आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
गेल्या २५ मार्चपासून देशात लागू झालेल्या टाळेबंदीचा ग्रामीण भारतातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या रोजगारावर त्यामुळे गदा आली आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे पोट हातावर आहे, अशा लोकांच्या हालअपेष्टांना तर पारावार उरलेला नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार शेतीक्षेत्राशी निगडीत आहेत. म्हणजे देशात जेवढी केवढी श्रमशक्ती अस्तित्वात आहे त्याच्या निम्मी श्रमशक्ती एकट्या शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रात कार्यरत आहे.
देशातील ८५ टक्के शेतक-यांकडे अडीच हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन आहे. हीच जमीन ते कसतात, त्यावर पीक घेतात आणि त्यावर कुटुंबाची गुजराण करतात. ९० लाखांहून अधिक मच्छिमारांचा उदरनिर्वाह थेट मासेमारीवर अवलंबून आहे. त्यातील ८० टक्के मच्छिमारांचे उत्पन्न जेमतेम आहे. मच्छिमारी क्षेत्र एक कोटी ४० लाख लोकांना रोजगार पुरवते.
हातातोंडाशी आलेले रब्बी पीक सध्या शेतात तसेच उभे आहे. शेतातील पीक काढणीला आले आहे परंतु त्यासाठी मजूर मिळेनासे झाले आहे. टाळेबंदीमुळे सर्व व्यवहारच ठप्प झाले आहेत. खरे तर हा काळीमिरी, कॉफी, केळी या पिकांच्या लागवडीचा हा हंगाम. मात्र, तोही वाया जाताना दिसत आहे. टाळेबंदीमुळे रब्बी पिकाचा हंगाम रोडावला आहे. मजूर मिळेनासे झाले आहेत, पीक काढणीत उपयोगाला येणारी हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ट्रॅक्टर्स यांसारखी यंत्रे मिळेनाशी झाली आहेत, मालवाहतूक ठप्प झाली आहे, लोकांच्या हालचालींवरच बंदी आली आहे. फळे, भाजीपाला आणि फुले यांसारख्या नाशवंत पिकांचे उत्पादक तर तोट्यात गेले आहेत. त्यांच्या मालाला उठाव नाही. हाती असलेला माल त्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे.
या परिस्थितीचा फायदा दलाल किंवा अडते घेत आहेत. खरे तर हा फुलांसाठी सुगीचा हंगाम आहे. तामिळनाडूतील अनेक लहानसहान शेतकरी नगदी पीक म्हणून फुलांचे उत्पादन घेतात. मात्र, प्राप्त परिस्थितीत त्यांनाही नुकसान सहन करावे लागत आहे. करोनावरिहित परिस्थिती असती तर याच शेतक-यांनी फुलांच्या शेतीतून लाखोंनी उत्पन्न घेतले असते. केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पिकांच्या लागवडीवरही टाळेबंदीचा परिणाम झाला आहे. वाहतुकीच्या अभावामुळे शेतावर मजुरी करून उदरनिर्वाह करणा-या कामगारांनाही हातावर हात टाकून बसावे लागत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (एमएनआरईजीएस) होणारी कामेही ठप्प आहेत.
अंड्यांच्या किमतीही सार्वकालिक नीचांकावर आल्या आहेत. आज एका अंड्याची किंमत १ रुपया ९५ पेसे एवढी आहे. भारतातील सर्वात मोठे पोल्ट्री केंद्र असलेल्या नमक्कल येथे अनेक अंडी विक्रीअभावी पडून आहेत. तामिळनाडूतील अनेक कंत्राटी पोल्ट्री शेतकरी, लहान दुग्धउत्पादक शेतकरी यांनाही मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे कारण अनेक खासगी कंत्राटी संस्थांनी त्यांचा माल घेण्यासच नकार दिला आहे. मच्छिमारांची अवस्थाही काहिशी अशीच आहे. मार्चअखेरपासून मच्छिमारांनी मासेमारीसाठी समुद्रात बोट ढकललेलीच नाही. आणि आता माशांचा प्रजननाचा काळ म्हणून दरवर्षी जाहीर होणारा ४५ दिवसांचा ना-मासेमारी हंगामही तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे मच्छिमारांसमोर रोजगाराचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.
सागरी वाहतूक बंद, व्यापारावर निर्बंध, हालचालींवर निर्बंध यांमुळे मच्छिमार वैतागले आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत निर्यात होणारा शिंपल्यांचा व्यापार ठप्प झाला आहे तसेच स्थानिक बाजारपेठेत माशांना मागणी कमी होऊ लागली आहे, त्यामुळे मच्छिमारांना न भूतो, न भविष्यति अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
टाळेबंदीची सर्वाधिक झळ आदिवासी जनतेला पोहोचली आहे. कारण अन्न आणि पोषण आहार सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वात संवेदनशील समुदाय म्हणून आदिवासी लोकांचा समावेश आहे. वनोत्पादनांबरोबरच तेंदु पाने गोळा करणे आणि मोहाची फुले गाळा करणे हे दोन मुख्य व्यवसाय आदिवासी लोक करतात. त्यातून त्यांना ब-यापैकी उत्पन्न मिळते. मात्र, टाळेबंदीमुळे यावरही निर्बंध आल्याने ओदिशातील आदिवासींना सर्वाधिक फटका सहन करावा लागत आहे. कारण त्यांच्याकडून मोहाची फुले आणि तेंदूची पाने घेण्यासाठी कोणताही एजंट येईनासा झाला आहे आणि स्थानिक बाजारपेठाही बंद आहेत.
