कोरोनामुळे पर्यावरणस्नेही विकासाची संधी

कोविड १९ मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असताना, यापुढे उद्योगधंदे कसे सुरु ठेवता येतील यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचे सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. या महामारीमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या सकल उत्पन्नाची वाढ शून्य किंवा नकारात्मक पातळीपर्यंत खाली येऊ शकते, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. ‘बार्कलेज रिसर्च’नेही चालू वर्षात भारताच्या विकासदराविषयीच्या त्यांच्या अंदाजात बदल केले असून, २.५ टक्के या आपल्या आधीच्या अंदाजात सुधारणा करून, ही वाढ शून्यापर्यंत येईल असा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे.

अर्थात, कोविड१९च्या संकटाचा फटका बसण्यापूर्वीच, औद्योगिक क्षेत्रातली मंदी आणि रोडावलेल्या गुंतवणूकीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा फटका बसू लागला होता. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५ टक्के इतका राहील असा अंदाज होता, मुळात गेल्या ११ वर्षांमधली ही सर्वात मंदगतीने होणारी वाढ होती. जागतिक हवामान बदल आणि तापमानातली वाढ ही या मंदीमाची प्रमुख कारणे असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. तर दुसऱ्या बाजुला स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने त्यांच्या राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीसाठी केलेल्या एका संशोधनात असे ठळकपणे नमूद केले आहे की हवामान बदलाच्या परिणांमांशिवायही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३१ टक्क्यांनी कमी आहे.

या महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडत, भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न करत आहे. अर्थात या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान आपल्या भविष्यातल्या विकासाची दिशा ठरवताना मदत व्हावी यावी, यादृष्टीने काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवी आहेत, असे मात्र निश्चितच वाटते. पहिला प्रश्न हा की, या प्रक्रियेत भारताने पुन्हा एकदा विकासाचे सध्याचे प्रारुपच स्वीकारून, स्वतःला पुन्हा एकदा एका अकार्यक्षम, कार्बनचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन करणाऱ्या आणि अशाश्वत विकासाच्या प्रारुपात स्वतःला अडकवून घ्यायचे का? आणि दुसरा प्रश्न असा की सध्याच्या या वाताहतीकडे भारताने एक नवी संधी म्हणून पाहावे का? या नव्या संधीचा लाभ घेत अर्थ कार्बनचे कमी उत्सर्जन होईल, अशा एका लवचिक, पुनर्निमितीला चालना देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वळावे का? आणि संपूर्ण जगाला स्वीकारता येईल असे विकासाचे नवे प्रारुप तयार करावे का?

हवामान बदलामुळे दुष्परिणाम होतात हे वास्तव आहे

कोणत्याही तयारीशिवाय पुढे जात असलेल्या अनेकांना, कोविड१९ च्या या महामारीने आपल्याला किती भयंकर आणि धक्कादायक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, याची जाणीव करून दिली आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांशी संबंधित आपत्कालीन घटनांमुळे भारताच्या विकासावर काय काय परिणाम होऊ शकतो याबाबतचे अनुमान शास्त्रज्ञांनी या आधीच मांडलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) एका अहवालानुसार, तापमानवाढीमुळे २०३० मध्ये भारताला ५.८ टक्के कामाच्या तासांचे नुकसान सोसावे लागू शकते. हे नुकसान म्हणजे ३४ लाख पूर्णवेळ रोजगारक्षम लोकांची उत्पादकता जितकी असेल, तितकेच हे नुकसान असेल.

कोणत्याही तयारीशिवाय पुढे जात असलेल्या अनेकांना, कोविड१९ च्या या महामारीने आपल्याला किती भयंकर आणि धक्कादायक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते याची जाणिव करून दिली आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांशी संबंधित आपत्कालीन घटनांमुळे भारताच्या विकासावर काय काय परिणाम होऊ शकतो याबाबतचे अनुमान शास्त्रज्ञांनी या आधीच मांडलेले आहे.

