पाकिस्तान स्वप्न पाहत असलेल्या भारत-मुक्त अफगाणिस्तानात सांप्रदायिक संघर्ष वाढविणाऱ्या अनेक जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील.
पाकिस्तानने इच्छिलेले, भारत-मुक्त अफगाणिस्तान म्हणजे दुसरे काही नसून आपत्तीला आमंत्रण देणे आहे. उदार मानवतावादी भूमिकेतून भारताची होणारी मदत आणि अफगाणिस्तानच्या पायाभूत विकासासाठी भारताने केलेले सहाय्य हे जरी आपण क्षणभरासाठी विसरलो तरी, अफगाणिस्तानशी संबंध राखताना भारताने त्यांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे तत्व अधोरेखित केले आहे. पाकिस्तानने मात्र, या तत्त्वाचे सातत्याने उल्लंघन केले आहे, अपमानित आणि पराभूत झालेल्या अमेरिकेने अफगाणिस्तानाला पाकिस्तान आणि त्याला आश्रय देणाऱ्या अफगाण तालिबानींच्या मेहेरबानीवर सोडून दिल्यामुळे पाकिस्तानचे उपद्रवमूल्य वाढलेले दिसून येते.
अफगाणिस्तानच्या बाबतीत भारताला नावे ठेवण्याची एकही संधी पाकिस्तान सोडत नाही. त्यांच्या खास शैलीनुसार, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका अफगाण दूरचित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, भारत अफगाणभूमीचा वापर पाकिस्तानविरूद्ध करीत असल्याचा आरोप केला आहे. भारताशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांचे स्वरूप व व्याप्ती ठरविण्यासंदर्भात, अफगाणिस्तानाच्या सार्वभौमत्वावर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित करेपर्यंत त्यांची मजल गेली.
अफगाणिस्ताच्या समस्येच्या निराकरणासाठी “अफगाण-नेतृत्त्व, अफगाण-शासित” आणि अफगाण-नियंत्रित” असे पालुपद पाकिस्तान आळवीत असले तरी पाकिस्तानला भारतमुक्त अफगाणिस्तानचे उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य करायचे आहे. यात कोणतेच आश्चर्य नाही की, कुरेशी यांच्या या टीकेचा अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हमदुल्लाह मोहिब यांनी तीव्र निषेध केला आहे. पाकिस्तानच्या तालिबान समर्थक धोरणांबाबत वारंवार कडव्या शब्दांत टिप्पण्या करण्यावरून ते पाकिस्तानमध्ये चांगलेच बदनाम आहेत.
अफगाणिस्तानमधील अस्थिरतेचा पाकिस्तानने जास्तीत जास्त फायदा मिळवला, असे दिसून येते. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने (इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) अफगाण तालिबानांना, अफगाण सरकारविरूद्ध पुकारलेल्या लढ्यासाठी प्रशिक्षण दिले आणि सुसज्ज केले. अफगाणिस्तातून काढता पाय घेण्याचा अमेरिकेचा दिवस जवळ येत असताना, तालिबान्यांचे वर्चस्व असलेल्या अफगाणिस्तानात सत्ता स्थापनेसह तेथील अंतर्गत आणि परराष्ट्रीय व्यवहारांबाबत पाकिस्तानने संपूर्ण नकाराधिकार वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अफगाणिस्तानसंबंधीच्या कोणत्याही व्यवहारांतून भारताला दूर ठेवणे हे यामागचे कारण आहे. अशा प्रकारे, अफगाणिस्तानातून अमेरिका निघून गेल्यानंतर अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानचा रणनैतिक प्रभाव कमी करणे, जेणे करून- प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रित असलेल्या भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांचे सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून अफगाण भूमीचा वापर होऊ नये, हे भारताचे अफगाणिस्तानसंबंधीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
तथापि, अफगाण संकटाच्या वाढत्या सावटाला सामोरे जाताना भारताची धोरणपद्धती मात्र मर्यादित राहिली आहे, याचे कारण सामान्यत: आदर्शवादी विचारसरणी आणि वास्तवाचे भान ठेवण्याची सक्ती यांच्यातील तणावामुळे भारताचे अफगाणिस्तान धोरण नेहमीच बोटचेपे राहिले आहे. तालिबान्यांशी संबंध न ठेवण्याचे धोरण भारताने अखेर सोडून दिले असले तरी यांतून केवळ हेतूची विसंगती आणि सुस्पष्ट दिशेच्या अभावाची भावना दिसून येते. अफगाणिस्तानातील घडामोडींबाबत भारताच्या अधिकृत घोषणा या सहसा शक्तींचे वास्तव लक्षात घेऊन नीटपणे आखलेल्या नीतीमध्ये प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसून येत नाही.
राजकीय, आर्थिक, लष्करी आणि मुत्सद्दी अशा पैलूंना एका व्यापक रणनीतीच्या चौकटीत सुसंगत बनवता येईल, अशा दीर्घकालीन सामरिक दृष्टिकोनातून भारताला अफगाणिस्तानकडे बघण्याची आवश्यकता आहे, भारताचे अफगाणिस्तान धोरण हे त्या प्रदेशातील भारतातील धोरणात्मक उद्दिष्टे तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक रणनैतिक वातावरणाच्या स्पष्ट आकलनावर आधारित असायला हवे. थोडा विलंब झाला असला तरी, अफगाण तालिबानी भागात कार्यरत राहण्याचा योग्य निर्णय भारताने घेतला आहे.
