुढील वाटचालीत, भारत-रशियन ब्राह्मोस ही सुपरसोनिक कृझ मिसाइल आणि भारत व इस्राइल याच्या संयुक्तपणे तयार केली गेलेली जमिनीवरुन-हवेत लक्ष्याचा वेध घेणारी आठ क्षेपणास्त्रे यांनी भारत आणि इतर देशांतील संरक्षण विषयक औद्योगिक सहकार्याचे दर्शन घडवले आहे.

भारताच्या ह्या वेगवेगळ्या उपक्रमांना ब्रिटनकडूनही प्रतिसाद मिळत आहे. गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट (जी२जी) करार यांसारख्या माध्यमातून हा प्रतिसाद दिसून येत आहे. काहीच दिवसांपूर्वी फ्रान्सकडून राफेल विमाने आणि रशियाकडून एस-४०० ट्रिंफ हवाई संरक्षण प्रणाली यांची भारताकडून खरेदी करण्यात आली. यातूनच भविष्यात अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत हे ओळखून ब्रिटनने जी२जी फ्रेमवर्क आणले आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत बौद्धिक संपत्तीचा सह विकास करणे हे एक ध्येय ठेवण्यात आले आहे. याद्वारे दोन्ही देशांच्या एकत्रित सहकार्यातून जेट एंजिन तंत्रज्ञान आणि सिक्स्थ जनरेशन फायटर जेट तंत्रज्ञानाचा विकास केला जाईल. भारताच्या अॅडव्हान्स मिडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट उत्पादनात हे तंत्रज्ञान वापरले जाईल. ब्रिटनने त्यांच्या राणी एलिझाबेथ- क्लास कॅरियरचा आराखडाही देऊ केलेला आहे. भारतीय नौसेनेसाठी एलेक्ट्रिक प्रोपलशन तंत्रज्ञानाचा वापर भविष्यात युद्धनौका बनवण्यासाठी करण्याचा मानस आहेत. या उपक्रमातही ब्रिटनने सहकार्य करण्याची तयारी दाखवलेली आहे.

इंडो- पॅसिफिक प्रदेश

इंडो पॅसिफिक प्रदेशात ब्रिटनला आपला प्रभाव वाढवायचा आहे. तर या प्रदेशातील मुख्य सुरक्षा प्रदाता होण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे. दोन्ही देशांच्या लष्करामधील सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

पायाभूत करारांच्या अभावामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकत्र युद्ध सरावाबाबतचा सामंजस्य करार आणि लष्करी रसद करार यांवर लवकरच स्वाक्षर्‍या होण्याची अपेक्षा आहे. या करारांनुसार दोन्ही देशांना परस्परांच्या लष्करी तळांचा वापर करता येऊ शकेल. भारताने अशा पद्धतीचा करार ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेशी केला आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेशात ब्रिटन त्याचे ऑफशोअर पेट्रोल जहाज आणि फ्रिगेट तैनात करण्याच्या विचारात आहे. भारताच्या लष्करी तळाचा वापर यामध्ये ब्रिटनसाठी कार्यक्षमता वाढवणारा ठरणार आहे.

केनिया, ब्रूनेई, बहरीन, ओमान, सिंगापुर आणि ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी येथे ब्रिटनचे लष्करी तळ आहेत. त्यामुळे इंडो पॅसिफिक प्रदेश त्यांना नवा नाही. या प्रदेशात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता ब्रिटनला फायदेशीर ठरणार आहेच पण त्यासोबत मित्र राष्ट्रांनाही ह्याचा फायदा होणार आहे. ब्रिटनच्या या लष्करी तळांचा वापर भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रदेशातील सहकार्य आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या समविचारी देशांचे सहकार्य फायदेशीर ठरणार आहे. या दृष्टीने भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसोबत संरक्षणविषयक माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी जपानने पुढाकार घेतलेला आहे.

एचएमएस क्वीन एलिझाबेथ कॅरियर स्ट्राइक ग्रुपला भूमध्य प्रदेश, मध्यपूर्वेकडील देश आणि इंडो पॅसिफिक प्रदेशात तैनात करणे ही एक महत्वाची संधी असणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या इंटीग्रेटेड रिव्यू ऑफ सेक्युरिटी, डीफेन्स, डेवलपमेंट अँड फॉरेन पॉलिसी मध्ये असे म्हटले गेले आहे की स्ट्राइक ग्रुपची क्षमता वाढवण्यासाठी अमेरिकेसोबत एकत्रित प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि ब्रिटन यांच्यातही एकत्रित युद्धसराव होण्याची गरज आहे.

भविष्यात भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंध खरेदी आणि विक्री इतक्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. यासोबतच फक्त शस्त्रास्त्र उत्पादन यांमध्ये मर्यादित न राहता सागरी सुरक्षा व सहकार्य आणि संयुक्त उपक्रम यातही दोन्ही देशांचा सहभाग महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

• International Affairs
• India
• United Kingdom

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.