भारत आता श्रीलंकेबाबत मोठया भावाच्या भूमिकेत नाही. तसेच, श्रीलंकेनेही आता भारतासोबत ‘चायना कार्ड’ खेळणे बंद केले आहे.
भारत आणि श्रीलंका या सख्ख्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून-विशेष करुन गेल्या पाच वर्षांमध्ये-अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण ‘इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’ला श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी मान्यता दिल्याने हे चित्र बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
दोन्हीही देशांमधील शतकानुशतकांचे सांस्कृतिक बंध गेल्या काही दशकांपासून दुर्देवाने सैल झाले आहेत. पण सैल झालेले हे बंध किंवा दोन्ही देशांत निर्माण झालेला अविश्वास हा जाहीरपणे मान्यही केला जात नव्हता. त्यामुळे तो सुधारण्याच्या दिशेने पावलेही पडत नव्हती आणि घोंगडे भिजत राहिले होते. या ‘इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’ला माध्यमांनी दिलेली प्रसिद्धी पाहता, हा अविश्वास मान्य करून आता काय करायला हवे, याचा दस्तावेज तयार झालेला दिसतो.
भारत आणि श्रीलंकेतील मोहिमांसाठी हा एक दस्तावेज मार्गदर्शक ठरणार आहे. लंकेचे माजी मंत्री मिलिंदा मोरागोदा यांनी या महिनाअखेरीस श्रीलंकेचे भारतातील उच्चायुक्त म्हणून पदभार स्विकारल्यानंतर, या कामाला गती येईल. श्रीलंकेकडून मोरागोदा तर भारतातून त्यांच्या समकक्ष असलेल्या अधिकारी व्यक्तीने ‘इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’ची आखणी केली आहे. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई इथे असलेल्या वकिलातींनी त्यात योगदान दिले आहे. ज्यांनी ही इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’ तयार केली आहे त्यांच्यावरच अंमलबजावणीचीही जबाबदारी असल्याने पुढे ‘काय करावे?’ आणि ‘काय करु नये?’ याचे भान त्यांना असणार आहे.
या ‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ मध्ये बुद्ध धर्माव्दारे दोन्ही देश जोडले गेल्याचा संदर्भ असणे साहजिकच आहे. सम्राट अशोकाच्या काळाआधीपासून दोन्ही देशांचे संबंध आहेत. सध्याच्या काळाशी संबंध जोडत या ‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ने श्रीलंकेला काही गोष्टीही सुचवल्या आहेत. अयोध्येत निर्माण होत असलेल्या राम मंदिरासाठी न्यूवारा इलिया जिल्हात असले्या रामायण काळातल्या ‘सिता इलिया टेंपल’मधील पाषाण भेट म्हणून द्यावा अशी सूचना यात करण्यात आली आहे.
येत्या काळात अशा सुचनांचे, खास करुन भारतात, राजकीय परिणाम होणार असले तरी त्या स्वागतार्ह आहेत. रामायणात महत्वाची भूमिका असलेला रावणाचे श्रीलंकेत रामायणाशिवाय स्वतंत्र असे अस्तित्व आहे हे दाखवण्याचा जो प्रयत्न सुरु होता त्यालाही यामुळे काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या काळाचा विचार करता भारत आणि श्रीलंका या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अविश्वास आहे हेच मुळात मान्य करणे महत्वाचे आहे. `गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानच्या नात्यांमध्ये व्यवहारात्मक दृष्टिकोनाचा वरचष्मा राहिला आहे’ असे असे स्पष्टपणे ‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
एकंदरित काय तर स्वयंकेंद्री दावे, अपेक्षा आणि नकाराच्या जुन्या वातावरणातून आता भारत आणि श्रीलंका हे दोन्ही देश खरोखरच बाहेर पडत आहेत. आपण मोठया भावाच्या किंवा बहिणीच्या भूमिकेत असल्याची कोणतीही भावना भारतात नाही. श्रीलंकेनेही आता भारतासोबत ‘चायना कार्ड’ची खेळी खेळणे बंद केले आहे.