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर भारताला पाकिस्तानशी सतत हिंसक संघर्ष करावा लागत आहे आणि भारत अफगाणिस्तान व इराणपासून भौगोलिकदृष्ट्या वेगळा झाला. अफगाणिस्तानात सध्या दोन युद्धे सुरू आहेत: यांतील एक युद्ध अफगाणिस्तानामध्ये गेली चार दशके परदेशी हस्तक्षेपाविरोधात सुरू आहे आणि दुसरे युद्ध म्हणजे पाकिस्तानातून अफगाण सरकारविरूद्ध समांतररीत्या अंतर्गत शांततेचा भंग केला जात आहे.
अफगाणिस्तानात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे पाकिस्तानचे मुख्य धोरणात्मक उद्दिष्ट असल्याने त्यांच्या दृष्टीने, भारताशी उत्तम नातेसंबंध असलेले स्वतंत्र अफगाणिस्तान म्हणजे पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यातील मुख्य अडथळा आहे.
जर पाकिस्तानने त्यांचा देश ओलांडून अफगाणिस्तानात प्रवेश करण्याची परवानगी भारताला दिली तर या संपूर्ण प्रदेशाचा कायापालट होईल. परंतु, भविष्यात पाकिस्तान आपली रहस्यमय रणनैतिक महत्वाकांक्षा सोडून देण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्यामुळे, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामर्थ्याचे संतुलनच बहुधा त्यांच्या भावी संबंधांचा आकार आणि अफगाणिस्तानातील अंतिम परिणाम निश्चित करेल.
अफगाणिस्तानातील स्वतंत्र राजकीय आवाज चिरडून टाकण्यासाठी आणि स्वत:च्या शर्तींवर ड्युरंड लाइनचा तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानकडून धोरणात्मक प्रत्येक साधनाचा पूर्ण आणि छुप्या पद्धतीने वापर होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की, पाकिस्तानची अफगाणिस्तान विषयक धोरणे चुकीची माहिती, अपप्रचार आणि तालिबान व इतर दहशतवादी संघटनांद्वारे क्रूर शक्तीचा निर्दयपणे वापर करण्यास दिला जाणारा पाठिंबा अशी सरमिसळ असलेली एक चतुर खेळी आहे. समकालीन तालिबानी नेतृत्त्वाची, जगाकडे बघण्याची दृष्टी वास्तव परिस्थितीतून आकाराला आलेली नसून, सोशल मीडियातील त्यांच्या व्यापक अस्तित्वामुळे आणि सतत पाश्चात्य आर्थिक मदतीचे त्यांनी स्वीकारलेले अवलंबित्व यांमुळे जगाकडे बघण्याची त्यांची दृष्टी आमूलाग्र बदलली आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसोबतच्या रणनैतिक सहकार्याची आवश्यकता, चीन-पाकिस्तान सामरिक समन्वय आणि दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर प्रदेशातील चीनची शक्ती आणि प्रभावाचा विस्तार यांसारख्या बाबी लक्षात घेऊन भारताने आपले दीर्घकालीन अफगाण धोरण ठरवायला हवे. भारत अफगाणिस्तानाला सध्या करत आहे, त्याहून अधिक लष्करी मदत वाढवू शकत नसला तरी, अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतरही अमेरिका तेथील राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात अधिकाधिक कार्यरत असणार आहे, हे लक्षातघेत भारताला अमेरिकेसोबत जवळून काम काम करण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानकडे पाहण्याच्या बायडेन प्रशासनाच्या दृष्टिकोनावर भारत प्रभाव टाकू शकत नाही, परंतु अमेरिकेवर असे छाप पाडण्याचे प्रयत्न करायला हवे, ज्यामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध नव्याने परिभाषित केले जातील, जेणेकरून त्यांच्यातील कोणतीही रणनीतिक सुविधांना काही अटी-शर्ती लागू होतील.
सुमारे चार दशके सुरू असलेल्या पाकिस्तानच्या हिंसक हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानातील पारंपरिक अधिकार आणि संस्था कमालीच्या कोलमडून गेल्या आहेत. कुरेशी यांची प्रतिकूल टीका म्हणजे निःसंशयपणे अफगाण जनतेचा केलेला आणखी एक संस्थात्मक अपमान आहे, याचा अर्थ त्यांचा आत्मसन्मान कमी करणे आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचा वापर करण्यास अयोग्य असल्याची भावना निर्माण करणे होय. भारताच्या उपस्थितीपासून वंचित असलेला अफगाणिस्तान म्हणजे पाकिस्तानचा आणखी एक असह्य प्रांत ठरेल, ज्यावर पाकिस्तानमधले ऐरे-गैरे राज्य करतील आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून चीन अफगाणिस्तानचे शोषण करेल.
आणखी मोठी समस्या अशी की, भारतमुक्त अफगाणिस्तानात अफगाणी जनतेला केवळ मूलभूत स्वातंत्र्यापासून मुकावे लागणाऱ्या अपमानजनक अनुभवांना सामोरे जावे लागेल, असे नाही, तर या प्रदेशात धार्मिक आणि सांप्रदायिक संघर्ष वाढविण्यास तयार असलेल्या विविध जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील. अशा प्रकारे, स्वातंत्र्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेचा हक्क यांच्या रूपात परिभाषित होणारे प्रतिष्ठित जीवन जगण्यास आपण पात्र आहोत, हा विश्वास जेव्हा अधिकाधिक अफगाणी नागरिकांमध्ये निर्माण होईल, तेव्हा ते अफगाणिस्तानच्या सामाजिक-राजकीय जीवनातून भारताला उपेक्षित ठेवण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांवर अधिक टीका करतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vinay Kaura PhD is Assistant Professor in the Department of International Affairs and Security Studies and Deputy Director of Centre for Peace &: Conflict Studies ...
Read More +
PREV
