भारत-म्यानमार नात्याला नवी ‘ऊर्जा’!

अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या शाश्वत ऊर्जा (sustainable energy) सुरक्षेमध्ये नैसर्गिक वायुचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. त्याशिवाय शाश्वत ऊर्जा सुरक्षेत नैसर्गिक वायू महत्त्वाचा घटक असू शकतो, या विचारालाही भारताच्या ऊर्जा धोरणकर्त्यांच्या वर्तुळात मान्यताही मिळू लागली आहे. भारत सरकारनेही, २०३० सालापर्यंत आपल्या ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायुचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला वायुआधारीत अर्थव्यवस्था बनवण्याचा उद्देश भारत सरकारने अधिक स्पष्ट केल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.

इतर जैविक इंधनांच्या तुलनेत, ऊर्जा म्हणून उपयोगितेच्यादृष्टीने नैसर्गिक वायू हे कार्यक्षम असतात, शिवाय पर्यावरणपूरकही असतात. त्यामुळेच भारताने आपल्या प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायुंचा वाटा वाढवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. यादृष्टीनेच भारतातल्या विविध भागांमध्ये नैसर्गिक वायुंसाठीची बाजारपेठ विकसित व्हावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्याटप्याने पावलेही उचलली जात आहेत. यादृष्टीनेच भारताने स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करता यावा म्हणून, २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्वला योजना(PMUY) सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत भारत सरकारनं घरगुती वापरासाठी एल.पी.जी. सिलेंडरच्या जोडण्या देणे सुरु केले. ही योजना सुरु झाल्यापासून भारतात २०१४ साली ५५ टक्क्यांपर्यंत असलेला एल.पी.जी. जोडण्यांचा विस्तार आज ९० टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये पोहोचला आहे.

भारत एवढी मोठी झेप घेऊ शकला कारण भारताने, २०२० पर्यंत एकूण ८ कोटी नव्या जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. या काळात त्यांपैकी ६ कोटी नव्या जोडण्या दिल्या आहेत. २०१४ सालापर्यंत भारतातल्या केवळ ६६ जिल्ह्यांमध्येच शहर वायू इंधन वितरणाचं जाळे पसरले होते. मात्र, त्यानंतर २०१८ पर्यंत आणखी १७४ जिल्हे वायू इंधन वितरणाच्या जाळ्याअंतर्गत आणण्याचे काम सुरु झाले. त्याशिवाय येत्या काळात सुमारे ४०० जिल्ह्यांना वायू इंधन वितरणाच्या जाळ्याअंतर्गत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. यासोबतच भारताने, येत्या दशकात देशभरात १० हजार सी.एन.जी. इंधन पुरवठा करणारी केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्यानुसार २०१८ सालापर्यंत देशातल्या सी.एन.जी. इंधन पुरवठा केंद्रांची संख्याही १४०० पर्यंत पोहोचली आहे. महत्वाचे म्हणजे, जागतिक बाजारात नव्या वायू इंधन पुरवठादारांची संख्याही वाढत चालली असल्यामुळे, भारताला आपली भविष्यातली गरज पूर्ण करण्यासाठी अनेक पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत.

भारतात अनेक राज्यांमध्ये घरगुती वापराच्या इंधनजोड्यांसाठीच्या वाहिकांचे जाळेही आत विस्तारू लागले आहे. अशी माहिती आहे की, देशाच्या विविध भागांपर्यंत वायु इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त १४ हजार २३९ किलोमीटरच्या नव्या इंधन वाहिकांचे जाळे उभारले जातेय. वायू इंधनाच्या वापराचा कल पाहिला तर प्रामुख्याने भारताचा पश्चिम आणि काहीप्रमाणात उत्तर भारताच्या क्षेत्रात वायू इंधनाचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची सर्वाधिक संख्या आहे. आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा यांसारख्या ईशान्य भारतातल्या राज्यांमध्ये विपुल प्रमाणात नैसर्गिक वायुंचे साठे असल्याचे मानले जाते. वायुआधारीत वीज निर्मिती करणाऱ्या पलटाणा ऊर्जाप्रकल्पातूनच त्रिपुरा राज्यातून शेजारच्या बांगलादेशाला वीज निर्यात केली जाते.