मुळात व्यवहारात्मक दृष्टिकोन निर्माण कसा झाला होता? ‘इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’ ज्याला आपण ‘टिम मिलिंदा पेपर्स’ही म्हणू शकतो, याने याचे उत्तर दिले आहे. भू-राजकीय समतोलात बदल झाल्याने अविश्वास वाढला होता आणि त्यातूनच व्यवहारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला. मुत्सद्दी भाषेत सांगायचे तर भारत आणि श्रीलंका यांच्या नात्यामध्ये चीनची भिती हाही एक मुद्दा होता. अर्थात चीनचे थेट नाव घेतले जात नव्हते.
खरे तर चीनची लढाई भारतापेक्षा अमेरिकेशी जास्त आहे. जशी शितयुद्धाच्या काळात अमेरिकेची पुर्वीच्या सोव्हिएत युनियनशी होती. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे श्रीलंकेतील आर्थिक आणि राजकीय आघाडयांवर चीनची उपस्थिती. युद्धोत्तर काळात कोलंबो आणि नवी दिल्ली दरम्यान मैत्रीचे बंध निर्माण करण्याचे यामुळे फोल ठरले.
श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी कार्यभार स्विकारल्यानंतर ‘इस्ट कंटेनर टर्मिनल’ बाबतचा जपानचा समावेश असलेला त्रिपक्षीय करार रद्द झाला. त्यामुळे भारतातले लहान-मोठे सगळेच गुंतवणूकदार श्रीलंकेत मोठी गुंतवणूक करण्यात मागेपुढे पाहू लागले. दुरवर बिजिंगमध्ये कुणी काही जरी बोलले तरी कोलंबोतून आपली एका फटक्यात हकालपट्टी होण्याची खरी-खोटी भीती गुंतवणूकदारांना वाटत होती.
याला अपवाद म्हणून ‘वेस्ट कंटेनर टर्मिनल’ बांधण्याची सूट भारतातल्या अदानी ग्रूपला देण्यात आली. इसीटी करार रद्द झाल्याची ती भरपाई असावी. हा प्रस्ताव कुठलीही दिरंगाई न करता तातडीने संमत करावा असे ‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या आघाडीवर काय घडामोडी होतात याकडे इतर गुंतवणूकदार बारिक लक्ष ठेवून आहेत. श्रीलंकेत पुढची गुंतवणूक करायची की ना्ही याचा निर्णय यावर घेतला जाणार आहे. याचा परिणाम म्हणून ‘मिलिंदा पेपर्स’ने लक्ष वेधल्याप्रमाणे 2022 पर्यंत भारतातून श्रीलंकेत होणारी भेट परकीय गुंतवणूक 256 अब्ज अमेरिकी डॉलरहून जास्त जाण्याची शक्यता नाही.
‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ने 2022 पर्यंत श्रीलंकेची भारतातली निर्यात 657 लाख अमेरिकी डॉलरपर्यंत जाण्याचा केलेला दावा खराच आहे. भारतात होणाऱ्या निर्यातीला भारत अवलंबत असलेल्या वाढत्या संरक्षणात्मकतेच्या धोरणामुळे फटका बसतो आहे असे अभ्यासातून दिसते. बाजारात दिला जाणारा मर्यादित प्रवेश, आव्हानात्मक आणि अंदाज न बांधता येणारी नियमन धोरणे यामुळे भारतात निर्यात करणे अवघड होते आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सारखे उपक्रमा्मुळे आयातीपेक्षा स्थानिक पातळीवर व्यवहार होत आहेत, स्थानिक कच्च्या मालाला प्राधान्य दिले जाते आहे.
