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अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आये हैं. शहरी और

विकसित दुनिया को ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है औ

पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के ल�

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख

सच्चाई यही है कि मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाए ब�

विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

जलवायु के मोर्चे पर उपलब्धियां ऊर्जा के इस्तेमाल में कार

नेपाल ने नज़दीकी संबंधों में नई जान फूंकने के लिहाज़ से व�

भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में, श्रीलंका ने

महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों ने हाल क

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट क

कोरोना वायरस में जल्दी जल्दी हो रहे म्यूटेशन और नए वेरिए�

कोरोना वायरस में जल्दी जल्दी हो रहे म्यूटेशन और नए वेरिए�

ईएसजी के समर्थन को लेकर इन दिनों सबसे अनुकूल परिस्थितिया

महामारी से लेकर राज्यों में होने वाले चुनावों व नए राष्ट�

शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�

टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�

कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों का निर्माण,  पर्यावरण से सं

प्रकृति पर आधारित समाधानों के तहत तीन प्रमुख स्तंभों पर �

आज भी देश में कुल बारिश का केवल आठ प्रतिशत पानी ही जमा किय�

इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय स�

श्रीलंकेतील ‘कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन’ विधेयकामुळे, कोलंबो बंदर चीनच्या पंज्यात अडकण्याची शक्यता असल्याने लंकेत राजकीय गोंधळ माजलाय.

वर्तमान में चल रहे वैश्विक जलवायु संकट ने देशों के बीच असमानताओं को गहरा कर दिया है, जिसकी वज़ह से दुनिया कम असमानता के SDG 10 को प्राप्त करने से दूर जा रही है. उच्च आय वाले, वैश्वि

क्या सऊदी अरब के हालिया सामाजिक सुधार वाले क़दम, दुनिया म�

भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर अपनी सड़कों के क

दलहन, न केवल खाद्य सुरक्षा में सुधार करते हैं, और आर्थिक स�

यूरोप को इस सोच से ऊपर उठना होगा कि उसकी समस्याएं तो दुनिय

विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी

ग्लोबल नॉर्थ से वित्तीय हस्तांतरण महज़ मरहमपट्टी है. ग्ल

जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स

अमेरिका लंबे समय से ताइवान के मुद्दे को लेकर उलझा हुआ है. उसकी 'रणनीतिक अस्पष्टता' की नीति ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा बल प्रयोग को अब तक रोका है. यह एक विचार क�

गेल्या ७३ वर्षात देशातील एका मोठ्या समूहाची अत्यंत वंचना झाली असून, या समाजात असुरक्षिततेची भावना खोलवर रुजली आहे. कोरोनाकाळात ही असुरक्षितता स्पष्ट दिसली.

इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �

भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय कि�

आपूर्ति की तरफ के पैरामीटर पर ध्यान देकर पानी की कमी का सम

ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए जाने वाले रणनीतिक अनुसंधान�

ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए जाने वाले रणनीतिक अनुसंधान�

1930 के दशक में बने इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर अब तक का सबसे क�

क्रांतिकारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की �

भारत में वर्ष 2018 के दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेक्‍टर म�

ये बात ठीक है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के तौ

जिस रफ़्तार से तकनीक नई नई छलांगें लगा रही है, जल्द ही हवा