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तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
कट्टरतावादाच्या जलद जुळवून घेणार्या स्वरूपांच्या बाबतीत भारतातील कायदेशीर व्यवस्था मागे आहेत. धोरण क्वचितच तंत्रज्ञानासोबत राहू शकते.
NFT के असर पर क़ाबू पाने के लिए सही नियम क़ायदे बनाए जाने की �
ऐसे वक़्त में जब कश्मीरियों को अपना भविष्य अनिश्चित दिख �
विकासशील देशों में कम आमदनी वाले और अकुशल मज़दूरों की नौ�
दुनिया भर में 200 बड़े कॉरपोरेशन को मौसम की चरम घटनाओं को ले
आज दुनिया में कार्बन की रोकथाम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां द
कार्बन के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्पष्ट, मज़बूत नियामक �
क्या कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद आने वाली नई सरकार क�
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
कॉप-28 शिखर सम्मेलन (कॉप 28 समिट) को लक्षित ग्लोबल साउथ एजेंड�
कोयला क्षेत्र समग्र रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति की समस्या
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
भारत में कोयला आधारित विकास प्रणाली में परिवर्तन के लिए �
इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ
अनिश्चितता को देखते हुए बांग्लादेश की राजनीति के बारे मे
संकट गुज़र जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था क़ुदरती आपदा और स�
बेरोज़गारी पर किसी तरह की मदद में महिलाओं को निश्चित रूप �
दरअसल बीएमसी ने 2006 के अपने बजट में मुंबई में मॉलिक्यूलर डा
सवाल है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिय�
भारत के लिए, CBAM के मायने EU को होने वाले निर्यात में होने वाल�
ESG व्यापार के संचालन में एक सहायता उपकरण से कहीं ज्यादा मह�
हमें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए जहां अराजकता औ�
आर्कटिक में महान शक्तियों के बीच टकराव कम करने में ‘छोटे�
बढ़ता हुआ मुद्रास्फीति दबाव अर्थव्यवस्था को वापस पटरी प�
चूंकि ऐतिहासिक रूप से युद्ध में मौसम का इस्तेमाल हथियार �
अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते पर मंडरा रहा स�
इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.
नदियों के अस्तित्व में इस नये आयाम को जोड़ने का अर्थ ये हो
भारत में साल 2030 तक 141 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की खेती पर 280 मिल�
दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश के रूप
पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�
अगर असम में जलवायु परिवर्तन से तबाही से निपटने के लिए रणन�
साफ़ है कि हमें खाद्य की आपूर्ति में भारी मुसीबतों का साम�
ये मांग उठना वाजिब है कि हम इन नई और सामने आ रही चुनौतियों �
स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली भविष्य की कम कार्बन उत्सर्जन व�
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
जैसे-जैसे जल संकट बढ़ रहा है, उसका असर खाद्य प्रणाली के मा�
म्यांमार में सितवे पोर्ट को असरदार ढंग से नियंत्रित करने
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.
