मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या चिनी कंपन्या जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात सर्जनशील कंपन्या म्हणून ओळखल्या जातात. या कंपन्यांच्या विकासाच्या वेगाने जगाचे डोळे विस्फारले गेले आहेत. अनेक विकसनशील देशांमध्ये या चिनी कंपन्यांनी व्यवसायाच्या निमित्ताने आपले हातपाय पसरले असून, त्या देशांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करत आहेत. त्यामुळे विकसनशील देश वेगाने आधुनिक जगाशी जोडले जात आहेत परंतु त्यासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगड्व्याळ असलेल्या चिनी कंपन्या आणि चीनचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष (सीसीपी) यांच्यात असलेले मधुर नाते अनेक देशांना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्यासारखे वाटते. कम्युनिस्ट पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या या कंपन्या पक्षाला असलेल्या सामरिक आणि भूराजकीय क्षेत्रांतील रुचींसाठी आपल्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात सदैव तत्पर असतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे चीनच्या सायबर प्रशासनाने (सीएसी) अलीकडेच प्रसारित केलेले अधिकृत निवेदन होय. सायबरस्पेस क्षेत्रात आपले नियंत्रण किती हद्दीपर्यंत चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष वाढवू शकतो, याची माहिती या निवेदनात देण्यात आली आहे.
सीएसीच्या निवेदनानुसार सायबरस्पेसमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारांचा कायम पगडा असायला हवा असे विदित असून चीनच्या इंटरनेट सुशासनाबाबत आंतरराष्ट्रीय सहमती असायला हवी, असेही त्यात म्हटले आहे. अलिबाबा, टेन्सेंट, बायडू, हुवेई यांसारख्या अजस्त्र चिनी इंटरनेट कंपन्यांचे जागतिक प्रभावक्षेत्र वाढवूनच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला हे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकणार आहे.
चीनने गेल्या काही वर्षांपासून धूर्तपणे धोरण आखणी केली आहे. चीनच्या बाजारपेठेत उतरण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांनी त्या बदल्यात त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान चीनला द्यायचे, हे ते धोरण. चीनच्या बाजारपेठेकडे पाहून अनेक गरजू देशांनी त्यास होकार भरला. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेनुसार तीन किंवा अधिक संख्येने पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते असलेल्या व्यावसायिक संस्थांनी पक्ष संघटना स्थापन करून पक्षाच्या कार्यक्रमाला निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या कंपन्याही या नियमाला अपवाद नाहीत. उलटपक्षी या कंपन्यांमध्ये तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अंतर्गत समित्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पक्षाशी एकनिष्ठ असल्याचे दर्शवणे हेच या कंपनींतर्गत समित्यांचे उद्दिष्ट असते. हुवेईमध्ये ३०० हून अधिक पक्षशाखा आहेत. अलिबाबामध्ये २०० तर टेन्सेंटमध्ये १०० शाखा आहेत. या व्यतिरिक्त अलिबाबाचे जॅक मा, बैडूचे रॉबिन लो, टेन्सेंटचे पोनी मा आणि शाओमीचे ली जून हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यही आहेत.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगड्व्याळ चिनी कंपन्या आणि चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील संबंध सहजीवनाचे आहेत. या कंपन्या जेव्हा बाल्यावस्थेत होत्या त्यावेळी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षानेच त्यांना मदतीचा हात दिला. त्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारून दिले, सरकारी कंत्राटे दिली, परदेशी कंपन्यांसाठी जाचक अटी-नियम लावून त्यांना चीनमध्ये प्रवेश करणे कठीण करत चिनी कंपन्यांना स्पर्धक निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली. थोडक्यात या कंपन्यांना वाढीसाठी मुक्त वाव देण्यात आला. चीन सरकारच्या आणि अर्थातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या या उपकारांची परतफेड तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चिनी कंपन्या करत असून पक्षाच्या सामरिक धोरणांशी स्वतःची सांगड घालू लागल्या आहेत.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या या हातमिळवणीची मुळे लष्कर नागरी-सरमिसळ (मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन – एमसीएफ) या चीनच्या महत्त्वाच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. चिनी नागरी संशोधन, व्यावसायिक कंपन्या आणि चीनचे लष्करी व औद्योगिक संरक्षण क्षेत्र यांच्यातील भिंती मोडून तोडून टाकत त्यांची एकत्रित मोट बांधत २०४९ पर्यंत चीनला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सुसज्ज असलेली लष्करी ताकद अशी जागतिक ओळख निर्माण करून देणे हे एमसीएफ योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
एमसीएफ धोरणाची अंमलबजावणी करताना ते केवळ स्वदेशी बनावटीच्या तंत्रज्ञानावरच विसंबून आहे असे नाही. चीनच्या बाहेर उपलब्ध असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान वैध वा सायबर चोरी, हेरगिरी आणि बळजबरीने ताबा घेणे यांसारख्या अवैध मार्गांनी चीनमध्ये आणणे हाही या योजनेचा भाग आहे. अशा रीतीने डेटा, तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट-अप्स यांचा ताबा घेण्यात या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या चिनी कंपन्यांची भूमिका आणखीनच कळीची ठरते.
