‘जी-२०’मध्ये भारत ‘विकासासाठी डेटा’ला प्राधान्य देईल

गेल्या महिन्यात बाली येथे झालेल्या जी-२० नेत्यांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वचन दिले की, ‘डेटा फॉर डेव्हलपमेंट’ (विकासाकरता माहिती) हे तत्त्व भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदासाठी अविभाज्य असेल. या तत्त्वाप्रती भारताची वचनबद्धता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे त्याला बळकटी देण्याची भारताची दृष्टी आधीच सुस्पष्ट झाली आहे. भारतीय अध्यक्षतेखालील ‘जी-२० विकास कार्य गटा’च्या पहिल्या कार्यक्रमात मंगळवारी मुंबईत ‘डेटा फॉर डेव्हलपमेंट: २०३० अजेंडा पुढे नेण्यात जी-२० ची भूमिका’ या संकल्पनेवर चर्चा करण्यात आली. भारतातील महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांत, प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाकरता डेटाच्या धोरणात्मक वापरामुळे, केवळ तीन वर्षांत जे परिवर्तन घडवणे शक्य झाले, ज्याला अन्यथा सहा दशके लागली असती, यांवर जी-२० शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे अमिताभ कांत यांनी भर दिला. भारताने कोविड साथीला दिलेला प्रतिसाद, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि अन्न सुरक्षा यांतील नवकल्पनांना डेटामुळे ताकद मिळाली आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल आर्थिक सर्वसमावेशकतेला डेटाने सक्षम केले आहे.

विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांचा बनलेला एक गट या अर्थाने, जी-२० शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्रित जागतिक प्रयत्न कसे असू शकतात, याचे सूक्ष्म जग सादर करते. जर जी-२० परिषद शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने प्रगतीला गती देण्यास मदत करत असेल, तर या परिषदेने दोन प्रकारच्या माहिती-चालित हस्तक्षेपांचा जोमाने पाठपुरावा करायला हवा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मोठ्या डेटाचे विश्लेषण करण्याची जटिल प्रक्रिया वापरून ‘लेगसी डेटासेट’चे (तैनात करण्यात आलेली कोणतीही फाइल, डेटाबेस किंवा सॉफ्टवेअर मालमत्ता, जी डेटा पुरवते किंवा तयार करते) पुनरुज्जीवन करणे आणि अशा प्रकारे डेटाचे रूपांतर बुद्धिमत्तेत करणे; आणि भविष्यातील नवीन डेटासेट निर्माण करण्यासाठी- ड्रोन, अवकाशीय व्हिज्युअलायझेशन तंत्राच्या मदतीने विशिष्ट गरजांसाठी नकाशे तयार करणे, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह अत्याधुनिक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान वापरणे.

देश एक मोठा डेटा उपक्रम सुरू करणार आहे, ज्याचा एक भाग म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेची परिसंस्था आणि संशोधन आणि स्टार्टअप समुदायांसोबत ‘नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स’ चौकटीअंतर्गत गोळा केलेला अनामित डेटा सेट शेअर केला जाईल.

दोन्ही क्षेत्रांत भारताकडे जगाला देण्यासारखे बरेच काही आहे. देश एक मोठा डेटा उपक्रम सुरू करणार आहे, ज्याचा एक भाग म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेची परिसंस्था आणि संशोधन आणि स्टार्टअप समुदायांसोबत ‘नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स’ चौकटीअंतर्गत गोळा केलेला अनामित डेटा सेट शेअर केला जाईल. या विशाल डेटाबेसचा वापर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रारूपांना प्रशिक्षित करण्यासाठी, नाविन्यपूर्णतेला वाव मिळण्याकरता आणि अधिक प्रभावी धोरण व आलेल्या समस्यांवर प्रत्यक्ष उपाय तयार करण्यासाठी केला जाईल. मे महिन्यात, निति आयोगाने डेटासेट सर्वांना उपलब्ध करण्यायोग्य आणि माहितीची देवाणघेवाण आणि वापर करण्यास सक्षम बनवून सार्वजनिक सरकारी डेटा सर्वांना उपलब्ध होऊन त्याचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी आणि विश्लेषण व माहिती संचाच्या प्रतिनिधित्वाकरता आवश्यक साधने प्रदान करण्याकरता नाविन्यपूर्ण राष्ट्रीय डेटा आणि विश्लेषण व्यासपीठ सुरू केले. यातील प्रत्येक उपक्रम डिजिटली सशक्त समाज आणि तंत्रज्ञान-सक्षम ज्ञान अर्थव्यवस्थेद्वारे वैशिष्ट्यीकृत अशा डिजिटल इंडियाविषयी पंतप्रधानांची जी दृष्टी आहे, त्यावर आधारित आहे.

संपूर्णपणे नवीन डेटासेटची निर्मितीही भारतात होत आहे. ड्रोन देशाच्या भूभागाचे सूक्ष्म तपशील स्कॅन करत आहेत आणि विलक्षण तपशीलवार नकाशे तयार करण्यासाठी हे हवाई फुटेज इतर प्रकारच्या डेटासह एकत्र केले जात आहे. ड्रोनद्वारे निर्माण केलेला डेटा कृषी क्षेत्रातही क्रांती घडवून आणत आहे आणि विद्यमान शहरांना स्मार्ट शहरांमध्ये रूपांतरित करण्यात मदत करत आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा अंदाज आहे की, ड्रोन्सच्या मदतीने तयार करण्यात येणाऱ्या नवीन डेटा अर्थव्यवस्थेमुळे भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १०० अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊ शकते आणि येत्या काही वर्षांत सुमारे पाच लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात.

