जैवबँकेसंदर्भात जागतिक प्रशासन असण्याच्या गरजेवर भारताचा संभाव्य प्रभाव

जैवतंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेने अथवा जैव अर्थव्यवस्थेने जनुके आणि अनुवांशिक बदल, त्याचा आरोग्य सेवेवर होणारा परिणाम आणि अन्न सुरक्षा, जैवउत्पादन इत्यादींमधील नाविन्यपूर्ण माहितीसह बाजार मूल्यात वेगवान वाढ पाहिली आहे. जुलै २०२२ मध्ये, भारताने जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढ आणि त्याच्या विविध कार्यक्षेत्रांचे विहंगावलोकन करणारा जैवअर्थव्यवस्था अहवाल प्रसिद्ध केला, जो २०३० पर्यंत ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे संभाव्य बाजार मूल्य प्रक्षेपित करतो. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी हा अहवाल प्रकाशित केला. यावेळी बोलताना त्यांनी येत्या २५ वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील जैवतंत्रज्ञानाच्या प्रासंगिकतेवर प्रकाशझोत टाकला. ‘गेल्या दहा वर्षांत जैवतंत्रज्ञान विषयक स्टार्ट-अप्समध्ये ५० वरून ५,३०० पर्यंत वाढ झाली आहे’ आणि २०२५ पर्यंत ही संख्या ‘पुढील दोन पटीने वाढून दहा हजारांहून अधिक’ होण्याची संभाव्यता त्यांनी व्यक्त केली. ही वाढ जैवअर्थव्यवस्थेतील वाढलेले संशोधन, विकास आणि औद्योगिक सहभाग दर्शवते.

जैवतंत्रज्ञानाचा आणि जीववस्तुमानाचा वापर करून वस्तू, सेवांचे उत्पादन करणाऱ्या आर्थिक उपक्रमांत संशोधन आणि विकास माहिती तीन प्रकारच्या माहिती केंद्रांमध्ये संग्रहित केली जाऊ शकते: जैविक संसाधन केंद्रे, जैवभांडारे अथवा जैवबँका. तिन्हींमध्ये जैविक माहितीचा संचय केला जातो. जैवबँकांमध्ये सामान्यतः केवळ मानव आधारित जैविक माहिती (रक्त, गाठींची वाढ आणि डीएनए नमुन्यांसह) संरक्षित केली जाते. जैवभांडारांमध्ये आणि जैविक संसाधन केंद्रांमध्ये प्राणीविषयक आणि पर्यावरणीय माहिती साठवली जाते.

जैवबँका गंभीर मानवी रोगांच्या संशोधन आणि विकासासाठी माहिती गोळा करतात. अशा प्रकारे, जैव बँका दोन प्रकारच्या असू शकतात: लोकसंख्या-केंद्रित- ज्यात सामान्य लोकसंख्येच्या नमुन्यांमधून माहिती गोळा केली जाते आणि रोग-केंद्रित- ज्यात संशोधन करत असलेल्या विशिष्ट रोगांच्या किंवा अनुवांशिक स्थितीवर आधारित माहिती गोळा केली जाते. जैवबँकांचे वर्गीकरण करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे, तो म्हणजे संशोधनाच्या उद्देशाच्या माध्यमातून. यात लोकसंख्या जैवबँक, मूलभूत संशोधनवर आधारित जैवबँक, मूलभूत संशोधनातील परिणाम रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने केलेले संशोधन ज्याचा परिणाम थेट मानवांना होतो (ट्रान्सलेशनल स्टडी) अशा जैवबँक, रोगनिदानविषयक (पॅथॉलॉजिकल) अभ्यास करणाऱ्या जैवबँक आणि नवीन चाचण्या व उपचारांचा अभ्यास केला जातो अशा (क्लिनिकल ट्रायल) जैवबँक.

अशा प्रकारे, जैवबँक आरोग्य आणि जैविक संशोधनासाठी मूलभूत माहिती पुरवतात आणि अशा संशोधनाचे परिणाम वेगवेगळ्या देशांतील विविध लोकसंख्येपर्यंत समानतेने पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाची आवश्यकता आहे.

माहिती संकलन आणि लाभ उपयोजनामधील विसंगती

जैवबँकिंग हा वैद्यकीय संशोधन, उपचार आणि औषधोत्पादनासंबंधित नाविन्यपूर्णतेचा अविभाज्य भाग आहे आणि जैवबँकिंगमधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आता या क्षेत्राचा अविभाज्य भाग आहे. २०२८ सालापर्यंत जागतिक जैवबँकिंग बाजारपेठ ६९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.

