कोरोनानंतरच्या नव्या जगात, आशियाला डिजिटल जोडणीचा वापर करून, पारंपरिक अडथळ्यांवर मात करून आपला विकास साधण्याची नामी संधी आहे.
आशियाच्या वाढत्या आर्थिक आणि राजकीय महत्त्वाबद्दल तशी फारशी चर्चा होत असल्याचे दिसत नाही. आशिया हे १६ व्या शतकापर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आकर्षणाच्या केंद्रस्थानी होते. गेल्या काही काळात आशियातल्या विविध व्यवस्थांनी लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढत जी प्रगती केली आहे, त्यामुळे आशिया पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आकर्षणाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागले आहे.
सध्या अख्ख्या जगाला संकटात लोटलेल्या कोविड१९ महामारीमुळे, जीचा उगमच आशियात झाला, त्यामुळे या प्रक्रियेला काहीशी खीळ बसली असली तरी, फासे उलटे पडले आहेत असे मात्र घडलेले नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
आशियातील मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण आणि त्यांची क्रयशक्ती सातत्याने वाढती राहीली आहे. आणि त्यामुळे संपूर्ण जगाचा रोख आशियायी बाजारपेठांकडे वळू लागला आहे. आशियाखंडात उत्पादित होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचा सर्वाधिक खप आशियातच होईल हे तसे स्वाभाविक आहे, आणि त्यामुळे या खंडातील देशांच्या परस्परांसोबतच्या व्यापारातही स्वाभाविकपणे वाढ होणार आहे.
अर्थात असे घडून यायचे असेल तर त्यासाठी परस्परांसोबतच्या व्यापारातील अडथळे कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच इथल्या समाजातील सर्व घटकांच्या हिताची आणि सर्वसमावेशक व्यापारव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी यासाठी, बहुआयामी दळणवळण आणि परस्पर संवाद/संपर्क व्यवस्था(Connectivity) उभारण्याच्यादृष्टीने सामुहिक प्रयत्न व्हायला हवेत, खरे तर हीच या उद्दिष्टपूर्ततेसाठीची पूर्वअट असल्याचेही म्हणता येईल.
यासंदर्भात सुनियोजितरित्या केलेल्या पुनरावलोकनातून संशोधनाअंती काही ठोस निष्कर्ष पद्धतशीर हाती आले आहेत. याकरता अगदी काटेकोरपणे ज्या प्रक्रियांचा अवलंब केला आहे, त्यात संशोधनपद्धतीच्या नियोजीत मसुद्याची नोंदणी, संशोधन लेखांचे नियोजनपूर्वक संग्रहण, या लेखांची तपासणी आणि त्यानंतर त्यांची संसोधकांच्या पथकानुसार मांडणी या प्रक्रियांचा समावेश आहे.
अशाच पद्धतीनं संशोधनांविषयीच्या अलिकडेच सुनियोजितरित्या केलेल्यापुनरावलोकनातून एक बाब अगदी ठळकपणे सिद्ध झाली आहे, ती म्हणजे, मोबाइल संवादासाठीच्या जाळ्याचा विस्तार झाल्याने कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या ग्रामीण भागातील अर्थकारण आणि उत्पादनात मोठी सुधारणा झाली आहे.
आत्तापर्यंतच्या सामान्य पद्धतीच्या व्यापारातून विविध बाजारपेठांमधील खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातील समन्वयात सुधारणा झाली आहे. एका अर्थाने बाजारपेठांमध्ये हे दोन्ही घटक परस्परांमध्ये विलीन झाले आहेत. मात्र असे असले तरी त्यासाठीही पोषक वातावरणाची आवश्यकता असतेच. म्हणजे जर का वाहतुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसतील किंवा तिथल्या संस्थात्मक व्यवस्था व्यापाराला मज्जाव करत असतील तर मात्र यातून होणारा लाभ प्रत्यक्षात मात्र घेता येऊ शकणार नाही.
इथे ज्या संशोधनाचे विश्लेषण केले आहे, ते दोन देशांमधील परस्परांच्या व्यापारातून घडून आलेल्या सकारात्मक परिणामांविषयीचे संशोधन आहे. मात्र त्याचवेळी सीमापार व्यापारातून दिसून येणारे परिणाम काय यादृष्टीनेही या निष्कर्षांकडे पाहणे गरजेचे आहे. जगभरातील देशांमध्ये जागतिक व्यापार मंचांसोबतच, परस्परांमधला डिजिटल संपर्क वाढल्याने, आर्थिक पटलावर सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याच्यादृष्टीने एकात्मिक व्यापारासाठी पोषक वातावरण तयार होते. मात्र प्रत्यक्षात पोषक वातावरण असल्याशिवाय सकारात्मक परिणाम दिसू शकणार नाहीत. आणि आपण इथे ज्या पोषक वातावरणाबद्दल बोलत आहोत, ते त्या त्या प्रदेशाच्या स्थानिक संदर्भातील वातावरणापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे असू शकते.
वस्तूमालासंदर्भातील व्यापारासाठी वाहतूक आणि दळणवळण, तसेच संबंधित सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच शुल्काधारीत आणि बिगर शुल्काधारीत अडथळे फारसे नसले पाहीजेत याचीही तजवीज करणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या बाजुला अनेक व्यासपीठांच्या माध्यमातून स्वतंत्र असलेल्या ऑनलाइन सेवांचा व्यापार मात्र बऱ्यापैकी सोप्पा झाला आहे. पण त्याचवेळी दोन देशांमध्ये देयकांचा भरणा करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे या व्यवसायातही अडथळा येऊ शकतो.
आशियातल्या देशांमधील परस्पर एकात्मिकतेचा लाभ मिळायचा असेल तर त्यासाठी, वस्तूमाल, माणसं आणि अवजारांची कमी खर्चात अव्याहतपणे नेआण करता येण्याजोगी क्षमता वाढवली पाहीजे. आणि त्यादृष्टीने आशियायी प्रदेशाअंतर्गत सर्वच स्वरुपातील परस्पर संपर्क आणि दळणवळणात मोठ्या सुधारणा व्हायला हव्या आहेत. परस्पर देशांमध्ये वस्तूमाल आणि माणसांच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी बंदरे, विमानतळे, रेल्वे आणि महामार्ग सुधारले पाहिजेत.
इथे एक लक्षात घ्यायला हवे की यादृष्टीनेच प्रादेशिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या आशियायी प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या (UN ESCAP) अंतर्गत आशियाई महामार्ग (Asian Highway) आणि आंतरआशियायी रेल्वेमार्गासारखे (Trans Asian Railway Network) हे प्रकल्प दशकभरापूर्वीच सुरु झालेले आहेत. महत्वाचे म्हणजे या प्रदेशातील विविध द्विपक्षीय उपक्रम या प्रकल्पांसाठी पुरक उपक्रम ठरत आहेत.
याच पार्श्वभमीवर डिजिटल जोडणीच्या बाबतीत अलिकडेच काही उपाययोजनात्मक क्रिया प्रक्रियांना सुरुवात झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी बांगलादेश केवळ समुद्राखालील एका केबलने जगाशी जोडले गेले होते, केबल म्हणजे SEA-ME-WE4; तर २० वर्षांपूर्वी हा देश कोणत्याही केबलने जगाशी जोडला गेला नव्हता हे लक्षात घ्यायला हवे. बांग्लादेशच्या सीमा तीन बाजूंनी भारताशी जोडलेल्या आहेत. असे असतांनाही २०१० पर्यंत, तो भारताशी थेट जोडला गेलेला नव्हता. या प्रदेशात परस्पर देशांमध्ये चांगल्या संपर्क आणि दळणवणीय व्यवस्थेच्या अभावामुळेच किंमती वाढत आहेत, आणि विश्वासार्हताही कमी होत आहे, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आशियायी प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने (UN ESCAP) याच काळात ओळखले. त्यानंतर त्यांनी या प्रदेशासाठीच्या आपल्या कार्यक्रमांमध्ये आशियायी प्रशांत क्षेत्रासाठी माहितीसाठा महामार्ग (Asia Pacific Information Superhighway) स्थापित करण्याला प्राधान्यक्रमावर ठेवले.
