2651 results found
जैसे जैसे डॉलर के दबदबे के ख़ात्मे की अटकलें बढ़ रही हैं, �
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकंस के बीच संघर्ष का दौर जारी है. ड�
चिप की रेस में दबदबे के लिए अमेरिका-चीन के बीच होड़ का मौज�
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
आईआरए, ख़ास तौर से इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्या�
डॉलर कमकुवत होत असल्याबाबतची अटकळ वाढत असताना, चीनचे चलन युआन डॉलरला पर्याय म्हणून कसे अनुकूल आहे, हे सांगत चीन आगीत तेल ओतत आहे.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.
देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
सनातन धर्माप्रमाणे हिंदूंच्या वाढीचा दर विकसित झाला आहे—रघुराम राजन आणि इतर कथात्मक अर्थशास्त्रज्ञ भूतकाळात अडकले आहेत.
श्रीलंका देशाच्या २०२४च्या अर्थसंकल्पात देशाला पुढे ने
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
नवे राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.
परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे
वे दिन लद गए हैं जब पाकिस्तान अमेरिका का मित्र राष्‍ट्र ह�
आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीन गोष्टी नव्याने जुळत असून, त्यातून पुढील दशकातील नव्या भूअर्थशास्त्राची एक नवी व्याख्या जन्माला येणार आहे.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो, तो तपकिरी विकास. तसेच पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालणारा हरित विकास. यातील आपला रंग कोणता?
आर्क्टिक प्रदेशातील सध्याच्या पर्यावरणीय आणि भू-राजकीय
बढ़ते घरेलू उथल-पुथल के बीच नेपाल किस तरह इस क्षेत्र में प
पुर्तगाल में होने वाली मौतों की अपेक्षाकृत कम संख्या को �
एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत नसल्यामुळे, त्याच्या वापराचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
पर्यटन पायाभूत सुविधा वाढवण्यामुळे रोजगाराच्या संधी नि
बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (बीडीएस) आंदोलन ज़ोर पकड़त�
भारत सध्या गंभीर अशा आर्थिक मंदीच्या संकटातून जात आहे. या मंदीच्या परिस्थितीचा मोठा फटका देशातील जेष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.
भू-राजकीय अडथळे आणि आर्थिक मंदीच्या काळात नेतृत्व करण्यासाठी, भारताने सुधारणांच्या पातळीवर लक्ष दिले पाहिजे. कारण भारत जागतिक विकासात आघाडीवर आहे.
आर्थिक वाढीसाठी व्यापार तूट कमी करणे आवश्यक आहे. याकरता उत्तम धोरणनिश्चिती मदत करू शकते.
असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है. इसका क्षेत्रफल 78,438 व�
निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को नीचे लाने के बजा
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.
भारत को चाहिए कि वो अपनी आर्थिक क्षमताओं का विकास करने के
अफ़ग़ानिस्तान में गहराते संकट और अपनी आर्थिक अस्थिरता क�
अफ़ग़ानिस्तान में गहराते संकट और अपनी आर्थिक अस्थिरता क�
कहा जा रहा है कि मालदीव एक नाज़ुक आर्थिक दौर से गुजर रहा ह�
पश्चिमी ताक़तों ने कहा कि जब तक, राष्ट्रपति असद, सीरिया की
आर्थिक सर्वेक्षण ने अपना दृष्टिकोण ज़रूर बदला है, लेकिन �
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
तमिलनाडु इस देश में ‘नोट के बदले वोट ('कैश-फॉर-वोट)’ के रूप �
आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ की और इनस�
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक गट अशी युरोपीय महासंघाची प्रतिमा
