जी २० मध्ये भारताचे उद्दिष्ट काय असेल ?

डिसेंबरमध्ये जी २० गटाचे अध्यक्षपद भारताने स्वीकारले आहे. या बहूमोल संधीच्या रूपाने योजनांमधील सातत्य टिकवण्यासाठी तसेच  हरीत व डिजिटल संक्रमणांना सामावून घेण्यासाठी आणि महामारीनंतरच्या जगाची वास्तविकता ओळखण्यासाठी धोरणात्मक दिशा निवडणे आवश्यक आहे.

जागतिक प्रशासनासाठी निर्विवादपणे एकमेव प्रभावी मंच असलेल्या जी २० गटाचे अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. उदयोन्मुख जगात आणि त्यापलीकडे शाश्वत विकासाला गती देण्याच्यादृष्टीने भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे. 

भारताने अध्यक्षपद स्विकारल्यानंतर, जी २० गटाच्या कोवीड महामारीपासून ते यूक्रेन यूद्धापर्यंत संकटकालीन मर्यादा समजून घेणे अपरिहार्य झाले आहे. यासोबतच, जी २० च्या अध्यक्षांना जागतिक धोरणात्मक कृतीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांची स्पष्टपणे दखल घेणेही आवश्यक आहे.  

गेल्या वर्षी जी २० चे अध्यक्षपद इंडोनेशियाने भूषवले होते. यावर्षी ते भारताकडे आहे तर पुढील वर्षी ब्राझीलकडे अध्यक्षपद असणार आहे.  जी २० चा अजेंडा तयार करताना या आकस्मिक संरेखनाचा फायदा भारताने करून घ्यायला हवा.

  

सर्वप्रथम भारताने उदयोन्मुख ट्रोइकाचे जागतिक मूल्य ओळखून सातत्याने त्यावर भर देणारे धोरण दिशानिर्देश निवडणे गरजेचे आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हरित आणि डिजिटल अशा दुहेरी विकास संक्रमणांबाबतच्या आव्हानांना समजून घेऊन त्यांचा जी २० च्या अजेंड्यामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. आणि तिसरी बाब म्हणजे महामारीनंतरच्या जगाचे वास्तव ओळखून २०२० नंतर ज्या क्षेत्रांमध्ये भांडवल कमी असल्याचे उघड झाले आहे त्या क्षेत्रांवर कारवाई करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे या तीन व्यापक तत्त्वांनी भारताचे नियोजन अधोरेखित होणे ही काळाची गरज आहे. इंडोनेशियाने जी २० मध्ये जागतिक आरोग्य आर्किटेक्चर, डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वत ऊर्जा संक्रमण हे तीन मुद्दे प्राधान्याने मांडले आहेत.

भारताचा अजेंडा हा एका वर्षाच्या अध्यक्षपदापलीकडे जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ट्रोइकाच्या इतर दोन सदस्यांच्या बरोबरीने त्याचे प्राधान्यक्रम सेट करणे आवश्यक ठरणार आहे. इंडोनेशियाने जी २० मध्ये जागतिक आरोग्य व्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वत ऊर्जा संक्रमण हे तीन मुद्दे प्राधान्याने मांडले आहेत. त्यांच्या पुनर्व्याख्या करणे ही शाश्वत कृतीत सातत्य निर्माण करण्यासाठीची गुरुकिल्ली असणार आहे. अर्थात प्राधान्यक्रमावर अधिक बाबी ठेवणे हे ही फसवे ठरते हे समजून घ्यायला हवे. जागतिक व्यापार संघटनेसारखे इतर बहुपक्षीय मंच अतिविस्तारामुळे अस्ताव्यस्त झाले आहे. अर्थात अशा बाबींपासून भारताने जी २० ला वाचवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  

हरित आणि डिजिटल  या  प्रमुख परिवर्तनांमुळे आपली अर्थव्यवस्था आणि समाज यांची पुढील वाटचाल ठरणार आहे. विकासाच्या मार्गातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे दोन्हीही महत्त्वाचे आहेत. ही स्थित्यंतरे भू-राजकीय आणि तरुणांच्या आकांक्षांसोबतच राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण ठरवण्यात मोठी भूमिका बजावणार आहेत.

