Published on Oct 18, 2023 Commentaries 0 Hours ago

मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.

मालदीवमधले नवे सरकार आणि भारत-चीन स्पर्धा

मालदीवमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची परंपरा पाहिली तर प्रत्येक निवडणुकीत नव्या राष्ट्राध्यक्षांना संधी दिली जाते. या देशातली राष्ट्राध्यक्षपदाची ही चौथी निवडणूकही फारशी वेगळी नव्हती. यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (PPM) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) यांच्या प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सने मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीचे मोहम्मद इब्राहिम सोलिह यांचा पराभव केला. प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचे मोहम्मद मुइझ्झू सत्तेत आल्यानंतर आता मालदीवचे परराष्ट्र धोरण आणि हिंदी महासागर क्षेत्रासाठीचे धोरण काय असेल याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मुइझ्झू यांचा विजय हा चीनसाठी फायद्याचा ठरू शकतो. असे असले तरी नव्या राष्ट्राध्यक्षांना देशांतर्गत स्थिती आणि भारत व चीन यांच्यातील पद्धतशीर स्पर्धा या वातावरणात मुत्सद्दी मार्गानेच चालावे लागेल.

प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सने मात्र चीनशी घनिष्ठ संबंध ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. या पक्षाची राष्ट्रवादी विचारसरणी, पक्षनेतृत्वाचे भारताशी असलेले मतभेद तसेच भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीच्या नियमांबद्दलचे या पक्षाचे विचार ही कारणे यामागे आहेत.

मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणाच्या वाढत्या पक्षपातीपणामुळे हिंदी महासागराच्या प्रदेशात चिंता निर्माण झाली आहे. मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टी ही भारताकडे एक पारंपरिक भागीदार आणि लोकशाही शक्ती म्हणून पाहते. मालदीव भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या जवळ आहे. त्य़ामुळे सुरक्षा, संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि विकासामध्ये भारत हा मालदीवचा नैसर्गिक भागीदार आहे. प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सने मात्र चीनशी घनिष्ठ संबंध ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. या पक्षाची राष्ट्रवादी विचारसरणी, पक्षनेतृत्वाचे भारताशी असलेले मतभेद तसेच भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीच्या नियमांबद्दलचे या पक्षाचे विचार ही कारणे यामागे आहेत.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात म्हणजे 2013 ते 2018 मध्ये मालदीवची चीनशी जवळीक वाढली होती. मालदीव बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह मध्ये सामील झाला. चीनकडून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले. मालदीवची काही बेटे चीनला लीजवर देण्यात आली. तसेच मालदीवने चीनशी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आणि चीनसोबत संयुक्त महासागर निरीक्षण केंद्र स्थापन करण्यावरही चर्चा केली.2018 च्या निवडणुकीच्या आधी यामीन यांनी भारतावर देशांतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आणि भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टर्स परत घ्यावीत, असेही विधान केले.

यामीन यांचे उत्तराधिकारी इब्राहिम सोलिह यांनी मात्र भारताशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. त्यांच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणामुळे मालदीवची भारतासोबत विकास व संरक्षण भागीदारी वाढली आणि भारतासाठी हानिकारक ठरणाऱ्या चिनी प्रकल्पांना आळा बसला. भारताने मालदीवला विकासाचे 50 हून अधिक सामुदायिक विकास प्रकल्प देऊ केले आहेत. त्याचबरोबर ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प देखील सुरू केला आहे. भारत मालदीवमध्ये उथुरुथिला फाल्हू येथे नौदलाचा तळ विकसित करत आहे. तसेच सागरी संरक्षणाच्या सर्वेसाठीही मालदीवला भारताची मदत होते आहे.  भारताने मालदीवला डॉर्नियर विमानही देऊ केले आहे.

भारताने मालदीवला विकासाचे 50 हून अधिक सामुदायिक विकास प्रकल्प देऊ केले आहेत. त्याचबरोबर ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प देखील सुरू केला आहे.

मालदीवच्या प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सने मात्र ‘इंडिया आउट’ मोहिमेद्वारे मालदीवच्या आधीच्या सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. या पक्षाने प्रचारसभा, चुकीची माहिती आणि निषेध मोहिमांद्वारे भारताबद्दल अपप्रचार केला आणि भारताच्या संरक्षण आणि विकास साह्याचा चुकीचा अर्थ लावला. या आघाडीने राष्ट्रवादाचे राजकारण करत भारत आणि आधीच्या सरकारवर देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

