भारताकडून जागतिक दक्षिण युरोपियन अजेंड्यावर

हवामान बदल दारिद्र्य विकासाच्या समस्या आणि कर्ज संकटे यासारखी अनेक संकटे जागतिक पातळीवर ग्लोबल साउथ च्या समोर उभे आहेत हे आपण सर्व जाणतोच. जागतिक जीडीपीच्या 39 टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येच्या 85% प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विकसनशील देशांचे असमान गट यामध्ये सहभागी आहेत. अलीकडच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या स्टिमसन सेंटरच्या अहवालात एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की अन्न ऊर्जा वित्त संकटामुळे 1.7 अब्ज लोकांचा समावेश असलेल्या 107 विकसनशील देशांना धोका निर्माण झाला आहे. तरी देखील जागतिक व्यवस्था आणि पाश्चात्य केंद्रित बहुपक्षीय संस्था या वास्तविकतेची मांडणी करण्यामध्ये अपयशी ठरलेल्या दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘उपायांचा शोध आमच्या भूमिकेवर किंवा आवाजावर अवलंबून राहत नाही’.

हा असमतोल दूर करण्यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू केले आहे. या प्रयत्नामध्ये ग्लोबल साउथच्या चिंता आणि आकांक्षा भारताने त्याच्या G20 अध्यक्षपदाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. G20 अध्यक्ष पदाच्या अगदी सुरुवातीस भारत आणि 125 देशांच्या प्रतिनिधींसह वाईस ऑफ ग्लोबल साउथ समितीचे आयोजन केले होते. यावर्षी मे महिन्यात हिरोशिमा येथे झालेल्या G7 शिखर परिषदेत हा प्रदेश केंद्रस्थानी राहील याबाबत देखील भारताने तयारी केली होती.

स्पॉटलाइटच्या प्रकाशात

ग्लोबल साउथ इतर काही गंभीर कारणांमुळे देखील चर्चेमध्ये आलेला आहे. रशिया युक्रेन संघर्षाच्या दुसऱ्या वर्षाच्या अनुषंगाने भारताने G20 अध्यक्ष असताना या क्षेत्रावर भारत दिलेला आहे. भारताने युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सत्याची बाजू घेऊन कार्य केले आहे. भारत आणि उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील मतभेद जागतिक पातळीवर उघड केले आहेत, ज्यामुळे दीर्घ काळापासून अंतर्गत सुरू असलेला तणाव आता पृष्ठभागावर आलेला दिसत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बहुतेक देश रशियाच्या विरोधात प्रदर्शन करतील या अपेक्षेच्या विरुद्ध देशांनी असंख्य गुंतागुंतीच्या घटकांवर आधारित रशिया युक्रेन संघर्षाबाबत संमिश्र भूमिका स्वीकारली आहे. युरोपशी भिन्नतेचे काही कारणे पाहिले असता स्पष्ट वास्तविक राजकारण, युरोपियन वसाहत वादाबद्दल ऐतिहासिक तक्रारी, सध्याच्या बहुपक्षीय संरचनेमध्ये ग्लोबल साउथ चे प्रतिनिधित्व नसणे यासारख्या विविध कारणांमुळे युरोपशी मत भिन्नता निर्माण झाली आहे. यामुळे एक अनपेक्षित परिणाम झालेला दिसत आहे आणि तो म्हणजे जुना खंड शेवटी दीर्घ उपेक्षित असलेल्या प्रदेशाकडे अधिक लक्ष देत आहे.

युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच युरोपने रशियाचा अधिक तीव्रतेने निषेध करण्यासाठी भारताला सक्रियपणे प्रवृत्त केलेले दिसत आहे. या बदल्यात भारताने दोन महत्त्वाच्या जागतिक पातळीवरील अध्यक्षांचे नेतृत्व केले. – G20 आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-ने आपले दृष्टीकोन स्पष्ट केले आहेत. तीन एफच्या संकटातून जागतिक दक्षिणेवर युद्धाचा विषम परिणाम ठळक केला आहे. – अन्न, इंधन, खते. ध्रुवीकरणाच्या तीव्र काळामध्ये भारतीय प्रयत्नामुळे G20 भू-राजकीय चिंतेने पूर्णपणे हायजॅक होऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले त्या ऐवजी आर्थिक आणि इतर आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल हा त्यामागील हेतू होता.

