बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असलेल्या कोणत्या योजनांची सरकार खऱ्या अर्थी अंमलबजावणी करणार आहे, याबाबत आपल्याला फार माहिती अजून उपलब्ध नाही.
केंद्रीय बजेट २०२१-२२ मध्ये काय काय बाबी आल्या आहेत याचा आपण तीन वेगळ्या अंगांनी आज सखोल विचार करणार आहोत. यासंबंधीचे तीन कळीचे प्रश्न खाली दिले आहेत.
१) भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि प्रभावी बदल घडवून आणणाऱ्या प्रकल्पांना अधिक अर्थसाहाय्य मिळण्याची तरतूद या बजेटमध्ये आहे का?
२) भारताला नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी हे आर्थिक बदल अनुकूल आहेत का?
३) याचा थेट परिणाम भारताच्या कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया आणि वातावरण बदलाविरुद्धच्या लढ्यावर होईल का?
सर्वप्रथम दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याचा आपण विचार करूया. दीर्घकालीन वित्तपुरवठा ही या बजेटची जमेची बाजू आहे. आतापर्यंत सादर झालेल्या विविध बजेट्सचा विचार करता या बजेटमध्ये याबाबत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. लहान आणि मोठ्या प्रकारचे प्रयत्न या दृष्टीने करण्यात आलेले आहेत.
उदाहरणार्थ, भारतातील पायाभूत सुविधा देणाऱ्या प्रकल्पांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी नवीन डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशनची (डीएफआय) घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केलेली आहे. या ‘डीएफआय’मध्ये सरकार २०,००० करोडची गुंतवणूक करेल आणि पुढील तीन वर्षांत ही गुंतवणूक वाढून ५ लाख करोड रुपये करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय या ‘डीएफआय’बाबत अधिक माहिती आपल्याकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही. परंतु गुंतवणूकीचा विचार करता ही खूप महत्वपूर्ण गोष्ट मानता येईल. ‘डीएफआय’च्या रूपाने एक योग्य उपाय मिळाल्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे नक्कीच समाधान आहे.
आता या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी कशी असेल, ते समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. यात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की, ‘डीएफआय’चा अधिक भर कोणत्या क्षेत्राकडे असेल? जुन्या आणि पुनरुज्जीवनाची आत्यंतिक गरज असलेल्या प्रकल्पांकडे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वळवता येईल का? उदाहरणार्थ बीजिंगमधील जीवाश्म इंधनांवर भर असणाऱ्या आणि बीआरआयच्या धर्तीवर कोळश्यावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला ‘डीएफआय’ वित्तपुरवठा करेल का?
खरे पाहता आपल्यासाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे. सध्या ज्याप्रमाणात सरकारकडे खासगी गुंतवणूक होत आहे, ती योग्य ठिकाणी गुंतवली जाणे हे ही तितकेच महत्वाचे आहे. खासगी गुंतवणुकीवर आधारित डीएफआयने दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या गरजा भागवल्या, तर पर्यावरणीय, सामाजिक आणि सरकारी धोका कमी करणाऱ्या प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य देता येईल. म्हणजेच वर दिलेल्या प्रश्नांपैकी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळाले आहे.
भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. यात खूप काही करता येण्यासारखे आहे. या क्षेत्रामध्ये किती पैसे गुंतवले गेले, त्याहीपेक्षा कशापद्धतीने गुंतवले गेले याला जास्त महत्व आहे. ऊर्जा क्षेत्राचा विचार करता ह्या बजेट मध्ये ३ लाख करोड म्हणजे जवळपास ४२ दशलक्ष डॉलरची तरतूद केलेली आहे. अर्थात याचा बोलबाला अधिक होणे स्वाभाविक आहे. पण वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी आहे.
सरकारला दर वर्षाला मोठ्या प्रमाणावर निधी डिस्कॉम्स (DISCOMS) मध्ये गुंतवावा लागत आहे. हे नीट समजून घेण्यासाठी याहून थोड्या वेगळ्या बाबीचा आपण विचार करूया. जर सरकारने प्रभावीपणे पॉवर ग्रिडसाठी नवीन गुंतवणूक ट्रस्ट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ७,००० करोड रुपयांची तरतूद केली तर त्याचा वापर सरकारी आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सहकार्य वाढवण्यासाठी करता येऊ शकेल.
