भारत-फ्रान्समध्ये अवकाश सुरक्षा संवाद

अवकाश सुरक्षेसंबंधात द्विपक्षीय संवाद करण्यावर भारत आणि फ्रान्सचे एकमत झाले आहे. अवकाश सुरक्षेसंबंधात भारताशी संवाद साधणारा फ्रान्स हा तिसरा देश ठरणार आहे. यापूर्वी अमेरिका आणि जपानने अनुक्रमे सन २०१५ आणि २०१९ या वर्षांत या विषयावर भारताशी संवाद साधला होता. फ्रान्ससाठी मात्र, या विषयावर चर्चा करणारा भारत हा आशिया खंडातील पहिलाच देश ठरणार आहे.

भारत आणि फ्रान्सदरम्यान अवकाश सुरक्षेवर होणारा संवाद काही कारणांसाठी आश्चर्याचा मानला जात आहे. अवकाश आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञान या बाबतीत फ्रान्स हा पहिल्यापासूनच भारताचा जुना आणि कायमचा भागीदार आहे. अवकाश आणि अणू क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्सदरम्यान पूर्वीपासून असलेले सहकार्य पाहता उभय देशांमध्ये आपसात भरवसा आणि विश्वास असल्याचे दिसून येते.

दुसरे म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये होणारा अवकाश सुरक्षेवरील संवाद हा अवकाश सुरक्षेची स्थिती बिघडत चालली असल्याचे दर्शक आहे. अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी समविचारी देश एकत्र येत आहेत, हेही यातून दिसून येते.

फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन-युव्हेस ड्रिआन चालू वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात भारतात आले होते आणि फ्रान्सच्या स्पेस कमांडचे प्रमुख मायकेल फ्रिडलिग यांनी मार्चमध्ये भारताला भेट दिली होते. या दोन्ही भेटींवेळी भारत आणि फ्रान्समध्ये अवकाश सुरक्षेसंबंधात संवाद घडवून आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. अवकाश सुरक्षेसंबंधात संवाद केव्हा होणार, त्याच्या तारखा अद्याप निश्चित झाल्या नसल्या, तरीही ते महत्त्वपूर्ण आहे.

भारत आणि फ्रान्सदरम्यान होणाऱ्या संवादात अवकाशातील अस्तित्वाचे संरक्षण करण्यासाठीचा मार्ग आणि साधन या मुद्द्यांचा समावेश असेल. चीनच्या अंतराळ क्षमतेत झपाट्याने वाढ होत असल्याने भारत, फ्रान्स, जपान आणि अमेरिकेसाठी ही गंभीर बाब ठरली आहे. चीनच्या वाढत्या अंतराळ क्षमतेचे द्योतक असलेल्या घडामोडींकडे भारत व प्रशांत महासागरीय देशांना दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.

आपले अवकाशविषयक कार्यक्रम हे शांततेसाठीच आहेत, असे चीनकडून वारंवार सांगण्यात येत असले, तरीही चीनने अलीकडेच अवकाशात घेतलेल्या आघाडीमुळे त्या देशाच्या छुप्या धोरणांविषयी आणि सुरक्षेच्या धोक्याविषयी भारतासह प्रशांत महासागरीय देशांना चिंता वाटत आहे. चीनच्या अंतराळ क्षमतेच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक बाजू भारत-फ्रान्ससाठी आणि अंतराळात वर्चस्व निर्माण करू पाहणाऱ्या अन्य देशांसाठी एकत्र येऊन सामायिक संवेदना जागविण्यासाठी; तसेच संभाव्य असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी आव्हानात्मक बनल्या आहेत. ही स्पर्धा आणि धोके येत्या काही वर्षांत आणखी वाढणार आहेत. कारण अवकाशातील बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि सत्तेसाठी स्पर्धा या दोहोंमध्ये ते अडकले आहे.

अर्थात अवकाशात वर्चस्व प्रस्थापित करणारा चीन हा एकमेव देश नाही. रशिया, अमेरिका आणि भारत हे तिन्ही देश आपापल्या क्षमता वेगवेगळ्या प्रमाणात विकसीत करीत आहेत. मात्र, चीनच्या वाढत्या अंतराळ शक्तीबरोबरच आक्रमक लष्करी पवित्रा आणि भारत-पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठ्या व लहान देशांविरोधात बळाचा वापर यांमुळे अनेक प्रादेशिक शक्तींना धोक्याची घंटा ऐकू येत आहे.

