2651 results found
कोरोनानंतरच्या नव्या जगात, आशियाला डिजिटल जोडणीचा वापर करून, पारंपरिक अडथळ्यांवर मात करून आपला विकास साधण्याची नामी संधी आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
आसियान हा इंडो पॅसिफिक प्रकरणांमध्ये एक आवश्यक घटक आहे. �
इक्वाडोरमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरून देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली आहेत कारण ते आर्थिक संकटात उतरले आहे.
ईंधन और खाद्य सामग्रियों की बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ हाल
इम्रान खान बाहेर पडत असला तरी पाकिस्तानची स्थिती फारशी आशादायक दिसत नाही.
इस्त्राईल-सौदी यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याने द�
भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक संबंधांना प्राधान्य देण्
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
उझबेकिस्तानने चीन आणि इतर राष्ट्रांसह भागीदारीद्वारे आ
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
जैसे-जैसे ब्रिक्स विकसित हो रहे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
अब जबकि हम साल 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें 2021 की उन घटन
इंडो-पैसिफिक आइलैंड (द्वीप) में चीन की बढ़ती आर्थिक और भू-र�
अचानक ऑर्गेनिक खेती की तरफ़ बदलाव उस आख़िरी झटके की तरह थ�
जागतिक कडधान्य दिन विविध भागधारकांना एकत्र येण्याची आण�
दीर्घकाल में सियासी और आर्थिक उथलपुथल का सबब बन सकता है ट�
सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
NFT के असर पर क़ाबू पाने के लिए सही नियम क़ायदे बनाए जाने की �
पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास से रोज़गार के नए �
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असलेल्या कोणत्या योजनांची सरकार
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
अब ये बात पता है कि इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु की दर बहु�
जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का क�
शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्याची अपेक्षा ठेवता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागणे, अपरिहार्य आहे.
आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला तरच कोरोनाच्या संकटातून वाचून, जागतिक प्रवाहात तगून राहता येईल. अन्यथा, सध्याची जागतिक घडी विस्कटेल.
कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक खोलात रुतले असून, त्याला बाहेर कडण्याचे प्रचंड आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे उभे आहे.
श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �
महामारी ने हालांकि स्वास्थ्य के नज़रिये से अफ़्रीका को ए
ज़रूरी चीज़ों के दाम में अचानक आई गिरावट, बढ़ते निर्यात, प
