आयात अवलंबित्व आणि वित्तीय धोरण यांच्यातील आव्हानांमुळे मालदीव एका जटिल आर्थिक स्थितीचा सामना करत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी विशिष्ट धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे.
मालदीवची खुली अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. मालदीवच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) आयातीचा ६१ टक्के वाटा आहे. याउलट, निर्यातीच्या योगदानामध्ये चढ उतार पाहायला मिळाले आहेत. देशातील मत्स्य उत्पादनांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनामधील वाटा ११ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. पर्यटन-संबंधित सेवा व आणि प्रवासी कामगारांकडून आलेल्या ट्रांन्सफरचा विचार करता, अर्थव्यवस्थेतीत या क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय म्हणजेच ३४ टक्के इतका आहे. यानेच मालदीवची आर्थिक स्थिती चिन्हांकीत झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेतील बॅलन्स ऑफ पेमेंटची गतिशीलता ही थेट गुंतवणुकीकडे निर्देशित केलेल्या भांडवली प्रवाहासह मध्यम आणि दीर्घकालीन कर्ज प्रवाहाने लक्षणीयरित्या प्रभावित झाली आहे. बाह्य वित्तपुरवठ्यावरील जीडीपीच्या सरासरी ११० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच भरीव अवलंबित्व हे सार्वजनिक क्षेत्रावरील एकूण कर्जाने स्पष्ट झाले आहे. या राष्ट्रामधील विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या अभावामुळे देशातील नागरिक आणि अनिवासींना भांडवलाची अनिर्बंध आयात आणि निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ही लवचिकता अधिकृत परवानगीची आवश्यकता न घेता, देशांतर्गत आणि परदेशात परदेशी चलन खाती ठेवण्यापर्यंत विस्तारित आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) सरकारची मंजुरी अनिवार्य असताना, त्यानंतरच्या नफ्याच्या हस्तांतरणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत.
या राष्ट्रामधील विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या अभावामुळे देशातील नागरिक आणि अनिवासींना भांडवलाची अनिर्बंध आयात आणि निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
देशाच्या वित्तीय धोरणामध्ये आयात शुल्काची भूमिका महत्त्वाची आहे. यात कर हा महसुलाचा प्राथमिक स्रोत म्हणून काम करतो. अशा प्रकारचे अवलंबून असूनही, भविष्यात कॉर्पोरेट नफा कर लागू करण्याच्या योजना तयार करण्यात येत आहेत. तसेच कर संरचनेत संभाव्य बदलाचे संकेतही देण्यात आले आहेत. परंतु, आयातीवरील उच्च अवलंबित्वामुळे व्यापार आणि चालू खात्यातील तूट यासह बहुआयामी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. बाह्य धक्क्यांपासून असुरक्षितता, संभाव्य विनिमय दर अस्थिरता आणि बाह्य वित्तपुरवठ्याची सततची गरज यामुळे धोरणात्मक आर्थिक विविधीकरण आणि लवचिकता निर्माण करणाऱ्या धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
तक्ता १. आयात शुल्क (महसूलातील वाट्यासह)
| Period | Tax Revenue (in million MVR) | Import Duty (in million MVR) | Share of import duty in revenue |
| 2018 | 15833.91 | 3148.846 | 19.88673 |
| 2019 | 16530.52 | 3412.275 | 20.64227 |
| 2020 | 10959.21 | 2263.646 | 20.6552 |
| 2021 | 14681.61 | 2843.03 | 19.36457 |
| 2022 | 19528.46 | 3497.234 | 17.9084 |
| 2023 | 24003.33 | 3511.037 | 14.62729 |
| 2024 | 25618.38 | 4022.691 | 15.70237 |
स्रोत: मालदीव चलन प्राधिकरण
याशिवाय, मालदीव मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरील अवलंबित्वाच्या वास्तवाशी झगडत आहेच पण त्यासोबत चालू खात्यातील तूटही अनुभवत आहे. सर्वाधिक आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, विद्युत यंत्रसामग्री आणि अन्न यांचा समावेश आहे. शेतजमिनीच्या कमतरतेमुळे देशाची बाह्य किमतीच्या धक्क्यांपासून असुरक्षितता वाढली आहे. महसुलाचा स्रोत म्हणून आयात शुल्कावर मालदीवचे प्रचंड अवलंबन आहे. म्हणूनच या क्षेत्राबाबत विवेकपूर्ण बाह्य धोरणाची देशाला अत्यंत गरज आहे. या धोरणाद्वारे देशाताल स्थिर आणि स्पर्धात्मक आयात प्रवाह सुनिश्चित करणे सुलभ होऊ शकणार आहे.