आणखीही काही देश अवकाशात संरक्षण केंद्रे विकसीत करीत आहेत. सन २०१९ च्या जुलै महिन्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी ‘स्पेस कमांड’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. ही ‘स्पेस कमांड’ ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अस्तित्वात आली. तौलूजमध्ये असलेल्या या कमांडमध्ये २२० कर्मचारी कार्यरत आहेत.

परकीय शक्तींमुळे अंतराळात निर्माण झालेल्या धोक्यामुळे लष्करी उपग्रहांच्या संरक्षणाचे काम हे कर्मचारी करीत आहेत. या कमांडने पहिला बहुराष्ट्रीय लष्करी अवकाश सराव ‘ॲस्टेरक्स’ केला. या सरावात जर्मनी, इटली आणि अमेरिकेने सहभाग नोंदवला होता. फ्रेंच स्पेस कमांडचे प्रमुख जनरल मायकेल फ्रिडलिंग यांनी फ्रान्सच्या या नव्या कमांडची ही ‘ताण चाचणी’ होती, असे मत व्यक्त केले.

चीनने सन २०१५ मध्ये ‘पीएलए’ धोरणात्मक मदत दलाची स्थापना केली होती. ती चीनला अंतराळविषयी वाटत असलेल्या महत्त्वाचेच प्रतिबिंब ठरली होती. ‘पीएलएएसएसएफ’ची स्थापना झाल्याने अवकाशातील इतर सत्तांना चिंता वाटू लागली. कारण त्यात अवकाश, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता हे तिन्ही एकवटले होते. यामुळे अवकाशाचा वापर करून लाभ मिळवू पाहणाऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी काही शक्ती एकत्र आल्या.

रशियानेही संस्थात्मक आघाडी घेत सन २०११ मध्ये ‘रशियन स्पेस फोर्सेस’ची स्थापना केली होती. हा रशियन एरोस्पेस संरक्षण दलांचाच एक भाग होता आणि याचे लक्ष ‘लष्करी अवकाश विकासा’वर केंद्रित करण्यात आले होते. भारतानेही काही संस्थात्मक बदल करून लष्करी अवकाश विकासासंबंधात काम करण्यास सुरुवात केली. सन २०१९ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या अवकाश दलाने ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक राजकारणामुळे लक्ष वेधून घेतले होते.

अवकाशात स्पर्धा वाढत असल्याची जाणीव निर्माण झाल्याने आणि बहुपक्षीय चर्चा अयशस्वी झाल्यामुळे आणखीही काही देश याच वाटेने मार्गक्रमण करतील, अशी शक्यता दिसत आहे. त्याच वेळी अशी स्पर्धा अंतराळाचे पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक समविचारी देशांना एकत्र आणत आहे. कदाचित त्यांना त्यांच्या प्रयत्नांत संपूर्ण यश मिळत नसले, तरीही ते एकत्र येत आहेत.

भारत आणि जपानमधील अवकाश सुरक्षा संवादाच्या उद्घाटनावेळी अलीकडील काही काळात विस्तारलेल्या द्विपक्षीय अवकाश सहकार्याव्यतिरिक्त जागतिक दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली, अवकाश स्थितीविषयी जागरूकता, अवकाश सुरक्षा आणि अंतराळाशी संबंधित नियम यांविषयी चर्चा करण्यात आली. भारताने अमेरिकेशी केलेला संवाद हाही यासारख्याच मुद्द्यांवर आधारलेला होता. त्यामध्ये ‘अंतराळातील दीर्घकालीन सुरक्षा आणि स्थैर्य, यामध्ये अवकाश स्थितीविषयक जागरूकता आणि धोका टाळण्याचाही समावेश होतो,’ याचाही अंतर्भाव होतो.

उभय देशांमधील अवकाश सुरक्षा संवादाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. संवादाच्या तिसऱ्या फेरीत अवकाशातील बदलते धोके, त्यांचे राष्ट्रीय अवकाश प्राधान्यक्रम आणि द्विपक्षीय संदर्भाने आणि बहुराष्ट्रीय व्यासपीठावर सहकार्याची संधी हे विषय अधोरेखित करण्यात आले. अवकाश सुरक्षा स्थितीविषयी सामायिक जाणीवेत वृद्धी करणे आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी योग्य साधनांचा विकास करणे आणि त्याबरोबरच भविष्यातील जागतिक शासनासाठी नवे मार्ग विकसीत करणे हे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

अवकाश सुरक्षेसंदर्भात भारताकडून फ्रान्सप्रमाणेच ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या अन्य समविचारी देशांशी संवाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. या संवादांमुळेच भारताला जागतिक प्रशासनात लक्षणीय भूमिका बजावण्याची संधी मिळू शकेल.

• Space
• France
• India
• Space Policy
• space policy dialogue

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.