भारताने ईशान्य भारतातील राज्यांना राष्ट्रीय वायु इंधन जाळ्याशी जोडून घेण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील राज्ये इतर राज्यांना वायू इंधनाचा पुरवठा करून त्यांच्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देऊ शकतात. त्यादृष्टीने पाहीले तर ईशान्य भारतातील राज्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, तिथली दळणवळण व्यवस्था वाढावी आणि तिथल्या लोकांचे राहणीमान उंचवावे यासाठी भारत सरकारही गेल्या काही वर्षांमध्ये धोरणात्मक उपाययोजनाही करत आहे. अशा परिस्थितीत जर का योग्य त्या प्रमाणात कार्यक्षम आणि पर्यावरणपुरक नैसर्गिक वायुंचा पुरवठा, ईशान्य भारतातल्या राज्यांच्या आर्थिक विकास तसंच दळणवळाच्या वाढीत महत्वाची भूमिका बजावू शकेल.

ईशान्य भारतातील काही महत्वाच्या जिल्ह्यांना, शहर वायु इंधन वितरण जाळ्याअंतर्गत आणण्यासाठी तीन टप्प्यांची योजना आखण्यात आली असून ती २०३० सालापर्यंत सुरु करण्याचा सरकारचा विचार आहे. खरे तर याच क्षेत्रात नैसर्गिक वायुंच्या मागणीचे प्रमाण मागणी ४.४ दशलक्ष मेट्रिक घन मीटर (mmscmd) इतकी आहे. हायड्रोकार्बन व्हिजन २०३० या अंतर्गत ईशान्य भारतासंदर्भातल्या अहवालानुसार, नैसर्गिक वायुंच्या मागणीचा विचार केला तर २०३० सालापर्यंत ईशान्य भारतातल्या राज्यांमध्ये २९.४ दशलक्ष मेट्रिक घन मीटर (mmscmd )इतकी मागणी असेल असा अंदाज आहे. त्याचवेळी नैसर्गिक वायुच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तूट ८.७ दशलक्ष मेट्रिक घन मीटर (mmscmd ) इतकी असेल असा अंदाज आहे.

भारताच्या पूर्व क्षेत्रातल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या निश्चितीसाठी, ओरिसात धर्मा हे बंदर विकसित केले जात आहे. या बंदरातून दरवर्षी ५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी द्रवरुप नैसर्गिक वायुची (एल.एन.जी.) ची आयात केली जाणार आहे. या एल.एन.जी. बंदरामुळे भारताच्या उत्तरेकडील क्षेत्रांमधल्या खत प्रकल्पांच्या ऊर्जेची गरज भागवाऱ्या शहर वायू इंधन वितरण व्यवस्थेला मोठी मदत होणार आहे.

जगभरात नैसर्गिक वायू इंधनाच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या पूर्वेकडच्या क्षेत्रात धर्मा बंदरातल्या नैसर्गिक वायुचा पुरठा करणं संयुक्तीकच ठरते. मात्र त्याचवेळी शेजारच्याच मान्यमारच्या किनारपट्टीलगत नव्याने विकसित होत असलेल्या ऊर्जा केंद्रातही विपूल प्रमाणात नैसर्गिक वायुंचे साठे मिळण्याच्या शक्यतेला गृहीत धरून, आपल्याला त्यापासून काय लाभ होऊ शकेल याचाही विचार करायाला हवा. भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या ईशान्येकडच्या क्षेत्राची म्यानमारशी असलेली संलग्नता आणि जवळीक पाहता, भारत आणि म्यानमार नैसर्गिक वायुंच्या व्यापारात परस्परांना कशाप्रकारे सहकार्य करू शकतात याच्या शक्यता पडताळणं भारताच्या हिताचं ठरू शकतं. भारतानं २००० सालाच्या मध्यात म्यानमारमधून बांग्लादेशमार्गे भारतात येणारी वायुवाहिका (गॅस पाईपलाईन) बांधण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. तर त्याचवेळी बांग्लादेशासोबतच्या काही मतभेदांमुळे भारताने थेट म्यानमार ते भारत अशा वायुवाहिकेचा प्रस्तावही दिला होता. मात्र भारताकडून दिलेला प्रस्ताव यशस्वी झाला नाही आणि नंतर म्यानमारने चीनला या दोन्ही देशांमधली वायुवाहिका बांधण्याची परवानगी दिली. चीनमध्ये आयात होणाऱ्या नैसर्गिक वायुंच्या अनेक स्रोतांपैकी एक स्रोत आहे. महत्वाचे म्हणजे चीनमध्ये उर्जेची गरज आणि मागणीत सातत्याने प्रचंड वाढ होत आहे.