अशा प्रचारतंत्रामुळे मुइझ्झू यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची  निवडणूक जिंकण्यास मदत झाली. निवडणुका जिंकल्यानंतर आपल्या पहिल्याच भाषणात मुइझ्झू यांनी मालदीवच्या हिताचे धोरण कायम ठेवण्याची घोषणा केली आणि भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याबद्दल आधीच्या सरकारवर टीका केली. भारतासोबतच्या करारांचे आम्ही पुनरावलोकन करू आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने मालदीवमधून सर्व परदेशी सैनिक काढून टाकू, असेही त्यांनी जाहीर केले. भारतीय उच्चायुक्तांसोबतच्या त्यांच्या पहिल्या भेटीत मुइझ्झू यांनी पुन्हा एकदा सार्वभौमत्व, आर्थिक भागीदारी आणि कर्जाची पुनर्रचना यावर प्रकाश टाकला. देशांतर्गत राजकारण आणि मतदारांचे समाधान करण्याची गरज लक्षात घेता मुइझ्झू आता भारताबद्दल काय धोरण ठेवतात हे पाहावे लागेल.

दुसरीकडे मुइझ्झू यांच्या चीन समर्थक धोरणामुळे चीनसाठी नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मालदीव हे हिंदी महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. हा देश दळणवळणाच्या महत्त्वाच्या सागरीमार्गांनी वेढलेला आहे. हा देश  भारत आणि दिएगो गार्सिया यांच्यामध्ये असल्याने त्याचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे. लष्करी तळ आणि सागरी गस्तीसाठीही मालदीव हे अत्यंत चांगले ठिकाण आहे. या कारणांमुळेच भारत आणि अमेरिकेने मालदीवमधला आपला प्रभाव वाढवल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. आता मात्र मालदीवमध्ये नवे सरकार आल्याने चीन या संधीचा फायदा करून घेईल आणि मालदीव व हिंदी महासागर क्षेत्रात आपला प्रभाव पुन्हा स्थापित करेल, अशी शक्यता आहे. मुइझ्झू सत्तेत असताना चीन  इथे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मदत देऊ शकतो.  तसेच मालदीवसोबत मुक्त व्यापार करार करून इथे राजनैतिक आणि राजकीय वर्चस्व वाढवू शकतो.

असे असले तरी मालदीवमध्ये भारताने डाव गमावला असा मात्र याचा अर्थ नाही. मुइझ्झू यांचा विजय झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले. मालदीवच्या नवीन सरकारसोबत काम करण्याची भारताची तयारी आहे हेच यातून दिसून येते. त्याचप्रमाणे मुइझ्झू यांचा पहिला परदेश दौरा भारतातच असणार आहे हेही प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सने सूचित केले आहे. भारत हा मालदीवच्या पहिल्या पसंतीचा भागीदार असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशांतर्गत राजकारण वेगळे असले तरी मालदीव आणि भारत हे हिंदी महासागराच्या प्रदेशातील सर्वात मोठे सुरक्षा भागीदार आहेत आणि भारत मालदीवला सागरी गस्तीसाठी पूर्णपणे मदत करतो याची जाणीवही मालदीवला आहे.

त्यामुळेच भारत आणि मालदीव यांच्या द्विपक्षीय संबंधांच्या अत्यंत कठीण काळातही यामीन यांनी भारतासोबत संरक्षण सहकार्य चालू ठेवले होते. त्याशिवाय भारत हा मालदीवचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारतातून अनेक वस्तू मालदीवला निर्यात केल्या जातात. तसेच भारत पारंपरिकरित्या मालदीवला सर्वतोपरीने मदत पुरवत आला आहे. श्रीलंकेवर आलेले संकट पाहता मालदीवने कर्जाची पुरनर्रचना आणि आर्थिक मदतीसाठी चीनवर जास्त अवलंबून राहण्याबद्दल सावध व्हायला हवे. खरे तर मालदीवला भारताच्या मदतीची गरज असल्याने हे नवे सरकार भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, अशीच शक्यता आहे.

विचारसरणी आणि देशांतर्गत राजकारण यामुळे मुइझ्झू यांना चीनशी जवळीक करण्याचा मोह होऊ शकतो.    परंतु देशाच्या हितासाठी योग्य धोरण काय असू शकते याचा विचारही त्यांना करावाच लागेल. भारत आणि चीनमधली स्पर्धा ही केवळ एका निवडणुकीपुरती किंवा एका पक्षापुरती मर्यादित नाही. दोन्ही देश या प्रदेशात एकमेकांशी स्पर्धा करण्याचा आणि पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत राहतील हेही सत्यच आहे. भारताच्या लहान शेजाऱी देशांनी चीनधार्जिणे धोरण स्वीकारून भारताला शह देण्याचा पवित्रा घेतला आहे   याची भारताला जाणीव आहे. परंतु मालदीवमधले सरकार संवेदनशीलतेचा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांचा आदर करते तोपर्यंत भारत देखील या सरकारसोबत व्यावहारिक आणि लवचिक संबंध ठेवेल अशीच शक्यता आहे.

हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...

Read More +
Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +