जलसंवर्धनाच्या अनेक उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येऊ शकतात. या उपक्रमांची मदत घेऊन महिला आणि पुरुषांच्या कौशल्यविकासामधली तफावत कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर लैंगिक समानतेचे उद्दिष्टही साध्य होते.
हरित अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणामध्ये जलसंवर्धनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. या क्षेत्रात महिलांच्या रोजगार निर्मितीला चालना देण्याचीही क्षमता आहे. जागतिक स्तरावरचं चित्र पाहिलं तर घरांमध्ये आणि समुदायांमध्ये महिला याच पाण्याचा वापरकर्त्या, पुरवठादार आणि व्यवस्थापक आहेत. तरीही जलव्यवस्थापनातील महिलांचा अनुभव आणि ज्ञान याचा आपण योग्य फायदा करून घेतलेला नाही.
जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनातील रोजगार हे हरित रोजगार आहेत. पर्यावरणाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यात आणि नैसर्गिक स्रोतांच्या पुरुज्जीवनामध्ये अशा कामाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात रोजगार देण्याची मोठी क्षमता आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मूल्यांकनानुसार, देशातील जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एकत्रित रोजगारांचा विचार केला तर 2020 मध्ये 30 लाखांपर्यंत असलेले हे रोजगार 2030 पर्यंत 1 कोटी 90 लाखांपर्यंत वाढू शकतात. या क्षेत्रात समग्र माहितीची उणीव असल्याने महिलांसाठी सध्या असलेले रोजगार आणि संभाव्य रोजगार यांचा अंदाज लावता येत नाही.
जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातील नोकऱ्यांना हरित नोकऱ्या म्हणून परिभाषित केले जाते कारण ते पर्यावरणाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास किंवा पुनर्संचयित करण्यास योगदान देतात.
पाणी आणि रोजगार हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. 2016 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर अंदाजे चारपैकी तीन प्रकारचे रोजगार पाण्यावर अवलंबून आहेत. जगातील एकूण कर्मचार्‍यांपैकी निम्मे लोक पाण्याशी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ही संख्या 1.5 अब्जांच्या घरात जाते.
पाण्याच्या व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश होतो. यामध्ये जलस्रोतांचं व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन अशा सेवा येतात. पाण्याची वाढती टंचाई आणि जलप्रदूषणामुळे डिसॅलिनेशन म्हणजे खारं पाणी गोडं करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पावसाच्या पाण्याचा साठा यासारख्या तंत्रज्ञानाला वाढती मागणी आहे. त्यामध्ये नवे रोजगारही उपलब्ध होत आहेत. जल व्यवस्थापन प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व अतिशय महत्त्वाचे आहे.
ज्या प्रकल्पांमध्ये महिलांचा समावेश आहे ते प्रकल्प इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत सहा ते सात पटीने अधिक प्रभावी ठरले, असे जागतिक बँकेने केलेल्या 122 जलप्रकल्पांच्या मूल्यमापनात आढळून आले आहे. महिलांनी त्यांची कार्यक्षमता सिद्ध केली असली तरी विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये पाणी आणि स्वच्छतेशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये वेतनधारी महिलांचे प्रमाण 17 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. जलक्षेत्रात तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची संख्याही पुरुषांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
जल व्यवस्थापन प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि शाश्वतता वाढविण्यासाठी महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व अविभाज्य आहे.
सध्या जलव्यवस्थापनात महिला जे काम करतात ते ऐच्छिक स्वरूपाचे किंवा अर्धवेळ कामापुरतेच मर्यादित आहे.जलव्यवस्थापनाच्या प्रकल्पांमध्ये महिलांचा सहभाग हा बहुधा तुरळक, अनौपचारिक आणि जलव्यवस्थापनाच्या सर्वात खालच्या पातळीवर असतो.
केंद्र सरकारने अलीकडेच जल जीवन मिशन सारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातल्या घरांमध्ये नळजोडणी देण्यावर भर आहे. शहरी भागातल्या पाणीपुरवठ्यासाठी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच जमिनीखालच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी अटल भूजल योजना आहे. पावसाच्या पाण्याचा साठा आणि संवर्धन करण्यासाठी जलशक्ती अभियान आहे. या सगळ्या योजनांमुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्यांचा विस्तार करण्याची आणि महिलांसाठी योग्य रोजगारांची संधी निर्माण झाली आहे. या कार्यक्रमांमध्ये तळागाळातल्या लोकांचा विकास आणि स्थानिक समुदायांमध्ये मालकीची भावना निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमांद्वारे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत. पाण्याचं बजेट, आर्थिक नियोजन, संवाद आणि वर्तणुकीतील बदल तसेच वेगवेगळ्या योजनांचे निरीक्षण आणि मूल्यमापन अशा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवता येऊ शकतो.