सध्यातरी म्यानमारकडे निर्यात करता येईल इतक्या अतिरिक्त नैसर्गिक वायुंचा साठा उपलब्ध नाही. उपलब्ध माहितीवर विश्वास ठेवला तर म्यानमार स्वतःच आपली गरज भागवण्यासाठी द्रवरुप नैसर्गिक वायुची (एल.एन.जी.) विदेशातून आयात करायचा विचार करत आहे. तर त्याचवेळी म्यानमार आपल्या ऊर्जासाठ्यांसाठी यावर्षी नवे प्रस्ताव काढण्याचा विचार करत असल्याचंही इतर काही अहवालांमध्ये म्हटले आहे. आता अशावेळी जर म्यानमारने नव्या नैसर्गिक वायु साठ्यांचा शोध घेतला तर, भारत म्यानमारकडच्या अतिरिक्त नैसर्गिक वायुसाठी म्यानमारमधून भारताच्या ईशान्येकडच्या क्षेत्रात येऊ शकेल अशा नव्या वायुवाहिकेसाठीचा प्रस्ताव नक्कीच ठेवू शकतो.

भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या ईशान्येकडच्या क्षेत्राची म्यानमारशी असलेली संलग्नता आणि जवळीक पाहता, भारताने म्यानमारधल्या ऊर्जासाठ्यांसंदर्भात सुरु असलेल्या घडामोडींचा लाभ घेण्याचा विचार नक्कीच करायला हवा. महत्वाचे म्हणजे जर का अशा प्रकारची थेट दोन देशांमधून किंवा तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्तीने निर्माण होणारी वायुवाहिका ही वायु इंधनाच्या वाहतुकीच्यादृष्टीने परवडणारा पर्याय ठरू शकेल. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, भारत सार्क देशांसोबतचे (दक्षिण – पूर्व आशिया) संबंध नव्याने वृद्धिंगत करू पाहतो आहे, अशावेळी भारत आणि म्यानमारमध्ये नैसर्गिक वायुसाठीच्या वायुवाहिकेची कल्पना प्रत्यक्षात उतरली, तर ती, परस्पर द्विपक्षीय सहकार्य आणि क्षेत्रीय दळवणाच्यादृष्टीने एक महत्वाचे प्रतिक ठरू शकेल.

इथे म्यानमारने स्वतःच्या हिताची ठरू शकेल अशा एका गोष्टीचा विचार नक्कीच करायाला हवा, तो म्हणजे म्यानमारच्या पश्चिमेकडचे क्षेत्र म्हणजेच भारताच्या ईशान्येकडच्या राज्यांचे क्षेत्र म्हणजे, नैसर्गिक वायू इंधनाची येऊ घातलेल्या काळातली खात्रीची, मोठी बाजारपेठ आहे. तर त्याचवेळी ईशान्य भारतातल्या नैसर्गिक वायुइंधनाची गरज भागवण्यासाठी, म्यानमारमधून कोणत्याही प्रकारे उपलब्ध होऊ शकेल असा अतिरिक्त नैसर्गिक वायु इंधनाचा साठा आयात करण्याची भारताची तयारी आहे, असे भारतानंही ईशान्य भारतातल्या राज्यांसाठीच्या हायड्रोकार्बन व्हिजन २०३० मधून स्पष्ट केले आहे. अशाप्रकारची सगळी वस्तुस्थिती अगदी तटस्थपणे पाहिली तर भारताच्या ईशान्यकडच्या राज्यांमधली वायु इंधन व्यवस्था आणि म्यानमारमधले संभाव्य खात्रीलायक ऊर्जासाठे परस्परांसाठी पुरक असेच आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन भारतानंही आपल्या ईशान्येकडच्या राज्यांची उर्जेची गरज आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्यानमार ते भारत अशी नैसर्गिक वायुइंधनाची वायुवाहिका बांधण्याची कल्पना पुन्हा उचलून धरायला हवी.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• India
• Neighbourhood
• India
• India-Myanmar
• Myanmar

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.