ग्रामीण भारतात उधार उसनवारीवर व्यवहार करणे ही पद्धत रूढ आहे. एखाद्या बड्या सावकाराकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेऊन ते नंतर फेडले जाते. प्राप्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अशाच कर्जांचा सहारा घेतला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. शेतक-यांना सावकार २४ टक्क्यांनी कर्ज देत असल्याचे वृत्त आहे. अडले-नडलेले शेतकरीही सुगीच्या हंगामानंतर या कर्जाची परतफेड करण्याच्या बोलीवर कर्ज उचलत आहेत. मात्र, नाशवंत मालाला बाजारपेठेपर्यंत जायला वाहनच उपलब्ध होत नसल्याने ते स्थानिक बाजारपेठेतच पडेल किमतींनी विकले जात असल्याने शेतक-यांना आर्थिक नुकसान आणि घेतलेल्या कर्जाचे मोठे हफ्ते अशा कात्रीत पकडले आहे.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला टाळेबंदीतून काही प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत. शेतमाल तसेच माशांच्या व्यापारावरील निर्बंध केंद्र सरकारने मार्चच्या अखेरीस उठवले. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती, ताळमेळाअभावी शेतक-यांपर्यंत या सवलती पोहोचलेल्या नाहीत. गरीब तसेच गरजू लोकांपर्यंत रोख रकमेची सरकारी मदत पोहोचण्यातही अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे अनेक प्रसमारमाध्यमांनी त्यांच्या वार्तांकनात दाखवून दिले आहे. गरजूंना तातडीची मदत पोहोचवण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्था आघाडीवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशनचे देता येईल. या संस्थेने अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मदतीचा हात दिला आहे. शेतक-यांना पिकांच्या लागवडीविषयी सल्ला देणे, फोन-इनद्वारे शेतीविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, शेतमालाच्या विक्रीसाठी मार्गदर्शन आणि मदत करणे इत्यादी उपक्रम शेतकरी उत्पादनक संघाच्या साह्याने या संस्थेतर्फे राबविण्यात येत आहेत. तसेच संस्थेने करोनाविषयी जाणीवजागृती करून त्यापासून वाचण्यासाठी काय उपाय करायला हवेत, याविषयीही अनेक गावांमध्ये मार्गदर्शन केले आहे.
१५ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने टाळेबंदीचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढवला आहे. टाळेबंदीची मुदत वाढवताना केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार टाळेबंदीतून कृषी, फुलांची शेती, पशुपालन, पोल्ट्री आणि मासेमारी आणि या व्यवसायांशी संलग्न असलेल्या व्यवहारांवरील निर्बंधांत शिथिलता आणण्यात आली आहे. कामगारांना कामावर जाता येऊ शकते, बाजारपेठाही सुरू केल्या जाऊ शकतात, खरेदी केली जाऊ शकते, शेती प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतमालाची दुकाने कार्यरत राहू शकतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामेही लवकरच सुरू केली जाणार आहेत. शेतक-यांच्या रब्बी हंगामाला चालना मिळावी आणि खरीप पिकांसाठी शेतक-यांना तजवीज करण्यासाठी उसंत मिळावी म्हणून या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला गेला. आता त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
करोनासंकटातून उसंत मिळाल्यावर शेतकरी व शेतमजूर यांच्या जीवनात अनेक आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. २१ दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे हवालदिल झालेल्या ज्या स्थलांतरित मजुरांनी घराकडे धाव घेतली होती आणि जे सुखरूप घरी परतले ते आता पुन्हा कामासाठी लगेचच शहरात परतण्याची शक्यता तूर्तास तरी कठीण आहे. त्यातले अनेकजण तर परत शहरात येण्यास उत्सुकच नसतील. अशांची संख्या मोठी असू शकते. त्यामुळे मदत आणि पुनर्वसन या दोन्ही उपाययोजनांची आवश्यकता भासणार आहे.
स्थलांतरित मजुरांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून, त्यांच्यात सरकारविषयी विश्वास निर्माण करून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्यासाठी तयार करावे लागणार आहे. तरच त्यांचा रोजगार वाचेल आणि पर्यायाने त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबही!
करोना सुरू असेपर्यंत सामाजिक दूरीचे पालन आणि हात धुणे ही दोन पथ्ये पाळणे सुरूच ठेवावे लागेल. राज्य सरकारांकडून काही उपक्रम स्वेच्छेने राबवले जाणे अपेक्षित आहे. वंचित, दुर्लक्षित घटकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम राज्य सरकारांना करावे लागेल. त्यांच्यासाठी अधिकाधिक मदतकार्ये (उदा. शिधावाटप यंत्रणा सर्वांसाठी खुली करणे. ज्याला गरज आहे त्याच्यापर्यंत ही मदत पोहोचते किंवा कसे यावर लक्ष ठेवत कोणीही भुकेला राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी.
रेशन कार्डासारखी प्रशासकीय अडथळेही प्रसंगी बाजूला ठेवावी लागतील.) हाती घ्यावी लागतील. तसेच रोख रकमांचीही तरतूद करावी लागेल (उदा. पीएम किसान निधीची सध्याची ६,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी लागेल आणि खरीप हंगामाच्या आधीच ही रक्कम शेतक-यांच्या हाती पडेल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील), सावकारीला आळा घालावा लागेल, कृषीकर्ज आणि एमएसएमई कर्जावरील व्याजाला तीन महिन्यांपर्यंत स्थगिती देणे, फळे-भाजीपाला-फुले आणि मासे यांसारख्या नाशवंत मालामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनेक कामे काढून अधिकाधइक लोकांना रोजगार मिळेल, शेतमजुरांना शेतात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे इ. इ. उपाय योजना करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या साह्याने करावे लागेल, हे नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV