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सरकार को शिक्षा और रोज़गार जैसे उपायों में निवेश करने की �
कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने को लेकर भारत में राजनीतिक च�
नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�
भविष्य के दफ़्तरों को सबसे पहले तो घर और दफ़्तर की परिकल्�
भारत को वैश्विक स्तर पर इलाज का एक केंद्र बनाने हेतु हमें
दुर्भाग्य से, महामारी के बढ़ते दबाव और इससे निपटने के लिए
जैसे-जैसे पश्चिमी देश रूस की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर
सांस्कृतिक लचीलापन अक्सर अनिश्चितता के गर्भ से पैदा होत�
COVID-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हुए सभी के लिए आर्थिक समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने को लेकर नीतिगत समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया है. G20 ने अपनी
IPEF के चार मुख्य स्तंभों की पड़ताल: हिंद प्रशांत क्षेत्र मे
दुनियाभर में लगातार बढ़ती और प्रबल होती तीव्र जलवायु संब
जलवायु संकट के बीच COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है. हालांकि अ�
जलवायु पर अभियान को लेकर चर्चा में भारत एक विशिष्ट स्थित�
पारंपरिक व्यवस्थाओं के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अल�
युद्ध, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की महामारियों के जोख़िमों के बीच G20 सदस्य देशों के बीच साझेदारी, सहयोग और संवाद के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी क्षेत्र की
आत्मनिर्भर भारत अभियान ने निश्चित रूप से भारत की सौर ऊर्�
आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण और भूराजनीतिक परिस्थितियों
पता चलता है कि महामारी ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में अवसर
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
दुनिया भर में 200 बड़े कॉरपोरेशन को मौसम की चरम घटनाओं को ले
न तो नैरेटिव, न ही बयानबाज़ी: यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो अप�
जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में भारत जैसे
सबसे बड़े मंचों पर जलवायु अनुकूलन के निर्विवाद महत्व को �
सबसे कमज़ोर और असुरक्षित तबके को साधने के लिए सतत विकास, ज
आगामी COP26 सम्मेलन से पहले भारत को नेट जीरो इमिशन के लिए अपन�
शहरों में गाड़ियों के चलने से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन �
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
भारत जैसे जिन विकासशील देशों ने जियोइंजीनियरिंग पर रिसर�
हालांकि ट्रान्स अटलांटिक गठबंधन ने अब तक अपने रूख़ में ल�
कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयोगों के तौर पर भारत, दुनिय�
राजनेता आख़िर ख़राब हवा की फिक्र करें भी तो क्यों? जिस जनत
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जो जलवायु लच
संस्थागत वित्तीय लचीलापन बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को ब�
क्या महामारी हमें इस बात के लिए तैयार करने का ज़रिया हो सक
संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा की तैयारी को ‘वैश्विक सफलता की �
नदियों के साथ बहकर आ रही ये तलछट पूरे भारतीय उप-महाद्वीप म
साझीदार के रूप में उभर रहे ऑस्ट्रेलिया और भारत दुर्लभ मृ�
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के लिए चीज़ों को बे�
प्रकृति पर आधारित समाधानों के तहत तीन प्रमुख स्तंभों पर �
इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
अब तक जिन वित्तीय उत्पादों की परिकल्पना की गई है, वो जलवाय
