तंत्रज्ञान सहकार्यातून परिभाषित होणारी भारत-अमेरिकेची धोरणात्मक हातमिळवणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलिकडेच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्यामुळे द्विपक्षीय तंत्रज्ञान सहकार्य प्रभावी स्तरावर पोहोचले आहेत. या भेटीत दोन प्रमुख संरक्षण सौद्यांवर लक्ष केंद्रित होते: जीइ एफ४१४ इंजिनचे सह-उत्पादन आणि जनरल अॅटॉमिक्स एमक्यू-९बीएस सी गार्डियन ड्रोनची खरेदी, भारत आणि अमेरिका यांनी इतर अनेक उदयोन्मुख आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शवली आहे. हे उभय देशांच्या आर्थिक विकासासाठीच उपयुक्त आहे, असे नाही, तर प्रगत रूपात उत्क्रांत होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यास यामुळे मदत होईल. या तंत्रज्ञानावर केंद्रित करारांवर स्वाक्षरी करून, भारत आणि अमेरिका त्यांच्या ‘जागतिक धोरणात्मक भागीदारी’ला पुढे नेण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रस्थापित करत आहेत.

महत्त्वाचे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी- आयसीइटी) संदर्भातील उपक्रमाने वर्षभरापूर्वी या तंत्रज्ञान गुंतवणुकीची भावना स्थापित केली होती. मोदींच्या भेटीदरम्यान स्वाक्षरी केलेले करार ‘आयसीइटी’ भागीदारीच्या पुढील टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतात. येत्या काही महिन्यांत या करारांची पूर्तता निश्चितपणे तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची व्याप्ती आणि अमेरिका धोरणात्मक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था लागू करणे यांसह अनेक घटकांवर अवलंबून असेल, परंतु सखोल सहकार्याकरता वृत्ती स्थापित केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाने झालेले बदल आणि भारताच्या तंत्रज्ञानातील परिवर्तनामुळे मिळालेल्या संधीचा लाभ भारत आणि अमेरिका घेत आहेत.

तंत्रज्ञान सहयोगाची परिमाणे परिभाषित करणे

मे २०२२ मध्ये, भारत आणि अमेरिकेने द्विपक्षीय धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संरक्षण-औद्योगिक सहकार्य विस्तारित करण्यासाठी ‘आयसीइटी’ची घोषणा केली. दोन देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदांच्या नेतृत्वाखाली, तंत्रज्ञान संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतलेल्या अनेक संशोधन संस्थांच्या मदतीने ते प्रत्यक्षात आणले जात आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही बाजूंनी ‘आयसीइटी’वर औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत तंत्रज्ञान सहकार्याला गती देण्यासाठी त्यांनी अनेक संयुक्त संशोधन उपक्रमांची घोषणाही केली. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम तंत्रज्ञान, प्रगत वायरलेस, उच्च-कार्यक्षमता संगणन, अंतराळ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान आणि ‘नेक्स्ट जनरेशन दूरसंचार’सह अनेक प्रमुख तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, दोन्ही बाजूंनी अमेरिका आणि भारतीय संरक्षण स्टार्टअप्सना जोडण्यासाठी ‘नाविन्यपूर्णतेच्या पूला’ची घोषणा केली.

पंतप्रधान मोदींच्या अलिकडे पार पडलेल्या भेटीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेले करार आणि सहयोग हे ‘आयसीइटी’ योजनेच्या पुढील टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व करते. द्विपक्षीय करारांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे आणि त्यांना पुढे नेण्यासाठी नवीन यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.

•‘ओपन रेडिओ अॅक्सेस नेटवर्क’ (ओरान) प्रणाली:

भारत आणि अमेरिकेने ओरान प्रणाली विकसित आणि तैनात करण्यासाठी संयुक्त कार्य दलाची स्थापना केली आहे. या सार्वजनिक-खासगी संशोधन उपक्रमाचे नेतृत्व भारताच्या भारत ‘सिक्स-जी’ आणि ‘यूएस नेक्स्ट जी अलायन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने केले जाईल. भारत ‘सिक्स-जी’ हा दूरसंचार विभागाद्वारे स्थापित करण्यात आलेला एक तंत्रज्ञान नाविन्यपूर्णता गट आहे, जो उद्योग, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, संशोधन प्रयोगशाळा, मानकीकरण संस्था आणि संबंधित सरकारी संस्थांना एकत्र आणतो. ‘फाइव्ह-जी’ जागेमध्ये ‘हुआवे’ आणि ‘झेडटीइ’सारख्या चिनी दूरसंचार कंपन्यांची गळचेपी पाहता, ‘ओरान’वरील भागीदारी महत्त्वाची आहे. चिनी फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या विपरीत, जे प्रामुख्याने मालकीचे हार्डवेअर-आधारित आहे, ओरान ‘सिग्नल-प्रोसेसिंग कार्याची प्रतिकृती तयार करण्यासाठी नेटवर्क प्रारूप’ तयार करते. त्यामुळे, ओरानवरील भारत-अमेरिका सहयोग हे दूरसंचार नेटवर्कसाठी उपकरणांचा अधिक स्पर्धात्मक आणि सुरक्षित पुरवठा स्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीन माहितीची देवाणघेवाण आणि वापर करण्यास सक्षम असलेले दूरसंचार नेटवर्क विकसित करण्यासाठी विविध कंपन्या आणि विक्रेत्यांना एकत्रित करणे अपेक्षित आहे. जपान, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या प्रयत्नासोबत हा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.