आत्मनिर्भरतेची ‘नेहरुनीती’ नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’ व्दारे नव्या रुपात मांडली खऱी, पण संकेत दिल्याप्रमाणे श्रीलंकेतून कच्चा माल आयात करण्यासाठी कुठलीही सूट दिली नाही. गेल्या दोन दशकांपासून श्रीलंकेला भारताच्या संरक्षणात्मक धोरणापासून तसेच ‘नॉन टॅरिफ बॅरियर्स’पासून सुटका होण्याची कुठलीही प्रामाणिक आणि खरी संधी मिळालेली नाही. खरे तर १९९८ ला झालेल्या ‘फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंट’ सारख्या व्यापारविषयक करारानंतर तर श्रीलंकेचा तो हक्कच होता. अशी संधी मिळाली असती तर त्याचा फायदा दोन्ही देशांना झाला असता.
नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्याच्या फार आधीपासूनच दोन्ही देशांमधल्या व्यापार अविश्वासाच्या वातावरणामुळे मंदावला होता. विस्मरणात गेलेल्या ‘कॉप्रिहेंस्विव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रिमेंट’ साठी २००८ साली कोलंबोत केलेल्या ‘मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅडिंग’वर पुन्हा बोलणी सुरु झाली पण श्रीलंकेने औपचारिक करारावर सही केलीच नाही. इसीटी करार रद्द केलेल्या विरोधात जे वातावरण निर्माण झाले होते त्याचाच हा परिपाक होता. विक्रमसिंगे यांच्या काळात प्रस्तावित ‘कॉप्रिहेंस्विव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रिमेंट’ साठी सुरु झालेली पर्यायी ‘इटीसीए’ बोलणीही कोलंबोच्या अंतस्थ हेतूनुसार मागे पडली.
‘टीम मिलिंदा स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ने परोपकारी भूमिका घेतली आहे. जिथे शक्य असेल तिथे भारतातील राज्यांशी थेट संबंध सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. श्रीलंकेच्या मुंबईत असलेल्या वाणिज्यदूतांनी पुढाकार घेतला तर मोठया प्रमाणात गूंतवणूक आणि व्यापार वाढू शकतो.
मांडला न गेलेला खरा मुद्दा दक्षिणेकडील चेन्नई हा आहे. मच्छिमारीचा प्रश्न आणि श्रीलंकेतला वांशिक मुद्दा यावर चेन्नईची ठाम मते आहेत. वांशिक मुद्दा हा भावनिक प्रश्न आहे तर मच्छिमारी तामिळनाडूतल्या जनतेच्या जीवनाशी आणि जगण्याशी संबंधित आहे.
‘स्ट्रॅटेजी पेपर्स’ने वांशिक प्रश्नाचा उल्लेख केलेला नाही. हा प्रश्न काही फक्त तामिळनाडू सरकार आणि तिथली जनता यांच्यापुरताच मर्यादित नाही. जून १९८७ मध्ये भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यावेळचे श्रीलंकेचे अध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्याशी ‘इंडो-श्रीलंका अॅकार्ड’ केला होता. त्यामुळे श्रीलंकेतील तामिळ जनतेच्या न्याय हक्कांबाबत’ भारत सरकारच्या भावनाही अशाच तीव्र आहेत श्रीलंकेतील तमिळांना अद्यापही त्यांचे न्याय हक्क मिळालेला नाहित. त्यामुळे येत्या काळातही असेच चित्र असणार आहे.
मच्छिमारीबाबतच्या वादात दिल्लीत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी १९७४-७६ मध्ये झालेल्या करार पाळण्याची वारंवार ग्वाही दिली आहे. ‘इंटरनॅशनल मॅरिटाईम बाऊंडरी लाईन(आयएमबीएल)’ चे पालन केले जाईल असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. Katchchativu islet श्रीलंकेच्या हद्दीत आहे हेच याव्दारे भारताने मान्य केले आहे. उत्तरी श्रीलंकेतील तमिळी मच्छीमारांचा दक्षिणी तामिळनाडूतल्या मच्छीमारी ट्रोलर्समुळे होणाऱ्या नुकसानीला विरोध आहे. समुद्रात होणाऱ्या मच्छीमारीवरुन वाद असल्याचे नवी दिल्लीने मान्यही केले आहे. हा वाद अद्यापही पुर्णपणे मिटलेला नाही.
