डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा– भारताचे धडे

सार्वजनिक पायाभूत सुविधा हा मानवी प्रगतीचा पाया आहे. एकोणिसाव्या शतकातील आंतरखंडीय रेल्वेपासून विसाव्या शतकातील दूरसंचारपर्यंत, लोकांचा, पैशांचा आणि माहितीचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर बांधलेल्या, मोठ्या प्रमाणातील मुक्त बाजारपेठेसह लोकशाही देशांनी सार्वजनिक आणि खासगी नवकल्पना वृद्धिंगत केल्या आहेत आणि त्यामुळे समाजांमध्ये लक्षणीय मूल्य निर्मिती झाली आहे.

एकविसाव्या शतकात, तांत्रिक नवकल्पनांमुळे वैचारिक, भौगोलिक आणि आर्थिक परिणामांचे एक वादळ निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. ज्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या मक्तेदारीने मागील पिढ्यांना त्रास दिला, त्या आजच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या केंद्रीकृत स्वरूपात प्रकट झाल्या आहेत. हे वाढत्या प्रमाणात स्पष्ट होत आहे की, जगाला तिसऱ्या प्रकारच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे, ज्यात खुल्या, लोकशाही तत्त्वांसह बंदरे आणि रस्ते यांसारख्या वाहतुकीच्या पद्धतींची आणि तार अथवा दूरसंचार यांसारख्या दळणवळणाच्या साधनांची आवश्यकता आहे-

​​जरी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असला, तरी ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ ही गरज पूर्ण करू शकते. माहितीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या शस्त्रीकरणाचा अथवा ‘डिजिटल कॉलोनायझेशन’ (हिक्स, २०१९)चा एक त्रासदायक कल आहे. परिणामी, संस्था, सार्वभौमत्व आणि गोपनीयता गमावली जाते. त्यामुळे, अशी आव्हाने टाळण्याकरता चांगल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कशा उभारायच्या यांवर सक्रियपणे विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

ज्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या मक्तेदारीने मागील पिढ्यांना त्रास दिला, त्या आजच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या केंद्रीकृत स्वरूपात प्रकट झाल्या आहेत.

 सुरुवातीला, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा काय आहेत आणि त्या काय करतात, हे निश्चित करणे महत्वाचे आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा लोकांच्या, पैशाच्या आणि माहितीच्या प्रवाहात मध्यस्थी करतात. प्रथमत:, डिजिटल ओळखपत्र प्रणालीद्वारे लोकांचा प्रवाह. दुसरे, कमीत कमी वेळेत जलद पेमेंट प्रणालीद्वारे पैशाचा प्रवाह. आणि तिसरे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधाचे लाभ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि माहिती नियंत्रित करण्याची वास्तविक क्षमता असलेल्या नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी संमती-आधारित माहिती ‘शेअरिंग सिस्टीम’द्वारे वैयक्तिक माहितीचा प्रवाह. हे तीन संच प्रभावी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा परिसंस्था विकसित करण्याचा पाया बनतात.

इंडिया स्टॅक^[१] द्वारे, तीनही मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करणारा भारत हा पहिला देश बनला: डिजिटल ओळख (आधार^[२]), जलद पेमेंट (UPI^[३]) आणि तडजोड न करता वैयक्तिक माहिती सुरक्षितपणे सामायिक करण्यासाठी एक गोपनीयता व्यासपीठ (डेटा एम्पॉवरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किंवा ‘डीइपीए’वर बनवलेले खाते एकत्रित करणारे) (रॉय, २०२०). प्रत्येक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा स्तर स्पष्ट गरज भरून काढतो आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय मूल्य निर्माण करतो.

मात्र, भौतिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ मक्तेदारी, हुकूमशाही आणि डिजिटल वसाहतीला बळी पडू नये हे महत्त्वाचे आहे. हे केवळ सार्वजनिक धोरण आणि सार्वजनिक तंत्रज्ञानाच्या जुगलबंदी (भागीदारी)द्वारे, म्हणजेच तांत्रिक-कायदेशीर चौकटीद्वारे होऊ शकते. सार्वजनिक-तंत्रज्ञान रचनेद्वारे धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तांत्रिक-कायदेशीर नियामक चौकटीचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, भारताचे ‘डेटा एम्पॉवरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर’ लोकांना लागू गोपनीयता कायद्यांतर्गत त्यांना उपलब्ध करून दिलेले अधिकार प्राप्त करण्यासाठी तांत्रिक साधने देऊ करते. वेगळ्या पद्धतीने तयार केलेली, ही तांत्रिक-कायदेशीर शासन व्यवस्था सार्वजनिक-तंत्रज्ञान राशीत माहिती संरक्षण तत्त्वे लागू करते.

एकत्रित केल्यावर, पायाभूत ‘डिजिटल सार्वजनिक सुविधा’ देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा कणा बनतात. हे स्तर एक परिसंस्था तयार करण्यासाठी परस्परांशी संवाद साधतात, जे अखंड सार्वजनिक सेवा वितरण सुलभ करते आणि व्यवसायांना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा स्तरांच्या सर्वोच्च स्थानी नवे उपाय रचण्यास मुभा देते. या बदल्यात, यामुळे पूर्वी न पाहिलेले खुले नेटवर्क तयार करण्यास सक्षम करते. भारत आता पत (ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क^[४]), वाणिज्य (डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क^[५]), खुल्या आरोग्य सेवांचे नेटवर्क (UHI^[६]]) आणि इतर अनेक सेवांकरता असे खुले नेटवर्क विकसित करत आहे. जेव्हा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा एकत्रित केल्या जातात, तेव्हा त्या विविध क्षेत्रांकरता हे खुले नेटवर्क तयार करण्यासाठी नेटवर्क प्रभाव निर्माण करू शकतात.

