श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला तरच कोरोनाच्या संकटातून वाचून, जागतिक प्रवाहात तगून राहता येईल. अन्यथा, सध्याची जागतिक घडी विस्कटेल.
कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. दुस-या महायुद्धाच्या दाहक अनुभवानंतर जागतिक स्तरावर व्यापक आणि मुक्त अशी एक यंत्रणा तयार झाली होती. या यंत्रणेला चीन आव्हान देऊ लागल्यानंतर, जागतिक सहकार्याला सुरूंग लागल्याचेच चित्र निर्माण झाले आहे. कोरोनाचा जगात सर्वदूर झालेला फैलाव हा त्याचाच एक परिपाक आहे. परंतु कोरोना हे जसे जगावर ओढवलेले आरोग्यसंकट आहे तसेच, ते एक भूराजकीय संकटही आहे.
चिनी नेते हे चांगलेच जाणून आहेत. त्यामुळेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी आता त्यांनी विविध देशांना मदतीचा हात देऊ केला आहे. मास्क आणि इतर वैद्यकीय साहित्याची जहाजे चीन इतर देशांकडे रवाना करू लागला आहे आणि आपल्या या कृत्याचे जगभर डिंडीमही वाजवू लागला आहे. तरी बरे की, चीनने ज्या ज्या देशांकडे हे मास्क आणि इतर वैद्यकीय साहित्य पाठवले त्यातील काही सदोष निघाले. तसेच काही वरिष्ठ चिनी नेते, राजनैतिक अधिकारी आणि प्रचारतंत्रात तज्ज्ञ असलेल्या लोकांनी कोरोनाचा विषाणू वुहान किंवा चीनमधून जगभरात फोफावलाच नाही, असा प्रचारही चालवला आहे.
कोरोनाच्या संकटाला तोंड देताना पाश्चिमात्य देशांच्या नाकी नऊ आले आहेत. या संकटाचा सामना कसा करावा, हेच मुळात त्यांना उमगत नाही. त्यामुळेच असेल कदाचित म्हणूनच पाश्चिमात्य देश अजूनही पाश्चिमात्यस्नेही जागतिक यंत्रणेकडे डोळे लावून बसले असावेत. स्वतःच्या पलीकडे काही न दिसणा-या पाश्चिमात्य देशांची सद्यःस्थितीत अशी विचित्र अवस्था आहे. या गोंधळाचा चीन स्वतःच्या हितासाठी फायदा करून घेऊ शकतो.
कोरोनाचा कहर सोसत असलेल्या अमेरिकेने या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी २ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या खर्चाचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. त्यातील दीड अब्ज डॉलर किंवा ०.०५ टक्के एवढ्या रकमेची तरतूद फक्त आंतरराष्ट्रीय खर्चासाठी म्हणून करण्यात आली आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या प्रथितयश दैनिकामधील एका स्तंभलेखकाने या रकमेची तुलना ऍमट्रॅक या कंपनीच्या वार्षिक देयकाशी केली आहे.
गेल्याच आठवड्यात जी-२० देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी जागतिक सहमती तयार करण्यासाठी म्हणून चर्चा केली. त्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तालिना जॉर्जिएव्हा याही सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी नाणेनिधीच्या आणीबाणीकालीन वित्तीय पुरवठ्यात दुपटीने वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच जे सदस्य देश कोरोना आपत्तीने जास्त प्रभावित झाले आहेत त्यांच्या राखीव साठ्याच्या रक्षणार्थ अतिरिक्त विशेष ड्रॉइंग अधिकार वाटपाची मागणीही त्यांनी केली.
खरोखर हे आत्यंतिक गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सदस्य देशांपैकी निम्म्या सदस्यांना कोरोनाने ग्रासले आहे. या सर्व कोरोनाग्रस्त देशांनी अर्थसाह्यासाठी नाणेनिधीला गळ घातली आहे. विकसनशील देशांना २.५ ट्रिलियन डॉलरची गरज भासेल, असे जॉर्जिएव्हा यांनी स्पष्ट केले. जॉर्जिएव्हा यांच्या मते कोरोनासाथीचा सर्वाधिक आर्थिक फटका उदयोन्मुख बाजारांना अर्थात विकसनशील देशांना बसला आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या विनिमय नियमांची कठोर अंमलबजावी केल्याने विकसनशील देशांना डॉलरची चणचण भासू लागली आहे. भारतालाही त्याची झळ पोहोचू लागली आहे.
वाढत्या भांडवली खर्चामुळे हे झाले आहे. डझनभराहून अधिक देशांचे सार्वभौम कर्ज धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. आफ्रिकन देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी येत्या वर्षभरात ४४ अब्ज डॉलरची व्याज परतावे माफ करण्याची एकमुखी मागणी केली आहे. ज्या देशांवर प्रचंड दबाव आहे, त्या देशांच्या कर्ज परताव्यांची मुदत पुढे ढकलली जावी, यात जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यात एकमत आहे. देशांतर्गत व्यक्ती आणि लहान उद्योगांसाठी कर्ज स्थगित करून वर विकसनशील देशांच्या कर्ज परताव्यांसाठी जगावर दबाव आणणा-या देशांसाठी ही लज्जास्पद स्थिती असल्याचे स्पष्ट मत कार्मेन राइनहार्ट आणि केन रोगोफ यांनी व्यक्त केले आहे.
श्रीमंत देशांनी यासंदर्भात तातडीने हालचाली केल्या नाहीत, तर चीन त्याचा फायदा उठवेल. जगात मिरविण्याची आणखी एक संधी त्यानिमित्ताने चीनला मिळेल. इक्वेडोरचेच उदाहरण घ्या. इक्वेडोरच्या डॉलर गंगाजळीत विक्रमी वाढ झाली आहे. ‘’कोरोना विषाणूविरोधातील लढाईला धीरोदात्तपणे सामोरे जाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी’’ कर्जाचे परतावे रोखण्याची संमती तेथील संसदेने सरकारला देताच इक्वेडोरच्या डॉलर गंगाजळीत मोठी वाढ झाली. इक्वेडोरने चीनकडूनही काही प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. त्यासंदर्भातही इक्वेडोरचे अर्थमंत्री चीनशी चर्चा करत आहेत. मात्र, एवढेच नाही तर चिनी बँकांकडून २ अब्ज डॉलर एवढे लाइन ऑफ क्रेडिट मिळण्याचीही अर्थमंत्रिमहोदयांना आशा आहे.
अर्थात या सर्व चिंता-काळज्या कर्जातून दिलासा मिळण्यासंदर्भातील आहेत. चीनने दिलेल्या छुप्या कर्जाचा आकडा किती असेल कोणास ठाऊक. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकसनशील देशांना आंधळेपणाने मदत करू नये. तसे केल्यास सर्व पैसा चीनकडे वळवला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आर्थिक मदत देताना संबंधित देशांना अटी व नियम घालून दिले जावेत, तसेच संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने कसा होईल, याचा कटाक्ष पाळला गेला पाहिजे. आर्थिक सहाय्य कोणाला आणि का दिले जात आहे, हे त्यातून सुस्पष्ट होईल.
परंतु आपद्ग्रस्त देशांना मदत ही दिली गेलीच पाहिजे. कोरोनाविरोधातील लढाई ही महायुद्धासारखीच आहे. जे देश या संकटाचा मुकाबला करत आहेत त्यांना तात्पुरते आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्वरूपांतील वित्तसाह्य घ्यावेच लागणार आहे. आणि आर्थिक साह्याचे योग्य ठिकाण म्हणजे महायुद्धानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या बहुपयोगी जागतिक संस्था जसे की, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी इ. या सर्व संस्थांना सर्व सदस्य देशांनी वेळोवेळी वित्त पुरवठा करून त्यांना अधिकाधिक सक्षम करणे गरेजेचे आहे. (तसेच या संस्थांनीही स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्त्व टिकवणे गरजेचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्वतःचे हसे करून घेतले आहे. कोरोनाच्या बाबतीत या संघटनेने सुरुवातीला चीनबाबत गुळमुळीत धोरण स्वीकारले. चीनच्या हो ला हो म्हणत गेली ही संघटना. त्यामुळे कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात यायला उशीर झाला आणि परिणामी कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित करायला जागतिक आरोग्य संघटनेने खूपच उशीर लावला. तोपर्यंत कोरोना जगाच्या पाठीवर सर्वदूर फोफावला होता.)
अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमणियन यांच्या मते, या संकटसमयी या बहुस्तरीय संस्थांनी ‘’जगाला संकटापासून वाचवणारी समिती’’ म्हणून काम करायला हवे. विशेषतः जागतिक बँकेने कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणांची खरेदीदार म्हणून भूमिका निभवायला हवी. त्यामुळे जगभरात सर्वत्र विखुरलेल्या उत्पादकांना कोट्यवधींच्या संख्येने चाचणी साहित्य (टेस्ट किट्स) आणि मास्क यांची निर्मिती करण्याला हुरूप येईल.
हीच ती वेळ आहे, ज्यातून सध्याची जी काही जागतिक घडी आहे तीच योग्य असून सध्या निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी पुरेशी सर्वसमावेशक आहे, हा स्पष्ट संदेश जगाला जाईल. जर उपरोल्लेखित संस्थांनी कोरोनाच्या संकटापासून जगाला वाचवले तर ते त्यासोबतच मुक्त यंत्रणेलाही वाचवतील, हे नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mihir Swarup Sharma is the Director Centre for Economy and Growth Programme at the Observer Research Foundation. He was trained as an economist and political scientist ...
Read More +
PREV
