भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.
‘अब्राहम एकॉर्ड’चा भारताचा कसा फायदा करुन घेतो आहे याचे दर्शन भारताचे हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यांच्या ताज्या इस्राइल भेटीतून होते. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमीरातीच्या नेतृत्वाखालील अरब राष्ट्रांदरम्यान २०२० मध्ये हा करार झाला आहे. भारतीय हवाईदलाची एक तुकडी ऑक्टोबरमध्ये इस्राइलला जाते आहे असे वृत्त आहे. ही तुकडी बहुपक्षीय लष्करी सरावामध्ये भाग घेईल.
ज्या आठवडयात हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरियांनी इस्राइलला भेट दिली, त्याच आठवडयात भारत-युएई नौदलांदरम्यान ‘झायद तलवार’ या नाविक सरावाचे आयोजन करण्यात आले. अबू धाबीच्या किनारपट्टीवर आयोजित केलेल्या या नाविक सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढीस लावणे, हा होता. डिसेंबर २०२० मध्ये भारतीय लष्कराचे प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांनी युएई आणि सौदी अरेबियाला भेट दिली. या दोन्ही देशांना भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय लष्कर प्रमुख होते.
या भेटीचा पाया २०१७ मध्ये युएई आणि ओमानला भेट देऊन तत्कालिन भारतीय नौदलाचे प्रमुख अॅडमिरल सुनील लांबा यांनी रचला होता. ओमानमध्ये असलेल्या दुकम पोर्टमध्ये आता भारतीय नौदलाच्या जहाजांना प्रवेश करण्याची तसेच दुरुस्ती तळ वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. मस्कत आणि भारतातदरम्यान तसा करार झाला आहे. या सगळ्या उदाहरणांमधून हेच दिसते की, संरक्षणविषयक आघाडीवर पश्चिम आशिया क्षेत्र आणि भारत यांच्या दरम्यान वेगाने घडामोडी होत आहेत.
या करारांमुळे भारतासमोरचा एक मोठा मुत्सद्दी अडथळा दूर झाला आहे. अरब खाडी आणि इस्रायल यांच्या दरम्यान गेले अनेक वर्षे सुरु असलेली भारताची तारेवरची कसरत आता थांबली आहे. इस्राइलने अबुधाबीत दुतावास सुरु केल्यामुळे स्थितीशिलतेत आता बदल होतो आहे. दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमान सेवा उपलब्ध झाल्याने गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्यापार आणि पर्यटनक्षेत्रालाही चालना मिळाली आहे. या करारांचे भारताने स्वागत केले आहे. या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्याची भारताची भूमिका यातून अधोरेखित झाली आहे.
पश्चिम आशियात रणनैतिक पावले टाकण्याचा भारताचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरु होता. त्याची सुरवात झाली ती भारतीय हवाई दलाच्या २०१५ मध्ये फारसा गाजावाजा न झालेल्या सौदी अरेबिया भेटीने. त्यानंतर २०१८ मध्ये इराणच्या युद्धनौकांनी भारताला भेट दिली. भारताच्या रणनीतीत पर्शियन खाडी, अरबी समुद्र आणि विस्तारित हिंदी महासागर क्षेत्रातील महत्वाच्या समुद्री मार्गांची सुरक्षा याला नेहमीच महत्वाचे स्थान आहे.
इराण, इस्राइल आणि अमेरिका यांच्यात पर्शियन खाडीत अलीकडेच तणाव निर्माण झाला तेव्हा भारताने ‘ऑपरेशन संकल्प’ हाती घेतले. दररोज साधारण सोळा भारतीय बोटींना भारतीय युद्धनौकांनी सुरक्षितपणे परत आणले. इराण आणि इस्रायलमधल्या संघर्षाचे पडसाद या सगळ्या भागात उमटत आहेत तसेच व्यापारी जहाजांवरचे छुपे हल्लेही वाढत आहेत.
युएईच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले तर काही प्रमाणात या करारांचा उद्देश हा तेहरान-जेरुसलेम संघर्षात दुबई, अबुधाबी अशा आंतरराष्ट्रीय केंद्रांना लक्ष्य न होऊ देणे हा होता. असे असले तरी भूराजकीय बदलांमुळे सगळीच अरब राष्ट्रे या कराराचा भाग नव्हती. इस्त्रायलचे तत्कालिन पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी खुप प्रयत्न करुनही सौदी अरेबिया अंतर राखूनच होता. अलीकडेच रियाधने करारांचे कौतुक केले असले तरी पॅलेस्टाईन राज्याची निर्मिती गरजेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पश्चिम आशियात भारताची अलिप्तवादाची भूमिका यशस्वी ठरली असली, तरी काही एकांगी निर्णयही भारताने भूतकाळात घेतले होते याची आठवण ठेवणे गरजेचे आहे. तिक्रिटमध्ये १९५८ आणि १९८९ दरम्यान इराकी वायूदलाच्या कॅडेटना मिग हवाई विमानाचे प्रशिक्षण देतांनाच माजी अध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांच्याबरोबरही चांगले संबंधही भारताने राखले होते. भारताच्या उर्जा सुरक्षेसंबधीच्या धोरणाचा हा महत्वाचा भाग होता. यामागची तर्कसंगत विचारसरणी भारताने २०२१ मध्येही बदललेली नाही. भारताला लागणाऱ्या तेलापैकी ८० टक्के तेल अजुनही इराक आणि सौदी अरेबियातून आयात केले जाते.
अफगाणिस्तानचा प्रश्न जटील बनत चालला आहे. भारताच्या अफगाण धोरणात इराणचीही भूमिका महत्वाची असणार आहे कारण भारताच्या ‘पश्चिम आशिया’ धोरणाचा इराण महत्वाचा भाग आहे. कंदाहारमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीय दुतावासातल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी भारताने इराणी हवाईहद्दीचा वापर केला यावरुन इराण भारतासाठी किती मोक्याचा आहे हे लक्षात येते. त्यामुळेच सध्या चर्चा सुरु असलेले चाबहार बंदर आणि चाबहार-जाहिदान रेल्वे मार्ग हे प्रकल्प खुपच महत्वाचे आहेत.
दोन्ही देशांकडून एकमेकांशी संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी इराणला अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. त्यानंतर इराणचे संरक्षण मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमिर हातामी यांनीही भारताला भेट दिली. अडथळे असले तरी परस्पर सहकार्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचेच या भेटींमधून दिसले. तेहरानवर अमेरिकेने लावलेले निर्बंध, इस्रायलचे इराणसह खाडी राष्ट्रांशी असलेले तणावपूर्ण संबंध आणि येमेन, सिरिया आणि आजुबाजुला सुरु असलेली छुपी युद्धे या सगळ्यांमुळे इराण-भारत संबंधात अडथळे येत आहेत.
भारताची आर्थिक प्रगती कशी होते आणि जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान काय असेल? यावर भारताची पश्चिम आशियातली धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असणार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपासून इंडो पॅसिफिक क्षेत्रापर्यंत भारताने आक्रमक धोरण ठेवणे अपेक्षित आहे. परराष्ट्र धोरणापासून संरक्षण धोरणापर्यंत भारताला आता जोरदार मुसंडी मारावी लागणार आहे. काठावर राहण्याची भूमिका भारताने आता सोडून दिलेलीच बरी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kabir Taneja is a Fellow with Strategic Studies programme. His research focuses on Indias relations with West Asia specifically looking at the domestic political dynamics ...
Read More +
PREV