• क्वान्टम संगणन:

सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमधील सहयोगी संशोधन सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्त भारत-अमेरिका क्वान्टम समन्वय यंत्रणा स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आधीच ‘एंटेन्गलमेंट एक्स्चेंज’ आणि अमेरिका ‘क्वान्टम इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कन्सोर्टियम’ या उपक्रमांमध्ये गुंतलेला आहे, ज्यामुळे क्वान्टम कॉम्प्युटिंगवर बहु-राष्ट्रीय आदानप्रदान सक्षम होते. अनधिकृत प्रवेशास प्रतिबंध करण्याकरता क्वान्टम तंत्रज्ञानाची माहिती कोडमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया, कोड लिहिणे अथवा सोडवणे, विमानचालन आणि अंतराळ उड्डाण या दोन्हीशी संबंधित अभियांत्रिकी, सेन्सर्स, मॉडेलिंग, सिम्युलेशन इत्यादींवर दूरगामी परिणाम होतील.

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

क्वान्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत वायरलेस तंत्रज्ञानावरील पुढील संयुक्त संशोधनाला समर्थन देण्याकरता दोन्ही देशांनी रोपण व्यवस्थेवर स्वाक्षरी केली. हे सहकार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वान्टम तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त विकास आणि व्यापारीकरणासाठी ‘अमेरिका-इंडिया सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एन्डॉवमेन्ट फंड’च्या २ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स अनुदानावर आधारित आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतचे जागतिक भागीदारीचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे, त्या संदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील सहकार्याचे गहनीकरण होते, जिथे जबाबदार, नैतिक आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय प्रयत्न सुरू आहेत.

• राष्ट्रीय नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेत जोडले जाणे:

भारत आणि अमेरिकेने संबंधित स्टार्टअप परिसंस्थेला जोडण्यासाठी नवीन ‘इनोव्हेशन हँडशेक’ उपक्रम सुरू करण्याची घोषणाही केली. संरक्षण क्षेत्रात, पूर्वी घोषित केलेल्या ‘नाविन्यपूर्णतेच्या पूला’वर बांधणी करत, दोन्ही बाजूंनी ‘इंडिया-अमेरिका डिफेन्स अॅक्सिलरेशन इकोसिस्टीम’ किंवा ‘इंडस-एक्स’ सुरू केले, जे विद्यापीठे, इनक्युबेटर, कॉर्पोरेट, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ आणि खासगी गुंतवणूक भागधारकांचे नेटवर्क तयार करते.

हे उपक्रम आणताना, सिलिकॉन व्हॅली आणि भारताच्या वाढत्या संरक्षणविषयक नाविन्यपूर्ण परिसंस्था यांच्यातील आधीच अस्तित्वात असलेल्या व्यावसायिक समन्वयाचा लाभ भारत आणि अमेरिकेला होत आहे. अनेक भारतीय स्टार्टअप्समध्ये अमेरिकी भांडवल कंपन्यांचा सहभाग आहे. यामध्ये सेलेस्टा कॅपिटल (टोन्बो इमेजिंग, बंगळुरू), एक्सेल (एक्सिओ बायोसोल्यूशन, बंगळुरू) आणि डब्ल्यूआरव्ही कॅपिटल (आयडियाफोर्ज, मुंबई) यांचा समावेश आहे.

या तंत्रज्ञान भागीदारीला आकार देताना, भारतीय खासगी क्षेत्र तंत्रज्ञान अजेंडा राबविण्यात किती प्रमाणात सहभागी होत आहे ते स्पष्ट होते. यांतून चांगले संकेत मिळतात आणि उभय देशांच्या संबंधांना त्रासदायक ठरणारी मोठी कमतरता दूर होते. मात्र, या सहकार्याचे महत्त्व अमेरिका तंत्रज्ञान परिसंस्थेमधील भारतीय गुंतवणुकीच्या पलीकडे आहे. तंत्रज्ञान सहकार्याची व्याप्ती केवळ भारतीयांचे तंत्रज्ञानातील विलक्षण कौशल्याचे प्रदर्शन करेल असे नाही तर उभय देशांमध्ये तंत्रज्ञान मूल्य साखळी भागीदारी निर्माण करेल, असे अपेक्षित आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसारख्या प्रगत पण परवडणाऱ्या तंत्रज्ञानातील नवकल्पनांचा मार्ग दाखवणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञानावर सरकारचा असलेला विश्वास दिसून येतो.

निश्चितपणे, भूतकाळातील एक गंभीर मूल्यांकन भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान सहकार्याच्या संबंधात अनेक मिथ्या प्रारंभांना प्रकट करते. त्यामुळे, या सहकार्याची प्रगती अमेरिकेच्या सरकारी यंत्रणेतील अनेक बदलत्या भागांवर, विशेषत: संरक्षण-संबंधित तंत्रज्ञान आणि अमेरिकेतील नोकरशाहीच्या भारताविषयीच्या वृत्तीवर अवलंबून असेल. तरीही, हेही खरे आहे की, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासंदर्भातील सध्याच्या करारांवरून असे सूचित होते की, तंत्रज्ञान आता भारत-अमेरिका संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या धावपळीत दोन्ही बाजूंनी केलेला विस्तृत ट्रॅक १ आणि १.५ सल्लामसलत या व्यग्रतेला फलदायी आणि भरीव बनवण्याची राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छा दर्शवते. द्विपक्षीय संबंधातील हे एक उल्लेखनीय परिवर्तन आहे, जिथे भूतकाळात, अमेरिकेच्या धोरणात्मक निर्यात नियंत्रण किंवा तंत्रज्ञान-नकाराच्या
राजवटीत अनेकदा अप्रिय अनुभव वाट्याला आल्याचा भारताचा अनुभव आहे.

समीर पाटील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.