चीनच्या राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्यातील कलम ७ अनुसार चिनी कंपन्यांना त्यांच्याकडील डेटा सत्ताधीशांना देणे बंधनकारक आहे. तशी कायदेशीर अटच घालण्यात आली आहे. या कायद्यात असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, देशासाठी करण्यात येणा-या हेरगिरीच्या कामात सहकार्य करणा-या व्यक्ती आणि संस्था यांना सरकार संरक्षण देते.
उईगिर मुस्लिमांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पुनर्शिक्षण शिबिरांमध्ये हुवेई कंपनीने टेहळणी आणि चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान असलेल्या प्रणालीचा वापर केल्याचे अनेक बातम्या प्रसारित झाल्या. उघिर मुस्लिम जिथे कुठे असतील तिथे त्यांचा चेहरा ओळखणारे तंत्रज्ञान हुवेईने विकसित केले. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे चिनी पोलिसांनी लपून बसलेल्या उईगिर मुस्लिमांना पकडून त्यांना पुनर्शिक्षण शिबिरात भरती केले. तेथे त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले.
चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष या मोठ्या कंपन्यांची सेवा केवळ देशातील लोकांवर नजर ठेवण्यासाठीच घेतो असे नव्हे तर चीनच्या बाहेर असलेले आणि देशाला ज्यांच्याकडून धोका आहे, अशा लोकांवरही या तंत्रज्ञानाद्वारे कम्युनिस्ट पक्ष लक्ष ठेवतो. हुवेईने आफ्रिकन महासंघाच्या इथिओपियातील मुख्यालयात टेहळणी करण्याबरोबरच डेटाची चोरी केल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसिद्ध झाले होते. हुवेईच्या या कृत्यांमुळे जगभरात या कंपनीकडे संशयाने पाहिले जाते. अनेक देशांनी हुवेईला काळ्या यादीत टाकले असून अमेरिका व इतर विकसित देशांनी हुवेईच्या ५जी उपकरणांवर बंदी घातली आहे.
असाच प्रकार वुईचॅट या ऍपबाबतही आहे. टेन्सेंट या चिनी कंपनीच्या मालकीच्या या ऍपवर येणा-या संदेशांवर नजर ठेवली जाते. कम्युनिस्ट पक्षाचे धोरण आणि दर्जा यांच्याशी सुसंगत संदेश या ऍपवर नसल्यास ते संदेश नष्ट केले जातात. मग भलेही ते संदेश चीनबाहेरून का आले असेनात.
आपल्या अंगठ्याखाली असलेल्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच नव्हे तर टेहळणी करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या हार्डवेअरचा वापर करूनही चीन जगावर लक्ष ठेवत असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अनेक अमेरिकी कंपन्यांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी चीनने तयार केलेली मायक्रोचिप होय. यातील काही अमेरिकी कंपन्यांकडे तर अमेरिकी सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील कंत्राटेही दिली होती. यातलीच एक म्हणजे सुपर मायक्रो कम्प्युटर्स इन्कॉर्पोरेशन कंपनी. सॅन जोसस्थित असलेली ही कंपनी सर्व्हरचा मदरबोर्ड असेम्बल करण्याचे काम करते.