मालदीवच्या आयातीमध्ये ८३ टक्क्यांसह आशिया हा प्राथमिक स्रोत मानला जातो. त्याखालोखाल २०२२ नुसार ओमानचा सर्वात मोठा म्हणजेच १८ टक्के वाटा आहे. भारत आणि चीनचे योगदान अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के आहे. चीन प्रामुख्याने उत्पादित वस्तूंची निर्यात करतो. ही निर्यात विशेषत: बांधकाम क्षेत्रातील भारतीय निर्यातीशी स्पर्धा असल्याचे मानले जाते. जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीत मालदीवच्या आयातीत चीनचा एकूण १२ टक्के इतका वाटा होता. यात ट्रान्सफॉर्मर, एअर कंडिशनर, मोटरबोट, ट्रक आणि विविध उत्पादित वस्तूंचा समावेश आहे.
आकृती १: आयातीनुसार व्यापाराची दिशा (२०२२)
स्त्रोत – एमएमए
जानेवारी २०२४ मध्ये, चीन आणि मालदीव यांनी त्यांचे द्विपक्षीय संबंध हे सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारीमध्ये वाढवले (श्रेणीसुधारित केले) आहेत. यात प्रमुख २० करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली असून त्यामध्ये प्रामुख्याने पर्यटन सहकार्याचा समावेश आहे. आपत्ती जोखीम कमी करणे, ब्लू इकॉनॉमी आणि डिजिटल इकॉनॉमी गुंतवणुक यासारख्या विविध क्षेत्रांबाबत करार करताना, २०१४ मध्ये मालदीव आणि चीन यांच्यात करण्यात आलेल्या मुक्त व्यापार कराराला (फ्रि ट्रेड अग्रिमेंट - एफटीए) यात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी एफटीएच्या जलद अंमलबजावणीसाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. तसेच द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, विशेषत: मालदीवकडून चीनला मासे उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यासाठी त्याच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे. या सर्व सकारात्मक बाबी असूनही, मालदीव सरकारच्या शुल्क संकलनावरील मालदीव-चीन एफटीएच्या संभाव्य प्रभावाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. अर्थात याचा देशाच्या वित्तीय धोरणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मुक्त व्यापार कराराचे प्रभावी किंमत कमी करण्यातील योगदान आणि चीनी आयातीला प्रोत्साहन देण्याची क्षमता यांचा बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रांवर अल्पकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे, क्षेत्रीय विस्तार आणि रोजगार वाढू शकतो. परंतु, एकाच निर्यातदारावर अवलंबित्व राहिल्यास पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांसह, आर्थिक बदलांशी संबंधित जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यात गुंतागुंत निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. भू-राजकीय संदर्भ, भारतासोबतचे ताणले गेलेले संबंध आणि भारतीय सैन्याचे मायदेशी परतणे या सर्व घटकांमुळे आर्थिक गतिशीलतेमध्ये अनिश्चिततेचा आणखी एक थर जोडला गेला आहे. या आव्हानांना नेव्हिगेट करताना, मालदीवला आर्थिक अवलंबित्व संतुलित करणे, लवचिकता वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे निर्माण झालेल्या संधींचा फायदा घेणे अशी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी एफटीएच्या जलद अंमलबजावणीसाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. तसेच द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, विशेषत: मालदीवकडून चीनला मासे उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यासाठी त्याच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी महसुलात आयात शुल्काचे सरासरी योगदान २० टक्के इतके आहे. (तक्ता १) त्यामुळे संभाव्य आर्थिक अडचणी निर्माण होऊन कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. मुक्त व्यापार कराराचा थेट परिणाम व्यापार निर्मिती आणि डायव्हर्जनवर होतो. म्हणूनच, टॅरिफ काढून टाकल्यानंतर प्रभावी किंमती कमी झाल्यामुळे मालदीव चीनकडून होणाऱ्या अधिक महाग आयातीकडे वळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास अधिक कार्यक्षम निर्यातदारांवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच यात द्विपक्षीय संबंध ताणण्याचीही क्षमता आहे. भारत हा बांधकाम यंत्रसामग्री आणि तांदूळ यांचा महत्त्वपूर्ण निर्यातदार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील संबंध ताणले जाण्याची अधिक शक्यता आहे. चिनी एफटीएवर स्वाक्षरी केल्याने आणि भारतीय सैन्याच्या मायदेशी परतण्यामुळे भारत-मालदीव संबंध ताणले गेले आहेत. यात भारताला अन्न सुरक्षेच्या कारणास्तव माल रोखण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
आयात अवलंबित्व, वित्तीय धोरण आणि चीनी मुक्त व्यापार करारासारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांच्या परिवर्तनीय प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे मालदीव एका जटिल आर्थिक स्थितीचा सामना करत आहे. आर्थिक वाढ आणि लवचिकता यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असताना, मालदीवला जागतिक आर्थिक गतीशीलतेच्या गुंतागुंतींमधून वाट काढण्यासाठी विशिष्ट धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे.
सौम्या भौमिक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
आर्य रॉय बर्धन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