महत्वाचे म्हणजे वाढते संसर्गजन्य आजार तसेच प्रतिकार करण्यास कठीण असलेल्या सुक्ष्मजीवजंतूंच्या वाढीमागे मुख्यत्वः तापमानातली वाढ आणि भविष्यातले हवामानातले बदल कारणीभूत असतील किंवा आहेत असे जागतिक आरोग्य संघटनेने आधीच स्पष्ट केले आहे. यामुळे भविष्यात अनेक प्रकारची महामारी किंवा साथीचे रोग पसरू शकण्याचा, आणि परिणामी विकसनशील देशांमधल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधेवरचा ताण वाढण्याचा धोका असल्याचेही आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्यामुळे भारतासारख्या देशाचे सर्वाधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यामुळे भारताने आवजर अत्यंत कठीण परिस्थितीतून साध्य केलेली विकासाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा उलट्या दिशेने धावू लागेल, आणि त्यामुळे शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्याच्या मार्गातही मोठे अडथळे निर्माण होतील हे ही लक्षात समजून घ्यायला हवे.

शाश्वत विकासाच्या दिशेने

जो देश आपल्या अर्थव्यवस्थेला २०२४ सालापर्यंत ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय बाळगून आहे, अशा देशाला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर हवामानातील बदलांमळे होणाऱ्या परिणामांपासून संरक्षण देण्याची तजवीज करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे विकासाची लवचिक धोरणे तयार करणे हा भारतासमोरचा पर्याय नाही तर भारताची प्राधान्यक्रमावरची गरज आहे हे समजून घ्यायला हवे. या संकटाचे स्वरुप समजुन घेतले तर ते टाळण्यासाठी गरज आहे ती, शाश्वत विकासाचे अविभाज्य पैलू असलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरण या तीन महत्वाच्या पैलूंना न्याय देणाऱ्या धोरणाची आणि त्यासाठी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीची.

या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वाधिक भर असायला हवा तो ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी हरित उर्जेच्या पर्यायाकडे वळण्याकडे. त्यासोबतच भविष्यातल्या बदलांना जुळवून घेऊ शकेल अशा प्रकारच्या लवचिक पायाभूत सोयी सुविधा उभारणे, हवामान आणि वातावरणाशी जुळवून घेणारी कृषी पद्धती विकसित करणे यावरही भर द्यायला हवा. यामुळे ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठायला मदत होऊ शकेल. शिवाय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विकासाची तरतूद करतानाच समानता, रोजगार, समाजकल्याण तसेच लवचिकतेचे ध्येयही साध्य करता येऊ शकेल.

ऊर्जा

कोणत्याही संकटाचा सामना करताना ऊर्जेची उपलब्धता अत्यंत महत्वाची ठरते. विशेषतः सध्या सुरु असलेल्या महामारीच्या काळात तर, महत्वाच्या सार्वजनिक सेवा सुरळीत सुरु राहाव्यात यासाठी समन्वय आणि सुसंवाद साधता यावा, तसेच सर्व वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधोपचार यंत्रणा पुर्णतः कार्यरत राहील, याची सुनिश्चिती करायची असेल, तर त्यासाठी शाश्वत विजेची उपलब्धता अत्यंत महत्वाची ठरते. भारतासारख्या देशांमध्ये तर अजुनही सर्वांना ऊर्जेचा पुरवठा करणे हे आव्हान आजही  कायम आहे.

अशा देशांमध्ये पुरेशा प्रमाणात ऊर्जानिर्मिती करता येण्यासारख्या, शाश्वत, ज्यावर अवलंबून राहता येईल अशा आणि परवडणाऱ्या नवीकरणीय उर्जेचा पर्याय तातडीने आणि वेगाने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. समाधानकारक बाब अशी की भारताने आपली उर्जेची गरज भागवण्यासाठी हरित ऊर्जेच्या पर्यायाकडे वळण्याचे प्रयत्न याआधीच सुरु केले आहे. त्यासाठी २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट क्षमतेपर्यंतचा विस्तार करण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्टही भारताने आपल्यासमोर ठेवले आहे.

ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केला तर नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचा पर्याय निवडल्याने भारताची वीज निर्मितीच्या सध्याच्या क्षमतेत ३५ टक्क्यांची भर पडली आहे. महत्वाची बाब अशी की २०२०-२१ सालापर्यंत भारताच्या एकूण वीजेच्या मागणीपैकी २१ टक्के मागणी नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातून पूर्ण केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

परंतु, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संचातल्या ८० टक्के भागांसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. आणि आता कोविड१९ या आजाराच्या प्रादुर्भावामुळे पुरवठा साखळीची घडी विस्कटलेली असल्याने हे भाग मिळायला विलंब होतो आहे. आणि त्याचा परिणाम भारताने हरीत उर्जेचा पर्याय अधिक सक्षक करण्यासाठी समोर ठेवलेले अपेक्षित ध्येय उद्दिष्ट गाठण्यावरही होत आहे.

जागतिक ऊर्जेच्या मागणीतला भारताचा वाटा २०४० पर्यंत दुप्पट होईल असा अंदाज आहे. महत्वाचे म्हणजे या वाढत्या मागणीपैकी केवळ अर्धीच मागणी कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनांच्या स्त्रोतांपासून पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भारताकडे संपूर्ण देशाची गरज भागवण्याएवढी ऊर्जा उपलब्ध नाही. तर दुसरीकडे भारत हा जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेल्या लोकसंख्येचा देश आहे. आता अशा वेळी आपल्या सगळ्या नागरिकांना वीज पुरवठा करण्याच्या स्थितीत भारताला पोचायचे असेल, तर त्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेच्या निर्मितीला दीर्घकाळापर्यंत विलंब करत राहणे भारताला निश्चितच परवडणारे नाही.

जागतिक सौर उद्योग क्षेत्राचा विचार केला, तर भारत त्यांच्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. खरे तर या संधीचा भारताने उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यादृष्टीने भारताने आपल्या आपल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाचा लाभ घेत, देशाला सौर उर्जेचे पॅनल – युनिट – सेल, मॉड्यूल आणि इन्व्हर्टरची निर्मितीचे नवे आणि पर्यायी केंद्र म्हणून आकार द्यायला सुरवात करायला हवी. भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान अगदी ठोसपणे भरुन काढायचे असेल, तर त्यासाठीच्या तयारीत, कार्बनमुक्त, ज्यावर अवलंबून राहता येईल अशी, अखंडित आणि पुरेशा ऊर्जा निर्मितीतली वाढ या बाबी अत्यंत महत्वाच्या आहेत हे मानूनच भारताने काम करायला हवे.

अर्थात भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी पर्याय निर्माण करायचे असतील, तर त्यासाठी भारताने सर्वप्रथम सातत्यपूर्ण सौर उत्पादनासाठीचे धोरण तयार करायला हवे, तसेच या क्षेत्राकडे देशांतर्गत गुंतवणुकदारांना आकर्षित करायचे असेल तर त्यासाठी, या क्षेत्राला सवलती किंवा अन्य स्वरुपात प्रोत्साहनही द्यावे लागेल.

भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान अगदी ठोसपणे भरुन काढायचे असेल, तर त्यासाठीच्या तयारीत, कार्बनमुक्त, ज्यावर अवलंबून राहता येईल अशी, अखंडित आणि पुरेशा ऊर्जा निर्मितीतली वाढ या बाबी अत्यंत महत्वाच्या आहेत हे मानूनच भारताने काम करायला हवे. अर्थात भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी पर्याय निर्माण करायचे असतील, तर त्यासाठी भारताने सर्वप्रथम सातत्यपूर्ण सौर उत्पादनासाठीचे धोरण तयार करायला हवे, तसेच या क्षेत्राकडे देशांतर्गत गुंतवणुकदारांना आकर्षित करायचे असेल तर त्यासाठी, या क्षेत्राला सवलती किंवा अन्य स्वरुपात प्रोत्साहनही द्यावे लागेल.

भारताच्या ग्रामीण भागात आजही सुमारे ३ कोटी १० लाख घरांमध्ये वीजेची सोय उपलब्ध नाही, त्यांच्याकडे सौर दिव्यांची व्यवस्था किंवा लहान स्वरुपातले वीजेचे ग्रीड्स अशा विकेंद्रित स्वरुपातल्या नवीकरणीय ऊर्जेचा (डी.आर.ई. / DRE)  पर्याय उपलब्ध नाही. खरे तर ही परिस्थिती म्हणजे एक प्रकारची महत्वाची संधीही आहे. डी.आर.ई. व्यवस्थेसाठी मनुष्यबळाचीही आवश्यकता असते. त्यामुळे अशी व्यवस्था उभी केल्यास त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारही आणि त्यासोबतच छतावर बसवायचे सोलार पॅनल तसेच नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक साधनांच्या व्यवसायाची संधीदेखील निर्माण होऊ शकेल.

इंडियास्पेंडच्या एका अहवालानुसार, या क्षेत्राने २०१७ सालातच सुमारे ४७,००० नव्या नोकऱ्या तसंच सुमारे ४ लाख ३२ हजार लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार  संघटनेच्या अंदाजानुसार, जर का भारत हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वळला, तर भारतात २०३० सालापर्यंत केवळ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात ३० लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात.

पायाभूत सोयी सुविधा

नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती आणि वापराची व्यवस्था वाढावी यासाठी पॉवरग्रिडची स्थापना, वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या चार्जिगची आणि ऊर्जा साठवण्याची व्यवस्था अशा महत्वाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, त्यासाठीची धोरणं आणि त्यातली गुंतवणूक जसजशी वाढेल, तसतसे कार्बनचे कमी प्रमाणात उत्सर्जन करणारी विकास प्रक्रिया आणि नव्या दीर्घकालीन आर्थिक संधीही वाढू लागतील. अर्थात, कार्बनच्या कमी उत्सर्जनाच्या विकास प्रक्रियेच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त, आपल्याला आणखी एका महत्वाच्या गोष्टीवरही लक्ष केंद्रीत करायला हवे. ते म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक पायाभूत सोयीसुविधा बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या असतील अशा प्रकारे त्यांची पुनर्बांधणी व्हायला हवी यावरही आपल्याला भर द्यायला हवा.

वाहतूक, दळणवळण, आणि आवश्यक सेवा सुरळीत सुरु राहाव्यात यादृष्टीने पायाभूत सुविधा किती महत्त्वाच्या आहेत हे कोविड१९ च्या या महामारीने आपल्याला ठळकपणे दाखवून दिले आहे. भारतात अनेक ठिकाणच्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अत्यंत अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि साधनसामग्री आहे, अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा तसेच स्वच्छतेविषयक अपुऱ्या सोयी आहेत, राहण्यासाठी गैरसोयीच्या म्हणाव्यात अशा प्रकारच्या घरांच्या असंख्य वस्त्या आहेत, अनेक ठिकाणी ऊर्जेची सोयही उपलब्ध नाही.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, भारतातली सुमारे ४ कोटी हेक्टर जमीन पुराखाली येण्याचा धोका आहे. ६८ जमीन दुष्काळ, भूस्खलन आणि हिमस्खलनाच्या धोक्यात सापडू शकते, तर ७,५१६ किमी लांबीच्या किनारपट्टीपैकी ५,७०० किमी लांबीच्या किनारपट्टीला त्सुनामी आणि चक्रीवादळांचा सामना करावा लागू शकतो.  लागतआहे. फनी चक्रीवादळ तेसच सततच्या पुरामुळे ओरीसा आणि केरळमधील पायाभूत सुविधांचे कशाप्रकारे नुकसान झाले हे भारताने अलिकडेच अनुभवले आहे. या भयंकर आपत्तीनंतर दोन्ही राज्यांनी केलेल्या अभ्यास आणि मुल्यांकनातून निघालेले निष्कर्ष हेच सांगतात, की दळणवळ, संवादाची यंत्रणा, रुग्णालये, वाहतूक व्यवस्था अशा महत्वाच्या पायाभूत सुविधांचे जे नुकासन झाले आहे, ते पुन्हा उभारण्यासाठी, या दोन्ही राज्यांना दहा वर्षे लागू शकतात.

स्वाभाविकच अशा पायाभूत सुविधांची कमतरा ही, अनिश्चितता निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीत तशी धोकादायकच, विशेषतः सध्याच्या कोविड१९च्या महामारीच्या काळात ती धोकादायकच आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

महत्वाची बाब अशी की, सातत्याने घडत असलेल्या आपत्कालीन घटनांमुळे होणारे नुकसान भरुन काढताना केंद्र आणि राज्य सरकारांवर स्वाभाविकपणे मोठा आर्थिक ताण येत असतो. ही बाब लक्षात घेऊनच,  मजबूत, चांगल्या प्रतिच्या साधनांचा वापर असलेले, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारी लवचिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी तसेच सध्याच्या पायाभूत सुविधांची भविष्यात टिकाव धरण्याच्यादृष्टीने पुनर्बांधणी करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देणे ही बाब सरकारच्या पुनरुज्जीवनाच्या – पुननिर्मितीच्या योजनेचा महत्वाचा भाग असायला हवी.

अन्न सुरक्षा

कोविड१९ मुळे जगभरातल्या स्थानिक खाद्यान्न बाजारांची चलती असल्याचे दिसते आहे. अर्थात सामान्य लोकही लोकही आपापल्या कुटुंबाचे आरोग्य आणि हीत जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात या सगळ्या घडामोडीत अन्न सुरक्षेला ज्या गांभीर्याने घेतले जातेय, तितके गांभीर्य किंवा महत्व याआधी कधीच दिसले नव्हते हे ही खरेच. दुसरीकडे देशातल्या अर्ध्याहून अधिक मनुष्यबळाला रोजगार मिळवून देणाऱ्या भारताच्या कृषी क्षेत्राचा विचार केला, तर हे क्षेत्र मात्र अनेक संकटांतून जात आहे. हवामानात झालेल्या बदलामुळे पावसाच्या प्रमाणात झालेली तिप्पट वाढ, वाढती दुष्काळाची स्थिती यामुळे पीक उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. परिणामी भारतातल्या केवळ कृषीक्षेत्रालाच दरवर्षी ९ ते १० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान होत आहे.

भारताची कृषी व्यवस्था बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारी बनवणे ही बाब अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकाली पुनरुज्जीवन योजनतली महत्वाची बाब असायला हवी.  अत्यंत महत्त्वाचे असले पाहिजे. हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञानाचा (CSA / Climate Smart Agriculture), त्यातल्या पद्धतींचा आणि निगडीत सेवांचा अंतर्भाव केला तर त्यामुळे कृषी उत्पादनात स्थितरता आणि शाश्वतता राखण्यात मदत होईल तसेच उत्पादन आणि उत्पन्नातही वाढ होऊ शकेल. हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या कृषीपद्धतीचा भाग म्हणून, शून्य खर्चाच्या शेतीला चालना दिली गेल्यास अन्न आणि पोषणमुल्यांच्या सुनिश्चिततेत भर पडू शकते. यामुळे पर्यावरणातले प्रदूषण कमी होऊन, आपल्या पर्यावरणीय परिसंस्थेचेही संरक्षण होते.