बेजबाबदार जैवबँकिंग आणि जैविक माहितीचा वापर भेदभावासाठी किंवा अनैतिक नवकल्पनांसाठी आणि संबंधित भीती निर्माण करण्याकरता होण्याची आशंका निर्माण होते- उदाहरणार्थ- ‘डिझाइनर बेबीज’(ज्यात अनुवांशिक विशिष्ट दोष दूर करण्याकरता किंवा विशिष्ट जनुक उपस्थित आहे, हे सुनिश्चित करून बाळाची अनुवांशिक रचना केली जाते.) मात्र, प्रशासनाची आवश्यकता असलेले जैविक माहितीचे परिणाम ही एकमेव जागा नाही. माहिती संकलन, संचय आणि सामायिकरण यांतही गैरवापर होऊ शकतो, जिथे नियमनाचे आणि आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे.

जागतिक स्तरावर, बहुतांश जैवबँका उत्तर अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये आहेत, ज्यात जगातील सुमारे ९५ टक्के जैवबँका समाविष्ट आहेत. आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश अद्यापही स्वत:चा जम बसवीत आहेत, जगातील अंदाजे ५ टक्के जैवबँका अशा देशांमध्ये आहेत. भारतात सध्या ३४० जागतिक जैवबँकांपैकी १९ नोंदणीकृत जैवबँका आहेत, इतर अनेकांना विकसित देशांमध्ये आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांमध्ये जागतिक स्तरावर मान्यता मिळणे बाकी आहे.

आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांमध्ये जैवबँकांची कमतरता असल्यामुळे आरोग्य संशोधन, विकास आणि आरोग्य उपक्रमांच्या उपयोजनेत त्यांना असमान प्रतिनिधित्व मिळते. विकसित राष्ट्रांमधील जैवबँकेकरता संशोधन आणि निधी देण्याच्या पूर्वग्रहाचा परिणाम असा की, विकसित राष्ट्रांना त्रास देणाऱ्या आनुवंशिक परिस्थितीवर आणि रोगांवर संशोधन केले जाते आणि ते आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांना कमी फायदेशीर ठरते.

चीन, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको आणि भारत यांसारखे काही देश जैवबँका विकसित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, संशोधनाकरता आणि स्थापनेकरता वाढीव निधीची गरज असताना, विकसनशील राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व अधिक आवश्यक आहे. कमी विकसित राष्ट्रांचे नमुने वापरून, विकसित राष्ट्रांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यातील परिणामांमध्ये विसंगती आहे. या व्यतिरिक्त, ‘रिटर्न ऑफ रिटर्न’ ही संशोधन नीतिशास्त्रातील एक संकल्पना आहे, जी संशोधनात सहभागी झालेल्यांना संशोधनाचे परिणाम प्रकट करणे आणि स्पष्ट करणे या संशोधकाच्या कर्तव्याच्या मर्यादेचे वर्णन करते. या ‘रिटर्न ऑन रिझल्ट’ धोरणाच्या स्पष्ट अभावामुळे, कमी विकसित राष्ट्रांमधील जैवबँकांमधून भविष्यातील कल आणि परिणामांचा अंदाज लावण्यासाठी जी माहिती वापरली जाते, त्याचे लाभ समान रीतीने सामायिक केले जात नाहीत. यामुळे कमी विकसित राष्ट्रांतील जैवबँकांमध्ये, संशोधकांमध्ये विकसित राष्ट्रांमधील जैविक माहिती वापरणाऱ्या संस्थांविषयी अविश्वास निर्माण होतो.

सार्स-कोविड-१९ दरम्यान असाच परिणाम दिसून आला, संशोधन स्रोत आणि लस निर्मितीचे ज्ञान आणि उपयोजना यांच्यात लक्षणीय असमानता दिसून आली. ऑगस्ट २०२१ मध्ये कोविड साथीच्या कालावधीत, जागतिक आरोग्य संघटनेने दक्षिण आफ्रिकेतील सरकारच्या सहकार्याने केपटाऊनमध्ये पहिले जागतिक लस- उत्पादन केंद्र तयार केले. मात्र, मॉडर्ना आणि फायझरसारख्या खासगी क्षेत्रातील सहभागी कंपन्यांनी त्यांचे ज्ञान जतन करण्याच्या इच्छेने लस निर्मितीमध्ये योगदान देण्यासाठी आफ्रिजेन या केपटाऊनमध्ये लस उत्पादनासाठी जबाबदार असलेल्या जैव-तंत्र कंपनीची क्षमता कमी केली. यामुळे आफ्रिकेचा जागतिक लस निर्मितीवर अवलंबून राहण्याचा कल सुरू राहिला. आफ्रिका खंडात वापरल्या जाणार्‍या लसींपैकी फक्त १ टक्के लसींचे उत्पादन आफ्रिकेत होते.