हे मदरबोर्ड ऍमेझॉन, ऍपल, एलेमेंटल इत्यादी कंपनींद्वारा वापरले जातात. सुपर मायक्रो कम्प्युटर्स ही कंपनी तिच्या ब-याचशा उत्पादनाच्या कामांची उपकंत्राटे चीनमधील विविध कंपन्यांकडे देते. एकदा मदरबोर्ड सर्व्हरचे परीक्षण केले असता त्यात काहीतरी गडबड असल्याचे अमेरिकी अधिका-यांच्या निदर्शनास आले. या मदरबोर्ड सर्व्हरमध्ये एक पेन्सिलच्या टोकाच्या आकाराइतकी मायक्रोचिप बसवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या मायक्रोचिपची रचना आणि तिचे उत्पादन चिनी लष्करातील एका गटाने केले होते. नेटवर्क क्षमता, मेमरी आणि प्रोसेसिंग पॉवर हे हल्ल्यासाठी आवश्यक सर्व तंत्रज्ञान या मायक्रोचिपमध्ये होते. चीनमध्ये उत्पादन करताना ही मायक्रोचिप संगणकात बसविण्यात आली होती आणि नंतर सर्व उत्पादनांची रवानगी अमेरिकेला करण्यात आली. हा अमेरिकेवर करण्यात आलेला हार्डवेअर हल्लाच होता एक प्रकारे.
चीन सरकारची संमती असलेल्या हॅकर्सकडून तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या चिनी कंपन्यांकडून सायबरहल्ला, डेटा चोरी आणि औद्योगिक हेरगिरी इत्यादी होण्याचा भारतालाही धोका आहेच. अलीकडेच जाहीर झालेल्या गुप्तचर अहवालानुसार चिन्यांनी अतिशय पद्धतशीरपणे नियोजन करत अलिबाबाच्या किमान ७२ क्लाऊड सर्व्हरवरून भारतीय डेटा चीनकडे पोहोचेल याची व्यवस्था केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतातील १०,००० महत्त्वाच्या व्यक्तींवर चीनने नजर ठेवल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसारित झाल्याच्या काळात हा प्रकार उघडकीस आला आहे, हे विशेष.
अगदी गेल्याच महिन्यात चीन सरकारने पुरस्कृत केलेल्या हॅकर्सनी भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट या अनुक्रमे कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या लसी तयार करणा-या संस्थांच्या सर्व्हर्सवर घुसखोरी करून त्यांची लस बनविण्यासंदर्भातील बौद्धिक संपदा चोरण्याचा प्रयत्न केला. पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चिनी लष्करातील युनिट ६१९३८ आणि एपीटी२२ यांनी अणूऊर्जा प्रकल्प, वित्तीय संस्था, रेल्वे आणि बँकिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या भारतीय आस्थापनांना लक्ष्य केल्याचे नुकतेच उजेडात आले.
ही यादी मोठी आहे परंतु यात एकसमान सूत्र असे आहे की, चीनमध्ये उत्पादित झालेले किंवा ज्यांचे नियंत्रण चिनी कंपन्यांकडे आहे अशा डिजिटल तंत्रज्ञानावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. चिनी कंपन्या कायमच कम्युनिस्ट पक्ष आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यांच्या अंकित असतात आणि या दोघांनीही जेव्हा जेव्हा महत्त्वाच्या माहितीची मागणी केली की ती या कंपन्या त्यांना विनासायास पुरवतात.
सध्याच्या जगात डेटा हे नवीन खनिज तेल आहे आणि चिनी कंपन्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षासाठी जगात कुठेही जाऊन या नव्या तेलाचा शोध घेऊन त्यातून हवी ती माहिती उपसून सरकारला देण्यास तत्पर असतात. भारत सरकारने अलीकडेच २६७ चिनी ऍपवर बंदी घालण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेतला. त्यात वुईचॅट आणि पब्जी (टेन्सेंट), यूसी ब्राऊझर (अलिबाबा), टिकटॉक (बाइटडान्स) या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे ऍप्स वापरायचे तर युझरला त्याचा सर्व डेटा द्यावा लागत होता. तसेच या कंपन्या हेरगिरीच्या कामातही गुंतल्या होत्या. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेला या कंपन्यांकडून धोका होता म्हणून भारत सरकारने त्यांच्यावर बंदी आणली.