दोन्ही देशांमधील मच्छीमारी समुदायांमध्ये असलेला हा वाद सामोपचाराने आणि चर्चेव्दारे मिटावा अशीच इच्छा ‘मिलिंदा पेपर्स’ने व्यक्त केली आहे. खाससी स्तरावर सुरु झालेल्या चर्चेला दोन्ही देशांच्या सरकारांनी आर्शिर्वाद दिलेला आहे, असे असले तरी गेल्या दशकातील पहिली पाच वर्षे ही चर्चा चेन्नईच्या समुद्रात अडकली होती.
हे सगळे एकीकडे सुरु असतांनाच जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएडीएमके सरकारने रामेश्वरमच्या मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि त्यांना सक्षम करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव स्विकारला. बरीच वर्ष हा प्रस्ताव धुळ खात पडला होता. खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या या मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्या्ची प्रक्रिया संथपण सुरु आहे. कोरोना काळात साहजिकच सरकारचा प्राधान्यक्रमही बदलला आहे.
श्रीलंकेत मच्छीमारांच्या वतीने बोलण्याचे आणि करार करण्याचे सगळे अधिकार सरकारकडे आहेत. दोन्ही देशांमधील मच्छीमारांमध्ये चर्चा घडवून आणायचे कामही सरकारचेच आहे. भारतातही परदेशासंदर्भातली सगळी बोलणी नवी दिल्लीमार्फतच होतात. अशा स्थितीत श्रीलंकेच्या नवी दिल्लीतील हाय कमिशननी आणि चेन्नईतल्या डेप्युटी हाय कमिशननी राज्यातील मच्छीमारांनी थेट न बोलता दिल्लीमार्फतच बोलणेच योग्य ठरणार आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॉलिन यांनी श्रीलंकेने चर्चेचा प्रोटोकॉल पाळावा हेच काहिशा अहेतुकतेने सुचवले आहे. चेन्नई आणि नवी दिल्लीत राजकीय मतभेद असले तरी श्रीलंकेशी थेट पत्रव्यवहार न करता स्टॉलिन यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना पत्र लिहिले आणि श्रीलंकेच्या नौदलाने केलेल्या गोळीबाराची तक्रार केली. श्रीलंकेच्या नौदलाने केलेल्या गोळीबारात तामिळनाडूचा एक मच्छीमार डोक्यात गोळी लागून जखमी झाला होता.
असे असले तरी, जेव्हा केव्हा श्रीलंकेचे नौदल भारतीय मच्छीमारांना समुद्रात मासेमारी करतांना बोटीसह पकडते तेव्हा श्रीलंकेचे चेन्नईतले डेप्युटी हाय कमिशन गृहखात्यासोबत संवाद साधते. डेप्युटी हाय कमिशनचा हा मुक्त संवाद आणि त्यातून झालेली मच्छीमारांची मुक्तता यामुळे तामिळनाडू राज्यात एक सौहार्दाचे वातावरण तयार होते. काही प्रमाणात याचे चांगले पडसाद जेव्हा पाल्कच्या सामुद्रधुनीत जेव्हा तिकडचे मच्छीमार पकडले जातात त्यावेळी उमटते. हे असे वातावरण २०१४ पर्यंत होते. पण २०१४ ला चेन्नईत झालेली चर्चेची फेरी व्यक्तीकेंद्री राजकारणामुळे रुळावरुन घसरली आणि सगळेच चित्र बदलले.
आता ‘इंटिग्रेटेड कंट्री स्ट्रॅटेजी’चा सेतू पुन्हा एकदा या दुरावलेल्या दोन मित्रदेशांना जवळ आणतो का, ते येणारा काळच ठरवेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
N. Sathiya Moorthy is a policy analyst and commentator based in Chennai.
Read More +
PREV