याचा दुसरा फायदा असा की याद्वारे खाजगी क्ष्रेत्राबाबत अधिक माहिती आणि क्षमता समजून घ्यायला आपल्याला मदत होईल. त्यासोबतच खाजगी गुंतवणुकीच्या मदतीने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल अपारंपरिक उर्जास्त्रोतांच्या अधिक वापराच्या दिशेने व्हायला मदतच होईल. अपारंपरिक उर्जास्त्रोतांचा वापर ही काळाची गरज आहे आणि यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारी निधीसोबतच खाजगी गुंतवणूकही आत्यंतिक गरजेची आहे.
उदाहरणार्थ, हायड्रोजन मिशन हा एक महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. भारतातील ऊर्जा संसाधनांचा विचार करता अनेक लोकांसाठी ही आशादायक बाब आहे. शून्य उत्सर्जनाकडील वाटचालीसाठी हायड्रोजन फ्यूएल सेल्ससारख्या पर्यावरणावर कमी परिणाम करणाऱ्या, संक्रमणसुलभ कल्पनाही आपण चाचपून पहायला हव्यात. यादृष्टीने जर बजेटच्या इतर अंगांचा विचार केला तर सरकार योग्य दिशेने पाऊले टाकत आहे हे सहज समजून येईल. मी ज्या दृष्टीने याकडे पाहतो आहे तेव्हा मला असे दिसते आहे की सरकार याबाबतीत अनेक बाबी समजून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यावरून दुसर्या प्रश्नाचेही आपल्याला उत्तर मिळाले आहे.
आपण ज्या गतीने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत आणि त्यानुसार अर्थव्यवस्थेत जे बदल घडत आहेत, त्यांना नजरेसमोर ठेऊन भारतापुढील पर्यावरणविषयक ध्येय कोणते आहे? हा प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे. इतर घडामोडी पाहता या बाबीकडे या बजेटमध्ये जास्त लक्ष दिलेले दिसत नाही.
भारताचा आत्मनिर्भर होण्याचा नारा या ध्येयासमोर अधिक प्रभावी ठरल्याचे दिसून येत आहे. याचाच परिणाम म्हणून सौर दिव्यांसारख्या अपारंपरिक उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण पूरक उपकरणांवर अधिकचा कर लादलेला आहे. याबाबतीत सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सौर क्रांती ही संपूर्णतः स्वदेशी तंत्रज्ञानवर आधारित असावी. यावर माझा असा प्रश्न आहे की, सरकार याबाबतीत असा विचार का करते आहे?
आजच्या घडीला अशा अनेक वस्तू/उपकरणे आहेत ज्यांचे स्वदेशी उत्पादन होणे आवश्यक आहे. मग असे असताना हवामान बदलावर प्रभावीपणे परिणाम करणाऱ्या वस्तूंवर करांचा बोजा का लादावा? सौर उपकरणांवरील कर वाढवल्याचा थेट परिणाम कार्बन उत्सर्जन प्रक्रियेवर होणार आहे आणि ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
यामुळे वर दिलेल्या शेवटच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देता येणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा पर्यावरणप्रेमींकडून निषेध केला गेला नाही. परिणामी सरकारने अशापद्धतीची पावले उचलली आहेत आणि त्याचे गंभीर परिणाम वातावरण बदल रोखण्यासाठीच्या भारताच्या लढ्यावर होणार आहेत, हे मात्र निश्चित आहे.
यातला महत्वाचा धडा असा की बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असलेल्या कोणत्या योजनांची सरकार खऱ्या अर्थी अंमलबजावणी करणार आहे, याबाबत आपल्याला फार माहिती अजून उपलब्ध नाही. कदाचित काही योजनांवर काहीच कार्यवाही होणार नाही. याचा थेट अर्थ असा की या योजनांबाबत काम करण्याची आणि काही बाबी सरकारच्या नजरेसमोर आणण्याची आपल्याला अजूनही संधी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याचा विचार करताना हे बजेट म्हणजे पहिली पायरी आहे हे सहज समजून येते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mihir Swarup Sharma is the Director Centre for Economy and Growth Programme at the Observer Research Foundation. He was trained as an economist and political scientist ...
Read More +
PREV
