हवामान बदल, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा : कृती, निष्पक्षता आणि शाश्वत विकास

या वर्षीच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हवामान बदल विषयक २७व्या परिषदेत वाढत्या असमानतेवर भर दिला गेला. या असमानतेत कोविड साथीने वाढ झाली होती. जगातील उच्च आणि उच्च-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहणारी ५१ टक्के लोकसंख्या, ८६ टक्के जागतिक कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे, तर कमी आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहणाऱ्या ४९ टक्के लोकांचा कार्बन उत्सर्जनातील वाटा केवळ १४ टक्के आहे. त्याच प्रकारे, उच्च-आणि उच्च-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये प्रति १०० लोकांमागे कोविड लसीचे सुमारे २१४ डोस दिले जात असताना, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना केवळ ३१ डोस देणे शक्य झाले. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दररोज दरडोई प्रथिनांचा वापर हा उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांच्या तुलनेत केवळ ६० टक्के आहे आणि जागतिक स्तरावर सुमारे ८० कोटी लोक कुपोषित आहेत, त्यापैकी सुमारे ९० टक्के आशियात आणि आफ्रिकेत राहतात.

आकडेवारी लक्षात घेतल्यास, चीन, अमेरिका आणि भारत हे तीन सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करणारे देश असल्याचे स्पष्ट होते. २०२१ मध्ये उत्सर्जित झालेल्या ३७.१ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइडमध्ये चीनचा वाटा ११.५ अब्ज टन (जागतिक उत्सर्जनाच्या ३१ टक्के), अमेरिकेचा ५ अब्ज टन (१३.५ टक्के) आणि भारताचा २.७१  अब्ज टन (७.३ टक्के) इतका वाटा होता. (आकृती १). मात्र, जेव्हा दरडोई उत्सर्जनाची गणना केली जाते, तेव्हा वेगळे चित्र समोर येते- अमेरिकेत सुमारे १४.८६ टन उत्सर्जन होते; चीनमध्ये ८.०५ टन तर भारतात १.९३ टन इतके उत्सर्जन होते. २०२१ मध्ये दरडोई ४.६९ टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाच्या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत, उच्च-उत्पन्न देशांनी १०.७२७ टन, उच्च-मध्यम-उत्पन्न देशांनी ६.६९ टन, तर निम्न-मध्यम-उत्पन्न देशांनी १.८३ टन आणि निम्न-उत्पन्न गटांनी ०.२८ टन उत्पादन केले.  मात्र, हवामान-संबंधित परिणाम उलट दिशेने जातात; आणि शाश्वत शमनासाठी, ही जागतिक असमानता दूर करणे आवश्यक आहे.

आकृती १. (डावीकडे) २०२१ सालापर्यंत जागतिक उत्सर्जन आणि इतर जागतिक गटांच्या तुलनेत चीन, अमेरिका आणि भारतातून होणार्‍या कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात वाढ. (उजवीकडे) २०२१ मधील जागतिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचा वाटा विरुद्ध जागतिक लोकसंख्येचा वाटा.

आर्थिक विकास आणि कार्बन उत्सर्जन 

समृद्धीचा ऐतिहासिकदृष्ट्या हवेत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी वायू उत्सर्जनाशी संबंध आहे. वाढीव उत्पादनामुळे जीडीपी वाढतो, परंतु ऊर्जेच्या गरजा आणि जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढते. वाढीव समृद्धीमुळे उपभोगही वाढतो, ज्यामुळे उत्सर्जनाचा खर्च येतो. (उत्सर्जन शुल्क किंवा पर्यावरण कर हा वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करताना निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावरील अधिभार आहे) परंतु, हा थेट संबंध आता खरा नाही, कारण अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी कार्बन उत्सर्जन आणि आर्थिक वाढ या गोष्टी वेगळ्या केल्या आहेत. गेल्या ३० वर्षांत, अनेक पश्चिम युरोपीय आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांनी उत्सर्जन कमी करताना त्यांच्या जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. अमेरिकेसारख्या इतर काही देशांनी हे अगदी अलीकडे केले आहे, अगदी उपभोग-आधारित उत्सर्जनासाठी आणि केवळ उत्पादन-आधारित उत्सर्जनासाठी नाही, जे उत्पादन (आणि परिणामी, उत्सर्जनही) परदेशात हलवते. मात्र, इतर मोठे उत्सर्जन करणारे- चीन आणि भारत हे देश जीडीपीत वाढ आणि कार्बन उत्सर्जनात वाढ (आकृती २)  अशी एकवाक्यता दर्शवत आहेत.

आकृती २. जर्मनी, अमेरिका यांसारख्या देशांत दरडोई कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन आणि ‘जीडीपी’तील बदल यांच्या संबंध दिसून येत नाही. मात्र, चीन आणि भारतात यांचा थेट संबंध दिसून येतो.

याचे मुख्य कारण म्हणजे, श्रीमंत राष्ट्रे उत्सर्जन कमी करून देशाची आर्थिक वाढ दुप्पट करण्यास सक्षम आहेत. हे देश जीवाश्म इंधनाऐवजी कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या ऊर्जेचा वापर करत आहेत. आधीसारखे कार्बन उत्सर्जन न करता, जर अधिक ऊर्जा निर्माण करता आली, तर आपल्याला त्वरित आणि अधिकाधिक देशांच्या वातावरणातील कार्बन संयुगांचे प्रमाण कमी करता येईल आणि आपल्याला खऱ्या अर्थाने परिणाम घडवता येईल. कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा खर्च कमी करून हे करता येऊ शकेल. आणि इथेच भारताला क्षमतेत योजलेली वाढ साध्य करून आणि अक्षय्य ऊर्जा व हायड्रोजनमधील गुंतवणूक वाढवून खरा प्रभाव पाडता येऊ शकेल. विकसनशील देशांना जीवाश्म इंधनापासून शाश्वत ऊर्जेकडे संक्रमित करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन आणि जीडीपी यांना वेगळे करण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. कार्बन उत्सर्जन संदर्भातील त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानामुळे, श्रीमंत अर्थव्यवस्थांनी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नैतिकदृष्ट्या आर्थिक योगदानाकरता पुढे यायला हवे.

विकसनशील देशांना जीवाश्म इंधनापासून शाश्वत ऊर्जेकडे संक्रमित करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन आणि जीडीपी यांना वेगळे करण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल.

परंतु लशींप्रमाणेच हवामान बदल रोखण्यासंबंधित वचनबद्धतेला आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. २००९ सालच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हवामान बदल विषयक १५ व्या परिषदेत, विकसित देशांनी २०२० पर्यंत वर्षाकाठी १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स जमवण्याचे मान्य केले होते, ज्याद्वारे विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल. २०१३ आणि २०२० दरम्यान, स्रोत वर्षाकाठी ५०-८० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके होते, परंतु वास्तविक मूल्य खूपच कमी होते कारण बहुतेक रक्कम कर्जाऊ आली होती. भारतीय अर्थ मंत्रालयाने २०१३-१४ मध्ये हवामान बदल रोखण्याकरता अंदाजे ५७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वित्त व्यवस्थेची चर्चा केली, मात्र वास्तवातील आकडा केवळ २.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असल्याचे सांगितले. बहुतेक श्रीमंत राष्ट्रे हवामानबदल रोखण्यासंबंधीच्या निधीतील त्यांचा न्याय्य वाटा कसा कमी करतात हे ‘क्लायमेट ब्रीफ’ने अलीकडेच केलेल्या मूल्यांकनात दिसून आले आहे. न्याय्य वाट्यापेक्षा कमी वाटा उचलण्यात अमेरिका अग्रेसर असून, निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा अमेरिकेच्या योगदानात ३२.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तूट दिसून आली आहे, त्यानंतर कॅनडा (३.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स), ऑस्ट्रेलिया (१.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) आणि इंग्लंड (१.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) हे कमी योगदान देणारे देश गणले गेले आहेत. जपान, फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारख्या काही देशांनी त्यांच्या योगदानाचे जे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, त्यापेक्षा जास्त वाटा उचलला आहे. मात्र हे योगदान मोठ्या प्रमाणावर कर्ज म्हणून दिलेले आहे, अनुदान म्हणून नाही (आकृती ३). ज्याप्रमाणे कोवॅक्स लशींच्या देणगीद्वारे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांतील लोकसंख्येपैकी २० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण होऊ शकले, त्याचप्रमाणे १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा वार्षिक निधी न्याय्य वितरण आणि शाश्वत रीतीने हवामान बदल रोखण्याकरता कमी पडतो. नवीन माहितीतून असे सूचित होते की, २०३० सालापर्यंत, विकसनशील देशांत कार्बनयुक्त विषारी वायूंचे वातावरणात उत्सर्जन होणे कमी करण्यासाठी आणि हवामानातील बिघाडाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी दर वर्षी सुमारे २ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची आवश्यकता भासेल.

आकृती ३. (डावीकडे) हवामान बदल रोखण्याकरता २०२० मध्ये १०० अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्टाकरता योगदान दिलेल्या देशांचे केलेल्या मूल्यांकनावर आधारित वित्त तुटवडा किंवा अधिशेष. (उजवीकडे) २०१२ ते २०२० पर्यंतची या निधीची टक्केवारी- कर्ज (लाल रंगात) आणि अनुदान (निळ्या रंगात) दर्शवले आहे.

 संधी हुकलेली 

यंदाच्या २७व्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हवामान बदल विषयक परिषदेच्या संमिश्र परिणामाने हे स्पष्ट केले की, साधने उपलब्ध असताना, सक्रियपणे कार्य करण्याची इच्छा मात्र हरवली आहे. यंदाच्या २७व्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हवामान बदल विषयक परिषदेमध्ये विकसनशील देशांना हवामानाच्या परिणामांवर मात करता यावी, याकरता मदतीसाठी केला गेलेला ‘हानी आणि नुकसान’ करार हे एक महत्त्वपूर्ण यश म्हणता येईल. हानी आणि झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण कसे मोजले जाईल, निधी वितरित केला जाईल आणि नुकसान भरपाई कोण देईल हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीसह निसर्ग आणि जैवविविधता ही प्रमुख संसाधने म्हणून निश्चित करण्यात आली आणि अन्न व कृषी शाश्वत परिवर्तन (एफएएसटी) उपक्रमाद्वारे अन्नाने शेवटी यंदाच्या २७व्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हवामान बदल विषयक परिषदेच्या अजेंड्यावर स्थान मिळवले. मात्र, जीवाश्म इंधनात कपात करण्याबाबत कोणतीही प्रगती झाली नाही आणि १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा पर्यावरण निधी उभारण्यात श्रीमंत राष्ट्रांचा मोठा वाटा आहे.

हवामान बदल, आरोग्य आणि अन्न व्यवस्था या त्रयीला संबोधित करण्यासाठी अनेक पर्याय अस्तित्वात असले तरी, अंमलबजावणी करण्यायोग्य पर्याय आणि शाश्वत धोरणे विकसित करण्यात अडथळे आहेत. धोरणकर्त्यांना परस्परविरोधी निर्णयांना सामोरे जावे लागते, जे सहसा लोकप्रिय नसतात. उदाहरणार्थ, आहारात मांस कमी केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते, परंतु पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर याचा परिणाम होतो. निर्णय घेताना काही उपाययोजनांचे होणारे दुष्परिणाम आणि परिणाम विचारात न घेणे, गुंतलेले हितसंबंध, सामर्थ्याचा असमतोल आणि संयुक्त दृष्टी व नेतृत्वाच्या अभावाने हवामान, आरोग्य आणि अन्न समुदाय ग्रस्त आहेत. कोण आणि कसे निर्णय घेतात, जागतिक तापमानवाढीमागचे विज्ञान आणि त्यावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे मार्ग समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आपण हवामान, आरोग्य आणि अन्न यांच्यातील संबंधांभोवतीचा संवादही सुधारायला हवा आणि त्यास एक प्रणाली म्हणून संबोधित करायला हवे.

निर्णय घेताना काही उपाययोजनांचे होणारे दुष्परिणाम आणि परिणाम विचारात न घेणे, गुंतलेले हितसंबंध, सामर्थ्याचा असमतोल आणि संयुक्त दृष्टीच्या व नेतृत्वाच्या अभावाने हवामान, आरोग्य आणि अन्न समुदाय ग्रस्त आहेत.

यंदाच्या हवामान बदल विषयक २७व्या परिषदेत उद्घाटनाच्या वेळी संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस योग्य पद्धतीने सारांश मांडताना म्हणाले, “आम्ही नरक हवामानात पोहोचवणाऱ्या महामार्गावर आहोत आणि अॅक्सिलेटरवर आमचे पाऊल ठेवले आहे.” त्यांनी अशीही पुस्ती जोडली की, “जागतिक हवामान बदलाविरोधातील लढा या महत्त्वपूर्ण दशकात जिंकला जाईल किंवा हरला जाईल– अशा कालावधीत जेव्हा आम्ही पद सांभाळत आहोत आणि त्यामुळे जे घडेल त्याला जबाबदार मानले जाऊ.”

आपण जे ठरवले आहे, ते साध्य करण्यासाठी आता जास्त वेळ शिल्लक नाही. आपण सक्रियपणे काम करायला हवे आणि केवळ ‘हानी आणि नुकसान’ यांवर प्रतिक्रिया देऊ नये.

• Sustainable Development
• 2022 IPCC हवामान शमन अहवाल
• climate change
• COP27
• जागतिक तापमानवाढ शमविणे
• हवामान क्रिया

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.