भारताच्या यशस्वी प्रयोगानंतर, जगभरात त्याची प्रतिकृती तयार करण्याची इच्छा आहे (कुलकर्णी, २०२२)^[७]. लोकांच्या, पैशांच्या आणि माहितीच्या प्रवाहात मध्यस्थी करण्यासाठी देश डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे प्रारूप, वेब३ प्रारूप आणि बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रारूप अशा तीन संभाव्य प्रारूपांमधून निवडू शकतात. या तीनपैकी, कमी किमतीमुळे, संगणक प्रणालींमधील माहितीची देवाणघेवाण व वापर, ‘स्केलेबल डिझाइन’ आणि मक्तेदारी व डिजिटल वसाहतवादाच्या विरोधातील सुरक्षितता यांमुळे ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ सर्वात व्यवहार्य प्रारूप म्हणून उदयास आले आहे.

भारताच्या ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधां’चे यश जागतिक क्रांती व्हावी, याकरता, तीन प्रकारच्या संस्थांची उभारणी व्हायला हवी. प्रथम, आपल्याला स्वतंत्र डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा देणाऱ्या कारभारी संस्थांची आवश्यकता आहे. चपळ आणि प्रतिसाद देणारी प्रशासन रचना असणे महत्त्वाचे आहे. स्वतंत्र डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा संस्थांद्वारे बहुपक्षीय प्रशासन प्रक्रिया एकल घटक किंवा गटाद्वारे नियंत्रित न करता मोठ्या प्रमाणात भागधारकांना उत्तरदायी असेल. यामुळे ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधां’मध्ये निष्ठा आणि विश्वास निर्माण होऊ शकतो. भारताने ‘मॉड्युलर ओपन सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म’ (MOSIP^[८]) तयार केला आहे, जो नऊ राष्ट्रांनी अंगिकारला आहे आणि आधीच ७६ दशलक्षांहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. एक स्वतंत्र सार्वजनिक विद्यापीठ असलेल्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बंगळुरू येथे ‘मॉड्यूलर ओपन सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म’ आहे. ‘मॉड्यूलर ओपन सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म’च्या यशासाठी बंगळुरूची इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ही कारभारी संस्था महत्वाची आहे.

स्वतंत्र डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा संस्थांद्वारे बहुपक्षीय प्रशासन प्रक्रिया एकल घटकांद्वारे किंवा गटाद्वारे नियंत्रित न करता मोठ्या प्रमाणात भागधारकांना जबाबदार असेल.

दुसरे म्हणजे, भारताच्या नेतृत्वाखालील बहुपक्षीय संवादाद्वारे आपल्याला जागतिक मानके विकसित करण्याची गरज आहे. विकसनशील राष्ट्रांमधून निर्माण होणारी मानके त्यांच्या विकासात्मक चिंतांकडे दुर्लक्ष न करता उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भात प्रत्यारोपित केल्या गेल्यास, लहान देश केवळ प्रबळ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ताब्यात राहतील. तसेच, या मानकांखेरीज, बड्या तंत्रज्ञान कंपन्या सत्ता केंद्रित करण्यासाठी नियामक लवादामध्ये गुंतण्याची शक्यता आहे.

अखेरीस, आपल्याला जगासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शाश्वत वित्तपुरवठा प्रारूप विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या मदत निधीद्वारे समर्थित, अशा प्रारूपांना दानशूर स्पर्धा आणि स्थान मिळवण्याचे साधन बनण्याचा धोका आहे. जगाला डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी नवीन रणनीती पुस्तिकेची गरज आहे, जी लोकांचा, पैशांचा आणि माहितीचा प्रवाह मध्यस्थ करते. नागरिकांना डिजिटल पद्धतीने सक्षम बनवू पाहणाऱ्या देशांना सुविधा उपलब्ध होईल. ते नंतर लोकांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करणारी व्यासपीठे वेगाने तयार करू शकतात, बहिष्कार किंवा शोषणाच्या भीतीशिवाय लोक विश्वास ठेवण्यास आणि व्यासपीठांचा वापर करण्यास सक्षम आहेत, याची खात्री करू शकतात.

संदर्भ

हिक्स, जे. (२०१९) ‘Digital Colonialism’: Why countries like India want to take control of data from Big Tech. (माहिती संपादन: २५ जानेवारी, २०२३).

कुलकर्णी, एस. (२०२२) Emerging economies keen to replicate India’s Digital Transformation: Kant, ETCIO.: कांत, इटीसीआयओ. इकॉनॉमिक टाइम्स. (माहिती संपादन: फेब्रुवारी ३, २०२३).

रॉय, ए. (२०२०) Data Empowerment and Protection Architecture: Draft for Discussion. (माहिती संपादन: २५ जानेवारी, २०२३).

टिपणे:

^[१] पाहा https://indiastack.org

^[2] पाहा https://uidai.gov.in/en/

^[३] पाहा https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-overview

^[४] पाहा https://indiastack.org/open-networks.html

^[५] पाहा https://ondc.org/

^[६] पाहा https://uhi.abdm.gov.in/

^[७] पाहा https://mosip.io/

^[८] पाहा https://mosip.io/

हे भाष्य मूलतः  UNESCO Inclusive Policy Lab येथे प्रसिद्ध झाले आहे.