त्याबरोबरच भारताने युरोपीय समुदायाला आत्मपरीक्षणा साठी प्रवृत्त केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री देश जयशंकर यांचे व्हायरल झालेले विधान, “युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत, परंतु जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या नाहीत” या मानसिकतेतून युरोपने बाहेर पडायला हवे, हे केवळ राष्ट्रांतच नव्हे, तर सर्वत्र चर्चिले गेले. 2023 मध्ये झालेल्या म्युनिक सुरक्षा परिषदेत जयशंकर यांच्या वक्तव्याला उद्गृत करताना जर्मन चान्सलर स्कोल्झ यांनी स्पष्ट स्पष्ट केल्याप्रमाणे युरोपच्या सामर्थ्यांच्या कॉरिडॉरमध्ये आत्म-चिंतनाचा परिणाम म्हणून, जयशंकर यांच्या टिप्‍पणीने असा मुद्दा मांडला की, ग्लोबल साउथच्या आव्हानांबाबत सतत उदासीन राहून युरोप समर्थन आणि एकजुटीची अपेक्षा करू शकत नाही.

EU परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी या वर्षीच्या मार्च 2023 मध्ये रायसिना संवाद आणि नवी दिल्लीतील G20 मंत्रिस्तरीय बैठकीला हजेरी लावल्यानंतर लिहिले, “जगभरातील आमच्या अनेक गैर-पाश्चात्य भागीदारांना आजच्या कठीण काळाबद्दल कसे वाटते हे जाणून घेणे मनोरंजक होते. बोरेलच्या स्वत:च्या शब्दांत सांगायचे तर, त्यांनी ब्रुसेल्सला जे निष्कर्ष काढले त्यात भारताच्या महत्त्वाकांक्षा आणि वैविध्यपूर्ण ग्लोबल साऊथला गांभीर्याने घेणे, बहुपक्षीय टेबलवर या प्रदेशाची योग्य जागा मिळण्याची इच्छा असल्याचे मान्य केले आहे. नंतरच्या ब्लॉगमध्ये लिहिताना बोरेल यांनी जयशंकर यांच्याकडून एक संकेत घेऊन ग्लोबल साउथचे युद्धावर कुंपण असणे कसे दुहेरी मानके आणि निराशेमुळे प्रेरित झालेले आहे, इतर समस्यांना तातडीने किंवा साधनाच्या पातळीवर सोडवणुकीसाठी वेळच मिळत नाही.

विकसित होत असलेली आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था

हे अगदी खरे आहे जागतिक दक्षिणेतील वाढत्या शक्तींचा उदय मोठ्या प्रमाणात प्रतिबिंबित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रम विकसित होत आहे. दक्षिण आफ्रिके नंतर G20 ट्रोइका 2025 मध्ये होणार आहे. यामध्ये इंडोनेशिया भारत आणि ब्राझील यांचा समावेश असणार आहे. यासंदर्भामध्ये फॉरेन पॉलिसीचे मुख्य संपादक रवी अग्रवाल यांनी पुनरुच्चार केल्याप्रमाणे, 2023 साठी ग्लोबल साउथचा वाढता प्रभाव आणि दृश्यमानता हा जागतिक राजकारणाचा सर्वात अर्थपूर्ण कल आहे. आता युरोप याकडे लक्ष देत नाही मात्र ते वेगळ्या संघटने ग्रासलेले असतील.

ग्लोबल साउथच्या संदर्भामध्ये स्पष्ट भूमिका घेऊन भारताने केवळ स्वतःसाठीच नाही तर वेगाने वाढणाऱ्या खंबीर पण असुरक्षित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक देशांच्या मनातील भावना व्यक्त केली आहे. G20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा प्रयत्न यामधून स्पष्ट होत आहे. ही गोष्ट तर्कशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य आहे – जर 450 दशलक्षपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला युरोपियन युनियन G20 चा सदस्य असू शकतो, तर 1.3 अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला आफ्रिकन युनियन का नाही?

युरोपच्या बाजूने लढाई जिंकण्यासाठी या प्रदेशातील युरोपच्या संलग्नतेच्या दृष्टीचा मूलभूत विचार केला आहे. ग्लोबल साउथ च्या धारणा आणि आव्हानांबद्दल भारताची स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण अभिव्यक्ती मुळे युरोपियन विचारसरणीत आवश्यक बदल होण्यास उशिरा का होईना एक प्रकारे हातभार लागला आहे.

ग्लोबल साउथमधील देशांसोबत युरोपचे संबंध एका वळणावर आहेत. युरोप आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकी कडे आपला राजनैतिक संपर्क हळूहळू आणि स्थिरपणे वाढवत आहे. अधिक समान आणि संरक्षणात्मक दृष्टिकोन या पाठीमागे आहे. काही प्रमाणात नवी दिल्लीला याचे श्रेय दिले जाऊ शकते. – जागतिक गतिशीलतेला आकार देण्याच्या क्षमतेसह आत्मविश्वासपूर्ण उदयोन्मुख शक्ती म्हणून भारताच्या स्थितीचा हा एक प्रकारे दाखलाच म्हणता येईल.

• International Affairs
• Europe
• Global South
• India
• south-south cooperation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.