1512 results found
अगर नई व्यवस्था अपनाई गई तो ये द्विपक्षीय व्यापार को रूस �
साल 2022 को सरकार की अथक ऊर्जा, गतिशीलता, इनोवेशन और तेजी से आ
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था एका निर्णायक क्षणावर आहे. यात भविष्�
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सरकारी उपक्रम आणि कामसू मनुष्यबळ यांमुळे, भारत वैविध्यप
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
2024 में क़ुदरती और ज़िम्मेदार प्रगति के लिए भारत को एक ऐसा �
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गेल्या वर्षी या सर्व भांडवली बाजारांनी त्यांचा उच्चांक गाठला होता. १२ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना भारतातून ८५ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
भारतीय सेना के द्वारा देसी तकनीक से हल्के टैंक का विकास ज�
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
नेतृत्व जारी रखने के लिए भारत को सुधारों पर और जोर देना चा
महाशक्ति की रेस में चीन और अमेरिका दोनों हैं. ऐसे में एशिय
महाशक्ति की रेस में चीन और अमेरिका दोनों हैं. ऐसे में एशिय
मध्यम आणि लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा वाढून, त्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रोजगारात वाढ होणार नाही आणि मंदीतून सावरणेही शक्य होणार नाही.
इस दोहरी मार से आय के वितरण में सबसे निचले पायदान पर रहने �
दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.
महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य हातून गेल्यामुळे भाजप जखमी वाघाप्रमाणे सरकारवर कधीही 'चाल' करू शकते. राजकारणातील हा ‘माइंड गेम’ समजून घ्यायला हवा.
जलसंवर्धनाच्या अनेक उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढव�
कर्ज़ लेने की ज़िम्मेदार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए
अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
ख़राब प्रदर्शन करने वाली सरकारी कंपनियों में सुधार लाकर,
कोरोना वायरस महामारी के दुष्प्रभावों की कमी के साथ ही मा�
आयात अवलंबित्व आणि वित्तीय धोरण यांच्यातील आव्हानांमुळ
मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
चीन के नवसंभ्रांत वर्ग में अब इस बात को लेकर विचार-विमर्श होने लगा है कि कैसे सीपीसी तथा सरकारी संस्थाओं का पुनर्गठन कर इन्हें कोविड के बाद के दौर में उत्तरदायी बनाया जा सक�
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह बढ़ते रहे और आपू�
यूरोपीय संघ (EU) का सामूहिक रूप से, बनाम EU के अलग अलग देशों का
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
डिजिटल इनोवेशन की गति रेग्युलेटर ओवरसाइट पर हावी है; निय�
