इस्रायल-सौदी अरेबिया यांच्यातील बदलते संबंध

इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील राजकीय संबंध पुर्ववत होण्याच्या वास्तविक शक्यतांबद्दलची चर्चा वेगाने वाढत आहे. फॉक्स न्यूज या अमेरिकन नेटवर्कला दिलेल्या एका दुर्मिळ मुलाखतीत, सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांनी पारंपारिक प्रादेशिक शत्रू असलेल्या इस्त्राईलशी असलेले संबंध पुर्ववत करण्यावर भाष्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही चर्चा वास्तविक आणि गंभीर मार्गाने करण्यात येत आहे. त्यांचे समकालीन, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यन्याहू हे दोन राष्ट्रांमधील संबंध पुर्ववत करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. या संबंधांचे सामायिकरण झाल्यास नेत्यन्याहू यांच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध भारताशीही आहे. मार्च २०१८ मध्ये, एअर इंडियाच्या बोईंग ७८७ ‘ड्रीमलायनर’ ने सौदी अरेबियाच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करून नवी दिल्ली आणि तेल अवीव दरम्यानच्या फ्लाईट्सचे उद्घाटन केले. भारताचे वाढते महत्त्व पाहता तटस्थेने जोडल्या गेलेल्या या तीन देशांतर्गत मुत्सद्देगिरीचा हा परिणाम आहे. इस्त्राईल आणि सौदी यांच्यातील तणाव पाहता आपत्कालीन परिस्थितीत सौदीच्या भूमीवर जर विमानाला लँडिंग करावे लागले तर विमानात असलेल्या इस्रायली नागरिकांचे काय होणार अशाप्रकारचे प्रश्न त्या वेळी विचारण्यात आले होते. आता, पाच वर्षांनंतर, आता अशा चिंता राहिलेल्या नाहीत.

यातील काही रॅप्रोचमेंट याआधीच सुरू झाले आहेत. २६ सप्टेंबर रोजी इस्रायलचे पर्यटन मंत्री हैम कॅट्झ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचा भाग म्हणून सौदीला भेट दिली होती. असे करणारे ते पहिले इस्रायली मंत्री ठरलेले आहेत. दोन्ही देशांनी अनेक वर्षे केलेली बॅक डोअर डिप्लोमसी आता उघडपणे संपूर्ण जगासमोर आली आहे. पश्चिम आशियातील भूमिका व उपस्थितीचा विचार करता, अमेरिकेकडे सुपरपावर इन डिक्लाईन म्हणून पाहिले जात आहे. या सर्व घटना अमेरिकेच्या राजनैतिक हालचालींवर आधारलेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यासाठी, सौदी आणि इस्रायली यांच्यातील राजनैतिक सामान्यता ही परराष्ट्र धोरणातील विजयाचा संकेत आहे. पुढील वर्षी येणाऱ्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व घटना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. याशिवाय, चीन हा इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील विवाद व्यवस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने अमेरिकेला त्याच्या नावावर असा एक समान कार्यक्रम हवा आहे.

भू-राजकीय दृष्टिकोनातून, अशा घटनांमुळे प्रादेशिक दोष रेषा पुन्हा एकदा संरेखित होण्याची भीती आहे. अमेरिकेची सुरक्षाव्यवस्था डुओपॉलीच्या दृष्टीकोनातून पुन्हा केंद्रित केली जाणार आहेत. म्हणजेच, इस्त्रायल आणि सौदी अरेबियाकडे शत्रू म्हणून पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याची सुरक्षा संरचना तयार केली जाणार नाही. त्याऐवजी, या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे इराणी प्रभाव रोखण्याच्या सामायिक धोरणात्मक उद्दिष्ट असलेल्या इस्रायल व सौदीच्या विरूद्ध, तेहरान हे मॉस्को आणि बीजिंग यांच्याशी अधिक जोडले जात आहे. परिणामी ही सुरक्षा संरचना अधिक हायफनेटेड स्वरूपात तयार केली जाऊ शकते. परंतु, हायफनेटेड पध्दतींच्या भौगोलिक राजकारणाचा इतिहास फारसा यशस्वी नाही. आतापर्यंत बराच काळ, पाश्चिमात्य देशांनी भारत आणि पाकिस्तानला सारख्याच बांधणीतून पाहिले आहे. अर्थात याचे परिणाम फारसे बरे नाहीत.

सुरक्षा आर्किटेक्चरमध्ये युती आणि भागीदारीची संकल्पना पुरेशी सुरक्षित नाही या विचारसरणीत आता बदल झालेला दिसून येत आहे. राष्ट्रांमधील युती ही एक महत्त्वपूर्ण बाब असताना, सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर भागीदारीचे महत्त्व देखील अधिक वाढले आहे. इस्रायलशी संबंध पुर्ववत करण्याच्या कल्पनेशी निगडीत सौदीच्या अनेक मागण्या आहेत. थोडक्यात, सुरक्षा हमी आणि तंत्रज्ञान, विशेषत:, अणु कार्यक्रमाच्या बदल्यात अनेक जोखमींचे हेजिंग, हे सौदीचे एक भौगोलिक धोरण आहे. रियाधने चीन आणि रशियासारख्या देशांसोबतही संबंध वाढवले आहेत. याचा अमेरिकेला फार कमी फायदा होणार आहे. यामुळेच वॉशिंग्टन या बदलत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अस्वस्थ आहे.

वर उल्लेखलेल्या अपेक्षेभोवतीच्या उत्साहाने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एमबीएस आणि नेत्यन्याहू दोघेही आपल्या निर्णयांचे समर्थन करण्यासाठी व लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मीडियाचा वापर करत आहेत. असे असले तरी, दोन्ही देशांमध्ये असे काही मतदारसंघ आहेत ज्यात या हालचालींना मूलभूतपणे विरोध केला जाणार आहे. सौदीसाठी या प्रयत्नांमुळे होणारा फायदा अधिक महत्त्वाचा आहे. अरब आणि इस्लामिक जगामध्ये जागतिक स्तरावर अनेक चळवळींच्या केंद्रस्थानी असलेला पॅलेस्टाईनचा मुद्दा पॅन-इस्लामिक नॅरेटीव्हच्या दिशेने एक अँकर म्हणून काम करत आहे. सौदीमधील तरुणांमध्ये एमबीएसची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणावर आहे. तसेच देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने खुले करणे आणि मोठे ब्रँड आणि क्रीडा तारे यांना आकर्षित करणे यावर भर दिला जात असला तरी, राष्ट्रीय आणि वैयक्तिक आर्थिक समृद्धीपेक्षा वैचारिक आव्हाने अधिक खोलवर असणार आहेत.

या दृष्टिकोनातून, अब्राहम करारावर स्वाक्षरी हा एक यशस्वी प्रयोग असल्याचे म्हटले जात आहे. संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बहरीन यांनी इस्रायलशी संबंध सुरळीत केल्यामुळे त्या देशांमध्ये किंवा त्यांच्या विरोधात या प्रदेशात कोणतीही मोठी जनआंदोलने झाली नाहीत. यात जनभावना व्यक्त झाली नसली तरी ती पुर्णपणे या देशांच्या बाजूने आहे असे नाही. अशा प्रकारे, काही प्रकारचे पब्लिक पुशबॅक पूर्णपणे नाकारले जाऊ शकत नाही. शिवाय, या सामान्यीकरणामुळे आजवर दडपले गेलेले कट्टरपंथी इस्लामी गटांसाठी एकत्रीकरणाचे एक नवीन युग सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तालिबानच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तान आणि साहेल प्रदेश यांसारखी ठिकाणे अशा अतिरेकी गटांचे इनक्यूबेटर बनू शकतात, ज्यामुळे या ट्रोइका—इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका हे देश त्यांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य बनण्याची दाट शक्यता आहे. काबूलच्या उदाहरणावरून, हे सर्व देश व त्यांची सरकारे पराभूत होऊ शकतात हे दहशतवादी गटांना  चांगलेच ठाऊक झाले आहे.

जर इस्रायलशी संबंध सुरळीत झाले तर एमबीएसला कोणत्या प्रकारच्या प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागेल ? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही सापडलेले नाही. पॅलेस्टिनी मुद्दा आणि भूगोल यांच्या बाबतीत इस्त्रायलकडून जास्त सवलती मिळवणे हा सौदीसमोर एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. हे, अर्थातच, नेत्यन्याहू यांची त्याच्या सरकारवर किती घट्ट पकड आहे आणि अशी ऑफर देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे की नाही यावर अवलंबून असणार आहे. सौदींना त्यांचे युरेनियमचे उत्पादन वाढवण्याची परवानगी देणार्‍या करारास नेत्यन्याहू सहमती देऊ शकतात. खरेतर या कल्पनेनेच देशातील विरोधी पक्षात लक्षणीय अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हीच चिंता अमेरिकन राजकारणामध्ये दिसून येत आहे.

या भू-राजकीय प्रयत्नांच्या परिणामांवर अनेक प्रश्न कायम आहेत. इस्त्राईल-सौदी यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याने दीर्घकाळ कागदावर राहिलेली फाळणी संपुष्टात येणार असली तरी प्रत्यक्षात या राष्ट्रांनी प्रादेशिक परिस्थितींचा अंदाज घेऊन पावले टाकणे गरजेचे आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) यांसारख्या प्रकल्पाच्या आर्थिक आराखड्यांसाठी आणि परराष्ट्रीय विचारांसाठी हे संबंध सुरक्षित होणे फायद्याचे ठरणार आहे. आयएमईसीसंबंधीची घोषणा नुकतीच नवी दिल्लीतील जी २० शिखर परिषदेत करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे अंतर्निहित तणाव आणि विविध दोषरेषा (फॉल्ट लाईन्स) संपतील अशी अपेक्षा आहे. मजबूत मूलभूत तत्त्वे, प्रतिबद्धता यंत्रणा आणि अशा सौद्यांचे दीर्घायुष्य यांचा वापर करून अल्पकालीन राजकीय फायद्यांना मागे सारता यायला हवे.

कबीर तनेजा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.