खरोखरीच, जिओस्पेशियल क्षेत्रात भारत झपाट्याने जागतिक स्तरावर आघाडीचा देश म्हणून उदयास येत आहे. हे अभ्यासाचे असे एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस), रिमोट सेन्सिंग (आरएस), आणि ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) समाविष्ट आहे. ऑक्टोबर महिन्यात हैदराबादमध्ये ‘युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड जिओस्पेशिअल इन्फॉर्मेशन काँग्रेस’ला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदींनी यांवर भर दिला की, जिओस्पेशियल तंत्रज्ञान हे ‘सर्वसमावेशकतेचे साधन’ आहे, जे ‘प्रगतीस चालना’ देत आहे आणि विकास क्षेत्रांमध्ये एक सक्षमकर्ता म्हणून या तंत्रज्ञानाने स्वतःला सिद्ध केले आहे. खरे तर, हा असा अवकाश आहे, ज्यात भारताने आधीच आपल्या दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रांना दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटीकरता सहकार्य करण्यास प्रारंभ केला आहे.

राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये, सध्या डेटा जशा पद्धतीने साठवला जातो, तसा तो न ठेवता तो मुक्त केला जाणे आवश्यक आहे आणि हळूहळू मोठ्या प्रमाणातील माहिती सार्वजनिक आणि सहजपणे शोधता येईल, अशी बनवली जायला हवी.

भारत आणि त्याचे जी-२० भागीदार विकासासाठी डेटावर केंद्रित सहयोग तयार करत असल्याने त्यांनी काही मूलभूत तत्त्वांचे पालन करायला हवे. राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये, सध्या डेटा जशा पद्धतीने साठवला जातो, तसा तो न ठेवता तो मुक्त केला जाणे आवश्यक आहे आणि हळूहळू मोठ्या प्रमाणातील माहिती सार्वजनिक आणि सहजपणे शोधता येईल, अशी बनवली जायला हवी. प्रभावीपणे वापरण्यासाठी, माहिती ही साधी, उच्च-गुणवत्तेची आणि अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. वितरित डेटाची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठीच्या दृष्टिकोनाभोवती प्रयोगशील आणि नवकल्पना यांची संस्कृती वाढवायला हवी आणि देशांनी डेटासेटचे सृजनशील पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी साधनांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी. परिणामकता वाढविण्यासाठी, माहिती परिसंस्थेतील भागधारकांमध्ये रचनात्मक स्पर्धेला प्रोत्साहन देता येईल.

जी-२० समोर दोन महत्त्वपूर्ण कामे आहेत. त्यांच्या सदस्यांना संवेदनशील आणि गैर-संवेदनशील डेटाच्या सामान्य समजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि सीमा ओलांडून डेटा सामायिक करण्यात मदत करू शकतील अशा चौकटीवर विचार करावा लागेल. देशा-देशांमध्ये सार्वजनिक-मूल्य डेटा संचयित करू शकतील अशी खुली भांडारे तयार करायला हवी, यांवर तत्वतः एकमत आहे. परंतु डेटा सार्वभौमत्व आणि संरक्षणाची अत्यावश्यकता आणि जागतिक समुदायाला फायदेशीर ठरू शकणार्‍या- सायबर पायाभूत सुविधांच्या (जी संशोधन समुदायासाठी इंटरऑपरेबल संसाधन तयार करण्यासाठी डेटाचे विश्लेषण आणि सामायिकरण करण्यासाठी सामान्यतः वापरल्या जाणार्‍या साधनांसह डेटा, सुरक्षित साठवण आणि संगणकीय पायाभूत सुविधा एकत्र करते) कल्पनेत विवेकपूर्ण संतुलन साधणे आवश्यक आहे. सरतेशेवटी, जी-२० च्या डेटा नियमांमध्ये पारस्परिकतेचा आदर्श अंतर्भूत करायला हवा- राष्ट्रांनी विकासविषयक डेटा सामायिक करण्यास आणि त्याचा लाभ घेण्यास सक्षम असावे.

वितरित डेटाची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठीच्या दृष्टिकोनाभोवती प्रयोगशील आणि नवकल्पना यांची संस्कृती वाढवायला हवी आणि देशांनी डेटासेटचे सृजनशील पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी साधनांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी.

२०३० वर्ष जवळ येत आहे, भारतीय अध्यक्षपद हे जी-२० च्या ‘विकासासाठी  डेटा’ संबंधित परिस्थितीच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारी घटना असू शकते. २०१९ पासून, संकल्पनेचे महत्त्व जी-२० नेत्यांनी सातत्याने अधोरेखित केले आहे आणि अलीकडच्या जपानी, सौदी अरेबिया, इटालियन आणि इंडोनेशियन अशा सर्व अध्यक्षांनी डिजिटलायझेशनद्वारे उत्पादित डेटाच्या संपत्तीचा उपयोग करणे आवश्यक असल्याचे ओळखले आहे. परंतु डेटाच्या नेतृत्वाखालील सक्षमीकरण मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर खासगी क्षेत्र, नागरी समाज, महिला आणि युवावर्ग यांच्या पद्धतशीर सहभागाने देशादेशांच्या सरकारांमधील परस्पर संवाद वाढायला हवा. हा एक महत्त्वाचा घटक भारत जी-२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येअधोरेखित करू शकेल,  अशा प्रकारे भूतकाळातील कामगिरी आणि सध्याच्या प्राधान्यक्रमांना आकार देणे जे समूहीकरणाबाबतच्या जगाच्या वारशाचा एक भाग बनू शकते.

हे भाष्य मूलत: ‘ Hindustan Times’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• Privacy & Data Protection
• China
• India
• south Asia
• East Asia
• USA and Canada
• G20
• SDGs
• आर्थिक
• डिजिटल
• नरेंद्र मोदी
• भारत
• विकास

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.