-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
येत्या काही वर्षांत पीआरसीने तैवानला यशस्वीपणे जोडले तर इंडो-पॅसिफिक राज्यांना त्यांच्या धोरणात्मक अंगणात चीन असण्याची खरी शक्यता आहे.
जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.
ट्रुडो गेल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.
ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों रिश्तों के संबंधों में सुधार की एक हल्की सी उम्मीद जगी है.
भारताचे सर्वसमावेशक आरोग्य उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे, सहकार्यावर भर देणे आणि संशोधनावर व नाविन्यपूर्णतेवर असलेली भारताची निष्ठा ही जागतिक आरोग्याकरता आशेचा किरण आह�
आंतरराष्ट्रीय बाजारातून रशियन जीवाश्‍म इंधन अंशत: काढून टाकल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर, भारतीय जागतिक ऊर्जा बाजारांवर अनेक परिणाम झाले आहेत.
सध्याच्या संवर्धन धोरणांमुळे भारत प्रत्यक्षात GBF म्हणजेच ग्लोबल बायोलाॅजिकल डायव्हर्सिटी उद्दिष्टे साध्य करू शकेल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
भारताची मोठमोठ्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची आणि नवेनवे प्रयोग करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेकडे अखिल जगाचे लक्ष आहे.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत
भारत आणि चीन यांच्यातील सुरू असलेला छुपा संघर्ष आणि तणाव SCO आणि BRICS पासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतच्या सीमेपलीकडे विस्तारले आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहे�
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या
नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्पना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
गेल्या पाच वर्षांतील GST व्यवस्थेने फेडरल सहकार्यामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही प्रदर्शित केले आहेत.
G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
भारतासाठी जॉन्सन यांचा विजय होणे ही एक महत्वाची बाब आहे. कारण भारतासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबतच्या मतांवर कामगार पक्षाने चिंता व्यक्त केली होती.
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.
ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा.
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए उन्हें खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी का समर्थन भी लेना पड़ा. अब उनकी लोकप्रियता बड़े निचले स्तर प
डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.
जगभरातील देश ‘मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलना’ची रचना आणि अंमलबजावणी धोरणे यांचा शोध घेत असताना, यासंबंधीचे जागतिक मानक निश्चित करण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
भारतीय लष्करात हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. सायबर सक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने देखील भारतीय लष्कर पावले उचलत आहे.
भारताकडे असलेली 160 वॉरहेड्स आणि नवीन डिलिव्हरी वाहने विरोधकांना निश्चल करण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीला विश्वासार्ह बनवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्‍वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.
आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्याचा वापर एका युनिटने वाढवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या अडीच टक्के भर पडू शकते.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
.jpg)