भारताने आघाडीवर राहात नेतृत्व करायला हवे

वापरात असलेले तंत्रज्ञान सातत्याने अद्ययावत करण्यासाठी तसेच हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वळण्याच्या प्रक्रियेतला खर्च कमी करण्यासाठी संशोधन आणि अभिनवता अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या जगभरात आलेल्या कोरोनासारख्या महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वळण्याच्या प्रक्रियेत विकसीनशील देशांना विकसित देशांकडून होणाऱ्या मदतीलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

खरे तर एका अर्थाने कोविड१९ ने निर्माण केलेले संकट पाहता, अनेक देश कार्बनचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी जलदगतीने काम करता येईल, यासाठी भविष्याचा विचार करून आखलेली धोरणे स्वीकारू शकतात, अशीही मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे हवामानातल्या बदलामुळे अशा प्रकारचे आजार सातत्याने उद्भवतील अशीही शक्यता आहेच. जागतिक विकासाच्या प्रक्रियेत समोर जी आव्हाने आहेत, त्यावरच्या दीर्घकालीन उपाययोजना या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानावरच आधारलेल्या असणार आहेत.

एकीकडे निधी पुरवठ्यातली संभाव्य कपात, प्रकल्पांना उशीर होणे, परिषदा रद्द होणे अशा स्वरुपात जगभरात हवामान बदलावर सुरु असलेल्या संशोधनाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. संशोधन आणि नव्या संकल्पनांमध्ये गुंतवणूक करून, विकासाच्यादृष्टीने समोर उभ्या असलेल्या आव्हानांवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणे भारताच्या हिताचे ठरणार आहे.

येत्या दशकातल्या संभाव्य घडामोडींची काही एक कल्पना करता येईल अशा प्रकारे या नव्या वर्षाची सुरुवात झाली. ही बाब लक्षात घेतली तर एका अर्थाने हे वर्ष हवामान आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने कलाटणी देणारे वर्ष ठरले आहे असेही नक्कीच म्हणता येईल. अनपेक्षितणे उद्भवलेल्या या महामारीमुळे जैवविविधतेवरच्या तसेच कॉप ट्वेंटी सिक्स (CoP26) या शिखर परिषदा पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यामुळे हवामान बदलासंदर्भात ज्या काही उपाययोजना सुरु आहेत, त्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

भारत हा हवामान बदलांसंदर्भातल्या घडामोडिंविषयीचा एक महत्वाचा प्रशासक देश आहे, तसेच जी सेव्हेंटीसेव्हन(G-77), ब्रिक्स(BRICS)आणि जी ट्वेंटी (G-20) यांसारख्या जागतिक संघटना आणि मंचाचा एक प्रभावी सदस्यही आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर, कमी कार्बन उत्सर्जित करणारी, हवामानाशी जुळवून घेणारी, शाश्वत आणि समावेशक मार्गाचा पर्याय उपलब्ध असणारे आर्थिक विकासाचे नवे प्रारुप विकसित करण्याच्या दिशेने आगेकुच करण्याची एक मोठी संधी भारताकडे आहे. महत्वाचे म्हणजे भविष्याच्यादृष्टीने अर्थव्यवस्थेला असलेले संभाव्य आणि अगदी खोलवर रुतून बसलेल धोके संपुष्टात आणण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदत करावी अशी मागणीही भारत करूच शकतो.

कोविड१९च्या प्रादुर्भावामुळे आलेली आर्थिक मंदी लक्षात घेतली, तर येत्या दशकात हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक संकटांचा सामना करण्यासाठी कशा स्वरुपाचे बदल करण्याची गरज आहे, याबाबतची काही एक कल्पना भारताला आलीच असेल. खरे तर भारताने या संधीचा लाभ घ्यायला हवा. आणि आपल्याला आवश्यक विकास साधतानाच हवामान बदलाविषयक ठोस उपाययोजनाही कशा रितीने समन्वयपूर्वक अंमलात आणल्या जाऊ शकतात याचे ज्वलंत उदाहरण भारताने जगासोर मांडायची संधी घ्यायला हवी.

• Climate, Food and Environment
• Development
• Sustainable Development
• Climate Change
• India
• Coronavirus
• economics
• environment
• International affairs
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.