भारतीय उत्पादनांवरील दरांमध्ये संभाव्य वाढ
अमेरिका सतत व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर चीनचे नाव घेत असली तरी, ट्रम्प प्रशासन भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क वाढवू शकते आणि भारताकडून अधिक बाजारपेठेची मागणी करू शकते. याआधीही त्यांनी डेव्हिडसनवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हा जरी किरकोळ मुद्दा वाटत असला, तरी यावेळी अशा अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टी भारतासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतात.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
ट्रेड वॉर: भारताला संधी
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध तीव्र झाले, तर भारतासाठी नवी संधी निर्माण होऊ शकते. अमेरिकन कंपन्यांवर चीनसोबत व्यावसायिक संबंध तोडण्याचा दबाव वाढला, तर भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. याचा भारताला आर्थिक आणि औद्योगिक स्तरावर मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, या संधीचे भांडवल भारत कसे करतो, हे संपूर्णपणे देशाच्या धोरणांवर आणि व्यापार रणनीतीवर अवलंबून असेल.
भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देश 'क्वाड'ला अधिक प्राधान्य देतील. 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या गटाचे पुनरुज्जीवन केले होते. आता पुन्हा एकदा, जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, 'क्वाड'ची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी या चार देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.
सामरिक संबंधांमध्ये सुधारणा
केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामरिक पातळीवरही अमेरिका चीनला लक्ष्य करत राहील. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान 'क्वाड'च्या स्थापनेचा उल्लेख केला होता. भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देश या गटाकडे अधिक लक्ष देतील. 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'क्वाड'चे पुनरुज्जीवन केले होते. आता चीनच्या आक्रमक धोरणांना रोखण्यासाठी आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थैर्य टिकवण्यासाठी या गटाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेतील परदेशी कामगारांविषयी नकारात्मक धारणा आधीच वाढली आहे. ट्रम्प प्रशासन आल्यावर, भारताला एच-1बी व्हिसाविरोधात काही तोटा सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
एच-१बी : भारत बॅकफूटवर
इमिग्रेशनच्या मुद्द्यावर ट्रम्प प्रशासन कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असलेला एच-१बी व्हिसाचा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरेल. अमेरिकेने यापूर्वीच परदेशी नागरिकांविषयी अधिक काटेकोर धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे, भारताला आता एच-१बी व्हिसासंदर्भात काही तोटा सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.