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उत्तर कोरिया और चीन को लेकर बढ़ती बेचैनी ने जापान और दक्ष�
तेज़ी से होते डिजिटल परिवर्तन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को
युवा भांडवल आणि त्यांचे कल्याण जोपासणे ही केवळ नैतिक गरज
आपस में मिलकर ये अलग अलग तरीक़े, चीन द्वारा आपूर्ति श्रृं�
भरोसेमंद कनेक्टिवटी, संसाधनों के अलग-अलग स्रोत और लचीले �
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
मौजूदा आर्थिक झटके की चोट और बांग्लादेश के टाका की क़ीमत �
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए सरकार को ज़्याद�
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
भवनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त नीत�
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
नेपाळमध्ये वाढती राजकीय अस्थिरता असूनही, सरकारने अर्थव�
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
10वां समीक्षा सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हुआ जब अंतरराष
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
IMF के साथ स्टैंड-बाय समझौते ने पाकिस्तान को फिलहाल दिवालि�
आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
धडपडत असताना पाकिस्तान पुढील श्रीलंका होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उघड झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
विविध उद्योग २१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करत मार्ग�
भारत को अन्य पूर्वी एशियाई देशों के जैसा दृष्टिकोण अपनान
प्रिया ये तय कर चुकी है कि वो अपने समुदाय के लोगों की ज़िं�
डिजिटल दुनिया से प्रिया का साबक़ा 2013 में पड़ा, जब उनकी उम्�
प्लास्टिक ने हाल ही में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को लेकर चल �
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान शैक्षणिक सामग्रि�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. �
मौजूदा व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं. बजट हमें अच्छी सेहत की दि�
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