हुवेई कंपनीच्या ५जी चाचण्यांनाही भारताने नुकतीच बंदी केली. तथापि, थेट प्रवेश मिळत नसेल तर आडमार्गाने भारतात शिरण्याचा हुवेई कंपनीचा प्रयत्न अद्याप सुरूच आहे. याचे उदाहरण म्हणजे बॅटलग्राऊंड मोबाइल इंडिया या नावाने पब्जी मोबाइल गेम पुन्हा सुरू करत असल्याची झालेली घोषणा. या गेमला भारतीय रुप देणा-यया क्राफ्टॉन या कंपनीत टेन्सेंटचे मोठ्या प्रमाणात समभाग आहेत.
चीनकडून असलेला डिजिटल धोका केवळ या ऍप्सच्याच माध्यमातून आहे असे नाही तर भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये चीनची वाढत चाललेली गुंतवणूक हाही एक चिंतेचा विषय आहे. भारतीय स्टार्ट-अप्समध्ये चिनी गुंतवणूक तब्बल ४ अब्ज डॉलर एवढी असून १८ ते ३० भारतीय कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक आहे. भारतीय स्टार्ट-अप्समध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेली चिनी गुंतवणूक हा भारतीय कंपन्यांच्या वित्तीय स्वातंत्र्याला असलेला धोका आहे.
भारताच्या सीमारेषांना खेटून असलेल्या देशांकडून होणारा गुंतवणुकीचा मार्ग भारताने रोखला आहे तसेच पेटीएमवर अँट समूहाचे (अलिबाबाची वित्तीय शाखा) काही नियंत्रण तर नाही ना, याचा सेक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) तपास करत आहे. स्टार्ट-अप्सना बळजबरीने आपली शिकार करण्याच्या चीनच्या काव्याला दिलेला हा एक प्रकारचा शहच आहे.
तेव्हापासून भारतीय स्टार्ट-अप्सने त्यांच्या गुंतवणूक पर्यायांना बहुआयामी केले असून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर समविचारी देशांकडून त्यांच्याकडे गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आहे. तसेच भारतीय गुंतवणूकदारांनीही तत्परता दाखवत अनेक भारतीय स्टार्ट-अप्सना निधीचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्टार्ट-अप्सना आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व पटू लागले आहे. चिनी गुंतवणूक तसेच कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यापासून संरक्षण हवे असेल तर भारतीय स्टार्ट-अप्सना अधिकाधिक निधी पुरवठा करून तसेच त्यांच्यासाठी नियम आणि कररचना शिथिल केल्याने या स्टार्ट-अप्सना बहरण्यासाठी योग्य मदत होईल.
सर्जनशीलतेसाठी सुयोग्य वातावरण, अधिस संशोधन आणि सरकारचा विकास निधी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग इत्यादी उगवत्या तंत्रज्ञानांसाठी दीर्घकालीन सरकारी धोरण इत्यादी गरजेचे आहे. सामरिक तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेली तंत्रज्ञाने खुल्या बाजारातून उपलब्ध कशी होतील, हे पाहणे गरजेचे आहे. पूर्वी ही मक्तेदारी आयुध कारखाने आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांसारख्यांकडे होती. त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करून खुल्या बाजारात ही तंत्रज्ञाने उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे.
एक राष्ट्र म्हणून आपण चौकस आणि दीर्घकालीन धोरणी असणे आवश्यक आहे. आपली स्वदेशी भविष्यवेधी तंत्रज्ञाने त्यांच्या बाल्यावस्थेत असतानाच त्यांना आपल्याकडे ओढून घेऊन त्यांची देखभाल करत, आपण आपली आत्मनिर्भरता अधिक मजबूत करू शकतो. या आत्मनिर्भरतेला कोणाची दृष्ट लागणार नाही, याची काळजी घेणे हे आपणा सर्वांचे इतिकर्तव्य असावे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Gaurav Tyagi is Assistant Professor at the Special Centre for National Security Studies Jawaharlal Nehru University.
Read More +
PREV