याअंतर्गत आशियाई महामार्ग (Asian Highway) आणि आंतरआशियायी रेल्वेमार्गांलगत (Trans Asian Railway Network), तसेच मोठ्या लोकसंख्येशी संबंध येणाऱ्या ठिकाणी उच्च-बँडविड्थ फायबर ऑप्टिक केबल्सचे जाळे टाकून, वापरासाठी मुक्त असलेली व्यवस्था उभारणे हे या कार्यक्रमाअंतर्गतचे ध्येय होते. यामुळे समुद्राअंतर्गत वाढते केबल नेटवर्क, संपूर्ण खंडासाठीच्या एकात्मिक नेटवर्कमध्ये परावर्तीत केले जाऊ शकते.
ज्यामुळे मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्कालीन घटनांच्या काळात, जोडणी कायम राहण्याच्यादृष्टीने अतिरिक्त मार्गही उपलब्ध राहू शकतो. शिवाय यामुळे किंमतीमधील घट आणि उच्च गुणवत्तेचे उद्दीष्टही साध्य करता येऊ शकते. अर्थात या नव्या आशेसोबतच सबंधित इतर समस्यांमध्येही वाढ होऊन परिणामी खाजगी मालकीच्या केबल्सच्या संरचनेतही बदल होण्याची नवी शक्यताही त्यावेळी लक्षात आली.
खरे तर केवळ मजबूत डिजिटल जोडणीने काम भागणारे नाही. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदेने (यूएनसीटीएडी / UNCTAD ) सीमाशुल्कविषयक माहितीसाठ्यासाठीच्या स्वयंचलित प्रणालीच्या वापराला समर्थन दिले आहे, जेणेकरून डिजिटल जोडणीच्या मदतीने सीमाशुल्कविषयक माहितीसंबंधीच्या यंत्रणेत अधिक सुधारणा होऊ शकेल. आणि जर का व्यापारी करार अशा यंत्रणांसोबत जोडले गेले, तर ते एकात्मिक बाजारपेठांसाठी उपयुक्त ठरू शकतील आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागतील.
त्यामुळेच अशा प्रकारच्या यंत्रणाही प्रत्यक्षात वापरात आणाव्या लागतील. दुसरीकडे केवळ अशी प्रणाली वापरात आणणेही पुरेसे ठरणार नाही. तर व्यापारातील शुल्काधारीत आणि बिगर शुल्काधारीत अडथळे कमी करणेही गरजेचे आहे. व्यापारी कराराअंतर्गत असे केले जाऊ शकते. विशेषतः युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या तुलनेत एकात्मिक बाजारपेठांची व्याप्ती कमी असलेल्या प्रदेशात अशा प्रकारची उपाययोजना अत्यंतिक गरजेची आहे.
दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियासह जगात एकात्मिक बाजारपेठेची कमतरता असलेल्या देशांच्या तुलनेतून ही समस्या समजून घेता येऊ शकते. भारताच्या बाबतीत पाहायचे झाले, तर वस्तुमालाच्या निर्यातीसाठी अमेरिका ही भारतासाठीची मोठी बाजारपेठ आहे (१६.७९ टक्के). भारताच्या निर्यातीसाठीच्या सर्वोच्च पाच देशांमध्ये दक्षिण आशियातील आपल्या जवळच्या शेजाऱ्यांपैकी कोणाही देशाचा त्यात समावेश नाही.
खरे तर निर्यातीसाठी आशियाबाहेरच्या देशांवरचे अवलंबित्वाचे प्रमाण दक्षिण आशियाई देशांमध्ये जास्त आहे. बांगलादेशच्या बाबतीतही पाहीले, तर त्यांची ५० टक्क्यांहून अधिक निर्यात ही अमेरिका आणि युरोपत जाते. त्यांच्याही सर्वोच्च पाच निर्यातच्या देशांमध्ये कोणताही आशियाई देशाचा समावेश नाही. भारताच्याअमेरिका आणि युरोपातल्या मालनिर्यातीचे प्रमाण ४३टक्के आहे. त्यादृष्टीने निर्यातदार म्हणून भारत पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे. मात्र तुलनेने यातला भारताचा वाटा तसा कमीच आहे.
तसे पाहीले तर आसियान ही दक्षिण आशियायी देशांची संघटना म्हणजे एका अर्थाने इथले एकात्मिक आर्थिक संघटन आहे. या संघटनेसोबत, येत्या १ जानेवारी २०२२ पासून सर्वसमावेशक प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी [Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP / आरसेप)] प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर व्यापार वाढू लागेल, आणि इथली व्यापारविषयक एकात्मिकतीही अधिक वाढेल.
आजवर आसियानने असंख्य व्यापारविषयक करार केले आहे, आणि त्याची वाटचालही एकच बाजारपेठ या दिशेनेच राहिली आहे. सर्वसमावेशक प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी [Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP / आरसेप)] हा जगातील सर्वात मोठा व्यापारविषयक करार आहे, एका अर्थाने हा करार म्हणजे आसियानच्या द्विपक्षीय व्यापारी करारांचे विलनीकरणच असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.
व्यापारी करारांच्या माध्यमातून शुल्कमधील घट साध्य करता येऊ शकते, तसेच शुल्काधारीत आणि बिगर शुल्काधारीत अडथळेही कमी करता येणे शक्य होऊ शकते. भारत आरसेप करारात सहभागी होईल अशी मोठी अपेक्षा होती, आणि भारत जर का या करारात सहभागी झाला असता, तर इथल्या बाराजपेठांच्या एकात्मिकीकरणालाही मोठी गती मिळाली असती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीतही, जर का डिजिटल जोडणी वाढवली तर युरोप आणि उत्तर अमेरिकेशी जोडलेल्या आशियायी बाजारपेठांना एकाच बाजारपेठेचे स्वरुप देण्याची प्रक्रिया योग्य गतीने पुढे जाऊ शकते अशी अपेक्षा निश्चितच कायम आहे.
याचा सर्वाधिक परिणाम वस्तूमाल आणि सेवांशी संबंधित व्यवसाय ते ग्राहक [Business to Consumer (B2C )] या स्वरुपातील ई-कॉमर्स व्यवसायावर दिसून येईल. याचे महत्वाचे कारण असे की बहुतांश व्यवसाय ते ग्राहक [Business to Consumer (B2C )] या स्वरुपातील ई-कॉमर्स व्यवसाय हे प्रामुख्याने जागतिक व्यासपीठांशी जोडलेले आहेत, आणि या व्यासपीठांसोबत जगभारतील अनेक देशांमधील असंख्य लहान मोठ्या पुरवठादार आणि, अगदी मोठ्या संख्येने व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक ग्राहक जोडलेले आहेत.
अशा व्यासपीठांच्या माध्यमातून जाहीरातींशी संबंधित गणितीय सूत्रांच्या माध्यमातून खरेदीदार आणि विक्रेते परस्परांशी संपर्कात येऊ शकतात.यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना परस्परांसोबत खरेदी करार करण्याची सोयही उपलब्ध होते. पेमेंट इंजिन आणि वस्तुमाल आणि सेवांच्या पूर्ततेसाठीच्या व्यवस्थेमुळे केलेले व्यवहार पूर्णत्वाला जाण्याचीही सोय असते. यासोबतच या व्यासपीठांच्या माध्यमातून ग्राहक तक्रार निवारणाची सोयही उपलब्ध करून दिली जाते.
महत्वाचे म्हणजे हे पर्याय उपलब्ध आहेत ही बाब ग्राहकाला प्रत्यक्ष पाहता येत असते. मात्र अशी संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध करून देतांना प्रत्यक्षात आदान प्रदान आणि दळणवणासाठी कार्यरत असलेली अतिप्रचंड यंत्रणा, जी या सेवा सुविधांचा लाभ प्रत्यक्षात मिळवून देत असतात, आणि त्यासोबतच दोन देशांच्या सीमापार मालाची ने आण करण्यासाठीच्या उपाययोजना या मात्र ग्राहकांना दिसत नसतात हे देखील तितकेच खरे आहे.
स्वतंत्रपणे सेवा पुरवणाऱ्या ऑनलाईन बाजारपेठा म्हणजे दोन देशांमधील सेवांविषक व्यापाराचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. हा व्यापार विशिष्ट उपयोगितेच्या हेतूने स्थापित केलेल्या व्यापारी मंचांच्या माध्यमातूनच शक्य झाला आहे. अशा व्यासपीठांवर सेवांचे खरेदीदार, आपल्या गरजा विक्रेत्यांपर्यंत पोचवतो. आणि हे सेवा विक्रेते त्याला अशा व्यासपीठांमुळेच उपलब्ध होत असतात. याच व्यासपीठांच्या माध्यमातून त्यांच्या परस्परांमध्ये करार केले जाऊ शकतात, देयके आदानप्रदान आणि भरणा केला जाऊ शकतो, आणि महत्वाचे म्हणजे हवी असलेली सेवा प्रत्यक्षात पुरवली जाऊ शकते. मात्र इथे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेवर सीमाशुल्क विभागाची देखरेख नसते.
इतकेच नाही, देयकांच्या भरण्यासाठी सर्वात सुलभ म्हणून मान्यता पावलेली पे पालच्या (PayPal) माध्यमातून वापरली जाणारी अंतर्गत आवक सेवाही इथे उपलब्ध नाही (भारताच्या शेजारी देशांच्याबाबतीत ही परिस्थिती दिसते), आणि असे असतांनाही देयकांचा भरणा करण्यासाठी इतर अनेक पर्याय आणि उपाय वापरले जाऊ शकतात. वस्तूमालाच्या व्यापाराची सोय उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यासपीठांच्या तुलनेत, सेवांच्या व्यापाराची सोय उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यासपीठांवरच्या सोयी तशा कमी आहेत. मात्र तरीही दोन्ही व्यासपीठे आपण उपलब्ध करून देत असलेल्या सोयी सुविधांसाठी शुल्क मात्र आकारत असतात.
सध्याचा पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा डिजिटल जोडणी अस्तित्वात येण्याआधीपासूनचा आहे. आणि एक बाब निश्चितच खरी आहे ती म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दस्तऐवज, मान्यता आणि देयकांची सोय उपलब्ध करून दिल्यामुळे पारंपारिक व्यापार अधिक कार्यक्षम झाला आहे. मात्र आधुनिक पारंपारिक व्यापारासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल जोडणी सर्वव्यापी असायला हवी अशी काही गरज नाही. वस्तू आणि सेवांच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराच्या बाबतीत तशी परिस्थितीही नाही. खरे तर कंपन्या आणि ग्राहक मोठ्या संख्येने डिजिटल नेटवर्क, आणि त्यामाध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या व्यासपीठांशी जोडले गेल्याशिवाय व्यापाराचे हे स्वरुप अस्तित्वात कसे येऊ शकते, याची कल्पना करणेही तसे अशक्यच आहे.
आसियान संघटनेच्या सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत व्यापार ते ग्राहक ई- कॉमर्स व्यवस्थेचे सक्षमीककरण करायचा पर्याय काहीअंशी तरी निवडला आहे. यामुळे महामारीतून सावरू पाहात असलेल्या आशियायी प्रदेशाला येत्या काळात डिजिटल जोडणीच्या माध्यमातून मिळणारे सकारात्मक लाभ निश्चितच दिसू लागतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