डिजिटल आघाडीवर भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तरूणांनी डिजिटल होण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याला सरकारनेही प्रतिसाद देऊन डिजिटल अर्थव्यवस्था २०२० च्या उत्तरार्धापर्यंत $५ ट्रिलियनच्या टप्प्याचे उद्दिष्ट केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. ८३% नागरिकांना भारताने देशांतर्गत तंत्रज्ञान उद्योगाला प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारावे, असे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या टेक पॉलिसीवरील युवा सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे. तर भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशांशी तंत्रज्ञानावर आधारित भागिदारी करावी असे ८०% नागरिकांना वाटते आहे. 

अर्थात, विकसनशील देशांच्या गरजांऐवजी जिथे तांत्रिक बहुपक्षीयतेला प्राधान्य द्यावे लागेल अशा ठिकाणी सूक्ष्म संतुलन आवश्यक ठरणार आहे. इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार आहे हे मान्य करणे तसेच तंत्रज्ञानामधीसल असमानता कमी करणे यासाठी थिंक टँक २० (टी २०) प्रतिबद्धता प्रक्रिया महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. जी २० मधील सहकार्य हे खाजगी क्षेत्राचे हित, सार्वभौमत्व आणि राज्यांच्या सुरक्षेच्या गरजा व अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गरजा यांच्यात समतोल साधणारे तंत्रज्ञान नियमित करण्यासाठी एक चांगली चाचणी ठरणार आहे. 

कार्बन-प्रतिबंधित भविष्याचे अभूतपूर्व स्वरूप भारताने ओळखणे ही काळाची गरज आहे. हरित संक्रमणासाठीचे युक्तिवाद यापुढे पृथ्वी वाचवण्याच्या नैतिकतेपुरते मर्यादित न राहता शाश्वत उपभोगाची बांधिलकी ही केंद्रस्थानी यायला हवी. विकसनशील जगासाठी पुरेसा वित्तपुरवठा प्रस्तावित करून त्यानुसार व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमन आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या आदेशांनी सुनिश्चित व्हायला हवे. अशा या नवीन जागतिक व्यवस्थेची रचना करण्यासाठी भारतीय अध्यक्षपद महत्त्वपूर्ण ठरेल का? हा खरा प्रश्न आहे. 

जी २० मधील सहकार्य हे खाजगी क्षेत्राचे हित, सार्वभौमत्व आणि राज्यांच्या सुरक्षेच्या गरजा व अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या गरजा यांच्यात समतोल साधणारे तंत्रज्ञान नियमन करण्यासाठी एक चांगली चाचणी ठरणार आहे. 

कोव्हिड महामारीनंतरची जागतिक व्यवस्था यावरही लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज आहे. अजेंडा 2030 अंतर्गत वचनबद्धता असूनही आरोग्य, पोषण आणि उपजीविका यांवर अधिक लक्ष देण्याची निकड कोविड-१९ मुळे सिद्ध झाली आहे.

कोविड संकटामुळे असमानता आणि विकासातील अंतर वाढले आहे परिणामी, विकासाचे दशक गमावण्याचा स्पष्ट इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे. साथीच्या रोगामुळे शिक्षण, पोषण आणि एकूणच आरोग्याच्या बाबतीत अख्ख्या एका पिढीचे नुकसान होणार आहे, असा इशारा युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जन्सी फंडने दिला आहे. युक्रेनमधील संकटामुळे ही बाब अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. या युद्धादरम्यान शस्त्रांचा व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीमूळे अनिश्चितेत अजून वाढ झाली आहे. ऊर्जेच्या आणि अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढीमुळे आधीच ताणलेल्या अर्थव्यवस्थेला त्रासदायक परिमाणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. पोषण, अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य हे आपल्या जी २० अजेंडाच्या केंद्रस्थानी ठेवून, भारताला शाश्वत विकासाच्या दशकाच्या कृतीचे यश सुनिश्चित करता येऊ शकेल. अर्थात या प्रयत्नांसाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरणार आहे.

भारताला मिळालेले अध्यक्षपद हे बहुपक्षीय व्यवस्था पुनरुज्जीवन, पुनर्निर्मिती आणि पुनर्केंद्रित करण्याची संधी आहे. युरोपमध्ये उद्भवणार्‍या मानवतावादी संकटाची गंभीरता जरी मान्य केली तरी विशिष्ट सदस्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमुळे जी २० विचलित होऊ शकत नाही. नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.

_________________________________________________________________________

हे भाष्य मुळात हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाले होते.