ग्रामीण भारतात, जिथे महिलांसाठी योग्य कामाचा अभाव आहे, तेथे हा कार्यक्रम परिवर्तनशील असू शकतो.
जल जीवन मिशन योजनेची रोजगारनिर्मिती क्षमता प्रचंड आहे. बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत सार्वजनिक धोरण विभागाने या वर्षी जारी केलेल्या अभ्यासानुसार, जल जीवन मिशनमध्ये दरवर्षी 59.93 लाख व्यक्तींना प्रत्यक्ष रोजगार मिळू शकतो. तसेच याच योजनेत 2.22 कोटी व्यक्तींना अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याची क्षमता आहे. या अभ्यासात महिला आणि पुरुषांच्या रोजगाराचे प्रमाण सांगितलेले नाही. त्यामुळे यापैकी किती टक्के नोकर्‍या स्त्रियांकडे जाऊ शकतात हे स्पष्ट नाही. परंतु महिलांसाठी योग्य कामाचा अभाव असलेल्या ग्रामीण भागात ही योजना मोठे बदल घडवू शकते.
Figure 1: Average Annual Employment Generation Potential in Different Stages of Implementation of JJM
महिलांसाठी कौशल्यविकास आणि क्षमता निर्माण
जल व्यवस्थापनातील रोजगारांसाठी विशिष्ट कौशल्ये आणि प्रशिक्षण आवश्यक असते. सध्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडे असे कौशल्य नसल्यामुळे पाण्याशी संबंधित रोजगारांमध्ये हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. कृषी, वस्त्रोद्योग, प्लंबिंग, अन्न प्रक्रिया आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जलव्यवस्थापन महत्त्वाचे असले तरी त्याचे विशेष कौशल्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण केलेले नाही. कौशल्य प्रशिक्षण देणार्‍या देशभरातील संस्थांमध्ये जल व्यवस्थापनाबद्दलचे प्रशिक्षण मर्यादित प्रमाणात दिले जाते.हे प्रशिक्षण सांडपाणी प्रक्रिया आणि पाणलोट व्यवस्थापन या श्रेणींमध्ये येते. पण त्याचवेळी जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील रोजगाराचे नवे प्रकार यात विचारात घेतलेले नाहीत.
Figure 2: Total jobs generated in watershed development in selected states 2009-2020
जल जीवन मिशन आणि अटल भुजल योजना यांसारख्या योजनांमध्ये कुशल कामगारांची गरज ओळखून काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनांच्या अमलबजावणीच्या सर्व टप्प्यांमध्ये क्षमता विकास आणि समुदायांच्या सहभागासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. यात महिलांच्या सहभागाकडेही लक्ष दिले आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत गावागावांमध्ये पाणी समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. कारण पाण्याच्या व्यवस्थापनांमध्ये महिला या सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहेत. यामध्ये महिलांना प्रत्येक गावात दूषित पाणी तपासण्यासाठी किट वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक गावात अशा प्रकारे पाच महिलांना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे.
पाण्याच्या व्यवस्थापनातील नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी जल जीवन मिशन योजना आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेचा समन्वय साधण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत प्लंबिंग, गवंडीकाम, इलेक्ट्रिशियन आणि मोटर मेकॅनिक यांसारख्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. अशा प्रकारे कौशल्य मिळवलेल्या कर्मचार्‍यांची कोणतीही माहिती किंवा डेटा उपलब्ध नाही. परंतु या योजनेत देशभरातल्या महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
या मिशनमध्ये महिलांना पाण्याच्या प्रदूषणाची चाचणी घेण्यासाठी किट वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे राबवलेले चांगले उपक्रम आहेत. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशामधल्या बुंदेलखंडसारख्या जिल्ह्यात ‘जल सहेली’ हे महिला स्वयंसेविकांचे नेटवर्क आहे. या महिलांना पाणी व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे हँडपंप दुरुस्त करण्यापासून ते पारंपारिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यापर्यंत सगळी कामे त्या करू शकतात. अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल पातळी आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणासाठी ‘भूजल जाणकार’ किंवा पॅरा-हायड्रोलॉजिस्ट म्हणून काम करण्यासाठी राजस्थान आणि गुजरातमध्ये महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमांमध्ये सामुदायिक सहभागासाठी सक्षम धोरणे असूनही शाश्वत रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आहे. परंतु जल व्यवस्थापनामध्ये महिलांना प्रशिक्षित करून, वित्तपुरवठा करून आणि स्वमदत गटांचा लाभ घेऊन महिलांच्या रोजगाराला चालना देण्याची क्षमता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा प्रकारे विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपऩ महिलांना सक्षम रोजगार देऊ शकलो तर ग्रामीण आणि शहरी भागात पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेला बळकटी मिळू शकेल.
सुनैना कुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sunaina Kumar is a Senior Fellow at ORF and Executive Director at Think20 India Secretariat. At ORF, she works with the Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