परिणामांमधील ही असमानता टाळण्यासाठी, जैवबँकिंग क्षेत्राला शैक्षणिक व औषधविषयक संशोधन, सरकारी पोहोच आणि खासगी-क्षेत्राच्या सहभागाचे एकत्रिकरण करून, मानके निर्मितीत आणि जागतिक स्तरावरील प्रशासनात कमी विकसित राष्ट्रांचा सहभाग वाढवण्याची आवश्यकता आहे. जैवबँकिंगसाठी अशी जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना, कमी विकसित राष्ट्रांच्या जैवबँकांच्या आणि आरोग्य संस्थांच्या गरजांचा समावेश असायला हवा आणि विकसित राष्ट्रांच्या जैवबँकांना, आरोग्य संस्थांना आणि संशोधकांना- त्यांच्या संशोधनात वापरलेल्या माहितीच्या स्रोतांकरता उत्तरदायी मानले जायला हवे.

जैवबँकिंग आणि माहिती सामायिक करण्यासाठी जागतिक अधिवेशने

सध्या, संगणकामधे जमविलेली जागतिक विस्तृत सामग्री आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जैविक माहितीच्या काही पैलूंकडे दुर्लक्ष करतात. उदाहरणार्थ, ग्लोबल अलायन्स फॉर जीनोमिक हेल्थ, बायोबँकिंग अँड बायोमोलेक्युलर रिसोर्सेस रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंटरनॅशनल हॅपमॅप प्रोजेक्ट आणि इंटरनॅशनल कॅन्सर जीनोम कन्सोर्टियम यांसारख्या संस्थांनी नैतिक माहिती सामायिक करण्याकरता आणि बायोबँकांची माहिती जगभरात सर्वांना उपलब्ध होण्यास प्रोत्साहन देण्याकरता डेटाबेस आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली आहेत.

तसेच, आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांना संशोधन परिणाम समानरीत्या उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, जैविक विविधतेच्या अधिवेशनाअंतर्गत नागोया शिष्टाचाराअंतर्गत- नैसर्गिकरित्या उद्भवणार्‍या जैवरासायनिक किंवा अनुवांशिक सामग्री केले जाणारे व्यावसायिक शोषण, विशेषत: पेटंट मिळवून जे त्याचा भविष्यातील वापर प्रतिबंधित करते आणि ज्या समुदायातून ते उद्भवते, त्या समुदायाला योग्य नुकसान भरपाई दिली जात नाही (बायोपायरसी) याची रूपरेषा स्पष्ट करून, त्याचे परिणाम आणि समान लाभांची वाटणी केली जाणे आवश्यक आहे. हा शिष्टाचार शाश्वत जैविक विविधता आणि मानवी जीवन संवर्धनाकरता जैविक नाविन्यपूर्णतेच्या उपयुक्ततेला प्रोत्साहन देतो. खासगी क्षेत्रासाठीही, आयएसओ २०३८७ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय मानक संघटनेने, जैवबँक माहिती संकलन आणि देखभाल पद्धती स्पष्ट केली आहे.

मात्र, ही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डेटाबेस लागू करता येत नाहीत आणि त्यांना देशांच्या व संस्थांच्या स्वैच्छिक सहभागाची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय मानकांतील आणि जागतिक स्तरावर आदेशाचे पालन करण्यातील महत्त्वाची तफावत- माहितीसंबंधात काम करणाऱ्यांसाठी तत्त्वांकडे व लाभांचे सामायिकरण करण्याकडे, संशोधनातील अडथळ्यांकडे, ‘बायोपायरसी’कडे आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष करते. या क्षेत्रातील जागतिक प्रशासनामध्ये सहभागींचे अधिकार, माहिती सामायिक करण्यासंबंधातील मानके, माहितीचा संचय आणि संकलनातील अडथळे दूर करणे आणि संशोधन आणि आणीबाणीत खासगी क्षेत्राच्या सहभागाची व्याख्या करणे आवश्यक आहे.

भारत आणि जैवबँकिंग पद्धती

भारतीय जैवअर्थव्यवस्थेविषयीच्या अहवाल प्रकाशनात जैवबँकांचा उघड उल्लेख वगळण्यात आला आहे. वाढत्या जैव अर्थव्यवस्थेतील संशोधनाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून अहवालात ‘जैव-माहिती-तंत्रज्ञाना’ची रूपरेषा देण्यात आली आहे. जैव-माहिती-तंत्रज्ञानामध्ये जाणीवपूर्वक अथवा स्पष्टपणे जैवबँका समाविष्ट नसल्या तरी, जैवबँकिंग आणि माहिती सामायिक करण्यासंबंधीची पाहणी करण्यासाठी भारताकडे इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत जैवतंत्रज्ञान विभागाने, जैवबँकिंग, नैतिक माहिती संचय, माहिती सामायिकीकरण आणि लाभ सामायिकीकरणासाठी सर्वोत्तम पद्धतींची रूपरेषा आखली आहे- ‘डीबीटी- बायोबँक्स आणि कोहॉर्ट्स’ यांची मार्गदर्शक तत्त्वे, ‘बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोव्हेशन’द्वारे माहितीचे आदानप्रदान (‘बायोटेक – प्राइड’ मार्गदर्शक तत्त्वे), आणि मानवांचा समावेश असलेल्या जैववैद्यक आणि आरोग्य संशोधनासाठी राष्ट्रीय नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या दस्तावेजांमध्ये वित्त सहाय्याचे महत्त्व आणि मानवाला लागू असणाऱ्या आरोग्य सेवेत नाविन्य आणण्याची आणि कोविड-१९ या साथीच्या रोगासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीकरता स्वयं-शाश्वत प्रारूप तयार करण्याची देशाची क्षमता वाढवण्यासाठी जैवबँकेच्या नैतिक पर्यवेक्षणाची आवश्यकताही समाविष्ट आहे.

जागतिक प्रशासनाची वकिली करण्याकरता भारत पुढाकार घेत आहे. अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केल्याने आणि पाहणी करणारा प्राधिकरण स्थापन केल्याने कमी विकसित राष्ट्रे आणि विकसित राष्ट्रे यांच्यामधील विसंगती दूर होण्यास मदत होईल. अलिकडच्या वर्षांत, भारताने सार्स- कोविड-१९ लशींचा विकास, तैनात आणि मुत्सद्देगिरीत सहभागी होऊन आरोग्यसेवेत जागतिक नेतृत्त्व करणारा देश म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. भारताला, कमी विकसित देशांमधील जैवबँकिंगसाठीची गतिशीलता आणि आरोग्य माहिती व आकडेवारी निर्यात करण्याच्या इतिहासाचा अनुभव गाठीशी असल्याने, कमी विकसित देशांशी संबंधित रोगांना प्राधान्य देण्याच्या गरजेत भारत योगदान देऊ शकतो, ‘बायोपायरसी’ रोखण्याची गरज अधोरेखित करू शकतो आणि विकसनशील देशांना लाभ मिळवून देण्याबाबतचे नियम स्थापित करू शकतो. ‘क्वाड’ देशांची युती आणि जी-२० अध्यक्षपद यांसारख्या बहुपक्षीय संघटनांमधील सहभागासह भारताला जागतिक व्यासपीठही उपलब्ध आहे.

भारत, ‘क्वाड’च्या सहकार्याने, २०२२ पर्यंत ७०हून अधिक देशांमध्ये लस उत्पादन आणि तैनात वाढविण्यात सक्षम झाला. त्याचप्रमाणे, भारताने जी-२० व्यासपीठावर लस मुत्सद्देगिरीचा दाखला देत, जागतिक लस संशोधन सहयोगाची निकड सुचवली आहे. या व्यासपीठांमुळे जागतिक मुत्सद्देगिरीत भारताच्या म्हणण्याला पाठबळ मिळून, ही व्यासपीठे जैवबँकिंग आणि माहिती सामायिक करण्यासाठी जागतिक प्रशासन संरचना तयार करण्यास प्रेरणा देण्याकरता आणि मदत करण्याकरता आपल्या राष्ट्रीय नियमांचा विस्तार करू शकतात. अशा प्रकारे, संशोधक आणि जैवबँका यांच्यातील विश्वासाची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि कमी विकसित राष्ट्रांमध्ये निधीसाठी लाभ सामायिकरणासाठी आणि प्रोत्साहनासाठी यंत्रणा तयार होऊ शकते.

अखेरीस, भारत जैवबँकिंगच्या प्रशासनाच्या या गरजेचे नेतृत्व करत असून, भारत आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित असलेल्या देशांचे प्रतिनिधित्व करत वैज्ञानिक संशोधनांच्या, न्याय्य आरोग्य सेवांच्या, परस्पर लाभ सामायिकीकरणाच्या प्रगतीला प्रोत्साहन देईल आणि या प्रदेशांना भेडसावणाऱ्या अनन्य आरोग्य सेवा आव्हानांना सामोरे जाईल.

श्रीविष्ट अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ‘सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी’च्या असोसिएट फेलो आहेत.